लोकसभेचे पावसाळी अधिवेशन आजपासून सुरू झाले. मात्र पहिल्याच दिवशी विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरत मणिपूरमधील हिंसाचार प्रकरणावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवेदन करावे, अशी मागणी केली. विरोधकांच्या गोंधळानंतर गुरुवारचे कामकाज स्थगित करण्यात आले. त्याआधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सभागृह सुरू होण्यापूर्वी मणिपूरच्या घटनेचा निषेध व्यक्त करणारा एक व्हिडिओ प्रसारीत केला. मणिपूरमध्ये आदिवासी महिलांना निर्वस्त्र करून त्यांची धिंड काढल्याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत या घटनेतील आरोपींना कडक शिक्षा दिली जाईल, असे सांगितले. मात्र मोदींच्या या भाष्यावर विरोधकांनी कडाडून टिका केली. मणिपूरमधील हिंसाचाराला १८०० तास उलटून गेल्यानंतर मोदींनी केवळ ३६ सेकंदाची प्रतिक्रिया दिली असल्याचा आरोप करत विरोधक म्हणाले की, पंतप्रधानांनी या विषयावर सभागृहात बोलावे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी भाष्य केल्यानंतर केंद्र सरकारने चर्चेचे आश्वासन देऊनही विरोधक सभागृहाचे कामकाज चालू देत नाहीत, असा आरोप सत्ताधारी बाकावरून करण्यात आला. गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लोकसभा सभागृहातला प्रवेश हा नेहमीपेक्षा वेगळा असल्याचे पाहायला मिळाले. त्यांनी सभागृहात विरोधकांच्या बाजूने (प्रवेशद्वार) प्रवेश केला. विरोधी बाकांवरील नेत्यांची भेट घेत घेत ते पुढे आले. यावेळी द्रमुकचे नेते टी. आर. बालू, काँग्रेसच्या नेत्या सोनिया गांधी आणि सभागृह नेते अधीर रंजन चौधरी यांची त्यांनी भेट घेतली. सोनिया गांधी यांच्याशी त्यांनी काही क्षण संवादही साधला.
हे वाचा >> Manipur Violence : मणिपूरमध्ये महिलांची निर्वस्त्र धिंड; संपूर्ण प्रकरण काय आहे?
काँग्रेस नेत्यांनी सांगितले की, पंतप्रधान मोदी यांनी सोनिया गांधी यांची विचारपूस केली. दोन दिवसांपूर्वी बंगळुरूहून विरोधकांची बैठक आटोपून सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी परतत असताना त्यांच्या विमानाचे भोपाळ येथे इमर्जन्सी लँडिंग करण्यात आले होते. याबद्दल पंतप्रधानांनी काळजी व्यक्त केली. सोनिया गांधी यांनी सर्वकाही ठिक आहे, असे उत्तर त्यांना दिले. पण आम्हाला सर्वांना मणिपूरमधील त्या दोन महिलांचे काय झाले? याची जास्त काळजी आहे आणि सभागृहात त्याबद्दल चर्चा होणे गरजेचे आहे, असा प्रश्न सोनिया गांधी यांनी विचारला. काँग्रेसचे सभागृह नेते अधीर रंजन चौधरी हे एएनआय या वृत्तसंस्थेंशी बोलताना म्हणाले की, पंतप्रधानांना सोनिया गांधी यांच्याकडून असा प्रश्न येईल, याची अपेक्षा नव्हती. त्यामुळेच त्यांनी फक्त “ठिक आहे, मी पाहीन” असे मोघम उत्तर दिले. अधिवेशनाच्या आज पहिल्याच दिवशी सोनिया गांधी यांनी विरोधकांच्यावतीने नेतृत्व करत आपली मागणी लावून धरली.
अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अधिवेशनाचे कामकाज फलदायी ठरावे, विधेयकांवर चर्चा व्हावी, अशी भूमिका माध्यमांसमोर मांडली होती. तसेच मणिपूरच्या व्हिडिओचा उल्लेख करत त्या घटनेचा निषेध व्यक्त केला. “आज मी लोकशाहीच्या या मंदिराजवळ तुमच्यासमोर उभा असताना माझ्या हृदयाला असंख्य वेदना होत आहेत, तसेच रागही येत आहे. मणिपूरची घटना कोणत्याही सभ्य समाजाची मान खाली घालायला लावणारी आहे.”, अशा शब्दात पंतप्रधान मोदी यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली.
हे ही वाचा >> “आधी भावाची हत्या केली मग बहिणीला नग्न करत धिंड काढली”, मणिपूरमध्ये त्यादिवशी नेमकं काय घडलं?
“आज पूर्ण देश अपमानित झाला असून देशाच्या १४० कोटी जनतेला स्वतःची लाज वाटत आहे. मी देशाला विश्वास देऊ इच्छितो की, एकाही गुन्हेगाराला सोडले जाणार नाही. मणिपूरच्या मुलींची प्रतारणा ज्यांनी केली, त्यांना देश कधीही माफ करणार नाही”, असेही पंतप्रधान मोदी पुढे म्हणाले. तसेच मणिपूरचे मुख्यमंत्री यांना निर्देश देताना त्यांनी सांगितले, “मी मुख्यमंत्र्यांना आवाहन करतो की, राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था त्यांनी अधिक चोख करून गुन्हेगारांविरोधात कडक पावले उचलावीत. विशेषतः महिलांविरोधात घडणाऱ्या गुन्ह्यांची गंभीर दखल घ्यावी. राजस्थान, छत्तीसगढ किंवा मणिपूर असो, कोणत्याही राज्यात अशाप्रकारच्या घटना घडत असतील तर त्यांना राजकारणाच्या वर जाऊन पाहीले पाहीजे”
लोकसभा आणि राज्यसभेत विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी स्थगन प्रस्ताव आणून मणिपूरच्या विषयावर चर्चा करण्याची मागणी केली. मात्र सरकारने हिंसाचाराचा मुद्दा नियमानुसारच उचलला पाहीजे, असे उत्तर दिले. मणिपूरच्या व्हिडिओमुळे वातावरण तापले असताना विरोधकांनी गुरुवारी सभागृहात मागणी केली की, पंतप्रधानांच्या निवेदनानंतरच अधिवेशनाची सुरुवात केली जावी. त्यानंतर विरोधकांकडून या मागणीसाठी घोषणाबाजी करण्यात आली. संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितले की, सरकार मणिपूरच्या विषयावर चर्चा करण्यास तयार असून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह या परिस्थितीवर भाष्य करणार आहेत. त्याशिवाय सभागृहात आज महत्त्वाचे विधेयके आणि इतर विषय मांडून त्यावर चर्चा होण्याची गरज आहे.
मात्र विरोधकांनी आपली मागणी लावून धरल्याने गोंधळातच लोकसभेचे कामकाज दुपारी २ वाजता तहकूब करावे लागले.
आणखी वाचा >> Manipur Horror: “महिलांना नग्न करून धिंड काढल्याचा VIDEO सोशल मीडियावरून हटवा”, महिला आयोगाचे ट्विटरला निर्देश
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी काँग्रेसशासित राजस्थान आणि छत्तीसगढ राज्यातही महिलांवर अत्याचार होत असल्याचा मुद्दा पुढे केला. त्यांचाच धागा पकडून राज्यसभेतील भाजपाचे नेते पियुष गोयल यांनीही तृणमूल काँग्रेसची सत्ता असलेल्या पश्चिम बंगालवर टीका केली. गोयल म्हणाले की, पश्चिम बंगालमध्ये पंचायत निवडणुकीदरम्यान जो हिंसाचार झाला, त्याची चर्चा विरोधकांना होऊ द्यायची नाही. म्हणून इतर मुद्दे उपस्थित केले जात आहेत. “विरोधक व्यवसाय सल्लागार समिती आणि सभागृहात वेगवेगळी भूमिका घेत आहेत. विरोधकांच्या वागणुकीवरून हे स्पष्ट दिसते की, त्यांनी सभागृहाचे कामकाज होऊ द्यायचे नाही, असे ठरविलेले दिसते. सरकारने मणिपूरच्या घटनेवर चर्चा करण्याचे कबूल केलेले असतानाही काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्ष सभागृहाच्या कामकाजात खोडा घालत आहेत”, अशी प्रतिक्रिया पियुष गोयल यांनी सभागृहाच्या बाहेर पत्रकारांशी बोलताना दिली.
कदाचित पश्चिम बंगालमध्ये झालेल्या हिंसाचार आणि राजस्थान व छत्तीसगडमध्ये नारी शक्तीची विदारक परिस्थिती पाहून विरोधक अस्वस्थ झाले असावेत, अशी टीकाही गोयल यांनी केली. केंद्रीय कायदे मंत्री अर्जून राम मेघवाल यांनीही राजस्थान सरकारला लक्ष्य केले. मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्या कार्यकाळातील गैरव्यवहारांची मालिकाच त्यांनी ट्विटरवर प्रसिद्ध केली. मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्या नेतृत्वाखाली मुली, महिला, लहान मुले, वृद्ध आणि समाजातील पिचलेल्या वर्गातील लोकांवर अत्याचार झाले असून ते गेहलोत यांच्या राज्यात सुरक्षित नाहीत. एवढेच नाही तर त्यांच्याच पक्षातील महिला आमदारदेखील सुरक्षित नसल्याचा आरोप मेघवाल यांनी ट्वीटमधून केला.
भाजपाच्या एका ज्येष्ठ खासदाराने सांगितले की, विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांच्या निर्णयाची वाट पाहिली पाहीजे. “केंद्रीय गृहमंत्री यांनी मणिपूरच्या मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधला आहे. येणाऱ्या काही दिवसांत केंद्र सरकारचा या विषयाबद्दलचा दृष्टीकोन तुम्हाला दिसून येईल. सध्याची परिस्थिती संवेदनशील असून विरोधकांनी केंद्र सरकारला काम करू दिले पाहीजे.”, अशी प्रतिक्रिया सदर खासदारांनी दिली.
