धुळे – एकीकडे रस्त्यांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी आणल्याचा दावा खासदार, आमदारांकडून केला जात असला, तरी दुसरीकडे पांझरा नदीकाठच्या दुतर्फा असलेल्या प्रत्येकी साडेपाच किलोमीटरच्या रस्त्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे. या रस्त्यांवर जवळपास ७० कोटी रुपये खर्च झाले असून हे दोन्ही रस्ते आता राजकीय अनास्थेचे बळी ठरले आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने बांधलेले रस्ते महापालिका ताब्यात घेण्यास तयार नाही. रस्त्याची डागडुजी, डांबरीकरण रखडलेले आहे. त्याचे श्रेय विरोधकांना मिळू नये म्हणून सत्ताधाऱ्यांची चाललेली धडपड स्थानिकांना त्रासदायक ठरत आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

माजी आमदार अनिल गोटे यांच्या संकल्पनेतून पांझरा नदीकाठी दुतर्फा प्रत्येकी साडेपाच किलोमीटर लांबीचे प्रशस्त रस्ते पूर्ण झाले आहेत. या रस्त्यांना देवपूर आणि मुख्य बाजारपेठ असलेल्या धुळे शहरातील जवळपास ५० वसाहती जोडण्यात आल्या आहेत. यामुळे शहराच्या मुख्य बाजारपेठेतून होणारी बरीचशी वाहतूक या नदीकाठच्या रस्त्यांवरून होते. गर्दीतून न जाता या मोकळ्या रस्त्यांना अनेकजण पसंती देतात. समाधान व्यक्त करीत स्तुती करतात. ही बाब गोटे विरोधकांच्या पचनी पडत नसल्याची स्थिती आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – पक्षवेध : रौप्य महोत्सवी वर्ष राष्ट्रवादीसाठी कसोटीचे

नदीकाठच्या या रस्त्यांमुळे शहरवासीयांना शहराबाहेर थेट मुंबई-आग्रा महामार्गावर जाणे शक्य होते. बाहेरगावाहून येणाऱ्यांनाही शहरात येणे सहज शक्य असल्याने बाजारपेठेतील गर्दीतून मार्ग शोधण्याची कसरत करावी लागत नाही. अवजड वाहनांसह प्रवासी वाहतूक करणारी आणि दुचाकी वाहने या रस्त्याने मोठ्या प्रमाणात मार्गक्रमण करतात. हे रस्ते तयार झाले असले तरी त्यावर कुठलेही काम करायचे झाल्यास महानगरपालिकेने नकारघंटा वाजविल्याचा इतिहास आहे. त्याचे कारण अर्थातच महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपशी संबंधित आहे. त्यामुळे पथदिवे बसवितानाही अथक प्रयत्न करावे लागले. मुळात हे रस्ते होऊ नये यासाठी न्यायालयापर्यंत प्रकरण गेले होते. तरीही तत्कालीन सरकारकडून निधी आणून गोटे यांनी हे काम मार्गी लावले होते.

नदीकाठालगतच्या सर्व वसाहतींमधील रहिवाशांची या रस्त्यांमुळे मोठी सोय झाली असली तरी प्रत्यक्षात हे दोन्हीही रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ताब्यात आहेत. महापालिकेकडे ते अद्याप वर्ग झालेले नाहीत, असे सांगितले जाते. महापालिकाही ते आपल्या ताब्यात घेण्यास इच्छुक दिसत नाही. वास्तविक पाहता या रस्त्यांना ज्या वसाहती जोडलेल्या आहेत, त्यापैकी बहुतेक वसाहतीतील प्रभागातून भाजपचे उमेदवार निवडून आले आहेत. त्यांनी महापालिकेच्या माध्यमातून रस्त्यावरील खड्डे बुजविणे, डांबरीकरण तत्सम कामे करण्याची अपेक्षा स्थानिक रहिवासी व्यक्त करतात. परंतु, या रस्त्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले गेल्याचे चित्र आहे.

शहरातील देवपूर असो, की अन्य भागात.रस्ते डांबरीकरण, काँक्रिटीकरण, दुरुस्ती आणि डागडुजीसाठी शासन स्तरावरून भाजपचे खासदार डॉ. सुभाष भामरे आणि एमआयएमचे आमदार फारूक शहा यांनी कोट्यवधींचा निधी आणला आहे. निधीवरून उभयतांमध्ये अनेक महिन्यांपासून जुगलबंदी सुरू आहे. त्यांच्यातील स्पर्धा शहरवासीयांसाठी लाभदायक असली तरी जे रस्ते वर्षानुवर्षे डांबरीकरण, काँक्रिटीकरण आणि दुरुस्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत, त्याकडे दोघांपैकी कुणीही पाहायला तयार नाही.

हेही वाचा – महंताचा उल्लेख करीत मंत्री संजय राठोड यांची सावध खेळी

उपरोक्त रस्त्यांवरील अनेक पथदिवे बंद पडले आहेत. ठिकठिकाणी मोठे खड्डे पडले आहेत. रस्त्यांवरून वाहनधारकांना कसरत करून मार्गक्रमण करावे लागते. गावळीवाड्याला जोडणाऱ्या पुलावरील काँक्रिटीकरण उखडल्याने सळया वर आल्या आहेत. त्यात वाहने अडकून अपघात होत आहेत. याच रस्त्यावर सिद्धेश्वर गणपती, पंचमुखी हनुमान, महाकाली, शितला माता मंदिर आहेत. पांझरा नदीच्या पात्रात मधोमध झुलता पूल आणि या पुलावर प्रशस्त अशा जागेवर शंकराची उंच मूर्ती आहे. यामुळे भाविकांसह रोज सकाळी, सायंकाळी चाकरमान्यांची गर्दी असते. अनेक कुटुंबीय या ठिकाणी फिरायला येतात. त्यामुळे हे रस्ते कायम चर्चेत राहिले आहेत.

शहरातील वसाहती आणि मुख्य रस्ते करण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना नदीकाठच्या रस्त्यांबद्दल काहीच कसे वाटत नाही, असा प्रश्न नागरिक करतात. या रस्त्यांकडे केवळ राजकीय नजरेतून न पाहता लोकांची गरज म्हणून पाहायला हवे, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. या रस्त्यांच्या प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुऱ्यांमध्ये आजवर अनेकदा अडथळे आणले गेले. रस्ते तयार झाल्यानंतर ते ताब्यात न घेता महापालिकेने त्याकडे दुर्लक्ष करण्याचे धोरण कायम ठेवले आहे. या कार्यपद्धतीमुळे शासनाने खर्च केलेला कोट्यवधींचा निधी अक्षरशः वाया जाण्याच्या मार्गावर आहे.