मुंबई : बोगस बियाणी, खते आणि कीटकनाशके यामुळे होणारी शेतकऱ्यांची फसवणूक रोखण्यासाठी कठोर कायदा करण्याची महायुती सरकारची घोषणा हवेतच विरण्याची लक्षणे आहेत. ही विधेयके वर्षभरापासून कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखालील संयुक्त चिकित्सा समितीच्या विचाराधीन आहेत. उत्पादक कंपन्यांचे सत्ताधारी आणि प्रशसानाशी साटेलोट असल्यामुळेच विधेयके रखडल्याचा आरोप शेतकरी संघटना आणि विरोधकांनी केला आहे.
शेतकऱ्यांची फसवणूक रोखण्यासाठी कठोर कायदा करण्याची घोषणा कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी वर्षभरापूर्वी या खात्याचा पदभार स्वीकारताना केली. मुंडे यांनी विधिमंडळाच्या २०२३च्या पावसाळी अधिवेशनात ‘अत्यावश्यक वस्तू कायदा १९५५’, ‘बियाणे कायदा १९६६’, ‘कीटकनाशके कायदा १९६८’ आणि ‘महाराष्ट्र विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत अधिनियम’ या चार कायद्यांमध्ये सुधारणा तसेच अप्रमाणित व भेसळयुक्त निविष्ठांपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण विधेयक २०२३ विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मांडले. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची ही विधेयके २०२३च्या पावसाळी अधिवेशनातच मंजूर करण्याचा मानस व्यक्त करणाऱ्या सरकारने अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विधेयके विधिमंडळाच्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठविली. गेल्या हिवाळी तसेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधेयके विधिमंडळात येऊ शकलेली नाहीत. सध्याचे पावसाळी अधिवेशन महायुती सरकारचे शेवटचे अधिवेशन असून अखेरच्या आठवड्यात ही विधेयके संमत झाली नाहीत तर ती व्यपगत होण्याची भीती शेतकरी संघटनांकडून व्यक्त होत आहे.
हेही वाचा >>>कारण राजकारण: शिंदे गायकवाड बेबनावामुळे पवारांचे ‘कल्याण’?
कायदे आणण्याची प्रक्रिया वाजतगाजत सुरू झाली. मात्र त्यानंतर संपूर्ण प्रकरण थंड बस्त्यात गुंडाळून ठेवले. – डॉ. अजित नवले, राष्ट्रीय सहसचिव, अखिल भारतीय किसान सभा
बोगस साहित्य बनविणाऱ्या कंपन्यांशी सरकारचे साटेलोटे आहे. त्यामुळे कायदा करण्यात चालढकल करीत आहे. – विजय वडेट्टीवार, विरोधी पक्षनेते, विधानसभा
या विधेयकांबाबत सर्व बाजूंनी विचार सुरू आहे. – धनंजय मुंडे, कृषीमंत्री
