Lok Sabha and Assembly sessions : लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी १० फेब्रुवारी रोजी महाराष्ट्र विधानसभेच्या नवनिर्वाचित सदस्यांना संबोधित केलं. यावेळी त्यांनी लोकसभा आणि विधानसभेच्या अधिवेशनांच्या कालावधीचा मुद्दा उपस्थित केला. काही वर्षांपासून लोकसभा आणि विधानसभा अधिवेशनाचा कालावधी कमी झाला आहे, अशी चिंता लोकसभा अध्यक्षांनी व्यक्त केली. दरम्यान, या मुद्द्यावर प्रकाश टाकणारे ओम बिर्ला एकमेव नेते नाहीत. यापूर्वी तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओ’ब्रायन यांनीही अधिवेशनांच्या कालावधीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान डेरेक यांनी राज्यसभेत एक विधेयकही सादर केलं होतं. त्यामध्ये संसदेत दरवर्षी किमान १०० दिवसांच्या बैठका आणि निश्चित कालावधीची मागणी करण्यात आली होती.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अधिवेशनाच्या कालावधीवरून भाजपा-काँग्रेसमध्ये वाद

देशातील इतर राज्यांमध्येही अधिवेशनांचा कालावधी कमी झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. मध्य प्रदेशात काँग्रेस पक्षाने या महिन्याच्या सुरुवातीला अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची मुदत नऊ दिवसांऐवजी २१ दिवसांपर्यंत वाढविण्याची मागणी केली. गोव्यात विरोधी पक्षांनी दोन दिवसांच्या हिवाळी अधिवेशनाला ‘संविधानाची थट्टा’ आणि ‘लोकशाहीची हत्या’, असे म्हणत विरोध केला. डिसेंबर २०२४ मध्ये हिमाचल प्रदेशात चार दिवसांच्या हिवाळी अधिवेशनावरून काँग्रेस आणि भाजपा आमने-सामने आले होते.

दिल्लीस्थित ‘PRS Legislative Research’ या संस्थेचा लोकसभा आणि विधानसभांमधील डेटा जाहीर केला. त्यावरून असे दिसून येते की, अलीकडच्या काही वर्षांत विधानसभांच्या कामकाजाच्या दिवसांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे. आकडेवारीनुसार, पहिल्या लोकसभेच्या (१९५२ ते १९५७) कालावधीत दरवर्षी अधिवेशनाचे सरासरी १३५ दिवस होते. तर, १७व्या लोकसभेच्या (२०१९ ते २०२४) कालावधीत अधिवेशनांचे सरासरी दिवस दरवर्षी ५५ इतके होते. पहिल्या लोकसभेनंतर चौथ्या लोकसभेच्या (१९६७ ते १९७१) कालावधीत सरासरी वार्षिक अधिवेशनांचे दिवस १२३ होते. मात्र, तत्कालीन काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या कमकुवत स्थितीमुळे ते नियोजित वेळेपूर्वीच विसर्जित करण्यात आले.

आणखी वाचा : CEC Rajiv Kumar : मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून राजीव कुमार यांचा कार्यकाळ कसा राहिला?

लोकसभा अधिवेशनाचे दिवस कसे कमी झाले?

विशेष बाब म्हणजे सहाव्या लोकसभेपासून (१९७७ ते १९८०) सभागृहाने दरवर्षी सरासरी १०० दिवसांपेक्षा जास्त कामकाज केलेले नाही. मागील ११ लोकसभांमध्ये दरवर्षी १०० दिवसांपेक्षा कमी दिवस अधिवेशनांचे होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात (२०१९ ते २०२४) अधिवेशनांचे सरासरी दिवस ५५ इतके होते. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सत्तेत असताना १६ व्या लोकसभेत अधिवेशनाचे वार्षिक सरासरी दिवस ६६ आणि १५ व्या लोकसभेत अधिवेशनाचे वार्षिक सरासरी दिवस ७१ इतके होते. त्या तुलनेत मोदी सरकारच्या काळात अधिवेशनाचे सरासरी दिवस खूपच कमी झाले आहेत. अलीकडील वर्षांमध्ये अधिवेशनांचा कालावधी कमी होऊनही मंजूर केलेल्या विधेयकांची संख्या वाढली आहे. उदाहणार्थ- १७ व्या लोकसभेने १४ व्या लोकसभेपेक्षा (२००४ ते २००९) ४० विधेयके जास्त मंजूर केली आणि दरवर्षी सरासरी १० दिवस कमी अधिवेशन घेतले. अनेक विधेयके मर्यादित चर्चेसह किंवा समित्यांकडे पाठविल्याशिवाय मंजूर केली जात आहेत.

विधानसभा अधिवेशनांचाही कालावधी कमी

‘PRS Legislative Research’ या संस्थेने २२ राज्यांच्या विधानसभा अधिवेशनांच्या कालावधीचा डेटा जाहीर केला. त्यावरून असं दिसून येतं की, फक्त दोन राज्यांमध्येच मागील दोन कार्यकाळांच्या तुलनेत सरासरी वार्षिक बैठकीचे दिवस वाढले आहेत; तर उर्वरित २० राज्यांमध्ये घट झाली आहे. गुजरातमध्ये १३ व्या विधानसभेच्या कार्यकाळात (२०१२ ते २०१७) दरवर्षी सरासरी २८ दिवस दिवस होते. १४ व्या विधानसभेसाठी (२०१७ ते २०२२) हाच आकडा २९ वर गेला. राजस्थानमध्येही १४ व्या (२०१३ ते २०१८) व १५ व्या (२०१८ ते २०२३) विधानसभेत अधिवेशनाचे सरासरी दिवस २९ होते. मात्र, दोन्ही राज्यांमध्ये विधानसभेच्या चालू कार्यकाळात अधिवेशनाचे दिवस अनुक्रमे २५ व २७ असे आहेत.

तेलंगणामध्ये सर्वांत मोठी घट

अधिवेशनांच्या दिवसांमध्ये सर्वांत मोठी घट तेलंगणा राज्यात झाली, जिथे पहिल्या (२०१४ ते २०१८) विधानसभेच्या कार्यकाळात अधिवेशनाचे वार्षिक सरासरी दिवस २६ होते. दुसऱ्या (२०१८ ते २०१३) विधानसभेत त्यात ४२.३ टक्क्यांची घट झाली आणि अधिवेशनाचे वार्षिक सरासरी दिवस १५ वर आले. त्यानंतर मध्य प्रदेशचा क्रमांक लागतो. या राज्यात १४ व्या (२०१३ ते २०१८) विधानसभेपासून १५ व्या विधानसभेपर्यंत अधिवेशनाचे वार्षिक सरासरी दिवस २७ वरून १६ दिवसांवर आले. महाराष्ट्रात १३ व्या विधानसभेत (२०१४ ते २०१९) अधिवेशनाचे वार्षिक सरासरी दिवस ४४ इतके होते. १४ व्या विधानसभेपर्यंत हा आकडा घसरून २७ पर्यंत आला.

हेही वाचा : ठाणे जिल्ह्यात भाजप – शिवसेनेत दरी वाढली ?

सर्वांत कमी घट कोणत्या राज्यात?

अधिवेशनाच्या दिवसांत सर्वांत कमी म्हणजे ६.४ टक्के इतकी घट केरळमध्ये झाली. या राज्यात १३ व्या विधानसभेत (२०११ ते २०१६) वार्षिक अधिवेशनाचे सरासरी दिवस ४७ होते. १४ व्या विधानसभेत ते ४४ दिवसांवर आले. राजकीय विश्लेषकांनी सांगितले की, अधिवेशनांच्या दिवसांमध्ये घट होण्याचा संसदीय कार्यप्रणालीवर प्रभाव पडू शकतो, ज्यामुळे विधेयकांच्या मंजुरीची प्रक्रिया आणि संसदीय चर्चांवर परिणाम होऊ शकतो.

दरम्यान, तीन राज्यांमध्ये मागील दोन विधानसभांच्या कार्यकाळाच्या तुलनेत चालू विधानसभेच्या कार्यकाळात अधिवेशनाचे दिवस जास्त किंवा कमी झाले नाहीत. बिहारमध्ये चालू १७ वी विधानसभा (२०२० ते २०२५) आणि मागील १६ वी विधानसभा (२०१५ ते २०२०) या दोन्हींमध्ये दरवर्षी अधिवेशनाचे सरासरी दिवस ३१ होते. मध्य प्रदेशात १५ व्या आणि चालू १६ व्या विधानसभेत अधिवेशनाचे वार्षिक सरासरी दिवस १६ होते. पश्चिम बंगालमध्ये मागील १६ व्या विधानसभा (२०१६ ते २०२१) मध्ये अधिवेशनांचे सरासरी ३३ दिवस होते आणि चालू १७ व्या विधानसभामध्ये ते ३५ दिवसांपर्यंत वाढले आहेत.

इतर सर्व राज्यांमध्ये मागील कार्यकाळाच्या तुलनेत चालू विधानसभेमध्ये अधिवेशनांच्या दिवसांमध्ये घट झाली आहे. निवडणुकीला एक वर्ष पूर्ण झालेल्या राज्यांपैकी केरळमध्ये विधानसभेच्या अधिवेशनाचे सरासरी वार्षिक दिवस ४० आहेत. त्यानंतर पश्चिम बंगाल ३५ व बिहारमध्ये अधिवेशनाचे सरासरी वार्षिक दिवस ३१ आहेत. तर, अधिवेशनाचे सर्वांत कमी वार्षिक सरासरी दिवस उत्तराखंडमध्ये सात, हिमाचल प्रदेश ११ व पंजाबमध्ये १२ असे आहेत.