Lok Sabha 2024 Election commission Atlas : २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागून जवळपास नऊ महिन्यांचा कालावधी लोटला. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने बुधवारी निवडणुकीचा अहवाल प्रकाशित केला, ज्यामध्ये लोकशाहीच्या सर्वात मोठ्या उत्सवाची आकडेवारी आणि विश्लेषण करण्यात आलं. विशेष बाब म्हणजे, या निवडणुकीसाठी आतापर्यंतचे सर्वाधिक ९७ कोटी ९८ लाख मतदार होते, त्यापैकी ६४ कोटी २१ लाख मतदारांनी मतदान केलं. म्हणजेच मतदानाची एकूण टक्केवारी ६६.१% इतकी होती. दरम्यान, निवडणूक आयोगाने लोकसभा निवडणुकीचे पाच मुद्द्यांमध्ये विश्लेषण केलं आहे.
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत महिलांचा सहभाग महत्त्वपूर्ण ठरला. महिलांची मतदानाची एकूण टक्केवारी पुरुषांच्या तुलनेत थोडी जास्त, म्हणजेच ६५.७८% होती, तर पुरुषांची एकूण टक्केवारी ६५.५५% होती. मात्र, असं असलं तरी नोंदणीकृत महिला मतदारांची संख्या पुरुषांच्या तुलनेत कमीच आहे.
महिला मतदारांच्या संख्येत मोठी वाढ
१९७१ पासून प्रत्येक १,००० पुरुष मतदारांमागे महिला मतदारांची संख्या ९१० वरून ९४६ पर्यंत वाढली आहे. २००९ ते २०१० मध्ये ही संख्या खूपच कमी झाली होती. परंतु, गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये त्यात वाढ झाल्याचं पाहायला मिळालं. आकडेवारीनुसार, २०१४ मध्ये १००० पुरुषांच्या तुलनेत महिला मतदारांची संख्या ९२६ इतकी होती, तर २०१९ मध्ये ती वाढून ९४६ झाली. २०११ च्या जनगणनेनुसार, देशात लिंग गुणोत्तर १,००० पुरुषांमागे ९४३ महिला होते. महिला मतदारांच्या संख्येत वाढ झाल्याने राजकीय पक्ष त्यांना आकर्षित करण्यासाठी विविध योजना आणि कार्यक्रम जाहीर करीत आहेत. उदाहरण द्यायचे झाल्यास केंद्र सरकारने महिला आरक्षण विधेयक मंजूर केलं आहे; तर अनेक राज्यांनी महिलांना दरमहा आर्थिक मदत देण्यास सुरुवात केली आहे.
आणखी वाचा : Maharashtra Politics : दिग्गजांना डावलून काँग्रेसने हर्षवर्धन सपकाळ यांची प्रदेशाध्यपदी निवड का केली?
सर्व वयोगटातील मतदारांची संख्या वाढली.
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत १८ ते २९ वयोगटातील तरुण मतदार देशाच्या एकूण मतदारसंख्येच्या २२.७८% होते. दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव ३८.८%, मेघालय ३६.०१% आणि अरुणाचल प्रदेश ३४.१२% या राज्यातील एकूण मतदारांपैकी हे मतदार एक तृतीयांशपेक्षा जास्त होते. केरळमध्ये १८ ते २९ वयोगटातील मतदारांची टक्केवारी सर्वात कमी म्हणजे १८.०४% होती, त्यानंतर राजधानी दिल्लीत १८.८९% तरुण मतदार होते.
निवडणुकीत ३० ते ५९ वर्ष वयोगटातील मतदार देशभरातील एकूण मतदारसंख्येच्या ६०.६३% होते. दिल्लीमध्ये या वयोगटातील मतदारांची टक्केवारी सर्वात जास्त, म्हणजेच ६५.९९% होती. केरळमध्ये ६० ते ७९ वर्षे वयोगटातील मतदारांची टक्केवारी देशात सर्वात जास्त म्हणजेच २०.४६% होती. आकडेवारीनुसार, तरुण मतदारांचा सहभाग वाढत असला तरी मध्यम व उच्च वयोगटातील मतदारांची संख्या अधिक आहे. विशेषतः राष्ट्रीय राजधानीत ३० ते ५९ वर्ष वयोगटातील मतदारांची टक्केवारी उल्लेखनीय आहे.
उमेदवारांच्या टक्केवारीत लक्षणीय घट
आतापर्यंत झालेल्या १८ सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये, रिंगणात असलेल्या उमेदवारांची आणि राजकीय पक्षांच्या एकूण संख्येत मोठा बदल झाल्याचं पाहायला मिळालं. १९५१-५२ मधील पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासून राष्ट्रीय पक्षांशी संबंधित उमेदवारांच्या टक्केवारीत लक्षणीय घट झाली आहे, तर स्वतंत्र उमेदवार आणि अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांच्या तिकिटांवर निवडणूक लढवणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे.
१९५१-५२ मध्ये राष्ट्रीय पक्षांनी निवडणुकीत वर्चस्व गाजवले होते, त्यावेळी १४ राष्ट्रीय पक्षांच्या ६५% उमेदवारांनी निवडणुकीत भाग घेतला होता. २०२४ मध्ये एकूण आठ हजार ३६० उमेदवारांपैकी राष्ट्रीय पक्षांच्या उमेदवारांचा वाटा फक्त १६% होता. दुसरीकडे, स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांची संख्या १९५१-५२ मध्ये २८% होती, जी २०२४ मध्ये ३९% पर्यंत वाढली. पहिल्या लोकसभा निवडणुकीत अमान्यताप्राप्त राजकीय उमेदवारांची संख्या शून्य होती. २०२४ मध्ये ती ३२ टक्क्यांपर्यंत वाढली.
अनेक उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत एकूण आठ हजार ३६० उमेदवारांपैकी ८६ टक्के उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली. कारण त्यांच्या संबंधित मतदारसंघांतील एकूण वैध मतांपैकी त्यांना १६.६७% टक्के मते मिळाली नाहीत. याआधी १९९६ च्या निवडणुकीत सर्वाधिक ९१ टक्के उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली होती. पहिल्या तीन सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये ५०% पेक्षा कमी उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली होती. १९६७ नंतर अनामत रक्कम जप्त झालेल्या उमेदवारांची संख्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाली.
बिहारमध्ये नोटा टक्केवारी सर्वाधिक
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत NOTA या पर्यायाचा वापर अत्यंत कमी प्रमाणात झाला. निवडणूक आयोगाच्या अहवालानुसार, २०१४ मध्ये १.०८% टक्के मतदारांनी NOTA पर्यायाला पसंती दिली होती. २०२४ मध्ये ही टक्केवारी ०.९९% पर्यंत घसरली. बिहारमध्ये सर्वाधिक २.०७ टक्के मतदारांनी NOTA पर्याय निवडला, तर दादरा आणि नगर हवेली तसेच दमन आणि दीवमध्ये २.०६% मतदारांनी NOTA ला पसंती दिली. गुजरातमध्ये हा टक्का १.५८% होता. दुसरीकडे नागालँडमध्ये सर्वात कमी ०.२१% मतदारांनी NOTA पर्याय निवडला, ज्यामुळे तेथील मतदारांची पक्षांबद्दलची निष्ठा अधिक दृढ असल्याचं दिसून आलं.
हेही वाचा : Maharashtra Politics : उद्धव ठाकरेंचे विश्वासू ते शिवसेनेचे माजी मंत्री; कोण आहेत तानाजी सावंत
उमेदवारांनी केलेला खर्च वाढला
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने उमेदवारांसाठी प्रचार खर्चाची मर्यादा ठरवून दिलेली आहे. छोट्या राज्यांतील उमेदवारांना निवडणुकीत ७५ लाखांपर्यंत खर्च करता येतो, तर मोठ्या राज्यांतील उमेदवारांचा खर्च ९५ लाख रुपयांपर्यंत मर्यादित आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत राज्याच्या आकारानुसार उमेदवारांनी जाहीर केलेला एकूण निवडणूक खर्च ७५ लाख ते ९५ लाख रुपयांपर्यंत होता. तसेच सर्व राज्यांमधील उमेदवारांचा एकूण खर्च ८६२.६८ कोटी रुपये होता. यामध्ये विजयी झालेल्या उमेदवारांचा सरासरी खर्च ५७ कोटी २३ लाख रुपयांपर्यंत होता. काँग्रेसचे तिरुअनंतपुरमचे खासदार शशी थरूर यांनी सर्वाधिक ९४ लाख ८९ हजार रुपये खर्च केला.
सर्वाधिक खर्च कोणत्या राज्यात?
उमेदवारांनी जाहीर केलेला सर्वाधिक एकूण खर्च पंजाबमधील पाच मतदारसंघांमध्ये होता. फरीदकोट, आनंदपूर साहिब, संगरूर, बठिंडा आणि पटियाला या मतदारसंघात उमेदवारांचा खर्च ₹३.५४ कोटींपासून ते ₹४१९ कोटींपर्यंत होता. पटियालामधील प्रति मतदार खर्च ३०.७९ रुपये आणि फरीदकोटमधील प्रति मतदारांवर ४१.४ रुपये खर्च झाला. गुजरातमधील सूरत लोकसभा मतदारसंघात बिनविरोध निवडणूक झाली होती, ज्यामुळे तिथे उमेदवाराला कोणताही खर्च आला नाही. नागालँडमध्ये उमेदवारांनी प्रति मतदार सरासरी ३.७८ रुपये खर्च केले, इतर राज्यांच्या तुलनेत हा खर्च खूपच कमी आहे. या आकडेवारीनुसार असे दिसून येत आहे की, २०२४ मध्ये उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चात लक्षणीय वाढ झाली. परिणामी सर्वाधिक मतं मिळवण्याची स्पर्धा वाढली.
