अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या आरक्षणामध्ये उप-वर्गीकरण करता येऊ शकते, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने नुकताच दिला आहे. द इंडियन एक्स्प्रेसने लोकसभेमधील अनुसूचित जातीच्या ८४ खासदारांचे विश्लेषण केले आहे. या विश्लेषणामधून असे आढळून आले आहे की, संबंधित राज्यांमधील अनुसूचित जातींमधील प्रबळ जातसमूहांनाच संसदेमध्ये अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त झाले आहे. लोकसभेमध्ये, उत्तर प्रदेश (१७), पश्चिम बंगाल (१०), तमिळनाडू (७) आणि बिहार (६) या राज्यांमधून आलेल्या दलित खासदारांची संख्या सर्वाधिक आहे. कारण, या राज्यांमध्ये अनुसूचित जातींसाठी सर्वाधिक जागा राखीव आहेत. त्यानंतर कर्नाटक आणि महाराष्ट्राने प्रत्येकी पाच; तर आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब आणि राजस्थानने अनुसूचित जातीचे प्रत्येकी चार खासदार संसदेत पाठवले आहेत. द इंडियन एक्स्प्रेसने या संदर्भात केलेल्या विश्लेषणामधून आणखीही काही निष्कर्ष मिळालेले आहेत. एका विशिष्ट अनुसूचित जातीच्या गटाची प्रगती, त्यांचे वर्चस्व आणि त्यांची लोकसंख्या अशा घटकांचाही उमेदवारी मिळण्यामध्ये प्रभाव दिसून येतो.
हेही वाचा : ऑलिम्पिकमध्ये चीन इतकी पदके कशी पटकावतो? काय आहे देदिप्यमान कामगिरीमागचे कारण?
उत्तर प्रदेशमध्ये १७ जागा अनुसूचित जातींसाठी राखीव असून त्यापैकी पासी समाजाच्या उमेदवारांनी सात जागा जिंकल्या असून जाटव समाजातील उमेदवारांनी पाच जागा जिंकल्या आहेत. राज्यातील अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येपैकी १६ टक्के लोकसंख्या पासी समाजाची आहे. जाटव हा सर्वांत मोठा अनुसूचित जातीचा गट असून, त्यांची लोकसंख्या एकूण दलितांच्या ५६ टक्के आहे. जाटव समाज हा बहुजन समाज पक्षाचा (BSP) पारंपरिक मतदार आहे. मात्र, या लोकसभा निवडणुकीमध्ये जाटवांनी सपा-काँग्रेस आघाडीलाही अंशत: मतदान केले आहे. मात्र, त्यांनी बसपाला पूर्णपणे वाऱ्यावर सोडून दिले नाही. बसपाने राज्यात नऊ टक्के मते मिळवली आहेत. नगीना लोकसभा मतदारसंघामध्ये मात्र जाटवांनी आझाद समाज पक्षाच्या (कांशीराम) चंद्रशेखर आझाद यांना पूर्ण पाठिंबा दिला. चंद्रशेखर आझाद हेही जाटव समाजातील आहेत. उत्तर प्रदेशमधील इतर पाच दलित खासदार हे धनगर, खरवार, गोंड आणि वाल्मिकी समुदायातील आहेत. हे समाज शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये जाटव समाजापेक्षा मागे आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस पक्षाने (TMC) अनुसूचित जातींसाठी राखीव असलेल्या १० जागांपैकी ६ जागा जिंकल्या; तर उर्वरित चार जागा भाजपाने जिंकल्या आहेत. दलित खासदारांपैकी चार हे नमशूद्र समाजाचे आहेत. नमशूद्र समाज हा राज्यातील प्रबळ अनुसूचित जाती गटांपैकी एक मानला जातो. राजवंशी समाजातील दोन खासदार अशा मतदारसंघातून विजयी झाले आहेत, ज्या ठिकाणी त्यांच्या समाजाचे वर्चस्व अधिक आहे. त्याचप्रमाणे पौंड्र समाजातील एकमेव खासदारदेखील अशाच मतदारसंघात विजयी झाला आहे, जिथे त्यांच्या समाजाचे वर्चस्व सर्वाधिक आहे. राज्यातील इतर तीन दलित खासदार सुनरी, माळ आणि बागडी समाजातील आहेत. हे तिन्ही समाज इतरांपेक्षा तुलनेने अधिक मागासलेले आहेत.
बिहारमधून निवडून आलेल्या सहा खासदारांपैकी दुसध आणि रबिदास या समाजातून प्रत्येकी दोन खासदार आहेत. हे दोन्हीही समाज तुलनेने अधिक संपन्न आहेत. त्यानंतर मुसहर आणि पासी समाजातून प्रत्येकी एक खासदार निवडून आले आहेत. हे दोन्ही समाज अधिक मागास मानले जातात. बिहारमधील मुसहर प्रचंड वंचित आहेत. दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये प्रबळ दलित गटांना लोकसभेत जास्त प्रतिनिधित्व आहे. अनुसूचित जातींना राखीव असलेल्या २१ जागांपैकी १७ या प्रबळ मानल्या जाणाऱ्या दलित गटांकडेच आहेत. तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशात सर्वाधिक जागा माला समाजाकडे आहेत. कर्नाटकात एससी राइट (होलेयस) आणि ‘स्पृश्य’ दलितांकडे सर्वाधिक जागा आहेत, तर केरळमध्ये पुलयांकडे सर्वाधिक जागा आहेत. तमिळनाडूमध्ये पेरियार आणि पल्लर समाजाकडे सर्वाधिक जागा आहेत. हे दलित समुदाय इतर दलित उपसमूहांपेक्षा राजकीय आणि आर्थिकदृष्ट्या अधिक प्रबळ आहेत. तमिळनाडूमध्ये अनुसूचित जातींसाठी राखीव असलेल्या सात जागांपैकी पाच जागा या पेरियार समाजाकडे, तर दोन जागा पल्लर समाजाकडे आहेत. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि तेलंगणामध्ये कमी वर्चस्व असलेल्या मादिगांकडे फक्त चार जागा आहेत. दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये दलित उत्थानाची चळवळ अधिक प्रभावशाली राहिलेली आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून या राज्यांमध्ये अधिक प्रमाणात अनुसूचित जाती आणि जमातींमधील राजकीय नेत्यांना उमेदवारी प्राप्त होताना दिसते. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामध्ये, तेलगू देसम पक्ष (टीडीपी) आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी गेल्या काही वर्षांत मादिगा समाजापेक्षा माला समाजाला अधिक उमेदवारी दिली आहे. कर्नाटकमध्ये भाजपाला मादिगा समाजाचा अधिक पाठिंबा दिसून येतो. त्यांनी या समाजातील दोन उमेदवार उभे केले; तर काँग्रेसचे दोन्ही विजयी उमेदवार होलेया समाजाचे होते. केरळमध्ये पुलया समाजाला काँग्रेस पक्षाने अधिक प्रतिनिधित्व देऊ केले.
अनेक प्रबळ दलित समाजांनी अनुसूचित जातींमधील उपवर्गीकरणाच्या शिफारसीला विरोध केला आहे. यामध्ये आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामधील माला आणि कर्नाटकातील होले यांचा समावेश होतो. तमिळनाडू आणि केरळमधील पेरियार आणि पुलया समाजाचाही याला विरोध आहे. बसपाच्या प्रमुख मायावती यांनीही या निर्णयाला विरोध केला आहे. देशाच्या इतर भागांमध्येही प्रबळ अनुसूचित जाती-जमातींचेच प्रतिनिधित्वही सर्वाधिक आहे. महाराष्ट्रामध्ये, इंडिया आघाडीने अनुसूचित जातींसाठी राखीव असलेल्या सर्वच म्हणजेच पाच जागा जिंकल्या आहेत. दोन खासदार तुलनेने संपन्न महार समाजाचे आहेत, तर माला जंगम आणि चांभार समाजाचे प्रत्येकी एक खासदार आहेत. हे तिन्ही समुदाय तुलनेने कमी प्रबळ आहेत.
हेही वाचा : विश्लेषण: ‘हिंडेनबर्ग रिसर्च’चे सेबीच्या अध्यक्षांवर आरोप काय? या आरोपांमुळे खळबळ का उडाली?
पंजाबमध्ये चार दलित खासदारांपैकी तीन खासदार रविदासिया समाजाचे आहेत, तर एक खासदार रामदासिया शीख आहेत. दोन्हीही समाज तुलनेने प्रबळ आहेत. राजस्थानमध्येही प्रबळ मानल्या जाणाऱ्या जाटव आणि मेघवाल समाजातून प्रत्येकी तीन खासदार संसदेत गेले आहेत. कमी प्रबळ मानल्या गेलेल्या धानुक समाजाचा एक खासदार निवडून आला आहे. मध्य प्रदेशमध्ये मात्र थोडे उलटे चित्र दिसून येते. या ठिकाणी भाजपाने सर्वच्या सर्व २९ लोकसभेच्या जागा जिंकल्या आहेत. अनुसूचित जाती-जमातींसाठी राखीव असलेल्या चार जागांपैकी दोन खासदार मागासलेल्या खाटिक समाजाचे आहेत, तर जाटव आणि बलाई या समाजाचा प्रत्येकी एक खासदार आहे. इतर राज्यांमध्ये जसे की आसाम, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, दिल्ली आणि उत्तराखंड या राज्यांमध्ये फक्त एकच जागा अनुसूचित जातीसाठी राखीव आहे. या राज्यांमधील दलित खासदार धुपी, चामर, रेहगढ आणि शिल्पकर समाजातील आहेत. या सर्व समाजांकडे संबंधित राज्यांमध्ये अनुसूचित जातींमधील प्रबळ गट म्हणून पाहिले जाते.
