केरळमधील लेफ्ट डेमोक्रॅटिक फ्रंट लोकसभेच्या निवडणुकांसाठी चांगलीच मोर्चेबांधणी करतो आहे. २०१९ च्या निवडणुकीमध्ये त्यांना फक्त २० मतदारसंघांमध्ये यश मिळालं होतं. ही पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी त्यांनी काँग्रेसप्रणित संयुक्त लोकशाही आघाडी आणि भाजपा या दोन्हींविरोधात आपली कंबर कसली आहे. सीपीआय (मार्क्सवादी) च्या मुख्य कार्यकारी समितीचे सदस्य आणि पक्षाचे केरळमधील सचिव एम. व्ही. गोविंदन यांनी या निवडणुकांबाबत ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’शी बातचित केली आहे. काँग्रेस भाजपाविरोधी मते एकत्रित करण्यास सक्षम का नाही, याविषयी सविस्तर भाष्य त्यांनी केले आहे.
डाव्यांसाठी निवडणूक लढण्यासाठीचे मुख्य मुद्दे कोणते आहेत.
आणीबाणीमध्ये जी देशाची परिस्थिती होती त्याहून वाईट परिस्थिती सध्या आहे. धर्मनिरपेक्षता, संघराज्य पद्धती, लोकशाही आणि एकूणच देशाचे संविधान याला भाजपाच्या सत्तेकडून धोका निर्माण झाला आहे. संवैधानिक घटकांचे लोकशाहीकरण करण्याऐवजी भाजपा त्यांच्या स्वातंत्र्यावर अधिकाधिक घाला घालत आहे.
नरेंद्र मोदी सरकारमुळे विकासाला चालना मिळाली असल्याचे भाजपाकडून सांगितले जात आहे, त्याबाबत काय सांगाल?
नरेंद्र मोदी यांनी देशातील सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्याऐवजी त्यांनी उद्योगपती गौतम अदाणींची मदत करण्यात धन्यता मानली आहे. देशातील संपत्ती त्यांच्याकडे यावी, या दृष्टीने ते त्यांना मदत करत आहेत. मात्र, जगातील कोणतेही हुकूमशाही सरकार फार काळ टिकू शकले नाही, त्यामुळे तेच भाजपाच्याही नशिबात आहे.
हेही वाचा : अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेविरोधात ‘आप’चे उपोषण; निषेधाची ही पद्धत किती जुनी?
नरेंद्र मोदीच पुन्हा तिसऱ्यांदा पंतप्रधान होतील, असे सामान्यत: म्हटले जात आहे, तुम्हाला काय वाटते?
निवडणुकीचा पहिला टप्पा हा साधारण दोन आठवड्यांनंतर आहे. लोकांचा कल तीव्रतेने बदलतो आहे. निवडणूक रोख्यांच्या मुद्द्यामुळे भाजपाचे पितळ उघडे पडले आहे आणि हाच या निवडणुकीतला निर्णायक मुद्दा ठरेल. भाजपाला हरवता येणार नाही, ही धारणा गतीने बदलते आहे. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये हा सगळा घोटाळा झाकण्याचा प्रयत्न भाजपा कशाप्रकारे करत होती, ते आपण पाहिलेच आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी असा आभास निर्माण केला की तेच देशातील एकमेव मोठे नेते आहेत. मात्र, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नेते या पलीकडे ते जाऊ शकले नाहीत.
निवडणूक रोख्यांचा मुद्दा या निवडणुकीमध्ये मतदारांवर प्रभाव टाकू शकेल, असे तुम्हाला वाटते का?
निश्चितपणे. केरळमधील लोकांनी या मुद्द्याची गंभीरपणे दखल घेतली आहे. संपूर्ण जगासमोर आपल्या देशाची प्रतिमा या प्रकारे कधीच मलिन झालेली नव्हती. सीपीआय (मार्क्सवादी) हा एकमेव असा पक्ष होता, ज्याने निवडणूक रोख्यांविरोधात ठाम भूमिका घेतली होती. हा प्रकार असंवैधानिक असल्याचे आम्हीच ठामपणे सांगितले होते. ही योजना म्हणजे लोकांना धमकावून त्यांच्याकडून खंडणी गोळा करण्यासारखा गुंडगिरीचा प्रकार आहे.
नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) हा सीपीआय (एम)चा केरळमधील मुख्य मुद्दा राहिला आहे. अल्पसंख्यांकांची मते लक्षात घेऊन तुम्ही हा मुद्दा विचारात घेतला आहे का?
कोणतीही राजकीय भूमिका आम्ही अल्पसंख्यांक वा बहुसंख्यांक अशा नजरेतून घेत नाही. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याद्वारे भाजपाला धार्मिक आधारावर आपल्या राष्ट्राची रचना करायची आहे. यामुळे, आपल्या देशाचा धर्मनिरपेक्ष ढाचा मोडून पडेल. एकीकडे काँग्रेसने या मुद्द्यावर नांगी टाकली असली तरी आम्ही अजिबातच तडजोड करणार नाही. भाजपा अतिरेकी हिंदुत्ववादी आहे, तर काँग्रेस सौम्य हिंदुत्ववादी आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचा परिणाम केरळमध्ये होईल की नाही, याची चिंता आम्हाला नाही. आमच्या पक्षासाठी देशच सर्वांत आधी महत्त्वाचा आहे. धार्मिकतेच्या आधारावर भारताचे विभाजन आम्ही घडू देणार नाही.
हेही वाचा : CAA: कायद्याची अंमलबजावणी कशी होणार, नियम काय आहेत… जाणून घ्या CAA बद्दल सर्व काही
विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन तयार केलेल्या इंडिया आघाडीबद्दल तुमचे काय मत आहे?
भाजपाविरोधी मतांचे विभाजन होऊ नये आणि प्रत्येक राज्याकडे एक घटक म्हणून पाहिले जावे, यासाठी आम्ही स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. ज्या राज्यात, ज्या पक्षाला भाजपाविरोधी मते सर्वाधिक मिळण्याची शक्यता आहे, त्या पक्षाच्या मागे सर्वांनी ताकद उभी केली पाहिजे, जेणेकरून भाजपाविरोधी मते एकत्र होऊ शकतील. यासाठी काँग्रेसनेच पुढाकार घेतला पाहिजे होता. मात्र, दुर्दैवाने विरोधी पक्षाची भूमिका निभावण्यासाठी काँग्रेस सक्षम राहिलेली नाही.
या कामासाठी काँग्रेस सक्षम राहिलेली नाही, असे तुम्हाला का वाटते?
त्यांच्याकडे नेतृत्व नाही, तसेच स्पष्ट राजकीय भूमिकाही नाही. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याबाबत पक्षाने स्पष्ट भूमिका घेतली आहे का? काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पक्षाची भूमिका मांडली आहे का? नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात आमच्या सरकारने ठराव पारित केला आहे, मात्र केरळला या कायद्याची अंमलबजावणी करावी लागेल असे काँग्रेसने म्हटले आहे. ज्या राज्यांमध्ये त्यांची सत्ता आहे, तिथे ते हा कायदा अजिबात लागू करणार नाहीत असं ते स्पष्टपणे सांगू शकतील का? जेव्हा गंभीर राजकीय मुद्द्यांवर चर्चा होत होती, तेव्हा राहुल गांधी अशा यात्रेवर होते, ज्याचा काही विशेष परिणाम झाला नाही.
मात्र, राष्ट्रीय पातळीवर सीपीआय (एम)ने काँग्रेसची बाजू घेतली आहे, त्याबद्दल काय सांगाल?
काँग्रेसबरोबर युती आहे कुठे? ज्या राज्यांमध्ये काँग्रेस निष्प्रभावी आहे, तिथे त्यांनी इंडिया आघाडीतील मित्रपक्षांसोबत जागावाटपाबाबत चर्चाही केली नाही. पश्चिम बंगाल आणि गुजरातमध्ये कोणतीही युती नाही. तमिळनाडूमध्येही द्रमुकने पुढाकार घेतल्याने तिथेही संयुक्त आघाडी नाही. दिल्ली आणि बिहारमध्येही अशीच परिस्थिती आहे, जिथे आप आणि आरजेडीने पुढाकार घेतला आहे.
हेही वाचा : काश्मीरमध्ये इंडिया आघाडीचे ‘तीनतेरा’; NC, PDP ने एकमेकांविरोधात दिले उमेदवार
अनेक डाव्या पक्षाच्या नेत्यांनी असा दावा केला आहे की, या निवडणुकीचे निकालही २००४ प्रमाणेच लागतील. याचा अर्थ संभाव्य केंद्र सरकारला डाव्यांचा पाठिंबा मिळेल का?
मी असे म्हणालो नाही. इतिहास स्वत:ची कधीच पुनरावृत्ती करत नाही. सीपीआय(एम) सरकारमधील भूमिकेपेक्षा राजकीय भूमिकेला महत्त्व देतो. वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर आमच्या भूमिका स्पष्ट आहेत. उदाहरणार्थ, राम मंदिर मुद्द्यावर आमची भूमिका स्पष्ट आहे. अशी भूमिका काँग्रेसने घेतली आहे का?
मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांच्या मुलीच्या मालकीच्या कंपनीविरोधात अंमलबजावणी संचालनालय (ED) ने दाखल केलेल्या खटल्याबाबत पक्षाची भूमिका काय आहे?
हा मुद्दा कंपनीशी संबंधित असल्यामुळे त्यामध्ये सीपीआय (एम)ने सहभाग घेतलेला नाही. मात्र, जर याचा वापर मुख्यमंत्र्यांविरोधात राजकीय हत्यार म्हणून केला गेला तर आम्ही नक्कीच यात हस्तक्षेप करू.
