लोकसभा निवडणुकीबरोबरच चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकाही जाहीर झाल्या आहेत. याशिवाय २६ विधानसभा जागांसाठी पोटनिवडणूकही होणार आहे. लोकसभा निवडणुकीचे मतदान १९ एप्रिलला सुरू होऊन १ जूनला संपणार आहे. सर्व निकाल ४ जूनला लागणार आहेत. परंतु या निवडणुकीत देशातील १० राज्यांवर काँग्रेस आणि भाजपाचं भवितव्य अवलंबून असणार आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या वेबसाइटवर ‘मोदी की गॅरंटी’ चे वर्णन तरुणांचा विकास, महिलांचे सक्षमीकरण, शेतकऱ्यांचे कल्याण आणि दशकांपासून दुर्लक्षित असलेल्या उपेक्षित लोकांच्या प्रगती”ची हमी म्हणून केले जात आहे. त्यासाठी भाजपाकडून मोदींनी राबवलेल्या योजनांचाही वारंवार हवालाही दिला जात आहे. दुसरीकडे हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक आणि तेलंगणा राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये विजय मिळवण्यासाठी काँग्रेसने आतापर्यंत २५ घोषणा जाहीर केल्यात. यामध्ये तरुण, महिला आणि शेतकऱ्यांसाठी प्रत्येकी ५ ‘न्याय’ गॅरंटीचा समावेश आहे. तसेच शनिवारी आणखी १० मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. राहुल गांधींच्या मणिपूर ते मुंबई भारत जोडो न्याय यात्रेदरम्यान काँग्रेसकडून यापैकी बहुतेक घोषणांचं आश्वासन देण्यात आलं आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विरुद्ध काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या प्रचारात गॅरंटी विरुद्ध गॅरंटी शिवाय बेरोजगारी आणि महागाई या मुद्द्यांवरही भर दिला जात आहे; कलम ३७० रद्द करणे, नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा, समान नागरी संहितेच्या दिशेने उचललेले पाऊल या सर्व गोष्टी मोदी सरकारने २०१९ च्या विजयानंतर सुरू केल्यात; राममंदिराची प्राणप्रतिष्ठा ही भाजपाच्या मुख्य आश्वासनांपैकी एक आहे. निवडणूक रोखे डेटासुद्धा लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरच प्रसिद्ध करण्यात आला. शेतकऱ्यांच्या किमान आधारभूत मूल्याचा विषयही या निवडणुकीत कळीचा ठरण्याची शक्यता आहे.
राज्यनिहाय मतदानात ‘या’ १० राज्यांमधील भूमिका ठरणार निर्णायक
भाजपाचा दक्षिणेत विस्तार
केरळ, तामिळनाडू, कर्नाटक, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश, केंद्रशासित प्रदेश पुद्दुचेरी या पाच राज्यांमध्ये असलेल्या लोकसभेच्या १२९ जागांपैकी भाजपाकडे सध्या फक्त २९ जागा आहेत. यापैकी २५ कर्नाटकात आणि ४ जागा तेलंगणात जिंकल्या आहेत. उर्वरित जागा काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांकडे आहेत. तर इतर डावे, BRS, YSRCP आणि प्रत्येकी १ जागा AIMIM आणि JD(S) यांच्याकडे आहे. निवडणुकीच्या रणधुमाळीत भाजपाने दक्षिणेकडे विस्तारण्यासाठी लक्ष केंद्रित केले असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यासाठी स्वतः प्रयत्नशील आहेत. एकट्या भाजपाला ३७० आणि एनडीएचे ४०० पेक्षा जास्त खासदार निवडून आणायचे आहेत, तर हिंदी भाषक पट्ट्यात चोखंदळ कामगिरी करून या प्रदेशात पक्षाला फायदा मिळवून देणे भाजपासाठी महत्त्वाचे आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे गेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे वर्चस्व असताना उत्तरेइतकेच दक्षिणेतही भाजपाने आपला विस्तार केला होता.
हेही वाचाः आसाममध्ये इंडिया आघाडीत धुसफूस; काँग्रेस-आप आणि तृणमूलमध्ये तुझं माझं जमेना
हिंदी भाषक प्रदेशात काँग्रेसला पुन्हा संधी मिळणार का?
२०१४ आणि २०१९ या दोन्ही काळात काँग्रेसचा हिंदी भाषक प्रदेशात पराभव झाला, परिणामी पक्ष २०१४ मध्ये ४४ आणि गेल्या लोकसभा निवडणुकीत ५२ जागांपर्यंत घसरला. २०१९ मध्ये काँग्रेस उत्तर प्रदेश (रायबरेलीमध्ये सोनिया गांधी), बिहार (किशनगंज) आणि मध्य प्रदेश (छिंदवाडा) मध्ये प्रत्येकी फक्त १ जागा जिंकू शकला, ज्या मिळून १४९ जागा आहेत. याशिवाय काँग्रेस राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये काँग्रेस कमी जागांवर समाधान मानावे लागले होते. तसेच छत्तीसगडमध्ये २ आणि झारखंडमध्ये १ जागा त्यांना जिंकता आली.
मध्य भारतातील १० राज्यांमध्ये पसरलेल्या २२५ पैकी फक्त ६ जागा पक्षाला मिळाल्या आहेत. काँग्रेसला दक्षिणेत चांगली कामगिरी करण्याची आशा आहे. तेलंगणा, कर्नाटक आणि केरळमध्ये काँग्रेस चांगल्या स्थितीत आहे, तर तामिळनाडू काँग्रेसचा मित्र पक्ष मजबूत स्थितीत आहे. खरं तर राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या हिंदी भाषक राज्यांमध्ये नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला फारसे यश मिळालेले नाही. गेल्या दोन वेळेच्या निवडणुकीत काँग्रेस दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष असताना विरोधी पक्षनेतेपद मिळवण्यासाठी पुरेशा जागा जिंकता आल्या नव्हत्या. किमान ५५ मतदारसंघांत काँग्रेसची कामगिरी निराशाजनक आहे.
उत्तर प्रदेश आणि राम मंदिराचा प्रभाव
भाजपाने २०१४ मध्ये उत्तर प्रदेशात लोकसभेच्या ८० पैकी ७१ जागा जिंकल्या आणि २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत ६२ जागा जिंकल्या. समाजवादी पक्ष, बसपा आणि राष्ट्रीय लोक दल (RLD) यांनी २०१९ मध्ये युती केली होती आणि त्यांच्यामुळेच भाजपाचे वर्चस्व काही प्रमाणात कमी झाले होते. आरएलडी एनडीएबरोबर आहे आणि सपा काँग्रेसबरोबर आहे आणि बसपा एकट्याने लढत आहे. तसेच अयोध्येतील राम मंदिराचे उद्घाटन, ज्ञानवापी प्रकरणात हिंदूंच्या बाजूनं लागलेल्या निकालामुळे भाजपाला फायदा मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. भाजपा उत्तर प्रदेशात सपाला रोखू शकेल का हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
बिहारमध्ये पुन्हा २०१९ ची पुनरावृत्ती होईल का?
नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील JD(U) च्या NDA मधील प्रवेशामुळे बिहारमध्ये भाजपा पुन्हा एकदा मजबूत झाला आहे. गेल्या वेळी राज्यातील ४० पैकी ३९ लोकसभेच्या जागा जिंकण्यासाठी भाजपाला जेडीयूची मदत झाली होती. चिराग पासवान यांच्या LJP (R) बरोबरच्या युतीमुळे उच्च जाती, बिगर यादव OBC, EBC आणि दलित यांना एकत्र आणण्यात भाजपाला काहीसे यश मिळाले आहे. दुसऱ्या बाजूला RJD, काँग्रेस आणि डावे आहेत, ज्यात मुस्लीम-यादवांची संख्या जास्त आहे. तरुण RJD नेते तेजस्वी यादव हे बिहारमध्ये सध्या प्रसिद्धीच्या झोतात असून, जाती आधारित राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन तरुणांना नोकऱ्या उपलब्ध करून विकासाचा अजेंडा राबवत आहेत. जर त्यांनी बिहारमध्ये एनडीएला रोखले, तर त्याचा परिणाम भाजपाच्या मिशन ३७० वर होऊ शकतो.
CAA चा भाजपाला बंगाल अन् आसाममध्ये फायदा मिळण्याची शक्यता
बंगालमध्ये भाजपाची ताकद वाढली आहे, परंतु सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसला धोबीपछाड देणारा भाजपाकडे बंगालमध्ये असा चेहरा नाही. तरीही २०१९ मध्ये देखील टीएमसीच्या वाटाल्या २२ पैकी फक्त चार जागा आल्या होत्या. त्यावेळी भाजपाने १८ जागांवर विजय मिळवला होता. संदेशखळी प्रकरण आणि TMC च्या नेत्यांवरील आरोपांमुळे भाजपाला पुन्हा एकदा जास्त जागा मिळण्याची आशा आहे. सीएएअंतर्गत निर्वासितांसाठी नागरिकत्व सुलभ करण्याचे वचन पूर्ण केल्याने बंगालमध्ये भाजपाला आवश्यक फायदा मिळेल. बांगलादेशातून बंगालमध्ये मोठ्या संख्येने निर्वासित आहेत, ज्यांना आता वैध भारतीय नागरिकत्व मिळण्याची अपेक्षा आहे. भाजपाच्या विरोधकांना आसाममधील सीएएचा धक्का बसेल, अशी आशा आहे. स्थलांतरितांचा प्रवेश हा एक संवेदनशील मुद्दा आहे आणि CAA विरोधात आंदोलने आधीच सुरू झाली आहेत. २०१९ च्या व्यापक CAA विरोधी निदर्शनांनंतरही २०२१ मध्ये आसाम विधानसभा निवडणूक भाजपाने जिंकली होती हे विसरता कामा नये. २०१९ मध्ये भाजपाने आसामच्या १४ लोकसभा जागांपैकी ९ जागा जिंकल्या होत्या, तर काँग्रेसने ३ आणि AIUDF १ जागा जिंकता आली होती.
पंजाब अद्यापही गुलदस्त्यात
गेल्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत पंजाबमध्ये काँग्रेस पक्षाची ताकद असताना आम आदमी पक्षाने २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला मोठा धक्का दिला. काँग्रेसला आपले तुटलेले घर अजूनही सावरता आलेले नाही. सध्याच्या निवडणुकीतही काँग्रेस आणि आप या दोन पक्षांना काय ती मदत मिळू शकते, परंतु भाजपा हा राज्यात तुलनेने कमकुवत पक्ष राहिलेला आहे. ग्रामीण पंजाबमध्ये विशेषत: शीख शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर भाजपापासून दूर गेले आहेत, अकाली दलही त्यातून बाहेर पडला आहे. २०१९ मध्ये काँग्रेसने पंजाबमधील १३ पैकी लोकसभेच्या ८ जागा जिंकल्या, अकाली दल आणि भाजपाने प्रत्येकी २ आणि आपने १ जागा जिंकली. काँग्रेस राज्यात आपली पकड कायम ठेवतो की यंदाच्या निवडणुकीत आपला फायदा होतो हे लवकरच समजणार आहे.
महाराष्ट्र भाजपाच्या केंद्रस्थानी
महाराष्ट्रात भाजपा, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचं सरकार असून, गेल्या काही महिन्यांत इथे मोठ्या उलथापालथी झाल्या आहेत. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचे मान्यताप्राप्त गट आता भाजपाबरोबर सत्तेत आल्यानं इथे भाजपाची ताकद वाढली आहे. खरं तर पूर्वी शिंदे गट आणि अजित पवार गट हे काँग्रेससह महाविकास आघाडीचा भाग होते. परंतु आता भाजपा, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी मिळून निवडणुका लढवत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात तरी भाजपाला काहीशी सकारात्मक आशा आहे. २०१९ मध्ये भाजपा आणि शिवसेनेने ४८ पैकी ४१ जागा जिंकल्या होत्या, त्यातील भाजपाच्या वाट्याला २३ आणि शिवसेनेच्या वाट्याला १८ जागा आल्या होत्या. तर काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीला ५ हून कमी जागांवर विजय मिळवता आला होता. काँग्रेसला फक्त १ जागा मिळाली होती.
हरियाणात राजकीय परिस्थिती बदलतेय
अलिकडच्या काही महिन्यांत हरियाणातही काहीसे चित्र बदलले आहे. सत्ताधारी भाजपावर जाट समाज नाराज असून, विद्यमान खासदार ब्रिजेंद्र सिंग काँग्रेसमधून भाजपात आल्यानं त्याचा पक्षाला फायदा होण्याची शक्यता आहे. भाजपाने फेरबदल करत ओबीसीला चेहऱ्याला मुख्यमंत्री केले आहे आणि दुष्यंत चौटाला यांच्या जननायक जनता पक्षाशी संबंध तोडून आपली गणिते नव्याने मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे, जेणेकरून जाट मतदारांचा आधार आता त्याच्याबरोबर राहू शकतो. २०१९ मध्ये भाजपाने राज्यातील सर्व १० लोकसभेच्या जागा जिंकल्या. जाटांचा रोष आणि शेतकऱ्यांच्या संतापानंतरही काँग्रेसने काही प्रमाणात पुनरागमन केल्याचे दिसते. परंतु भाजपाला २०१९ च्या विजयाची पुनरावृत्ती करणे कठीण होऊ शकते.
आंध्र प्रदेशात भाजपाचा नवा प्रयोग
भाजपाने चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलुगू देसम पार्टी (टीडीपी) आणि पवन कल्याणच्या जनसेना पक्षाशी युती केली आहे. तसेच राज्यात लोकसभेच्या ६ जागा लढवणार आहेत. जगनमोहन रेड्डी यांचे वायएसआरसीपी सरकार आंध्र प्रदेशमध्ये असून, विधानसभा निवडणुका लोकसभेच्या निवडणुकांबरोबर एकाच वेळी घेतल्या जात आहेत.
कर्नाटकात काँग्रेस २०२३ ची पुनरावृत्ती करू शकते
२०२३ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने २२४ पैकी १३५ जागांवर विजय मिळवत राज्यात सत्तेवर परतण्यासाठी जोरदार पुनरागमन केले. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने २८ पैकी २५ जागा जिंकल्या, तर काँग्रेसला फक्त १ जागा मिळाली. परंतु राज्यात सत्तेत असण्याव्यतिरिक्त काँग्रेसकडे सिद्धरामय्या आणि डी. के. शिवकुमार हे दोन दिग्गज नेते आहेत, जे कर्नाटकात भाजपाला आव्हान देण्यास सक्षम आहेत. तर भाजपा पंतप्रधान मोदींची लोकप्रियता आणि प्रभावशाली लिंगायत नेते बी. एस. येडियुरप्पा यांच्या करिष्म्यावर अवलंबून आहे.
