बिहार विधान परिषद सदस्य राष्ट्रीय जनता दलाचे (आरजेडी) नेते सुनील कुमार सिंह यांना मोठा झटका लागला आहे. मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांची नक्कल केल्यामुळे बिहारच्या वरिष्ठ सभागृहातून त्यांची हकालपट्टी करण्यात आली आहे. बिहारच्या विधान परिषदेत पहिल्यांदाच मुख्यमंत्र्यांची नक्कल केल्यामुळे एखाद्या नेत्याचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे. त्यामुळे या निर्णयाने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. २०२० मध्ये सुनील सिंह यांना विधान परिषदेचे सदस्यत्व मिळाले होते. त्यांनी १२ फेब्रुवारीला विधान परिषदेत मुख्यमंत्री आणि जेडी(यू) प्रमुख नितीश कुमार यांच्या बोलण्याच्या शैलीची नक्कल केली होती. त्यानंतर त्यांच्यावर नितीश कुमार यांना अपमानित केल्याचा आरोप झाला आणि त्यांचे विधान परिषदेचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. त्यांनी यापूर्वीही अनेक प्रसंगी मुख्यमंत्र्यांवर हल्ला चढवला होता. जेडी(यू) नेते रामवचन राय यांच्या नेतृत्वाखालील आचार समितीने प्रभारी अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह यांना अहवाल सादर केल्यानंतर सिंह यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा प्रस्ताव वरच्या सभागृहाने आवाजी मतदानाने मंजूर केला.
राबडी देवींकडून निर्णयाला विरोध
सभागृहातील विरोधी पक्षनेत्या (एलओपी) आरजेडीच्या राबडी देवी यांनी या निर्णयाला विरोध केला आणि म्हटले की, परिषदेने सिंह यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी दिली पाहिजे. परंतु, अध्यक्षांनी नकार देत सिंह यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. त्यांचा विधान परिषदेतील कार्यकाळ संपण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी शिल्लक होता.
हेही वाचा : चंद्राबाबू नायडूंची एक साद आणि १६० आमदारांनी दिली साथ; नक्की काय घडलं?
सुनील सिंह यांची प्रतिक्रिया
प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सिंह यांनी आरोप केला की, “मी अनेकदा त्यांच्या सरकारविरोधात भ्रष्टाचाराचे मुद्दे उपस्थित केल्यामुळे मुख्यमंत्री मला संपवण्याची धमकी देत होते. ते मला परिषदेतून बाहेर काढण्याची संधी शोधत होते. एप्रिलमध्ये मुख्यमंत्री कार्यालयात मला विधान परिषद सदस्य पदावरून हटविण्याचा कट रचण्यात आला होता. सिंह यांनी दावा केला की, त्यांना मुख्यमंत्र्यांची नक्कल केल्याचे आठवत नाही. ते असेही म्हणाले की, नक्कल करणे हा गुन्हा नाही. “आजवर अनेकदा खासदारांद्वारे पंतप्रधानांच्या वागणुकीची नक्कल करण्यात आली आहे, परंतु त्यांच्यावर कधीही कोणतीही कारवाई झाली नाही, असे ते म्हणाले.
आरजेडीच्या एका नेत्याने सांगितले, “सिंह यांची हकालपट्टी अत्यंत निषेधार्ह आहे आणि आमच्या नेत्या राबडी देवी यांनी केलेल्या टिप्पणीनुसार हा बिहारच्या विधानसभेच्या इतिहासातील एक काळा अध्याय आहे.” आमदार झाल्यापासून त्यांनी मुख्यमंत्र्यांवर वारंवार हल्ला करण्याची संधी शोधली आहे. २०२१ च्या अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान तुलनात्मक डेटा वापरून सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांवर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष वैयक्तिक हल्ले करण्यास सुरुवात केली. ऑगस्ट २०२२ मध्ये एनडीएमधून बाहेर पडून मुख्यमंत्री झाल्यानंतरही त्यांनी नितीश कुमार यांच्यावर आरोप केले. सोशल मीडियाच्या माध्यमातूनही सिंह यांनी नितीश कुमार यांच्यावर टीका केली आहे. आरजेडीच्या प्रमुख नेत्यांनी त्यांना अनेकदा असे करण्यापासून रोखले, परंतु पक्षप्रमुख लालू प्रसाद यादव यांचे निकटवर्तीय असल्याने त्यांच्यावर फार दबाव नव्हता.
कोण आहेत सुनील सिंह?
सिंह हे सारण येथील उच्च जातीचे राजपूत नेते आहेत. ते दोन दशकांहून अधिक काळापासून आरजेडीबरोबर आहेत. ते पक्षाचे कोषाध्यक्ष राहिले आहेत. लालू यांची कन्या सारण येथील आरजेडी उमेदवार रोहिणी आचार्य यांच्या प्रचाराचे नेतृत्व करून त्यांनी लोकसभा निवडणुकीत महत्त्वाची भूमिका बजावली. सिंह यांना ऑगस्ट २०२२ मध्ये लालू प्रसाद आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांविरुद्धच्या आयआरसीटीसी प्रकरणाच्या चौकशीच्या संदर्भात सीबीआयच्या छाप्यांचा सामना करावा लागला होता. २०२० मध्ये सिंह यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रानुसार त्यांची संपत्ती २३ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होती.
जेडी(यू) च्या एका सूत्राने सांगितले, “सुनील सिंह यांनी नितीश कुमार यांच्यावर टीका करताना अनेकदा हद्द पार केली आहे. लालू प्रसाद आणि तेजस्वी यादव यांना मुख्यमंत्र्यांवर टीका करण्याचा अधिकार असतानाही सिंह यांच्यासारख्या आमदाराने अनेकदा मुख्यमंत्र्यांवर टीका केली आहे, हे आम्हाला अजिबात पटले नाही.” जेडी(यू) प्रवक्ते नीरज कुमार यांनी सिंह यांची हकालपट्टी करण्याच्या परिषदेच्या निर्णयाचा बचाव केला. “प्रत्येक विधिमंडळ प्रक्रियेचे पालन केले गेले. समितीला असे आढळून आले की, सिंह हे आपल्या विधानासाठी क्षमाप्रार्थी नव्हते. त्यांचे सहकारी कारी सोहेब यांनी त्यांच्या गैरवर्तनाबद्दल माफी मागितली, त्यामुळे त्यांना केवळ दोन दिवसांसाठी निलंबित करण्यात आले. सिंह यांनी त्यांच्या कायदेशीर मर्यादा ओलांडल्या होत्या, त्यामुळे त्यांना योग्य शिक्षा झाली.”
हेही वाचा : Budget and BJP : भाजपाने जाहीरनाम्यामध्ये दिलेली आश्वासने बजेटमध्ये किती उतरली?
दरम्यान, नितीश यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने बिहार स्टेट को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग युनियन (BISCOMAUN) च्या निवडणुकीत सुनील सिंह यांच्या सहभागावरही ताशेरे ओढले आहेत. त्यांनी या युनियनचे नेतृत्व केले आहे आणि व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून आपला कार्यकाळ पूर्ण केला आहे. सिंह त्यांच्या पत्नीला या पदासाठी उभे करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. BISCOMAUN ही शेतकऱ्यांकडून धान्य खरेदी करण्यासाठी आणि त्यांना अनुदानित खते वितरीत करणारी सर्वोच्च सहकारी संस्था आहे.
राबडी देवींकडून निर्णयाला विरोध
सभागृहातील विरोधी पक्षनेत्या (एलओपी) आरजेडीच्या राबडी देवी यांनी या निर्णयाला विरोध केला आणि म्हटले की, परिषदेने सिंह यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी दिली पाहिजे. परंतु, अध्यक्षांनी नकार देत सिंह यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. त्यांचा विधान परिषदेतील कार्यकाळ संपण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी शिल्लक होता.
हेही वाचा : चंद्राबाबू नायडूंची एक साद आणि १६० आमदारांनी दिली साथ; नक्की काय घडलं?
सुनील सिंह यांची प्रतिक्रिया
प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सिंह यांनी आरोप केला की, “मी अनेकदा त्यांच्या सरकारविरोधात भ्रष्टाचाराचे मुद्दे उपस्थित केल्यामुळे मुख्यमंत्री मला संपवण्याची धमकी देत होते. ते मला परिषदेतून बाहेर काढण्याची संधी शोधत होते. एप्रिलमध्ये मुख्यमंत्री कार्यालयात मला विधान परिषद सदस्य पदावरून हटविण्याचा कट रचण्यात आला होता. सिंह यांनी दावा केला की, त्यांना मुख्यमंत्र्यांची नक्कल केल्याचे आठवत नाही. ते असेही म्हणाले की, नक्कल करणे हा गुन्हा नाही. “आजवर अनेकदा खासदारांद्वारे पंतप्रधानांच्या वागणुकीची नक्कल करण्यात आली आहे, परंतु त्यांच्यावर कधीही कोणतीही कारवाई झाली नाही, असे ते म्हणाले.
आरजेडीच्या एका नेत्याने सांगितले, “सिंह यांची हकालपट्टी अत्यंत निषेधार्ह आहे आणि आमच्या नेत्या राबडी देवी यांनी केलेल्या टिप्पणीनुसार हा बिहारच्या विधानसभेच्या इतिहासातील एक काळा अध्याय आहे.” आमदार झाल्यापासून त्यांनी मुख्यमंत्र्यांवर वारंवार हल्ला करण्याची संधी शोधली आहे. २०२१ च्या अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान तुलनात्मक डेटा वापरून सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांवर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष वैयक्तिक हल्ले करण्यास सुरुवात केली. ऑगस्ट २०२२ मध्ये एनडीएमधून बाहेर पडून मुख्यमंत्री झाल्यानंतरही त्यांनी नितीश कुमार यांच्यावर आरोप केले. सोशल मीडियाच्या माध्यमातूनही सिंह यांनी नितीश कुमार यांच्यावर टीका केली आहे. आरजेडीच्या प्रमुख नेत्यांनी त्यांना अनेकदा असे करण्यापासून रोखले, परंतु पक्षप्रमुख लालू प्रसाद यादव यांचे निकटवर्तीय असल्याने त्यांच्यावर फार दबाव नव्हता.
कोण आहेत सुनील सिंह?
सिंह हे सारण येथील उच्च जातीचे राजपूत नेते आहेत. ते दोन दशकांहून अधिक काळापासून आरजेडीबरोबर आहेत. ते पक्षाचे कोषाध्यक्ष राहिले आहेत. लालू यांची कन्या सारण येथील आरजेडी उमेदवार रोहिणी आचार्य यांच्या प्रचाराचे नेतृत्व करून त्यांनी लोकसभा निवडणुकीत महत्त्वाची भूमिका बजावली. सिंह यांना ऑगस्ट २०२२ मध्ये लालू प्रसाद आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांविरुद्धच्या आयआरसीटीसी प्रकरणाच्या चौकशीच्या संदर्भात सीबीआयच्या छाप्यांचा सामना करावा लागला होता. २०२० मध्ये सिंह यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रानुसार त्यांची संपत्ती २३ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होती.
जेडी(यू) च्या एका सूत्राने सांगितले, “सुनील सिंह यांनी नितीश कुमार यांच्यावर टीका करताना अनेकदा हद्द पार केली आहे. लालू प्रसाद आणि तेजस्वी यादव यांना मुख्यमंत्र्यांवर टीका करण्याचा अधिकार असतानाही सिंह यांच्यासारख्या आमदाराने अनेकदा मुख्यमंत्र्यांवर टीका केली आहे, हे आम्हाला अजिबात पटले नाही.” जेडी(यू) प्रवक्ते नीरज कुमार यांनी सिंह यांची हकालपट्टी करण्याच्या परिषदेच्या निर्णयाचा बचाव केला. “प्रत्येक विधिमंडळ प्रक्रियेचे पालन केले गेले. समितीला असे आढळून आले की, सिंह हे आपल्या विधानासाठी क्षमाप्रार्थी नव्हते. त्यांचे सहकारी कारी सोहेब यांनी त्यांच्या गैरवर्तनाबद्दल माफी मागितली, त्यामुळे त्यांना केवळ दोन दिवसांसाठी निलंबित करण्यात आले. सिंह यांनी त्यांच्या कायदेशीर मर्यादा ओलांडल्या होत्या, त्यामुळे त्यांना योग्य शिक्षा झाली.”
हेही वाचा : Budget and BJP : भाजपाने जाहीरनाम्यामध्ये दिलेली आश्वासने बजेटमध्ये किती उतरली?
दरम्यान, नितीश यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने बिहार स्टेट को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग युनियन (BISCOMAUN) च्या निवडणुकीत सुनील सिंह यांच्या सहभागावरही ताशेरे ओढले आहेत. त्यांनी या युनियनचे नेतृत्व केले आहे आणि व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून आपला कार्यकाळ पूर्ण केला आहे. सिंह त्यांच्या पत्नीला या पदासाठी उभे करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. BISCOMAUN ही शेतकऱ्यांकडून धान्य खरेदी करण्यासाठी आणि त्यांना अनुदानित खते वितरीत करणारी सर्वोच्च सहकारी संस्था आहे.
