लोकसभा निवडणुकीचा निकाल आज (४ जून) लागणार आहे. सकाळी ८ वाजल्यापासूनच मतमोजणीस सुरुवात झाली आहे. नरेंद्र मोदी तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदी विराजमान होणार की इंडिया आघाडीचे सरकार सत्तेवर येणार, हे पाहणे निर्णायक ठरेल. एकीकडे भाजपाने आपल्या प्रचारादरम्यानच ‘४०० पार’ जाण्याची घोषणा केली आहे; तर दुसरीकडे इंडिया आघाडीने आपल्याला २९५ जागा मिळणार असल्याचे जाहीर केले आहे. इंडिया आघाडीची बांधणी करीत विरोधी पक्षांना एकत्र आणण्यामध्ये काँग्रेस या राष्ट्रीय पक्षाचा मोठा वाटा आहे. याच काँग्रेसला २०१९ च्या निवडणुकीमध्ये फक्त ५२ जागा मिळाल्या होत्या. दीर्घकाळ देशाच्या सत्तेवर राहिलेल्या आणि कधी काळी ४०० पार जागा जिंकण्याचा विक्रम करणाऱ्या काँग्रेसची आता शंभरी पार करतानाही दमछाक होताना दिसत आहे. मात्र, तरीही आपल्या पक्षाची झालेली वाताहतीची परिस्थिती सुधारण्यासाठी काँग्रेसने अनेक प्रकारच्या सुधारणा केल्या आहेत. मग ते गांधी घराण्यातील नेत्याला काँग्रेसचा अध्यक्ष करण्याऐवजी मल्लिकार्जुन खरगे यांना करण्याचा निर्णय असो वा ‘भारत जोडो यात्रा’ काढणे असो, अशा या सगळ्या गोष्टींमुळे काँग्रेसची प्रतिमा सुधारण्यास मदत झाली. त्यामुळे या निवडणुकीमध्ये सत्ता मिळाली नाही तरी काँग्रेसची कामगिरी नक्कीच सुधारेल, असे म्हटले जात आहे.
हिंदी भाषक पट्ट्यात पुन्हा वर्चस्व प्रस्थापित होईल?
२०१४ व २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये हिंदी भाषक पट्ट्यातील राज्यांमध्ये काँग्रेस पक्षाची दाणादाण उडाली होती. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये संपूर्ण देशभरात काँग्रेसला आजवरच्या सर्वांत कमी म्हणजे ४४; तर २०१९ मध्ये ५२ जागा प्राप्त झाल्या होत्या. २०१९ मध्ये काँग्रेसला उत्तर प्रदेश (रायबरेली मतदारसंघात सोनिया गांधी) आणि बिहार (काशीगंज) आणि मध्य प्रदेशमध्ये (छिंदवाडा) प्रत्येकी एकच जागा प्राप्त झाली होती. या तीनही राज्यांत लोकसभेचे एकूण १४९ मतदारसंघ आहेत.
राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड या राज्यांमध्ये तर काँग्रेसला आपले खातेही उघडता आलेले नव्हते. दुसरीकडे छत्तीसगढमध्ये दोन; तर झारखंडमध्ये एक जागा मिळाली होती. त्यामुळे हिंदी भाषक पट्ट्यात पसरलेल्या १० राज्यांमधील २२५ लोकसभा मतदारसंघांपैकी फक्त सहा जागांवर काँग्रेसला विजय मिळाला होता. त्यामुळे या हिंदी भाषक पट्ट्यामध्ये पुन्हा एकदा आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने काँग्रेसला पुनरागमन करता येईल का, हा खरा प्रश्न आहे. उत्तर भारताच्या तुलनेत दक्षिण भारतामध्ये काँग्रेसची कामगिरी तशी बरी राहिली आहे. काँग्रेसने तेलंगणा, कर्नाटक व केरळमध्ये स्वत:च्या पायावर; तर तमिळनाडूमध्ये द्रमुकच्या आधाराने चांगली कामगिरी केली आहे. दक्षिण भारतातील आपल्या कामगिरीच्या जोरावरच काँग्रेसला आपले अस्तित्व टिकवून ठेवता आले आहे.
काँग्रेस-भाजपामधील थेट लढतीत कोण टिकणार?
२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये एकूण १९३ जागांवर काँग्रेस आणि भाजपाची थेट लढत होती. थोडक्यात या जागांवर याच दोन्ही पक्षांचे उमेदवार विजयी ठरले होते अथवा दुसऱ्या स्थानी होते. त्यातील काही लढती तिहेरीही झाल्या असल्या तरीही काँग्रेस आणि भाजपाचे उमेदवारच पहिल्या दोन स्थानी राहिलेले होते. त्यातील फक्त १५ जागांवर काँग्रेसला विजय मिळविता आला आहे. उर्वरित जागांवर काँग्रेस पक्ष दुसऱ्या स्थानी होता. त्यामुळे थेट लढतींमधील कामगिरी सुधारण्याचे लक्ष्य काँग्रेससमोर आहे. या लोकसभा निवडणुकीमध्ये १९४ जागांवर काँग्रेस आणि भाजपामध्ये थेट लढत होत आहे. त्यामध्ये पश्चिम बंगाल, केरळ, तेलंगणा व तमिळनाडूसारख्या राज्यांतील मतदारसंघांचा समावेश नाही. या राज्यातील मतदारसंघांमध्ये तिहेरी लढती होताना दिसत आहेत.
देश पातळीवर भाजपासमोर आव्हान उभे करणारा काँग्रेस हाच प्रमुख विरोधी राष्ट्रीय पक्ष आहे. भारतातील काही माजी न्यायमूर्तींनी, तसेच माध्यमकर्मींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यामध्ये जाहीर वादविवाद व्हावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. राहुल गांधी यांनी यासाठी तयारीही दाखवली होती; मात्र भाजपाने पंतप्रधान मोदींऐवजी एका कार्यकर्त्याला या वादविवादासाठी पुढे केले. त्यामुळे तशी आमने-सामने लढत होऊ शकली नाही. त्यामुळे या निवडणुकीमध्ये काँग्रेस आपली कामगिरी सुधारू शकेल का, हा मुद्दा निर्णायक आहे.
देशातील मुख्य लढतींमध्ये इंडिया आघाडीला विजय मिळेल?
बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली व हरियाणा या पाच राज्यांमध्ये भाजपाला शह देण्याचा प्रयत्न इंडिया आघाडी करते आहे. याच राज्यांमध्ये इंडिया आघाडीला अधिक जागा प्राप्त होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. विधानसभेच्या निवडणुका हरियाणा आणि महाराष्ट्र राज्यामध्ये या वर्षी; तर बिहारमध्ये ही निवडणूक पुढील वर्षी होणार आहे. इंडिया आघाडीला देशाच्या राजकीय परिस्थितीमध्ये बदल घडवून आणता येईल का, हा खरा प्रश्न आहे. बिहारमध्ये २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये एनडीए आघाडीला ४० पैकी ३९ जागा प्राप्त झाल्या होत्या. उत्तर प्रदेशमध्ये एनडीए आघाडीला ६४ जागा मिळाल्या होत्या. बसपाला १०, सपाला पाच (तेव्हा सपा-बसपा युतीमध्ये होते), तर काँग्रेसला एक जागा प्राप्त झाली होती. २०१९ साली दिल्लीमधील सातही जागांवर भाजपाला विजय मिळाला होता. यावेळी दिल्ली व हरियाणा राज्यामध्ये आम आदमी पार्टी आणि काँग्रेस पक्ष इंडिया आघाडी म्हणून एकत्र येत निवडणूक लढवीत आहेत. महाराष्ट्रातील दोन प्रमुख पक्ष फुटल्याने बरीच राजकीय गुंतागुंत झाली आहे.
हेहीे वाचा : भाजपा २०१९ची पुनरावृत्ती करणार? गेल्या निवडणुकीतील मतांची आकडेवारी काय सांगते?
कर्नाटकमध्ये काँग्रेसला पुनरागमन करता येईल?
२०१८ च्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेसला फार चांगली कामगिरी करता आलेली नव्हती. मात्र, २०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने २२४ पैकी १३५ जागा जिंकत चांगले पुनरागमन केले. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये कर्नाटकातील २८ पैकी २५ जागांवर भाजपाला विजय मिळाला होता; तर काँग्रेसला फक्त एकच जागा प्राप्त करता आली होती. कर्नाटकमध्ये काँग्रेसची सत्ता असली तरीही पंतप्रधान मोदींच्या करिष्म्यावर भाजपा लोकप्रियतेच्या शिखरावर आहे. भाजपाने लिंगायत मतांना आपलेसे करण्यासाठी माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांचे सुपुत्र बी. वाय. विजयेंद्र यांना प्रदेशाध्यक्ष केले आहे. तसेच भाजपाने जेडीएसबरोबर युती केली आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत भाजपाला आपल्या जागा टिकवून ठेवता येतील की त्यामध्ये घट होईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
ममता बॅनर्जी राज्यातील भाजपाचा विजयरथ रोखू शकतील?
कागदोपत्री ममता बॅनर्जींचा तृणमूल काँग्रेस पक्ष इंडिया आघाडीचा घटक पक्ष असला तरीही पश्चिम बंगालमध्ये स्वतंत्र लढत आहे. तिथे तृणमूल, भाजपा व काँग्रेस-डाव्यांची युती, अशी तिहेरी लढत होत आहे. २०१९ मध्ये तब्बल १८ जागांवर विजय मिळवून भाजपाने तृणमूल काँग्रेसला मोठा धक्का दिला होता. पहिल्यांदाच पश्चिम बंगालमध्ये भाजपाला तब्बल ४०.६४ टक्के मते मिळाली होती. त्यामुळे पश्चिम बंगालमध्ये भाजपाचा वाढता प्रभाव तृणमूल काँग्रेस रोखू शकेल का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. २०१९ साली मिळालेल्या ३०३ जागांमध्ये वाढ करायची असेल, तर भाजपाला पश्चिम बंगालमधील आपली कामगिरी सुधारण्याची अधिक गरज आहे. दुसरीकडे पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस आणि काँग्रेस-डाव्यांच्या आघाडीला अधिकाधिक जागा मिळणे, ही विरोधकांसाठी महत्त्वाची बाब आहे. २०२६ मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभेच्या निवडणूक होणार असल्याने या निवडणुकीमधील कामगिरी सर्वच पक्षांसाठी महत्त्वाची आहे.
