फेब्रुवारी महिन्यामध्ये पीकांना किमान आधारभूत किंमत (MSP) मिळावी, याकरिता प्रामुख्याने पंजाब आणि हरियाणातील शेतकऱ्यांनी पुन्हा एकदा 'दिल्ली चलो'चा नारा दिला होता. मात्र, त्यांना दिल्लीच्या सीमेवरच अडवण्यात आले. या सगळ्याचे पडसाद आता निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या दोन राज्यांमध्ये दिसून येत असून प्रचारासाठी आलेल्या भाजपा नेत्यांना शेतकऱ्यांकडून ठिकठिकाणी मज्जाव केला जातो आहे. १ जून रोजी पंजाब आणि हरियाणातील काही भागांमध्ये मतदानाची प्रक्रिया पार पडणार आहे. मात्र, पंजाबमधील खेडोपाड्यांमधील संतप्त शेतकरी प्रचारासाठी जाऊ इच्छिणाऱ्या भाजपा उमेदवारांना रोखत आहेत. शेतकऱ्यांचा भाजपाविरोधात संताप पंजाबमधील मालवा आणि माझा पट्ट्यांमध्ये प्रचारासाठी गेलेल्या भाजपा उमेदवाराला काळे झेंडे दाखवून अडवणूक करण्यात आली होती. त्यानंतर पंजाबचे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुनील जाखर यांनी ६ मे रोजी राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त सी. सिबिन यांच्याकडे तक्रार दाखल केली. राज्य सरकार प्रचाराचा अधिकार सर्वांना समान पद्धतीने मिळवून देण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. पंजाबमध्ये आम आदमी पार्टीचे सरकार असून भगवंत मान मुख्यमंत्री आहेत. हेही वाचा : संपत्ती हिसकावून घेऊन ती घुसखोरांमध्ये वाटण्याचा काँग्रेसचा कट; मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांचा दावा भाजपाच्या प्रचारामध्ये शेतकऱ्यांचा अडथळा दुसरीकडे, शेतकरी नेते बलबीर सिंग राजेवाल यांच्या नेतृत्वाखाली एका शिष्टमंडळाने मुख्य निवडणूक आयुक्तांची भेट घेत भाजपाविरोधात तक्रार केली आहे. निवडणूक प्रचारादरम्यान प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या शेतकऱ्यांना भाजपा नेत्यांच्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांकडून धक्काबुक्की करत उद्धट वर्तनाला सामोरे जावे लागल्याचा आरोप त्यांनी केला. शेतकऱ्यांनी उमेदवारांच्या प्रचार करण्याच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणू नये, अशी प्रतिक्रिया निवडणूक आयुक्तांनी दिली आहे. ते म्हणाले की, "अशा प्रकारची कृती निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या विरोधात जाणारी आहे." हरियाणातही भाजपाविरोधात असंतोष गेल्या आठवड्यात हरियाणामधील काही संतप्त शेतकऱ्यांनी भाजपाचे सोनीपतचे उमेदवार मोहनलाल बडोली यांच्या प्रचारफेरीत व्यत्यय आणण्याचा प्रयत्न केला, त्यावेळी पोलिसांना हस्तक्षेप करावा लागला. अशोक तन्वर (सिरसा), रणजीत चौटाला (हिसार), अरविंद शर्मा (रोहटक) आणि माजी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (कर्नाल) यांसारख्या भाजपाच्या इतर उमेदवारांनाही नियमितपणे अशा प्रकारच्या विरोधाचा सामना करावा लागतो आहे. या सगळ्या प्रकाराला वैतागलेल्या खट्टर यांनी "या विरोधामुळे भाजपाला मिळणारे समर्थन अधिक वाढेल", असे विधान काही दिवसांपूर्वी केले. भाजपाला अधिक पाठिंबा मिळेल, असे खट्टर यांना वाटत असले तरीही दिवसेंदिवस हरियाणामधील परिस्थिती भाजपाच्या विरोधात जाताना दिसते आहे. काही दिवसांपूर्वीच तीन अपक्ष उमेदवारांनी भाजपाने शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण न केल्याचे कारण देत सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आणि काँग्रेसला समर्थन दिले. या प्रकारामुळे हरियाणातील भाजपा सरकार डळमळीत झाले आहे. त्यामुळे सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला जाण्याचीही शक्यता वर्तवली जात आहे. २०२० च्या शेतकरी आंदोलनादरम्यान पंजाबमधील भाजपावर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. आता पुन्हा एकदा असेच आवाहन करणारे पोस्टर्स पंजाबमधील ग्रामीण भागांमध्ये ठिकठिकाणी दिसू लागले आहेत. मोदी सरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात २०२० साली संयुक्त किसान मोर्चाकडून मोठे शेतकरी आंदोलन करण्यात आले होते. या संयुक्त किसान मोर्चामधून फुटलेल्या शेतकऱ्यांच्या एका गटाकडूनच सध्या भाजपाच्या नेत्यांना प्रचार करण्यापासून मज्जाव केला जातो आहे. अमृतसरचे भाजपाचे उमेदवार तरनजीत सिंग संधू यांना ६ एप्रिल रोजी अजनालाच्या ग्रामीण भागात काळे झेंडे दाखविण्यात आले. यावेळी पहिल्यांदाच शेतकऱ्यांचा भाजपाविरोधात असलेला संताप दिसून आला. लुधियाना मतदारसंघाचे काँग्रेसचे विद्यमान खासदार रवनीत सिंग बिट्टू याच मतदारसंघातून आता भाजपाच्या तिकिटावर निवडणूक लढवत आहेत. आपणही शेतकरी आंदोलानाला समर्थन दिले असून जंतर-मंतरवर कडाक्याच्या थंडीत कित्येक महिने जमिनीवर झोपलो होतो, अशी आठवण त्यांनी शेतकऱ्यांना करून दिली. भाजपाला विजयासाठी ग्रामीण भागातील मतांची गरज याआधी भाजपा आणि शिरोमणी अकाली दल यांची युती होती. २०२० साली तीन कृषी कायद्यांवरून शिरोमणी अकाली दलाने भाजपाची साथ सोडली होती. पंजाबमधील शहरी भागात भाजपाचे तर ग्रामीण भागात शिरोमणी अकाली दलाचे प्राबल्य अधिक आहे. आता या दोघांची युती तुटल्यामुळे भाजपाला ग्रामीण भागातील मतांसाठी धडपड करावी लागते आहे. त्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांकडून व्यक्त केला जाणारा संताप भाजपाची डोकेदुखी वाढवणारा आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार, राज्यातील ६७.४ टक्के लोकसंख्या खेड्यांमध्ये राहते, तर केवळ ३७.५ टक्के लोकसंख्या शहरांमध्ये केंद्रित आहे. गेल्या दशकभरात शहरी लोकसंख्येमध्ये लक्षणीय वाढ झालेली असली तरी ग्रामीण भागातील मतदारांना दुर्लक्षित करता येत नाही. हेही वाचा : महाराष्ट्रातील दलित समुदाय घेतोय संविधान रक्षणाचा संकल्प; राजकारणातील संविधानाच्या दाव्या-प्रतिदाव्यांवर त्यांचे मत काय? २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये, भाजपाने शिरोमणी अकाली दलाबरोबर युती केली होती. त्यावेळी त्यांना १३ पैकी दोन जागा आणि ९.७ टक्के मते मिळाली होती. शेतकरी आंदोलनाचा परिणाम आणि शिरोमणी अकाली दलाशी फारकत झाल्यामुळे २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजपा जोरदार आपटली होती. त्यांनी ११७ पैकी फक्त दोन जागा जिंकल्या होत्या. भाजपाच्या मतांची टक्केवारी ६.७ टक्क्यांपर्यंत घसरली होती. गेल्या दोन वर्षांत अनेक काँग्रेस नेत्यांनी भाजपामध्ये प्रवेश केला आहे. २०२० च्या शेतकरी आंदोलनाचे समर्थन करणारे नेतेही भाजपामध्ये गेले आहेत. यामध्ये काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांचाही समावेश आहे. मात्र, तरीही भाजपाला त्याचा फारसा फायदा होताना दिसत नाही.
