Loksabha Working Longest Hours : यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात एक विक्रम रचण्यात आला आहे. वक्फ दुरुस्ती विधेयकावरील चर्चेत यंदा लोकसभेचे कामकाज विक्रमी वेळेत चालले. जवळपास १५ तास ४१ मिनिटे ही चर्चा रंगली. सकाळी ११ वाजता सुरू झालेले सभागृह पहाटे २.४० मिनिटांनी स्थगित करण्यात आले. यामध्ये वक्फ दुरुस्ती विधेयक चर्चा आणि मणिपूरमधील राष्ट्रपती राजवटीवर चर्चा झाली. तर, वक्फ विधेयकावर सर्वाधिक १२ तासांहून अधिक वेळ चर्चा रंगली होती.

३ एप्रिल गुरुवारी दुपारी १ वाजता राज्यसभेतही वक्फ विधेयकावर चर्चा झाली. ही चर्चाही १२ तासांहून अधिक काळ चालली. संसदीय नोंदींनुसार ही राज्यसभेची दुसरी सर्वात जास्त वेळची बैठक होती, असे पीटीआयने म्हटले आहे. राज्यसभेत १७ सप्टेंबर १९८१ मध्ये सर्वाधिक काळ चर्चा चालली होती. हे सभागृह दुसऱ्या दिवशी पहाटे ४.४३ संपले. अत्यावश्यक सेवा देखभाल विधेयक, १९८१ च्या विचारासाठी आणि मंजूरीसाठी ही चर्चा झाली होती. त्यानंतर, ८ मे १९८६ रोजी मुस्लिम महिला (घटस्फोटावरील हक्कांचे संरक्षण) विधेयक, १९८६ च्या विचारासाठी आणि मंजूरीसाठी दुसऱ्या दिवशी पहाटे १:५२ वाजेपर्यंत सभागृह चालले होते.

पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह रिसर्चने संकलित केलेल्या डेटावरून असे दिसून येते की लोकसभेचं कामकाज क्वचितच जास्त काळ चाललं असेल. गेल्या ५० वर्षाच्या इतिहासात केवळ २००२ च्या गुजरातच्या हिंसाचारावर सर्वाधिक काळ सभागृह चालले होते. तर, अत्यावश्यक सेवा देखभाल विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी आणि दोनदा रेल्वे अर्थसंकल्पावर चर्चा करण्यासाठी लोकसभेचे कामकाज चालले होते.

१९९७ : स्वातंत्र्याच्या ५० व्या वर्षासाठी विशेष बैठक

३० ऑगस्ट १९९७ रोजी संसदेचं कामकाज सकाळी ११ वाजून ८ मिनिटांनी सुरू झाले होते. हे कामकाज दुसऱ्या दिवशी सकाळी म्हणजेच ३१ ऑगस्ट रोजी ८ वाजून २४ मिनिटांनी संपले. जवळपास २० तास ८ मिनिटे सभागृह चालले होते. भारताला स्वातंत्र्य मिळून ५० वर्षे झाल्याच्या निमित्ताने हे विशेष अधिवेशन भरवण्यात आले हो. त्यावेळी इंद्रकुमार गुजराल १३ पक्षांच्या संयुक्त आघाडी सरकारचे नेतृत्व करत होते.

लोकसभेतील तत्कालीन विरोधी पक्षनेते अटलबिहारी वाजपेयी यांनी “लोकशाही आणि लोकशाही संस्थांची स्थिती, आर्थिक परिस्थिती, पायाभूत सुविधांची स्थिती, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कामगिरी व क्षमता आणि देशातील मानवी विकासाची स्थिती” या विषयावर सादर केलेल्या एकाच प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी सभागृहाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची ही पहिलीच वेळ होती. वाजपेयींच्या भाषणाचा बराचसा भाग “राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण” या विषयावर होता. त्यांनी वाढत्या निवडणूक खर्चावरही चर्चा केली. “काळ्या पैशाशिवाय आपण निवडणुका लढवू आणि जिंकू शकतो का? कदाचित या श्रेणीत फक्त काही लोक येतील”, असं वाजपेयी म्हणाले होते. यावेळी खासदारांनी महिला शिक्षण, ग्रामीण विकास, निःशस्त्रीकरण, जात, अर्थव्यवस्था, शेती आणि परराष्ट्र धोरण यासह विविध विषयांवर चर्चा केली.

१९९३: रेल्वे अर्थसंकल्प

३० मार्च १९९३ रोजी सकाळी ११ वाजून १ वाजता रेल्वेच्या अर्थसंकल्पाचे सारीकरण सुरू झाले. ते ३१ मार्च रोजी सकाळी ६.२५ मिनिटांनी संपले. जवळपास १८ तास २५ मिनिटे अर्थसंकल्पावर चर्चा सुरू होती. राज्यसभेचे खासदार केसी लेंका हे पीव्ही नरसिंह राव यांच्या काँग्रेस नेतृत्वाखालील अल्पसंख्याक सरकारमध्ये रेल्वेमंत्री होते. लोकसभेत विविध सुधारणांवर चर्चा झाल्याने बैठक लांबली.

१९९८: रेल्वे अर्थसंकल्प

८ जून १९९८ मध्ये सकाळी ११ वाजता संसदेचं कामकाज सुरू होऊन दुसऱ्या दिवशी सकाळी म्हणजेच ९ जून रोजी सकाळी ६ वाजता कामकाज आटोपले. यावेळी जवळपास १८ तास ४ मिनिटे सभागृह चालले होते. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए आघाडी सरकारमध्ये जद(यू)चे प्रमुख नितीश कुमार रेल्वेमंत्री होते. या प्रकरणातही अर्थसंकल्पातील विविध सुधारणा आणि तरतुदींवर चर्चा आणि वादविवाद झाले, ज्यामुळे व्यापक बैठक झाली.

२००२: गोध्रा कांडावर चर्चा

२००२ साली गोध्रा हत्याकांडामुळे देश हादरला होता. त्यामुळे ३० एप्रिल रोजी सकाळी ११ वाजता संसदेत याविषयी चर्चा सुरू झाली. ही चर्चा १ मे रोजी सकाळी ४ वाजून २५ मिनिटांनी संपली. जवळपा १७ तास २५ मिनिटे ही चर्चा झाली होती.
केंद्रातील वाजपेयी सरकारच्या काळात २००२ मध्ये राज्यात झालेल्या दंगलीनंतर “देशाच्या विविध भागांमध्ये, विशेषतः गुजरातमध्ये अल्पसंख्याक समुदायाची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यात प्रशासनाच्या अपयशाबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त करणाऱ्या” प्रस्तावावर लोकसभेत चर्चा झाली. चर्चेला सुरुवात करताना, समाजवादी पक्षाचे दिवंगत नेते आणि तत्कालीन संभल खासदार मुलायम सिंह यादव म्हणाले की, सभागृह “सरकारला अल्पसंख्याक समुदायांमध्ये विश्वास पुनर्संचयित करण्याची आणि त्यांना संरक्षण देण्यासाठी पावले उचलण्याची विनंती करते.” पहाटे ४.२५ वाजता चर्चा संपली तेव्हा मुलायम यादव म्हणाले की पंतप्रधान आणि गृहमंत्री या विषयावर अधिक बोलतील अशी त्यांची अपेक्षा आहे. परंतु, हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला, त्यांच्या बाजूने १८२ आणि विरोधात २७६ मते पडली.

१९८१: अत्यावश्यक सेवा देखभाल विधेयक

अत्यावश्यक सेवा देखभाल विधेयकासाठी १५ सप्टेंबर १९८१ मध्ये संसदेत चर्चा झाली होती. ही चर्चा दुसऱ्या दिवशी सकाळी १६ सप्टेंबर रोजी सकाळी ३ वाजून ५८ मिनिटांनी संपली. म्हणजेच १६ तास ५८ मिनिटे ही चर्चा चालली होती. आणीबाणीच्या काळात त्यांच्या विरोधात एकत्र आलेल्या जनता पक्षाचे विघटन झाल्यानंतर इंदिरा गांधी पुन्हा सत्तेत आल्या होत्या. अत्यावश्यक सेवा देखभाल कायद्याने केंद्राला काही व्यवसायांमध्ये संप प्रतिबंधित करण्याचा अधिकार दिला होता. या कायद्यानुसार बेकायदा संप सुरू करणारी किंवा अशा कोणत्याही संपात भाग घेणारी किंवा संपाला “प्रवृत्त करणारी किंवा चिथावणी देणारी” कोणतीही व्यक्ती “शिस्तभंगाची कारवाईस जबाबदार असेल” असे कायद्यात म्हटले आहे.