रायबरेली आणि अमेठी हे नेहरू-गांधी घराण्याचे पारंपरिक मतदारसंघ राहिले आहेत. काँग्रेसकडून २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत या दोन मतदारसंघांमधून कुणाला उमेदवारी दिली जाईल, याबाबतची उत्सुकता अगदी शेवटच्या क्षणापर्यंत ताणली गेली. रायबरेलीतून सोनिया गांधींच्या जागी प्रियांका गांधींना मैदानात उतरवले जाईल, अशा स्वरूपाच्या चर्चांना आता पूर्णविराम मिळाला आहे. कारण- आता रायबरेलीतून राहुल गांधी, तर अमेठीमधून पक्षाचे कार्यकर्ते किशोरी लाल शर्मा लोकसभेची निवडणूक लढविणार आहेत. या सगळ्या घडामोडींचे सविस्तर विश्लेषण ज्येष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी यांनी केले आहे. –
अमेठी मतदारसंघ हा कधी काळी काँग्रेसचा बालेकिल्ला होता. गेल्या निवडणुकीमध्ये स्मृती इराणी यांनी राहुल गांधींना पराभूत केले होते. सध्या अमेठीमध्ये स्मृती इराणींच्या विरोधात जनमताची लाट असली तरीही या मतदारसंघामध्ये त्यांची दावेदारी अद्यापही प्रबळ आहे. त्यामुळे सलग दुसऱ्यांदा या मतदारसंघातून पराभूत होण्याची जोखीम राहुल गांधींना घ्यायची नव्हती हे स्पष्ट आहे.
संपूर्ण देशभरात प्रचार करावा लागणार असल्याने प्रियांका गांधींनी निवडणूक न लढविण्याचा निर्णय घेतल्याचे काँग्रेस पक्षांतर्गत बोलले जात आहे. राहुल गांधींनी जर वायनाड आणि रायबरेली असे दोन्हीही मतदारसंघ जिंकले, तर नंतर ते कदाचित रायबरेलीची जागा सोडतील आणि तिथून प्रियांका गांधींना लोकसभेत घेतले जाईल, अशीही शक्यता वर्तवली जात आहे. प्रियांका गांधी सध्या ५२ वर्षांच्या आहेत. त्यांनी अद्यापही निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणे पसंत केलेले नाही. दुसरीकडे राहुल गांधी पाचव्यांदा निवडणूक लढवीत आहेत. यावेळी तरी प्रियांका गांधी आपल्या संसदीय कारकिर्दीची सुरुवात करतील, अशी अनेकांची अपेक्षा होती; मात्र तीही फोल ठरली. जर प्रियांका गांधीही या निवडणुकीत उभ्या राहिल्या असत्या, तर गांधी कुटुंबातील तीन जणांनी संसदेत जाण्यावरून भाजपाने ‘घराणेशाही’चा आरोप अधिक जोरकसपणे केला असता, असाही दावा केला जातो आहे.
नीरजा चौधरी आपल्या विश्लेषणात म्हणतात की, प्रियांका गांधी आपल्या प्रचारसभांमधून अत्यंत प्रभावी पद्धतीने भाजपा आणि नरेंद्र मोदींच्या कार्यपद्धतीवर टीका करतात. त्यांची मांडणी ही बरेचदा राहुल गांधींच्या मांडणीपेक्षाही अधिक सरस आणि प्रभावी असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे त्या संसदेत गेल्या नाहीत तरीही भाजपासाठी नेहमीच एक प्रमुख लक्ष्य राहणार आहेत.
प्रियांका गांधींबाबत अशाच प्रकारची परिस्थिती २००४ च्या निवडणुकीवेळीही होती. संसदेत जाण्याची संधी राहुल गांधींना द्यावी की प्रियांका गांधींना, याबाबत तेव्हा खलबते झाली होती. सरतेशेवटी राहुल गांधींनी २००४ मध्ये पहिल्यांदा निवडणूक लढवली. हा निर्णय कुटुंबाने एकत्रितपणे घेतला होता. मुले लहान असल्यामुळे प्रियांका गांधींना पूर्णवेळ राजकारण करता येणार नसल्याचा मुद्दाही तेव्हा प्रभावी होता, असे म्हटले जाते. प्रियांका गांधी दिसायला त्यांच्या आजीसारख्या असल्यामुळे त्यांना पाहून लोकांना इंदिरा गांधींची आठवण होईल, असे अनेक काँग्रेस कार्यकर्ते म्हणत आले आहेत. मात्र २०१९ पर्यंत त्या त्यांचा भाऊ आणि आईसाठी अमेठी आणि रायबरेलीपर्यंतच मर्यादित राहिल्या होत्या.
राजीव गांधी यांचे चुलतभाऊ अरुण नेहरू यांनीही काही काळ रायबरेलीचे प्रतिनिधित्व केले होते. तिकीट नाकारले गेल्यानंतर त्यांनी १९९९ मध्ये भाजपाच्या तिकिटावर रायबरेलीतून लढण्याचा निर्णय घेतला होता. तेव्हा प्रियांका गांधी म्हणाल्या होत्या, “माझ्या वडिलांचा विश्वासघात केलेल्या व्यक्तीला तुम्ही पाठिंबा देणार आहात का?” तेव्हा त्या निवडणुकीमध्ये काँग्रेसचे उमेदवार सतीश शर्मा विजयी झाले होते. इंदिरा गांधींचे राजकीय सहायक एम. एल. फोतेदार यांनी अशीही एक आठवण सांगितली होती की, इंदिरा गांधी आपल्या राजकीय उत्तराधिकारी म्हणून प्रियांका गांधींकडे पाहायच्या. मात्र, या गोष्टीला आता बराच काळ लोटला आहे आणि राजकारणातही बरीच उलथापालथ झाली आहे. प्रियांका गांधी लोकांशी भेटतात तेव्हा त्यांच्यामध्ये सहजता जाणवते. त्या लोकांबरोबर सहजतेने जुळवून घेऊ शकतात, असे दिसून येते. मात्र, तरीही निवडणुकीच्या राजकारणात त्या किती प्रभावी ठरू शकतात, हे अद्याप तपासले गेलेले नाही, असे नीरजा चौधरी यांचे मत आहे.
यावेळी प्रियांका गांधी जर रायबरेलीत उभ्या राहून जिंकल्या असत्या, तर काँग्रेस पक्षामध्ये त्यांचे नेतृत्व निर्विवादपणे अधोरेखित होऊ शकले असते. मात्र, एकूणच पक्षाचे निर्णय पाहता, येणाऱ्या काही वर्षांमध्ये राहुल गांधी हेच काँग्रेस पक्षाचे नेतृत्व करतील, असे दिसते. राहुल गांधींचा अमेठीतून पराभूत होण्याची नामुष्की टाळण्यासाठी तिथून न लढण्याचा निर्णय समजण्याजोगा आहे. मात्र, त्यांनी रायबरेलीतून उमेदवारी दाखल करण्याने आणखी काही प्रश्न उपस्थित होतात. वायनाड व रायबरेली असे दोन्ही मतदारसंघ जिंकल्यानंतर त्यांना एकाची निवड करावी लागेल आणि हा निर्णय तेवढा सोपा नसेल. जेव्हा इंदिरा गांधींनी १९८० मध्ये रायबरेली व मेडकमधून; तर २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदींनी बडोदा व वाराणसीमधून निवडणूक लढवली होती तेव्हा दोन्ही मतदारसंघांतील लोकांना त्या दोघांचाही निर्णय आधीपासूनच माहीत होता.
जेव्हा राहुल गांधी यांची रायबरेलीतील उमेदवारी जाहीर करण्यात आली तेव्हा वायनाड लोकसभा मतदारसंघातील मतदान आधीच पार पडलेले होते. त्यामुळे दोन्ही मतदारसंघ जिंकल्यानंतर राहुल गांधी वायनाडलाच पसंती देतील का, असा प्रश्न रायबरेलीच्या मतदारांना पडणेही स्वाभाविक आहे. आधीच उत्तर भारत विरुद्ध दक्षिण भारत, असा काहीसा वाद दिसून येतो. अमेठीपेक्षा अधिक सुरक्षित मतदारसंघ म्हणून राहुल गांधींनी रायबरेलीची निवड केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राहुल गांधींनी जर दक्षिणेतील वायनाडची जागा सोडली, तर हा विषय आणखीनच चर्चेस येऊ शकतो. दुसरीकडे या पेचप्रसंगाचा फायदा भाजपा घेत आहे. राहुल गांधींनी रायबरेलीतून उमेदवारी दाखल करण्यावरून पंतप्रधान मोदींनी याआधीच टीकास्त्र सोडले आहे. त्यांनी ‘डरो मत’ आणि ‘भागो मत’ असे शब्द वापरून राहुल गांधींच्या या निर्णयावरून टोला लगावला आहे.
हेही वाचा : रायबरेलीतूनही लढणे ही वायनाडची फसवणूक; डाव्या पक्षांकडून राहुल गांधींवर टीका
आपल्या विश्लेषणामध्ये नीरजा चौधरी म्हणतात की, अमेठीसारख्या पारंपरिक मतदारसंघातून गांधी कुटुंबातील सदस्याला उमेदवारी देण्याऐवजी एका ‘सामान्य कार्यकर्त्या’ला दिलेल्या उमेदवारीचेही काँग्रेसकडून भांडवल करण्यात येत आहे. मात्र, त्या सामान्य कार्यकर्त्याला आपल्या मतदारसंघात लढण्यासाठी तीन आठवड्यांऐवजी तीन वर्षांचा पुरेसा वेळ दिला गेला असता, तर या युक्तिवादाला अधिक वजन आले असते. सरतेशेवटी अमेठी व रायबरेली हे फक्त दोन मतदारसंघ नाहीत; तर काँग्रेससाठी उत्तर प्रदेशच्या राजकारणातील गमावलेले आपले वर्चस्व पुन्हा प्राप्त करण्यासाठीची प्रवेशद्वारेही आहेत. त्यामुळे या दोन मतदारसंघांत काय घडणार ते पाहणे फार निर्णायक ठरते.
