सांगली : पावसाची दोन नक्षत्रे कोरडी गेल्याने यंदाचा खरीप हंगाम वायाच जाण्याची चिन्हे दिसत आहेत. त्यात दुष्काळात धोडा महिना अशी अवस्था झालेली असताना राजकीय पातळीवरून मात्र, दुष्काळी राजकारणाला भरती येत आहे. पुढचा हंगाम सुरू होण्यापूर्वी निवडणुकीची सुगी सुरू होणार असल्याने दुष्काळासाठी आपण काही तरी करतोय हे दाखविण्याचा प्रयत्न राजकीय नेतेमंडळींकडून सुरू आहे. यासाठी दुष्काळाचा शाप भाळी घेऊन गेली सत्तर वर्षे नैसर्गिक आपत्तीला तोंड देत असलेल्या कर्नाटक सीमेलगतच्या जतच्या रणभूमीची निवड राजकीय पक्षांनी केली आहे. अख्ख्या जिल्ह्यात यंदा पावसाचे प्रमाण अत्यल्प असल्याने दुष्काळाचे सावट पसरले आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी जतचा टाहो सुरू असताना धरणेही अद्याप निम्मीही भरली नाहीत. पावसाचा हंगाम आता निम्मा झालेला आहे. श्रावण महिन्यातील नारळी पौर्णिमेला पश्चिम दिशेने येणारा मान्सून परतीच्या दिशेने मार्गस्थ होतो. दरवर्षीचे हे ऋतुचक्र आहे. याच दरम्यान, झालेला पाऊस हा जिरवणीचा असल्याने रानात चांगली ओल तर होतेच, पण याचबरोबर जमिनीत चांगली पाणीसाठवण याच काळातील पावसाने होते. पश्चिमकडेला अरबी समुद्रावरून येणाऱ्या वाऱ्यामुळेच सह्याद्रीच्या खोऱ्यात असलेले कोयना, चांदोली, राधानगरी, दूधसागर हे जलाशय ओसंडून वाहतात. यंदा मात्र गतवर्षाच्या तुलनेत आजअखेर वीस ते तीस टक्केच पाणीसाठा झाला आहे. दुष्काळात धोंडा महिना यंदा आला असला तरी पावसाची मृग, आर्द्रा ही नक्षत्रे कोरडीच गेली. आता सारी भिस्त, तरणा, म्हातारा, सुना, सासू या पावसावरच असली तरी पश्चिम भागात या नक्षत्रांचा पाऊस मोठा होत नाही. यामुळे धरणे पूर्ण क्षमतेने भरतीलच याची शाश्वती उरली नाही. अशा स्थितीत दुष्काळाचे राजकारण करण्यासाठी राजकीय नेतेमंडळी पुढे आली आहेत. अख्ख्या जिल्ह्याला यंदा दुष्काळी स्थितीशी दोन हात करण्याची वेळ आली असताना याच कारणावरून जतमध्ये राजकीय धुळवड मात्र सुरू झाली आहे. हेही वाचा - ‘क्षुल्लक राजकीय वादाच्या वर विचार करा’, सर्वोच्च न्यायालयाने केली केजरीवाल आणि नायब राज्यपालांची कानउघाडणी काँग्रेसचे आमदार विक्रमसिंह सावंत यांनी आंदोलन सुरू करताच भाजपनेही आंदोलनाचे शस्त्र हाती घेतले. माजी आमदार विलासराव जगताप यांनी जतच्या पूर्व भागातील ४८ गावासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या विस्तारित म्हैसाळ योजनेच्या कामासाठी अर्धवट निविदा काढण्यात आल्याचा आक्षेप घेतला असून यामुळे योजना निर्धारित वेळेत पूर्ण होण्यात अडचणी निर्माण होतील अशी भीती व्यक्त केली, तर काँग्रेसच्या आमदारांनी कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांची भेट घेऊन तुबची बबलेश्वर योजनेतून वंचित गावासाठी पाणी देण्याची मागणी केली. आता नदीतही पाणी नाही, मग अतिरिक्त पाणी सोडणार तरी कुठले असा प्रश्न अनुत्तरित आहे. हेही वाचा - भाजपाचे बळ वाढणार! चिराग पासवान यांचा NDA मध्ये सामील होण्याचा निर्णय एकीकडे दुष्काळी सवलतीच्या मागणीसाठी जतकरांचे आंदोलन सुरू असताना खासदार कसे मागे राहतील? त्यांनी चांदोली धरणातून जतसाठी म्हैसाळ योजनेतून दोन टीएमसी पाणी सोडण्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना साकडे घालून मान्यताही मिळवली. येत्या दोन दिवसांत हे पाणी कालव्यातून जतच्या दिशेने धावत सुटेल. जतसाठी दोन महिन्यांत दोन टीएमसी पाणी सोडण्यात येत असल्याची घोषणा भाजपच्या खासदारांनी काँग्रेसच्या आमदारांना सोबत घेऊन केली. यातून साटेलोट्याचे राजकारण तर नाही ना? अशी शंका येत असतानाच पक्षाचे ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज देशमुख यांनी ताकारी, टेंभूसाठीही कोयना धरणापासून पुढे कृष्णेच्या पाणलोट क्षेत्रात गोळा होणारे पाणी सोडण्यासाठी आग्रह धरला, तोही आग्रह मान्य करण्यात आला. आता राजकीय सोयीसाठी या बाबी मान्य केल्या तर भविष्यात धरणातील पाणीसाठा पिण्यासाठी तरी राहील की नाही याची शंका तर आहेच पण जलविद्युत प्रकल्पासाठी पाणी कुठले येणार असा भाबडा प्रश्न न विचारलेलाच बरा.
