आगामी लोकसभा निवडणूक दृष्टीपथात असताना देशातील सर्वच महत्त्वाच्या प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय पक्षांनी आपली तयारी सुरू केली आहे. ही निवडणूक जिंकण्यासाठी जास्तीत जास्त लोकांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न या पक्षांकडून केला जात आहे. ओडिसा राज्यातही अशीच स्थिती आहे. या राज्यात जातीच्या राजकारणाचा प्रभाव तुलनेने कमी आहे. मात्र यावेळी भाजपा आणि बिजू जनता दल (बीजेडी) या दोन्ही पक्षांनी घेतलेल्या निर्णयाकडे पाहून आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी येथे जातीचं गणित आणि जातीचं राजकारणं फार महत्त्वाचं ठरणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
भाजपाने पटानाईक सरकारविरोधात रणशिंग फुंकले
ओडिसा येथील नवीन पटनाईक सरकारने येथे मागासवर्गीयांच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर दुसरीकडे भाजपाने येथे पटनाईक सरकारविरोधात रणशिंग फुंकले आहे. या सरकारने ओबीसींसाठी काहीही केलेले नाही. ओबीसी समाजाला वंचित ठेवण्यात आले, असा आरोप भाजपाकडून केला जात आहे.
हेही वाचा >> राष्ट्रवादीच्या आमदाराला तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांचे आकर्षण
ओडिसामध्ये साधारणत: ५४ टक्के ओबीसी
बीजेडी सरकारने जून २०२१ मध्येच मागासवर्गीयांच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र करोना महासाथीमुळे हा निर्णय पुढे ढकलण्यात आला होता. आता मात्र बीजेडी सरकारकडून हे सर्वेक्षण १ मे ते २७ मे या कालवधीत केले जाणार आहे. १२ जुलैपर्यंत हे सर्वेक्षणाची प्रकिया पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. ओडिसामध्ये साधारणत: ५४ टक्के ओबीसी आहेत, असे म्हटले जाते.
भाजपाकडून ‘गाव गाव चलो, घर घर चलो’ अभियान
भाजपाच्या ओबीसी शाखेकडून ‘गाव गाव चलो, घर घर चलो’ अभियान राबवले जात आहे. ६ एप्रिलापासून या अभियानास सुरुवात झाली असून १४ एप्रिलाला या अभियानाची सांगता होणार आहे. राहुल गांधी यांनी मोदी आडनावावर केलेल्या भाष्याचा आधार घेत काँग्रेस ओबीसीविरोधी आहे, असा प्रचार या काळात भाजपाकडून केला जाणार आहे. ओडिसा भाजपाच्या ओबीसी शाखेने हे अभियान आणखी दोन महिने सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. ओडिसा सरकारच्या ओबीसी सर्वेक्षण मोहिमेच्या समांतर भाजपा ही मोहीम राबवणार आहे.
हेही वाचा >> अयोध्यावारी आणि नाशिकचे शिवसैनिक समीकरण जुळले
जनता बीजेडीला चोख प्रत्युत्तर देईल
याबाबत ओडिसा भाजपाच्या ओबीसी विभागाचे अध्यक्ष सुरथ बिस्वाल यांनी अधिक माहिती दिली आहे. “विद्यमान बीजेडी सरकारने मागासवर्गीयांची फसवणूक केलेली आहे. आम्ही पक्षात ओबीसी समाजाच्या नेत्यांना पुरेसे प्रतिनिधित्व दिलेले आहे, असा दावा बीजेडी पक्षाकडून केला जातो. मात्र त्यांनी ओबीसी समाजाला सरकारी नोकरी आणि शिक्षणामध्ये कोणतेही आरक्षण दिलेले नाही. लोकांना हे तथ्य सांगितले जाईल. जनता बीजेडीला चोख प्रत्युत्तर देईल,” असे बिस्वाल म्हणाले. ओबीसी मतदाराला आकर्षित करण्यासाठी भाजपाने येथे ओबीसी नेत्याची प्रदेशाध्यक्षपदी नेमणूक केली आहे.
आम्हाला कोणताही धोका पत्करायचा नाही
ओडिसा सरकारकडून केल्या जाणाऱ्या सर्वेक्षणाबाबत ओडिसाचे अनुसूचित जाती, जमाती तसेच मागसवर्गीय कल्याण मंत्री जगन्नाथ सारका यांनी अधिक माहिती दिली आहे. “भाजपाकडून ओबीसी समाजाला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यामध्ये ओडिसा राज्याचाही समावेश आहेत. ओडिसा राज्यात जातीचे राजकारण तेवढे प्रभावी ठरत नाही. मात्र भाजपाची ही मोहीम लक्षात घेता आम्हाला कोणताही धोका पत्करायचा नाही. ओडिसा सरकार ओबीसी समाजासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे,” असे जगन्नाथ यांनी सांगितले.
हेही वाचा >> कोण आहे काजल हिंदुस्थानी, मोदीही ट्विटरवर करतात फॉलो; चिथावणीखोर भाषण दिल्यामुळे गुन्हा दाखल
ओडिसामध्ये एकूण २३१ जातींचा ओबीसीमध्ये समावेश
केंद्रीय गृहरज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी लोकसभेत महाराष्ट्र, बिहार, ओडिसा या राज्यांनी २०२१ सालच्या जनगणनेत जातींविषयक माहिती गोळा करावी, अशी मागणी केल्याची माहिती दिली होती. मात्र केंद्र सरकारने या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्यानंतर ओडिसा सरकारने फेब्रुवारी २०२० मध्ये ओडिसा राज्य मागासवर्ग आयोग कायद्यात सुधारणा केली. या सुधारणेंतर्गत राज्य मागास आयोगाला मागासवर्गीयांचे सर्वेक्षण करण्याचा अधिकार बहाल करण्यात आला. त्यानंतर ओडिसा राज्य मागासवर्ग आयोगाने २०९ जाती या सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे सांगितले. त्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाने ओबीसी प्रवर्गात २२ जातींचा समावेश केला. सध्या येथे शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासवर्गाला सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ११.२५ टक्के आरक्षण आहे.
हेही वाचा >> अनिल अँटनीमुळे ख्रिश्चन समाजाच्या आणखी जवळ जाण्याची भाजपाला संधी; प्रकाश जावडेकरांच्या प्रयत्नांना यश मिळेल?
आरक्षणाची एकूण मर्यादा ६५.२५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली होती
दरम्यान, ओडिसा सरकारने २००९ साली शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास असलेल्या वर्गाला २७ टक्के आरक्षण बहाल केले होते. मात्र आरक्षणाची एकूण मर्यादा ६५.२५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्यामुळे २०१३ साली हे आरक्षण रद्दबातल ठरवण्यात आले. त्यानंतर सरकारने सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्या मागासवर्गाला ११.२५ आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला.
