विजय पाटील
राज्याचे माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या आयोगाचा ओबीसींची लोकसंख्या ३७ टक्क्यांपर्यंत असल्याचा निष्कर्ष हा आयोग नेमणाऱ्या राज्यातील महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना बिलकुल मान्य नाही. इतर मागासवर्गीयांची लोकसंख्या किमान ५२ टक्क्यांवर असून, खरेतर त्यानुसार त्यांना आरक्षणाचा वाढीव कोटा मिळायला हवा, मात्र आता पूर्वीप्रमाणे किमान २७ टक्के आरक्षण मिळावे अशी आग्रही मागणी महाविकास आघाडीच्या पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी केली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर केल्याने ओबीसी आरक्षणाशिवाय या निवडणुका होणार असे चित्र उभे राहताच एकगठ्ठा मतांसाठी सर्वच पक्षाच्या नेतृत्वांनी ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नकोत असा सूर लावला. अशातच बांठिया आयोगाने राज्यात ओबीसींची लोकसंख्या पूर्वीपेक्षा कमी असल्याचा अहवाल दिल्याने हा आयोग नेमणाऱ्या महाविकास आघाडीकडे इतर मागासवर्गीय संशयाने पाहू लागले आहेत. स्थानिक पातळीवर जागृत आणि संतप्त झालेल्या इतर मागसवर्गीयांच्या संघटना सर्वच राजकीय पक्षांकडे याबाबत जाब विचारू लागल्या आहेत. भविष्यात आरक्षण टक्का कमी करण्याचा या मागे हेतू असल्याचा आरोप होत आहे. याचा सर्वाधिक रोष हा आयोग नेमणाऱ्या महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना सध्या सहन करावा लागत आहे.
हेही वाचा- शिवसेना आणि अण्णा द्रमुक एकाचवेळी दोन प्रादेशिक पक्ष फुटीच्या उंबरठ्यावर
या अनुषंगाने कॉंग्रेसच्या ओबीसी शाखेचे प्रदेशाध्यक्ष भानुदास माळी यांना विचारले असता ते म्हणाले, हा अहवाल घरात बसून केवळ आडनावावरून तयार केला आहे. खरेतर घरोघरी जाऊन घेतलेल्या माहितीनुसार हा अहवाल तयार करायला हवा होता. मात्र, तसे झाले नाही. आमच्या मते राज्यात ५६ टक्क्यांहून अधिक ओबीसींची लोकसंख्या असताना हा आयोग ती ३७ टक्के असल्याचे म्हणत असेल तर हा असंख्य जातींचा मिळून तयार झालेल्या इतर मागासवर्गीय समाजावर घोर अन्यायच आहे. लोकसंख्या व आरक्षणाची किमान यापूर्वीची टक्केवारी याबाबत तडजोड होता कामा नये. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, माजी मुख्यमंत्री या नेत्यांनी पूर्वीप्रमाणेच ओबीसी आरक्षण राहावे आणि या आरक्षणासह सर्वच निवडणुका व्हाव्यात अशी भूमिका जाहीर केली आहे.
आम्हाला न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा आहे. पण, चुकीच्या माहितीच्या आधारे ओबीसी आरक्षणाखेरीज निवडणुका घेतल्यास या निवडणुका होऊच देणार नसल्याचा इशारा भानुदास माळी यांनी दिला आहे. दरम्यान माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ’ओबीसी‘च्या आरक्षणाला कुठलाही धक्का लागता कामा नये असे सांगत या प्रवर्गाची नेमकी लोकसंख्या समजण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘इम्पेरियाल डेटा’ उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते, राज्याचे माजी सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी बांठिया आयोगाचा अहवाल न्यायालयात सादर असल्याने याबाबत बोलणे उचित नसल्याचे सांगितले. भाजपचे खासदार रणजितसिंह निंबाळकर यांनी ओबीसींना पूर्वीप्रमाणे अथवा त्यापेक्षा जास्त आरक्षण मिळावे यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत अशी ग्वाही दिली आहे.
राज्याचे माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या आयोगाचा ओबीसींची लोकसंख्या ३७ टक्क्यांपर्यंत असल्याचा निष्कर्ष हा आयोग नेमणाऱ्या राज्यातील महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना बिलकुल मान्य नाही. इतर मागासवर्गीयांची लोकसंख्या किमान ५२ टक्क्यांवर असून, खरेतर त्यानुसार त्यांना आरक्षणाचा वाढीव कोटा मिळायला हवा, मात्र आता पूर्वीप्रमाणे किमान २७ टक्के आरक्षण मिळावे अशी आग्रही मागणी महाविकास आघाडीच्या पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी केली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर केल्याने ओबीसी आरक्षणाशिवाय या निवडणुका होणार असे चित्र उभे राहताच एकगठ्ठा मतांसाठी सर्वच पक्षाच्या नेतृत्वांनी ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नकोत असा सूर लावला. अशातच बांठिया आयोगाने राज्यात ओबीसींची लोकसंख्या पूर्वीपेक्षा कमी असल्याचा अहवाल दिल्याने हा आयोग नेमणाऱ्या महाविकास आघाडीकडे इतर मागासवर्गीय संशयाने पाहू लागले आहेत. स्थानिक पातळीवर जागृत आणि संतप्त झालेल्या इतर मागसवर्गीयांच्या संघटना सर्वच राजकीय पक्षांकडे याबाबत जाब विचारू लागल्या आहेत. भविष्यात आरक्षण टक्का कमी करण्याचा या मागे हेतू असल्याचा आरोप होत आहे. याचा सर्वाधिक रोष हा आयोग नेमणाऱ्या महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना सध्या सहन करावा लागत आहे.
हेही वाचा- शिवसेना आणि अण्णा द्रमुक एकाचवेळी दोन प्रादेशिक पक्ष फुटीच्या उंबरठ्यावर
या अनुषंगाने कॉंग्रेसच्या ओबीसी शाखेचे प्रदेशाध्यक्ष भानुदास माळी यांना विचारले असता ते म्हणाले, हा अहवाल घरात बसून केवळ आडनावावरून तयार केला आहे. खरेतर घरोघरी जाऊन घेतलेल्या माहितीनुसार हा अहवाल तयार करायला हवा होता. मात्र, तसे झाले नाही. आमच्या मते राज्यात ५६ टक्क्यांहून अधिक ओबीसींची लोकसंख्या असताना हा आयोग ती ३७ टक्के असल्याचे म्हणत असेल तर हा असंख्य जातींचा मिळून तयार झालेल्या इतर मागासवर्गीय समाजावर घोर अन्यायच आहे. लोकसंख्या व आरक्षणाची किमान यापूर्वीची टक्केवारी याबाबत तडजोड होता कामा नये. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, माजी मुख्यमंत्री या नेत्यांनी पूर्वीप्रमाणेच ओबीसी आरक्षण राहावे आणि या आरक्षणासह सर्वच निवडणुका व्हाव्यात अशी भूमिका जाहीर केली आहे.
आम्हाला न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा आहे. पण, चुकीच्या माहितीच्या आधारे ओबीसी आरक्षणाखेरीज निवडणुका घेतल्यास या निवडणुका होऊच देणार नसल्याचा इशारा भानुदास माळी यांनी दिला आहे. दरम्यान माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ’ओबीसी‘च्या आरक्षणाला कुठलाही धक्का लागता कामा नये असे सांगत या प्रवर्गाची नेमकी लोकसंख्या समजण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘इम्पेरियाल डेटा’ उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते, राज्याचे माजी सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी बांठिया आयोगाचा अहवाल न्यायालयात सादर असल्याने याबाबत बोलणे उचित नसल्याचे सांगितले. भाजपचे खासदार रणजितसिंह निंबाळकर यांनी ओबीसींना पूर्वीप्रमाणे अथवा त्यापेक्षा जास्त आरक्षण मिळावे यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत अशी ग्वाही दिली आहे.
