पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीची घोषणा सोमवारी (दि. ९ ऑक्टोबर) करण्यात आली. भाजपासाठी या पाचही राज्यांतील निवडणुका महत्त्वाच्या ठरतात. या पाच राज्यांच्या निकालावरून आगामी लोकसभा निवडणुकांची वातावरण निर्मिती भाजपाला करता येऊ शकते, तसेच भाजपा संघटनेसाठीही हे निकाल महत्त्वाचे ठरणार आहेत. २०१८ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये पाचही राज्यांत भाजपाचा पराभव झाला होता. राजस्थान, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेशमध्ये काँग्रेसने विजय मिळवला होता. तेलंगणात भारत राष्ट्र समितीचे सरकार पुन्हा आले होते आणि ईशान्य भारतातील मिझोराम राज्यात मिझो नॅशनल फ्रंट (MNF) या पक्षाचा विजय झाला होता. मध्य प्रदेशात काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यामुळे २०२० साली भाजपाने सत्तास्थापन केली होती, तर मिझोराममध्ये एमएनएफ पक्षाने एनडीएला पाठिंबा दिलेला आहे.
भाजपाकडून आतापर्यंत जाहीर झालेल्या उमेदवारांच्या यादीवर नजर टाकली तर त्यामध्ये केंद्रातील अनेक बडे नेते निवडणुकीत उतरविल्याचे दिसून येते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यांमध्ये नव्या नेतृत्वाला प्रोत्साहन देण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. त्याचवेळी निवडणुका होत असलेल्या सर्व राज्यांत असे दिसून येत आहे की, भाजपाने स्थानिक नेतृत्वाऐवजी पक्षाच्या नावावर मतदान मागण्यास प्राधान्य दिले आहे.
भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्याने याबाबत म्हटले की, पाच राज्यांतील निवडणुका भाजपाच्या संघटनेसाठी महत्त्वाच्या आहेत. पण, त्या आगामी लोकसभा निवडणुकांची ही रंगीत तालीम किंवा उपांत्य फेरी नाही. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लोकप्रियतेची ही चाचणी नाही. २०१८ च्या निवडणुकीत पाचही राज्यांत पराभवाचा सामना करूनही २०१९ साली लोकसभेच्या निवडणुकीत भारी बहुमताने केंद्रात सत्ता स्थापन केली असल्याचीही आठवण या नेत्याने करून दिली, अशी माहिती द इंडियन एक्सप्रेसने दिली आहे.
मात्र, यावेळच्या निवडणुकांची लक्षणीय बाब अशी की, यंदा भाजपाच्या विरोधात विरोधकांनी एकत्र येऊन आघाडी उघडली आहे. याचा अर्थ भारताच्या मध्यभागी असलेल्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान निवडणुकीत जर काँग्रेसने विजय मिळविला, तर त्याचा प्रभाव मागच्यावेळेपेक्षा जास्त असेल. ही तीन राज्य भाजपा विरुद्ध इंडिया आघाडीचे भवितव्य ठरवतील, तर कर्नाटक राज्यात झालेल्या पराभवानंतर तेलंगणा विधानसभा निवडणुकीत भाजपा कशी कामगिरी करतो? यावरून पक्षाची दक्षिणेतील पुढील वाटचाल ठरणार आहे.
मिझोराम राज्यात भाजपाला फारसा वाव नसला तरी मणिपूरमधील हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर मिझोरामचे निकाल ईशान्य भारतासाठी निदर्शक ठरू शकतात. ईशान्य भारत भाजपासाठी महत्त्वाचा प्रदेश आहे. मिझोराममधील मिझो समुदाय हा मणिपूरमधील कुकी-झोमी समुदायाशी वांशिक नाते असलेला समुदाय आहे. मागच्या पाच महिन्यांपासून मणिपूरमध्ये मैतेई आणि कुकी-झोमी आदिवासी जमातींमध्ये हिंसक संघर्ष सुरू आहे.
हे वाचा >> ‘भाजपाच्या निरोप समारंभाची वेळ झाली’, निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर होताच खरगेंची टीका
भाजपाच्या निवडणूक प्रचार यंत्रणेमध्ये प्रमुख भूमिका बजावत असलेल्या एका नेत्याने सांगितले की, भाजपाने यावेळी अनुभव संपन्न आणि नव्या चेहऱ्यांना निवडणुकीत उमेदवारी दिली आहे. या माध्यमातून राज्यासाठी चांगले आणि मजबूत नेतृत्व देण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. भाजपाच्या इतर काही नेत्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, खासदार आणि राज्यांचे प्रभारी यांच्यासोबत घेतलेल्या अंतर्गत बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यात मजबूत नेतृत्व देण्यासंदर्भातला विचार मांडला. हिमाचल प्रदेश आणि कर्नाटक राज्यात नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर केला नव्हता. या ठिकाणी पंतप्रधान मोदींची लोकप्रियता आणि सरकारच्या योजनांवर प्रचाराची भिस्त राहिली आणि दोन्ही राज्यांत भाजपाचा पराभव झाला.
‘आणखी किती काळ मी निवडणुका जिंकून देणार’
“पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, निवडणुका जिंकण्यासाठी भाजपा माझ्यावर आणखी किती दिवस अवलंबून राहणार आणि त्यामुळेच राज्यात स्थानिक नेत्यांना बळ देण्यासाठी प्रयत्न केले गेले पाहिजेत”, अशी माहिती भाजपा प्रभारीच्या वक्तव्याचा हवाला देत द इंडियन एक्सप्रेसने दिली आहे. निवडणुका असलेल्या राज्यात जाहीर सभेत बोलताना पंतप्रधान मोदींनी स्वतःपेक्षा पक्षावर अधिक भर दिलेला दिसून येत आहे. अनेक सभांमध्ये त्यांनी भाजपा संघटनेला मध्यभागी ठेवून भाषण केले आहे.
पक्षातील काही नेत्यांच्या मतानुसार, इतर कोणत्याही पक्षापेक्षा भाजपा स्वतःच्या संघटनेत अनेकवेळेला उलथापालथ करतो. विधानसभा निवडणुकीच्या उमेदवार यादीवर नजर टाकली, तर याचा प्रत्यय येतो. पक्षाअंतर्गत असलेली संसाधने वापरून प्रत्येक निवडणूक पूर्ण ताकदीनिशी लढण्याचा प्रयत्न भाजपाकडून करण्यात येत आहे. केंद्रातील नेत्यांना विधानसभा निवडणुकीत उतरविणे ही एक निवडणूक जिंकण्याची रणनीती आहे. या माध्यमातून नवीन नेतृत्वाचा मार्ग मोकळा होईल की नाही, हे मात्र आपल्याला नजीकच्या काळात दिसेल.
मध्य प्रदेशमध्ये भाजपाने उमेदवारी यादीत केलेले बदल सर्वात अधिक लक्ष वेधून घेणारे आहेत. २०१८ सालानंतर दीड वर्षांचा काळ सोडला तर मध्य प्रदेशमध्ये भाजपाची २००३ पासून सत्ता आहे. मात्र, यावेळी शिवराज सिंह चौहान यांचा प्रभाव झाकोळून टाकण्यासाठी पक्षाने अनेक ज्येष्ठ आणि कित्येक वर्षांपासून खासदार असणाऱ्या नेत्यांना राज्यातील निवडणुकांमध्ये उतरवले आहे.
आणखी वाचा >> वसुंधरा राजेंना मुख्यमंत्रीपद नाही? विधानसभा निवडणुकीत भाजपा केंद्रीय मंत्री, खासदारांना उतरविणार
भाजपाने राजस्थान विधानसभेसाठी सोमवारी (९ ऑक्टोबर) पहिली यादी जाहीर केली, त्यामध्ये माजी मंत्री राज्यवर्धन राठोड यांचा समावेश आहे. याशिवाय राजघराण्यातील खासदार दिव्या कुमारी यांनाही उमेदवारी दिली आहे. जयपूर राजघराण्याशी संबंधित असलेल्या दिव्या कुमारी यांना पुढे करून माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांच्याभोवती असलेल्या वलयापासून लक्ष हटविण्याचा प्रयत्न भाजपाकडून करण्यात येत आहे, अशी माहिती भाजपामधील सूत्रांनी दिली. छत्तीसगडमध्येही माजी मुख्यमंत्री रमन सिंह यांच्या व्यतिरिक्त प्रदेशाध्यक्ष आणि खासदार अरुण साओ यांना विधानसभेच्या रिंगणात उतरविण्यात आले आहे.
