१२ ऑक्टोबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पिथौरागढ दौऱ्यावर येण्याआधी उत्तराखंड सरकारने त्यांचे नवीन मद्य धोरण मागे घेतले. मार्च महिन्यात लागू करण्यात आलेल्या या धोरणाला अनेक पातळ्यांवर विरोध झाला होता. ११ ऑक्टोबर रोजी हे धोरण मागे घेतल्यामुळे श्रेयवादावरून भाजप-काँग्रेसमध्ये लढाई सुरू झाल्याचे दिसते आहे. या पार्श्वभूमीवर नवीन मद्य धोरण काय होते आणि त्याचे उमटलेले पडसाद जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरेल.
उत्तराखंडमध्ये काही महिन्यांपूर्वी नवीन मद्य धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात आली. या धोरणांतर्गत घरामध्ये ‘मिनी बार’ ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली होती. या धोरणाच्या विरोधात काँग्रेसने १२ ऑक्टोबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या पिथौरागढ दौऱ्यादरम्यान आंदोलन करण्याचा इशारा दिला. या इशाऱ्यानंतर ११ ऑक्टोबर रोजी भाजप सरकारच्या नेतृत्वाखालील उत्तराखंड सरकारने नवीन दारू धोरणातील तरतूद मागे घेतली. पुष्कर सिंग धामी सरकारने काही महिन्यांपूर्वी जाहीर केलेल्या दारू धोरणांतर्गत घरामध्ये ‘मिनी बार’ ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली होती. या धोरणाविरुद्ध मुख्य विरोधी पक्ष काँग्रेस आणि काही इतर गटांनी तीव्र निषेध केला. देवभूमीमध्येच दारूसेवनाला प्रोत्साहन दिले जात आहे, असा आरोप त्यांनी केला .
नवीन मद्य धोरणाला झालेला विरोध
पुष्कर सिंग धामी सरकारने २२ मार्च रोजी २०२३-२४ करिता उत्पादन शुल्क धोरण नियमावली जाहीर केली. त्यामध्ये किरकोळ मर्यादेहून अधिक मद्याची खरेदी किंवा वाहतूक करणाऱ्या व्यक्तीला परवाना देण्यात येईल, तसेच वैयक्तिरीत्याही साठा आणि वापर करता येईल, अशी तरतूद केली. या तरतुदींनुसार परवानाधारकांना त्यांच्या घरात ५१.६ लिटर मद्य ठेवण्याची मुभा देण्यात आली होती. समाजमाध्यमांवरही या तरतुदीच्या विरोधात आवाज उठवण्यात आला. काँग्रेस आणि इतर गटांनीही हा मुद्दा लावून धरला. काँग्रेसने कार्यकर्ते आणि महिलांसह निदर्शने केली.
काँग्रेसने या धोरणावर विविध आक्षेप नोंदवले. देवभूमीमध्ये हिंदू धार्मिक स्थळेही मोठ्या प्रमाणावर आहेत. हरिद्वार, हृषिकेश ही मद्यपानास प्रतिबंध असलेली तीर्थक्षेत्रे आहेत. या तरतुदींतर्गत येथील लोकांनाही मद्य बाळगण्याचे परवाने मिळतील. त्यामुळे धार्मिक स्थळांचे पावित्र्य नष्ट होऊ शकते.
१० ऑक्टोबर रोजी महानगर काँग्रेस कमिटीच्या अध्यक्षा ऊर्मिला धौंडियाल थापा यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी डेहराडूनमधील अॅस्टल हॉल चौकात नवीन दारू धोरणाच्या विरोधात सरकारचा पुतळा जाळण्यात आला. धामी सरकार देवभूमी असणाऱ्या उत्तराखंडमध्ये घरोघरी दारू पोहोचवून दारूमाफियांशी हातमिळवणी करीत आहे आणि हे दुर्दैवी असल्याचा आरोप थापा यांनी केला. ”विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी भाजपने संपूर्ण राज्यात दारूबंदी लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु, धामी सरकारने हे नवीन धोरण राबवून राज्यात दारूमाफिया आणि दारूची तस्करी वाढवली आहे,” असाही आरोप त्यांनी केला.
हेही वाचा : इस्रायलच्या जन्माची कथा : ‘ज्यू’ पॅलेस्टाईनच्या भूमीत का आले?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १२ ऑक्टोबर रोजी पिथौरागढ दौऱ्यावर येणार होते. या दौऱ्यादरम्यान आंदोलन करण्याचा इशारा काँग्रेसने दिला होता. मात्र, पंतप्रधानांच्या राज्यभेटीच्या पूर्वसंध्येला सरकारने धोरण मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. उत्तराखंड उत्पादन शुल्क धोरण नियम २०२३ चा नियम १३. ११ (वैयक्तिक बारसाठी परवाना) पुढील आदेश येईपर्यंत रद्द करण्यात आला आहे. त्यानुसार आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल, असे उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्त हरिचंद सेमवाल यांनी ११ ऑक्टोबर रोजी सर्व जिल्हा उत्पादन शुल्क अधिकार्‍यांना सूचित केले.
काय होते नवीन मद्य धोरण?
नवीन मद्य धोरणानुसार परवानाधारक व्यक्तींना किरकोळ मर्यादेपेक्षा जास्त मद्याची खरेदी किंवा वाहतूक करण्यासाठी आणि वैयक्तिक वापराकरिता साठा करण्यासाठी परवाने दिले जातील. १२ हजार रुपये वार्षिक शुल्क भरून परवाना घ्यावा लागेल. या परवान्यांतर्गत परवानाधारकाला कोणत्याही वेळी जास्तीत जास्त नऊ लिटर भारतीय बनावटीचे विदेशी मद्य (Indian Made Foreign Liquor), १८ लिटर विदेशी मद्य, नऊ लीटर वाइन व १५.६ लिटर बीअर बाळगण्याची परवानगी देण्यात आली होती. या परवानगीसह काही अटीही घालण्यात आल्या होत्या. मिनी बार हा केवळ वैयक्तिक वापरासाठी असावा. तसेच ‘ड्राय डे’ (मद्य प्रतिबंधक दिवस) या काळात मद्यसेवनास बंदी असेल. परवान्यासाठी इच्छुक व्यक्तीने या अटींची पूर्तता होईल, असे शपथपत्र देणे आवश्यक होते.
श्रेयवादावरून लढाई
भाजपाप्रणीत धामी सरकारने ११ ऑक्टोबर रोजी हे नवीन मद्य धोरण मागे घेतल्यानंतर श्रेयवादावरून लढाई सुरू झाली. उत्तराखंड प्रदेश काँग्रेस कमिटी (UPCC)च्या मुख्य प्रवक्त्या गरिमा मेहरा दौसानी यांनी हा काँग्रेसचा विजय असल्याचे म्हटले आहे. काँग्रेसने केलेल्या तीव्र विरोधापुढे सरकार नमल्याने याचे श्रेय काँग्रेस घेऊ इच्छित आहे. सरकारने राज्याच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवणारे आणि लोकविरोधी धोरण राबवले होते. म्हणून काँग्रेसने विरोध केला आणि परिणामस्वरूप सरकारने हे धोरण मागे घेतले, असा दावा काँग्रेसने केला आहे.
द इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना उत्तराखंड प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष करण महारा म्हणाले, ”भाजप सरकारने दारू आणि खाणकाम हे उत्पन्नाचे स्रोत बनवले आहेत. यावरून भाजपाला कोणत्या गोष्टींमध्ये रस आहे, हे दिसते. भाजपाला राज्याचा विकास करायचा नसून व्यसनांच्या आहारी नेऊन विनाश करायचा आहे. तरुण पिढी, गावेच्या गावे दारूच्या नशेमध्ये बुडत आहेत. पूर्वी दारूमाफियांवर नियमित छापे पडत असत; पण आता ते थांबले आहे,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सरकारने धोरण मागे घेतल्याबद्दल राज्य भाजपचे प्रमुख महेंद्र भट्ट यांना विचारले असता, ते म्हणाले की, काही वेळा धोरण, तरतूद करताना काही मुद्द्यांचा विचार केला जात नाही. धोरण राबवल्यावर लोकांच्या प्रतिक्रियांमधून त्यातील उणिवा समजतात. मद्य धोरणामुळे हरिद्वार आणि हृषिकेशसारख्या अनेक धार्मिक स्थळांना फटका बसला असता. धार्मिक स्थळे वाचवणे हे आमचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. लोकांच्या प्रतिक्रियांमधून या तरतुदींमध्ये अनेक सुधारणा घडवण्याची गरज असल्याचे आम्हाला वाटते. म्हणून ही तरतूद मागे घेतली आहे.
