देशाचे संविधान धोक्यात असून ते वाचवण्यासाठी भाजपाला सत्तेतून पायउतार करण्याची गरज असल्याचा प्रचार विरोधकांकडून केला जातो आहे. या लोकसभा निवडणुकीमध्ये संविधान वाचवण्याचा मुद्दा प्रचाराच्या केंद्रस्थानी आला आहे. त्यामुळे सत्ताधारी एनडीए आणि विरोधातील इंडिया आघाडी यांच्यात या मुद्द्यावरून सातत्याने आरोप-प्रत्यारोप होताना दिसत आहेत.
भाजपा पक्ष सत्तेत आला तर तो देशाचे संविधान बदलून टाकेल, असा आरोप काँग्रेसकडून केला जात असतानाच गोव्यातील एका काँग्रेस उमेदवाराने केलेले वक्तव्य चांगलेच चर्चेत आले आहे. विरिएटो फर्नांडिस यांनी २२ एप्रिल रोजी एका प्रचारसभेत म्हटले होते की, “पोर्तुगीजांपासून गोव्याला १९६१ साली स्वातंत्र्य मिळाले. त्यानंतर आमच्यावर भारतीय संविधान थोपविण्यात आले.” विरिएटो फर्नांडिस हे दक्षिण गोवा मतदारसंघाचे काँग्रेसचे उमेदवार आहेत. त्यांनी केलेल्या या वक्तव्याचा समाचार खुद्द पंतप्रधान मोदींनीही घेतला असून, त्यावरून काँग्रेसला लक्ष्य केले आहे.
हेही वाचा : भाजपाने पेपर फुटी प्रकरणाचा मुद्दा तापवला, अशोक गहलोतांच्या कार्यकाळातील मुद्द्यामुळे सुपुत्र अडचणीत?
काय म्हणाले होते विरिएटो फर्नांडिस?
बेतालबाटीममधील एका कोपरा सभेला संबोधित करताना फर्नांडिस यांनी दुहेरी नागरिकत्वाच्या मुद्द्यावर भाष्य केले होते. २०१९ साली गोव्यातील लोकांच्या दुहेरी नागरिकत्वाबाबत आपण राहुल गांधींशी चर्चा केल्याची आठवण त्यांनी करून दिली. त्यावेळी आपण ‘गोयेंचो आवाज’ (गोव्याचा आवाज) या एनजीओमध्ये काम करत असल्याचेही ते म्हणाले.
“आम्ही राहुल गांधींसमोर १२ मागण्या ठेवल्या होत्या आणि त्यातील एक मागणी दुहेरी नागरिकत्वाच्या संदर्भात होती. हे संवैधानिक आहे का, असा प्रश्न राहुल गांधी यांनी विचारला; तेव्हा मी त्यांना खुलासा करून सांगितले की, १९५० मध्ये संविधान स्वीकारले गेले. मात्र, १९६१ साली गोवा पोर्तुगीजांपासून स्वतंत्र झाला आहे. त्यानंतर संविधान आमच्यावर थेट थोपविण्यात आले आहे. जेव्हा संविधान स्वीकारण्यात आले होते, तेव्हा गोवा भारताचा भागच नव्हता.”
फर्नांडिस पुढे असेही म्हणाले की, “मी राहुल गांधींना हेदेखील सांगितले होते की, गोव्यामध्ये नोकऱ्यांची कमतरता असल्याने लोक पोर्तुगालचे नागरिकत्व स्वीकारतात. ते परदेशात जातात, त्यांच्या कुटुंबाला आधार देतात आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ते पैसे पाठवतात. माझ्या मुद्द्यामध्ये तथ्य असल्याचे राहुल गांधी तेव्हा म्हणाले होते.”
“गोवा स्वतःची नियती ठरवू शकते”, हे माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु यांचे विधान उद्धृत करत फर्नांडिस म्हणाले की, “पुढे १९८७ साली गोव्याला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळाला. असे असले तरीही गोव्याला स्वतःची नियती आजवर ठरविता आलेली नाही.” फर्नांडिस यांनी पोर्तुगालचे नागरिकत्व घेतलेल्या नागरिकांचे समर्थनही केले होते.
दुहेरी नागरिकत्वाचा मुद्दा काय आहे?
१९ डिसेंबर १९६१ रोजी गोव्याला पोर्तुगीजांपासून मुक्ती मिळाली होती. त्यापूर्वी जन्मलेल्या आणि त्यांच्या पुढील दोन पिढ्यांना पोर्तुगालचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी अर्ज करता येतो. इंग्लंड तसेच इतर अनेक युरोपियन देशांमध्ये व्हिसा नसतानाही प्रवेश मिळण्यासारख्या अनेक सवलती पोर्तुगीज पासपोर्टमुळे मिळतात. त्यामुळे गोव्यातील अनेकांनी गेल्या काही दशकांपासून रोजगार आणि शैक्षणिक संधींचा लाभ घेण्यासाठी पोर्तुगीज नागरिकत्व प्राप्त केले आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून भारतीय अधिकाऱ्यांनी ‘सरेंडर सर्टिफिकेट’ देणे बंद केले. त्यामुळे अनेकांना ओव्हरसीज सिटीझन्स ऑफ इंडिया (OCI) चे कार्ड मिळणे बंद झाले आहे. त्यानंतर हा मुद्दा अधिकच चर्चेत आला होता; तो आजतागायत चर्चेत आहे.
या महिन्याच्या सुरुवातीलाच गोव्यातील दोन नागरिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका दाखल केल्या आहेत. पणजीमधील प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालयाने त्यांचे भारतीय पासपोर्ट रद्द केले आहेत, त्यामुळे गोव्यातील नागरिकांसाठी हा महत्त्वाचा मुद्दा असल्याने सध्या तो राजकारणाच्याही केंद्रस्थानी आला आहे.
भाजपाने काय दिली आहे प्रतिक्रिया?
गेल्या बुधवारी (२४ एप्रिल) छत्तीसगडमधील प्रचारसभेत बोलताना पंतप्रधान मोदींनीही विरिएटो फर्नांडिस यांच्या या विधानाचा आधार घेत काँग्रेसला लक्ष्य केले. ते म्हणाले की, “काँग्रेसचा उमेदवार गोव्यावर भारताचे संविधान लादण्यात आल्याचे स्पष्टपणे म्हणतो आहे. हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा आणि संविधानाचा अपमान नाही का? आज ते गोव्यात संविधानाला नाकारत आहेत, उद्या ते संपूर्ण देशातून संविधान हद्दपार करण्याचे पाप करतील.”
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनीही फर्नांडिस यांच्यावर टीका केली आहे. ते म्हणाले की, “हे विधान धक्कादायक तर आहेच, पण काँग्रेस पक्ष लोकशाहीला कसा मारक आहे, हे यातून दिसते.” आदर्श आचारसंहितेचा भंग केल्याचा आरोप करत फर्नांडिस यांची उमेदवारी रद्द करण्यात यावी, यासाठी भाजपाने गोव्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली आहे. फर्नांडिस यांची वृत्ती देशविरोधी आणि फुटीरतावादी असून ती देशाच्या लोकशाहीसाठी आणि समाजासाठी हानिकारक असल्याचा आरोप भाजपाने केला आहे. भाजपाचे मुरगावचे आमदार संकल्प आमोणकर यांनी त्यांच्याविरोधात पोलिसातही तक्रार दाखल केली आहे.
फर्नांडिस कोण आहेत आणि यावर त्यांचे काय म्हणणे आहे?
फर्नांडिस हे निवृत्त नौदल अधिकारी आहेत. त्यांनी २०२२ च्या गोवा विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. दाबोलिम मतदारसंघामध्ये भाजपाच्या मौविन गोडिन्हो यांच्याकडून अत्यंत कमी मताने त्यांचा पराभव झाला होता. लोकसभेच्या या निवडणुकीमध्ये ते भाजपाच्या पल्लवी डेम्पो यांच्याशी लढत देणार आहेत.
फर्नांडिस यांनी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’शी बोलताना आपल्या विधानाबाबत खुलासा केला आहे. ते म्हणाले की, “‘संविधान लादले’ असा शब्दप्रयोग मी केलेला नाही. देशाच्या संविधानामुळेच कठीण काळातही आपण भारत म्हणून एकत्र टिकून राहिलो आहोत. गोव्याची जमीन, संस्कृती आणि गोव्यातील लोकांच्या हिताकरीता काही विशेष तरतुदी असायल्या हव्यात, असे माझे म्हणणे आहे. जर या तरतुदी आधीपासून असत्या, तर भाजपाने आणि पंतप्रधान मोदींनी गोव्याची ओळख नेस्तनाबूत करत इथली जमीन विकली नसती. गोव्याची स्वतंत्र ओळख सुरक्षित करण्याच्या उद्देशाने मी बोललो होतो.”
पुढे त्यांनी पंतप्रधान मोदींवर टीका करीत म्हटले आहे की, “पंतप्रधान मोदींनीच देशातील संविधानाला धोका निर्माण केला आहे. मोदींनी या विषयावर माझ्याशी चर्चा करावी. ज्याने २६ वर्षे नौदलात नोकरी केली आहे, अशा सैनिकाच्या हेतूवर तुम्ही शंका घेत आहात? मला माझ्या देशाच्या संविधानाचा आणि सैन्य दलांचाही आदर आहे. जेव्हा मी नौदलात गेलो तेव्हा घटनेची शपथ घेतली होती. तीच घटना आज तुम्ही बदलायला निघाला आहात.”
हेही वाचा : ‘श्रीकृष्ण जन्मभूमी-शाही ईदगाह वाद’ भाजपासाठी फायद्याचा ठरणार? मथुरावासीयांच्या काय आहेत भावना?
काँग्रेसने काय घेतली आहे भूमिका?
गोवा काँग्रेसने फर्नांडिस यांची बाजू घेत त्यांना आपला पाठिंबा व्यक्त केला आहे. लोकांची दिशाभूल करण्यासाठी भाजपाने फर्नांडिस यांच्या वक्तव्याचा विपर्यास केल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. गोवा काँग्रेसचे प्रमुख अमित पाटकर म्हणाले की, “ते दुहेरी नागरिकत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित करत होते. हाच मुद्दा गोव्याचे दिवंगत माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनीही उपस्थित केला होता. त्यामुळे पर्रीकर जे बोलले होते ते घटनाबाह्य ठरते का?”
भाजपा पक्ष सत्तेत आला तर तो देशाचे संविधान बदलून टाकेल, असा आरोप काँग्रेसकडून केला जात असतानाच गोव्यातील एका काँग्रेस उमेदवाराने केलेले वक्तव्य चांगलेच चर्चेत आले आहे. विरिएटो फर्नांडिस यांनी २२ एप्रिल रोजी एका प्रचारसभेत म्हटले होते की, “पोर्तुगीजांपासून गोव्याला १९६१ साली स्वातंत्र्य मिळाले. त्यानंतर आमच्यावर भारतीय संविधान थोपविण्यात आले.” विरिएटो फर्नांडिस हे दक्षिण गोवा मतदारसंघाचे काँग्रेसचे उमेदवार आहेत. त्यांनी केलेल्या या वक्तव्याचा समाचार खुद्द पंतप्रधान मोदींनीही घेतला असून, त्यावरून काँग्रेसला लक्ष्य केले आहे.
हेही वाचा : भाजपाने पेपर फुटी प्रकरणाचा मुद्दा तापवला, अशोक गहलोतांच्या कार्यकाळातील मुद्द्यामुळे सुपुत्र अडचणीत?
काय म्हणाले होते विरिएटो फर्नांडिस?
बेतालबाटीममधील एका कोपरा सभेला संबोधित करताना फर्नांडिस यांनी दुहेरी नागरिकत्वाच्या मुद्द्यावर भाष्य केले होते. २०१९ साली गोव्यातील लोकांच्या दुहेरी नागरिकत्वाबाबत आपण राहुल गांधींशी चर्चा केल्याची आठवण त्यांनी करून दिली. त्यावेळी आपण ‘गोयेंचो आवाज’ (गोव्याचा आवाज) या एनजीओमध्ये काम करत असल्याचेही ते म्हणाले.
“आम्ही राहुल गांधींसमोर १२ मागण्या ठेवल्या होत्या आणि त्यातील एक मागणी दुहेरी नागरिकत्वाच्या संदर्भात होती. हे संवैधानिक आहे का, असा प्रश्न राहुल गांधी यांनी विचारला; तेव्हा मी त्यांना खुलासा करून सांगितले की, १९५० मध्ये संविधान स्वीकारले गेले. मात्र, १९६१ साली गोवा पोर्तुगीजांपासून स्वतंत्र झाला आहे. त्यानंतर संविधान आमच्यावर थेट थोपविण्यात आले आहे. जेव्हा संविधान स्वीकारण्यात आले होते, तेव्हा गोवा भारताचा भागच नव्हता.”
फर्नांडिस पुढे असेही म्हणाले की, “मी राहुल गांधींना हेदेखील सांगितले होते की, गोव्यामध्ये नोकऱ्यांची कमतरता असल्याने लोक पोर्तुगालचे नागरिकत्व स्वीकारतात. ते परदेशात जातात, त्यांच्या कुटुंबाला आधार देतात आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ते पैसे पाठवतात. माझ्या मुद्द्यामध्ये तथ्य असल्याचे राहुल गांधी तेव्हा म्हणाले होते.”
“गोवा स्वतःची नियती ठरवू शकते”, हे माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु यांचे विधान उद्धृत करत फर्नांडिस म्हणाले की, “पुढे १९८७ साली गोव्याला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळाला. असे असले तरीही गोव्याला स्वतःची नियती आजवर ठरविता आलेली नाही.” फर्नांडिस यांनी पोर्तुगालचे नागरिकत्व घेतलेल्या नागरिकांचे समर्थनही केले होते.
दुहेरी नागरिकत्वाचा मुद्दा काय आहे?
१९ डिसेंबर १९६१ रोजी गोव्याला पोर्तुगीजांपासून मुक्ती मिळाली होती. त्यापूर्वी जन्मलेल्या आणि त्यांच्या पुढील दोन पिढ्यांना पोर्तुगालचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी अर्ज करता येतो. इंग्लंड तसेच इतर अनेक युरोपियन देशांमध्ये व्हिसा नसतानाही प्रवेश मिळण्यासारख्या अनेक सवलती पोर्तुगीज पासपोर्टमुळे मिळतात. त्यामुळे गोव्यातील अनेकांनी गेल्या काही दशकांपासून रोजगार आणि शैक्षणिक संधींचा लाभ घेण्यासाठी पोर्तुगीज नागरिकत्व प्राप्त केले आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून भारतीय अधिकाऱ्यांनी ‘सरेंडर सर्टिफिकेट’ देणे बंद केले. त्यामुळे अनेकांना ओव्हरसीज सिटीझन्स ऑफ इंडिया (OCI) चे कार्ड मिळणे बंद झाले आहे. त्यानंतर हा मुद्दा अधिकच चर्चेत आला होता; तो आजतागायत चर्चेत आहे.
या महिन्याच्या सुरुवातीलाच गोव्यातील दोन नागरिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका दाखल केल्या आहेत. पणजीमधील प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालयाने त्यांचे भारतीय पासपोर्ट रद्द केले आहेत, त्यामुळे गोव्यातील नागरिकांसाठी हा महत्त्वाचा मुद्दा असल्याने सध्या तो राजकारणाच्याही केंद्रस्थानी आला आहे.
भाजपाने काय दिली आहे प्रतिक्रिया?
गेल्या बुधवारी (२४ एप्रिल) छत्तीसगडमधील प्रचारसभेत बोलताना पंतप्रधान मोदींनीही विरिएटो फर्नांडिस यांच्या या विधानाचा आधार घेत काँग्रेसला लक्ष्य केले. ते म्हणाले की, “काँग्रेसचा उमेदवार गोव्यावर भारताचे संविधान लादण्यात आल्याचे स्पष्टपणे म्हणतो आहे. हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा आणि संविधानाचा अपमान नाही का? आज ते गोव्यात संविधानाला नाकारत आहेत, उद्या ते संपूर्ण देशातून संविधान हद्दपार करण्याचे पाप करतील.”
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनीही फर्नांडिस यांच्यावर टीका केली आहे. ते म्हणाले की, “हे विधान धक्कादायक तर आहेच, पण काँग्रेस पक्ष लोकशाहीला कसा मारक आहे, हे यातून दिसते.” आदर्श आचारसंहितेचा भंग केल्याचा आरोप करत फर्नांडिस यांची उमेदवारी रद्द करण्यात यावी, यासाठी भाजपाने गोव्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली आहे. फर्नांडिस यांची वृत्ती देशविरोधी आणि फुटीरतावादी असून ती देशाच्या लोकशाहीसाठी आणि समाजासाठी हानिकारक असल्याचा आरोप भाजपाने केला आहे. भाजपाचे मुरगावचे आमदार संकल्प आमोणकर यांनी त्यांच्याविरोधात पोलिसातही तक्रार दाखल केली आहे.
फर्नांडिस कोण आहेत आणि यावर त्यांचे काय म्हणणे आहे?
फर्नांडिस हे निवृत्त नौदल अधिकारी आहेत. त्यांनी २०२२ च्या गोवा विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. दाबोलिम मतदारसंघामध्ये भाजपाच्या मौविन गोडिन्हो यांच्याकडून अत्यंत कमी मताने त्यांचा पराभव झाला होता. लोकसभेच्या या निवडणुकीमध्ये ते भाजपाच्या पल्लवी डेम्पो यांच्याशी लढत देणार आहेत.
फर्नांडिस यांनी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’शी बोलताना आपल्या विधानाबाबत खुलासा केला आहे. ते म्हणाले की, “‘संविधान लादले’ असा शब्दप्रयोग मी केलेला नाही. देशाच्या संविधानामुळेच कठीण काळातही आपण भारत म्हणून एकत्र टिकून राहिलो आहोत. गोव्याची जमीन, संस्कृती आणि गोव्यातील लोकांच्या हिताकरीता काही विशेष तरतुदी असायल्या हव्यात, असे माझे म्हणणे आहे. जर या तरतुदी आधीपासून असत्या, तर भाजपाने आणि पंतप्रधान मोदींनी गोव्याची ओळख नेस्तनाबूत करत इथली जमीन विकली नसती. गोव्याची स्वतंत्र ओळख सुरक्षित करण्याच्या उद्देशाने मी बोललो होतो.”
पुढे त्यांनी पंतप्रधान मोदींवर टीका करीत म्हटले आहे की, “पंतप्रधान मोदींनीच देशातील संविधानाला धोका निर्माण केला आहे. मोदींनी या विषयावर माझ्याशी चर्चा करावी. ज्याने २६ वर्षे नौदलात नोकरी केली आहे, अशा सैनिकाच्या हेतूवर तुम्ही शंका घेत आहात? मला माझ्या देशाच्या संविधानाचा आणि सैन्य दलांचाही आदर आहे. जेव्हा मी नौदलात गेलो तेव्हा घटनेची शपथ घेतली होती. तीच घटना आज तुम्ही बदलायला निघाला आहात.”
हेही वाचा : ‘श्रीकृष्ण जन्मभूमी-शाही ईदगाह वाद’ भाजपासाठी फायद्याचा ठरणार? मथुरावासीयांच्या काय आहेत भावना?
काँग्रेसने काय घेतली आहे भूमिका?
गोवा काँग्रेसने फर्नांडिस यांची बाजू घेत त्यांना आपला पाठिंबा व्यक्त केला आहे. लोकांची दिशाभूल करण्यासाठी भाजपाने फर्नांडिस यांच्या वक्तव्याचा विपर्यास केल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. गोवा काँग्रेसचे प्रमुख अमित पाटकर म्हणाले की, “ते दुहेरी नागरिकत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित करत होते. हाच मुद्दा गोव्याचे दिवंगत माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनीही उपस्थित केला होता. त्यामुळे पर्रीकर जे बोलले होते ते घटनाबाह्य ठरते का?”
