नवी दिल्ली : राज्याच्या सत्तेत वाटा मिळत असल्यामुळे पक्ष फोडून शिंदे गट आणि अजित पवार गट महायुतीमध्ये सहभागी झाले असले तरी, लोकसभा निवडणुकीच्या जागावाटपात भाजपच्या वरचष्म्यामुळे ‘महायुतीत जाण्याची कुठून अवदसा सुचली’, अशी दोन्ही पक्षांतील नेत्यांची स्थिती झाली आहे. म्हणूनच केंद्रीय गृहमंत्र्यांना दिल्लीत बुधवारी रात्री पुन्हा बैठक घ्यावी लागल्याचे बोलले जात आहे.
इतकेच नव्हे तर लोकसभेसाठी भाजपच्या संभाव्य उमेदवारांमध्येही नाराजीचे सूर उमटू लागल्याचे दिसते. सुधीर मुनगंटीवार, पंकजा मुंडे, चंद्रशेखर बावनकुळे, गिरीश महाजन अशा काही नेत्यांना केंद्राच्या राजकारणापेक्षा राज्यातच सक्रिय राहायचे आहे. पण, भाजपच्या काही वरिष्ठ नेत्यांना लोकसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवून केंद्रात पाठवण्याचा विचार केंद्रीय नेतृत्वाने केल्याचे सांगितले जाते. भाजपमध्ये नाराजी व्यक्त करण्याचे परिणाम काय होतील या भीतीने कोणीही उघडपणे बोलण्याची शक्यता नाही.
हेही वाचा – यवतमाळमध्ये शिंदे गटातच जुंपली, मंत्री संजय राठोड – खासदार भावना गवळी यांच्यात फलक युद्ध
केंद्रीयमंत्री नारायण राणे यांनाही राज्यसभेची उमेदवारी नाकारली असल्याने स्वबळावर लोकसभेत येण्याची सूचना भाजपने केली आहे. वास्तविक, नारायण राणे यांना लोकसभेची निवडणूक लढवण्याची इच्छा नसल्याचे बोलले जाते. राणेंना पराभवाची भीती वाटत असल्याने ते राज्यसभेतच खूश होते पण, भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने ही वाट बंद करून टाकल्याने भाजपमध्ये राणेंची पुरती कोंडी झाल्याचे मानले जात आहे.
दक्षिण मुंबईत विद्यमान विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना उमेदवारी दिली जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, हा मतदारसंघ शिवसेनेचे (ठाकरे गट) अरविंद सावंत यांनी दोनदा जिंकला असून तिथे त्यांची तगडी पकड आहे. सावंत यांचे पारंपरिक विरोधक मिलिंद देवरा यांनी राजकीय शहाणपण दाखवत शिंदे गटात प्रवेश केला आणि फारसे कष्ट न करता राज्यसभेची खासदारकीही पदरात पाडून घेतली. उलट, राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर लोकसभा निवडणूक जिंकण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे.
महायुतीतील घटक पक्षांच्या नेत्यांना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी, ‘आम्ही देऊ तेवढ्याच जागांवर लोकसभा लढवावी लागेल’, असे स्पष्टपणे सांगितले आहे. तरीही, शिंदे गट व पवार गट ऐकायला तयार नाहीत. २०१९ मध्ये अखंड शिवसेनेने २३ जागा लढवल्या होत्या, १८ लोकसभेत गेले, त्यापैकी १३ खासदार शिंदे गटात गेले. पण, शिंदे गटाच्या वाट्याला दहाच जागा आल्या तर शिंदेंवर विश्वास दाखवणाऱ्या सगळ्या खासदारांना संधी मिळणारच नाही.
हिंगोलीमध्ये हेमंत पाटील, यवतमाळ-वाशिममध्ये भावना गवळी यांचे भविष्य अजूनही अंधारात आहे. संभाजीनगरची जागा शिंदे गटाला हवी असली तरी ती भाजप हिसकावून घेण्याच्या तयारीत आहे. रायगडमध्ये शिंदे गटाचे रामदास कदम यांनी बंडाचे निशाणे उगारले आहे. या जागेसाठी भाजप तडजोड करायला तयार नसल्याची तक्रार कदम यांनी केली आहे. रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग मतदारसंघही शिंदे गटाला हवा असून किरण सामंत हे उमेदवारीसाठी आग्रही आहेत. अमरावतीमध्ये भाजपने नवनीत राणांना पक्षात प्रवेश देण्याचे अजून तरी टाळले आहे पण, या जागेवर शिंदे गटाने हक्क सांगितला आहे. पण, भाजपने राणांना पाठिंबा देण्याचे ठरवल्यामुळे ठाकरे गट सोडून शिंदे गटात आलेल्या आनंदराव अडसुळांची स्थिती ‘ना घर का ना घाट का’ अशी झालेली आहे. सत्तेच्या आशेने शिंदे गटात आलेल्या शिवसेनेच्या नेत्यांचे हात रिकामे राहण्याची शक्यता दिसू लागली आहे.
हेही वाचा – पुण्यात भाजपचे मोहोळ की देवधर ?
महायुतीत शिंदे गटाला शहांनी तुलनेत अधिक जागा देण्याचे ठरवले असल्यामुळे अजित पवार गटातील नाराजी कमालीची वाढलेली आहे. मराठा विरुद्ध ओबीसी राजकारणामध्ये अजित पवार गटातील छगन भुजबळ यांना राजकीय बळ मिळाले असले तरी, नाशिक लोकसभा मतदारसंघ पवार गटाला मिळण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे भुजबळांनी सम-समान जागांच्या वाटपाचा आग्रह धरलेला आहे. शिरूर मतदारसंघातून विद्यमान खासदार अमोल कोल्हे कदाचित कमळाच्या चिन्हावर लोकसभेची निवडणूक लढवू शकतील पण, ते अजित पवार गटात येण्यास तयार नाहीत, अशी चर्चा रंगली होती. पवार गटाने शिरूरची जागा मागितली असली तरी, त्यांना शिंदे गटातून शिवाजीराव अढळराव-पाटील यांना घड्याळाच्या चिन्हावर लढवावे लागणार आहे.
भाजपने राज्यातील दोन प्रमुख प्रादेशिक पक्ष फोडून महायुती तयार केली असली तरी लोकसभा निवडणुकीत गेल्यावेळपेक्षा पाच ते सात जागा अधिक लढवण्याचा आग्रह धरल्यामुळे दोन्ही फुटीर पक्षांचेही महत्त्व कमी होत असल्यामुळे राज्यातील जागावाटपात तीन तिघाडा नाराजांचा बिघाडा होऊ लागला आहे.