Loksabha Election 2024 लोकसभा निवडणूक मतदानाचे दोन टप्पे पार पडले आहेत. पुढील टप्प्यांसाठी देशभरातील सर्वच पक्ष जोरदार तयारी करीत आहेत. प्रचारसभा हा त्याचाच एक भाग आहे. भारतीय जनता पार्टीने यंदाच्या निवडणुकीत ‘४००’ पारचा नारा दिला आहे. पक्षाने दावा केला आहे की, यंदाच्या निवडणुकीत पक्ष ४०० हून अधिक जागांवर विजय मिळवेल. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे सल्लागार संजय बारू यांनी ‘द ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मधील आपल्या लेखातून यावर आपले मत व्यक्त केले आहे. भाजपा नेत्यांनाही इतके संख्याबळ नकोय, असे त्यांचे सांगणे आहे. संजय बारू पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या पहिल्या पर्वात म्हणजे २००४ ते २००९ या काळात त्यांचे माध्यम सल्लागार होते.
या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये आपल्या पक्षाला संबोधित करताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय जनता पक्षासाठी लोकसभेच्या ३७० जागांचे लक्ष्य ठेवले. वेगवेगळ्या प्रमाणात जनमत चाचण्यांनी भाजपाला ३३० ते ३९० च्या दरम्यान जागा मिळतील, असा अंदाज वर्तविला आहे. त्यापैकी एकामध्ये तर ४११ जागा भाजपाला मिळतील, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. लोकसभेत आणि राज्यसभेत भाजपाला दोन-तृतीयांश बहुमत मिळाल्यास घटनेत मूलभूत बदल करता येतील, अशी मोदींची वैयक्तिक भूमिका असल्याचे संजय बारू सांगतात.
हेही वाचा : ऐन निवडणुकीत दिल्ली काँग्रेसमध्ये गोंधळ, कोणत्या कारणाने अरविंदर सिंह लवली यांनी राजीनामा दिला?
आर्थिक सुधारणेसाठी बहुमताची आवश्यकता नाही
संजय बारू म्हणतात की, पंतप्रधान मोदींनी स्वत: असा दावा केला आहे की, असे खात्रीशीर बहुमत त्यांच्या सरकारला महत्त्वपूर्ण आर्थिक सुधारणा करण्यास सक्षम करील; ज्यामुळे भारताच्या विकासाला गती मिळेल आणि २०४७ पर्यंत भारत विकसित देश म्हणून ओळखला जाईल. परंतु, आर्थिक सुधारणेसाठी बहुमताची आवश्यकता नाही. पी. व्ही. नरसिंह राव आणि अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना अनेक निर्णयांमध्ये त्यांना संसदीय पाठिंबा मिळाला नाही. परंतु, तरीही त्यांनी महत्त्वपूर्ण आर्थिक सुधारणा करून अर्थव्यवस्था पुढे नेली. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी देशाला महत्त्वाचे धोरणात्मक लाभ मिळावेत म्हणून त्यांच्या सरकारचे भवितव्य पणाला लावले होते. मोदींना लोकसभेत स्पष्ट बहुमत असूनही कृषी क्षेत्रातील कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात अपयश आले आए. सुधारणेसाठी केवळ संख्याबळ नव्हे, तर सुज्ञ नेतृत्व आवश्यक असते, असे संजय बारू सांगतात.
मोदींना इतक्या मोठ्या संख्येने बहुमत मिळू नये, असे अनेकांना वाटते, विशेषतः हे त्यांच्या स्वत:च्या पक्षातील अनेक नेत्यांनाही वाटते. याला एक राजकीय कारण आहे, असे संजय बारू सांगतात. ते म्हणतात, “मोदींच्या दुसऱ्या कार्यकाळात स्वत:ला अपमानित आणि दुर्लक्षित पाहावे लागल्यानंतर भाजपाच्या कोणत्या महत्त्वाच्या नेत्याला मोदींसाठी ३७० जागा हव्या असतील? राजनाथ सिंह, नितीन गडकरी आणि कदाचित अमित शहा यांनादेखील ३७० जागा नको असतील.” संजय बारू म्हणतात की, सुषमा स्वराज, प्रकाश जावडेकर, रविशंकर प्रसाद, सुरेश प्रभू आदी वाजपेयींच्या सर्व सहकाऱ्यांना मोदींनी दिलेली वागणूक भाजपाचा कोणताही नेता विसरला नसेल. ही वेळ आजही पदावर असलेल्या अनेकांवर येऊ शकते.
राजकारणाचा हा नियम आहे की, राजकारण्यांना त्यांच्या नेत्यांनी इतर मार्गाने न जाता, त्यांच्यावरच अवलंबून राहावे, असे वाटते. १९७२ ते १९७७ दरम्यानचा काळ कोणत्याही काँग्रेस नेत्याला आवडला नाही. त्या काळात प्रत्येक राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक नेता इंदिरा गांधींच्या कणखर नेतृत्वामुळे प्रभावित होता. राजीव गांधींनी संसदेत ४०० हून अधिक जागा मिळविल्या होत्या तेव्हा प्रादेशिक नेत्यांनी त्यांना मिळणारा पाठिंबा कमी होत असल्याचे पाहिले. राजीव गांधी यांनी बहुमत मिळवीत ४०० जागा जिंकल्या असल्या तरी मतदारसंघ पातळीवर पक्षाला मिळणारा पाठिंबा कमी होऊ लागला होता, असे संजय बारू सांगतात.
२०१९ च्या निवडणुकीनंतर स्वयंसेवक संघ आणि मोदी यांच्यातील समीकरण डगमगले
ते म्हणतात, “भाजपाच्या कोणत्याही ज्येष्ठ नेत्याला आपल्या पक्षाचे असे भविष्य नको आहे. मोदींच्या एका दशकानंतर अनेक तरुण नेते ‘आपलं भविष्य कसं सुरक्षित करू शकतात’, असा प्रश्न स्वत:ला विचारत आहेत. राजनाथ आणि अमित शहा निवृत्त होऊ शकतात; पण तरुण नेत्यांचे काय? पक्षसंस्था कमकुवत करून आणि एका व्यक्तीला केंद्रस्थानी ठेवून सत्तेत येण्याचा भाजपाचा प्रयत्न आहे. इंदिराजी आणि राजीव गांधी यांनी काँग्रेससाठी जे केले, तेच मोदी भाजपासाठी करीत आहेत.” संजय बारू पुढे म्हणतात, “राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे काय? संघटनेने उत्साहाने मोदींचा प्रचार केला आणि त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अनेक धोरणांची अंमलबजावणी केली. परंतु, २०१९ च्या निवडणुकीनंतर स्वयंसेवक संघ आणि मोदी यांच्यातील समीकरण डगमगले. स्वयंसेवक संघाच्या नेत्यांना स्वतःचे स्थान पुन्हा परत मिळवायचे आहे.”
संजय बारू यांनी पुढे म्हणतात की, भाजपाचे किंवा इतर कोणत्याही पक्षाचे मुख्यमंत्री, त्यांच्या गरजांना प्रतिसाद देणारा पंतप्रधान पसंत करतील. त्यामुळे लोकसभेत २७० जागा जिंकलेला पंतप्रधानही त्यांना चालेल. थोडक्यात काय, तर कोणताही नेता पंतप्रधानांना इतका सक्षम बनवू इच्छित नाही की, ते हुकुमशाही करू शकतील. मग तो भाजपामधील नेता असो किंवा इतर पक्षातील नेता.
भाजपाकडेच सत्ता हवी; पण हुकूमशहा पंतप्रधान नको
संजय बारू सांगतात की, देशातील व्यावसायिकालाही एवढा शक्तिशाली पंतप्रधान नको असेल की, तो सरकारकडे असलेल्या अधिकारांद्वारे त्यांचा छळ करू शकेल. भाजपाने इलेक्टोरल बॉण्ड्स आणि इतर माध्यमांतून हजारो कोटी कमावले आहेत, हे सर्वश्रुत आहे. देशभरातील सर्व उच्च जातींतील बहुतांश व्यापारी कुटुंबे भाजपाच्या हिंदुत्वाच्या अजेंड्याला पूर्णपणे बांधली गेली आहेत. संजय बारू म्हणाले, “मी ज्या उद्योगपतींशी बोललो आहे, त्या प्रत्येक व्यावसायिकाला भाजपाकडेच सत्ता हवी आहे; परंतु, हुकूमशहा पंतप्रधान नको.
आता अनेक व्यावसायिक भारताऐवजी परदेशी कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करीत आहेत. अनेकांनी एनआरआय दर्जा प्राप्त केला आहे. भारतातून जगभरात २००० ते २००५ दरम्यान दरवर्षी सुमारे २०० दशलक्ष डॉलर इतकी थेट गुंतवणूक होत होती. २०१०-१५ मध्ये ही गुंतवणूक सुमारे २.० अब्ज डॉलर इतकी वाढली आणि २०२३-२४ मध्ये ही गुंतवणूक तब्बल १३.७५ अब्ज डॉलरवर गेली. या वस्तुस्थितीचा विचार करा, असे संजय बारू सांगतात.
हेही वाचा : निवडणूक तोंडावर, सपाने बदलले १० जागांवरील उमेदवार; कारण काय?
ते म्हणाली की, हे लक्षात ठेवणेदेखील आवश्यक आहे की, ज्या काळात शक्तिशाली पंतप्रधान पदावर होते, त्या काळात वार्षिक सरासरी वाढीचा दर चार टक्क्यांपेक्षा कमी होता. परंतु, ज्या पंतप्रधानांना कमकुवत समजण्यात आले, त्यांच्याच काळात म्हणजे १९९१ ते २०१४ या काळात अर्थव्यवस्थेचा विक्रम दिसून आला. त्या काळातील वार्षिक सरासरी वाढीचा दर ६.५ टक्के इतका होता. राव, वाजपेयी व सिंग या पंतप्रधानांनी निर्णायक आणि धोरणात्मक पावले उचलली होती.
या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये आपल्या पक्षाला संबोधित करताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय जनता पक्षासाठी लोकसभेच्या ३७० जागांचे लक्ष्य ठेवले. वेगवेगळ्या प्रमाणात जनमत चाचण्यांनी भाजपाला ३३० ते ३९० च्या दरम्यान जागा मिळतील, असा अंदाज वर्तविला आहे. त्यापैकी एकामध्ये तर ४११ जागा भाजपाला मिळतील, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. लोकसभेत आणि राज्यसभेत भाजपाला दोन-तृतीयांश बहुमत मिळाल्यास घटनेत मूलभूत बदल करता येतील, अशी मोदींची वैयक्तिक भूमिका असल्याचे संजय बारू सांगतात.
हेही वाचा : ऐन निवडणुकीत दिल्ली काँग्रेसमध्ये गोंधळ, कोणत्या कारणाने अरविंदर सिंह लवली यांनी राजीनामा दिला?
आर्थिक सुधारणेसाठी बहुमताची आवश्यकता नाही
संजय बारू म्हणतात की, पंतप्रधान मोदींनी स्वत: असा दावा केला आहे की, असे खात्रीशीर बहुमत त्यांच्या सरकारला महत्त्वपूर्ण आर्थिक सुधारणा करण्यास सक्षम करील; ज्यामुळे भारताच्या विकासाला गती मिळेल आणि २०४७ पर्यंत भारत विकसित देश म्हणून ओळखला जाईल. परंतु, आर्थिक सुधारणेसाठी बहुमताची आवश्यकता नाही. पी. व्ही. नरसिंह राव आणि अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना अनेक निर्णयांमध्ये त्यांना संसदीय पाठिंबा मिळाला नाही. परंतु, तरीही त्यांनी महत्त्वपूर्ण आर्थिक सुधारणा करून अर्थव्यवस्था पुढे नेली. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी देशाला महत्त्वाचे धोरणात्मक लाभ मिळावेत म्हणून त्यांच्या सरकारचे भवितव्य पणाला लावले होते. मोदींना लोकसभेत स्पष्ट बहुमत असूनही कृषी क्षेत्रातील कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात अपयश आले आए. सुधारणेसाठी केवळ संख्याबळ नव्हे, तर सुज्ञ नेतृत्व आवश्यक असते, असे संजय बारू सांगतात.
मोदींना इतक्या मोठ्या संख्येने बहुमत मिळू नये, असे अनेकांना वाटते, विशेषतः हे त्यांच्या स्वत:च्या पक्षातील अनेक नेत्यांनाही वाटते. याला एक राजकीय कारण आहे, असे संजय बारू सांगतात. ते म्हणतात, “मोदींच्या दुसऱ्या कार्यकाळात स्वत:ला अपमानित आणि दुर्लक्षित पाहावे लागल्यानंतर भाजपाच्या कोणत्या महत्त्वाच्या नेत्याला मोदींसाठी ३७० जागा हव्या असतील? राजनाथ सिंह, नितीन गडकरी आणि कदाचित अमित शहा यांनादेखील ३७० जागा नको असतील.” संजय बारू म्हणतात की, सुषमा स्वराज, प्रकाश जावडेकर, रविशंकर प्रसाद, सुरेश प्रभू आदी वाजपेयींच्या सर्व सहकाऱ्यांना मोदींनी दिलेली वागणूक भाजपाचा कोणताही नेता विसरला नसेल. ही वेळ आजही पदावर असलेल्या अनेकांवर येऊ शकते.
राजकारणाचा हा नियम आहे की, राजकारण्यांना त्यांच्या नेत्यांनी इतर मार्गाने न जाता, त्यांच्यावरच अवलंबून राहावे, असे वाटते. १९७२ ते १९७७ दरम्यानचा काळ कोणत्याही काँग्रेस नेत्याला आवडला नाही. त्या काळात प्रत्येक राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक नेता इंदिरा गांधींच्या कणखर नेतृत्वामुळे प्रभावित होता. राजीव गांधींनी संसदेत ४०० हून अधिक जागा मिळविल्या होत्या तेव्हा प्रादेशिक नेत्यांनी त्यांना मिळणारा पाठिंबा कमी होत असल्याचे पाहिले. राजीव गांधी यांनी बहुमत मिळवीत ४०० जागा जिंकल्या असल्या तरी मतदारसंघ पातळीवर पक्षाला मिळणारा पाठिंबा कमी होऊ लागला होता, असे संजय बारू सांगतात.
२०१९ च्या निवडणुकीनंतर स्वयंसेवक संघ आणि मोदी यांच्यातील समीकरण डगमगले
ते म्हणतात, “भाजपाच्या कोणत्याही ज्येष्ठ नेत्याला आपल्या पक्षाचे असे भविष्य नको आहे. मोदींच्या एका दशकानंतर अनेक तरुण नेते ‘आपलं भविष्य कसं सुरक्षित करू शकतात’, असा प्रश्न स्वत:ला विचारत आहेत. राजनाथ आणि अमित शहा निवृत्त होऊ शकतात; पण तरुण नेत्यांचे काय? पक्षसंस्था कमकुवत करून आणि एका व्यक्तीला केंद्रस्थानी ठेवून सत्तेत येण्याचा भाजपाचा प्रयत्न आहे. इंदिराजी आणि राजीव गांधी यांनी काँग्रेससाठी जे केले, तेच मोदी भाजपासाठी करीत आहेत.” संजय बारू पुढे म्हणतात, “राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे काय? संघटनेने उत्साहाने मोदींचा प्रचार केला आणि त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अनेक धोरणांची अंमलबजावणी केली. परंतु, २०१९ च्या निवडणुकीनंतर स्वयंसेवक संघ आणि मोदी यांच्यातील समीकरण डगमगले. स्वयंसेवक संघाच्या नेत्यांना स्वतःचे स्थान पुन्हा परत मिळवायचे आहे.”
संजय बारू यांनी पुढे म्हणतात की, भाजपाचे किंवा इतर कोणत्याही पक्षाचे मुख्यमंत्री, त्यांच्या गरजांना प्रतिसाद देणारा पंतप्रधान पसंत करतील. त्यामुळे लोकसभेत २७० जागा जिंकलेला पंतप्रधानही त्यांना चालेल. थोडक्यात काय, तर कोणताही नेता पंतप्रधानांना इतका सक्षम बनवू इच्छित नाही की, ते हुकुमशाही करू शकतील. मग तो भाजपामधील नेता असो किंवा इतर पक्षातील नेता.
भाजपाकडेच सत्ता हवी; पण हुकूमशहा पंतप्रधान नको
संजय बारू सांगतात की, देशातील व्यावसायिकालाही एवढा शक्तिशाली पंतप्रधान नको असेल की, तो सरकारकडे असलेल्या अधिकारांद्वारे त्यांचा छळ करू शकेल. भाजपाने इलेक्टोरल बॉण्ड्स आणि इतर माध्यमांतून हजारो कोटी कमावले आहेत, हे सर्वश्रुत आहे. देशभरातील सर्व उच्च जातींतील बहुतांश व्यापारी कुटुंबे भाजपाच्या हिंदुत्वाच्या अजेंड्याला पूर्णपणे बांधली गेली आहेत. संजय बारू म्हणाले, “मी ज्या उद्योगपतींशी बोललो आहे, त्या प्रत्येक व्यावसायिकाला भाजपाकडेच सत्ता हवी आहे; परंतु, हुकूमशहा पंतप्रधान नको.
आता अनेक व्यावसायिक भारताऐवजी परदेशी कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करीत आहेत. अनेकांनी एनआरआय दर्जा प्राप्त केला आहे. भारतातून जगभरात २००० ते २००५ दरम्यान दरवर्षी सुमारे २०० दशलक्ष डॉलर इतकी थेट गुंतवणूक होत होती. २०१०-१५ मध्ये ही गुंतवणूक सुमारे २.० अब्ज डॉलर इतकी वाढली आणि २०२३-२४ मध्ये ही गुंतवणूक तब्बल १३.७५ अब्ज डॉलरवर गेली. या वस्तुस्थितीचा विचार करा, असे संजय बारू सांगतात.
हेही वाचा : निवडणूक तोंडावर, सपाने बदलले १० जागांवरील उमेदवार; कारण काय?
ते म्हणाली की, हे लक्षात ठेवणेदेखील आवश्यक आहे की, ज्या काळात शक्तिशाली पंतप्रधान पदावर होते, त्या काळात वार्षिक सरासरी वाढीचा दर चार टक्क्यांपेक्षा कमी होता. परंतु, ज्या पंतप्रधानांना कमकुवत समजण्यात आले, त्यांच्याच काळात म्हणजे १९९१ ते २०१४ या काळात अर्थव्यवस्थेचा विक्रम दिसून आला. त्या काळातील वार्षिक सरासरी वाढीचा दर ६.५ टक्के इतका होता. राव, वाजपेयी व सिंग या पंतप्रधानांनी निर्णायक आणि धोरणात्मक पावले उचलली होती.
