विधानसभेत उपस्थित झालेल्या सांस्कृतिक विषयांवरील प्रश्नांविषयी आमदारांना लोक निवडून देतात ते त्यांच्या समस्या सुटण्यात मदत व्हावी, यासाठी. त्यांचं जिणं दिवसेंदिवस सुधारत जावं, त्यातील सुखसोयी वाढत जाव्यात यासाठी. त्यामुळे विधिमंडळातील चर्चा सर्वसाधारण गरजा, उदा. पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा, शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, सामाजिक न्याय-अन्याय अशा विषयांवर होते. ज्या समाजाच्या मूलभूत गरजा काही प्रमाणात भागल्या आहेत, तिथल्या प्रतिनिधीगृहात करमणूक, सण-उत्सव, खेळ अशा गोष्टींवरसुद्धा चर्चा होते. आणि गरजांनंतर येणाऱ्या या गोष्टींमध्ये ‘संस्कृती’सुद्धा येते.
संस्कृती म्हणजे नेमकं काय, या प्रश्नाला सुटसुटीत उत्तर नसलं, तरी या संदर्भात ते उलटा घास घेऊन सांगता यावं. म्हणजे, ‘गरजांच्या पलीकडील असे जे विषय विधिमंडळात येतात, ते समाजाची संस्कृती स्पष्ट करतात. महाराष्ट्र विधिमंडळातील कामकाजामध्ये ‘संस्कृती’ या नावाखाली वारसा- भाषा, साहित्य, कलाकार, गड-किल्ले, स्मारके, देवस्थाने, पारंपरिक घटक, चित्रपट, नाटक, संगीत हे घटक येतात. यांच्यापैकी कुठल्याही विषयाशी संबंधित विचारलेला प्रश्न, झालेली चर्चा यांचा समावेश ‘संस्कृती’ या शीर्षकाखाली होतो.
हेही वाचा >>>Baba Siddiqui Murder: सामान्य कार्यकर्ता ते मंत्री, बॉलीवूडमध्येही चलती; बाबा सिद्दीकींचा राजकीय प्रवास कसा होता?
मावळत्या विधानसभेतल्या १२ अधिवेशनांच्या ५,९२१ प्रश्नांचा अभ्यास आम्ही केला. त्यात कोणत्या सांस्कृतिक विषयाला किती जागा मिळाली, हे पाहूया. (‘संपर्क’कडे सांस्कृतिक विषयांवरील प्रश्नांची जिल्हानिहाय यादी उपलब्ध आहे.)
२५ आमदारांच्या पाठिंब्याने १७ प्रश्न विविध मंदिरांच्या विकासासंबंधी विचारण्यात आले. एक प्रश्न मशिदीच्या दुरवस्थेबद्दल होता. यात एक प्रश्न गाडगेबाबा यांची कर्मभूमी असलेल्या ठिकाणाचा विकास आणि तेथे गाडगेबाबांचा भव्य पुतळ्याची उभारणी असा आहे. महाराष्ट्राचं वैशिष्ट्य असलेल्या किल्ल्यांच्या संवर्धनासंबंधी दहा प्रश्न आहेत, ज्यांत २० आमदारांचा सहभाग होता. याचप्रमाणे किल्ल्यांचं संवर्धन वा पर्यटन स्थळ म्हणून विकास, या विषयासंबंधी दहा प्रश्न आले, जे विचारणाऱ्या आमदारांची संख्याही २० होती.
मंदिर आणि किल्ले यांचा ‘विकास’ ही जशी सांस्कृतिक कृती आहे, तशीच महापुरुषांची स्मारकं उभारणं, हीसुद्धा सांस्कृतिक कृती समजली जाते. छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा मुंबईच्या अरबी समुद्रात उभारण्याच्या प्रकल्पासंबंधीचा प्रश्न मांडण्यात तब्बल ४० आमदारांचा सहभाग होता. अर्थातच हे आमदार सर्वपक्षीय होते. यांव्यतिरिक्त डॉ बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्याबरोबर छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या स्मारकांच्या उभारणीसंबंधीदेखील चर्चा झाली. या कामाला सर्वपक्षीय आमदारांचा मोठा पाठिंबा मिळालेला दिसतो.
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, या विषयावर चर्चेची मागणी करणाऱ्या आमदारांची संख्या २६ आहे. भाषेसंबंधी अशी जागरूकता दाखवण्यामागे भाषेचा विकास, ही प्रेरणा असण्यापेक्षा मराठी अस्मितेचा भाग जास्त मोठा असावा. कारण उर्दू हीसुद्धा महाराष्ट्रातली एक भाषा आहे. उर्दू भाषेसाठी मुंबईत जागा मिळावी, यासाठी दोनच आमदारांनी मागणी केलेली दिसते. याउलट आयटीआयसाठी असलेलं आरक्षण बदलून तिथे उर्दू भाषा प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याचा निर्णय घेण्याला विरोधसुद्धा विधानसभेत व्यक्त झाला. इतकंच नाही, तर हा निर्णय घेणाऱ्या महापालिका अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी, अशी मागणीसुद्धा करण्यात आली!
हेही वाचा >>>जयंत पाटील यांना घेरण्याचे विरोधकांबरोबरच मित्रपक्षांचेही प्रयत्न
यावरून एक समज असा होऊ शकतो की महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधींना महापुरुषांच्या विचारामधून प्रेरणा घेण्यापेक्षा त्यांची मंदिरं आणि स्मारकं उभारण्यातच धन्यता वाटते. परंतु हा समज पूर्ण खरा नाही. कारण शिवाजी महाराजांची वाघनखं परदेशातून आणण्यावर जशी इथे चर्चा होते, तशीच डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांची चरित्र साधनं प्रकाशित करण्यावरसुद्धा होते. आदिवासींचं जीवन व त्यांची संस्कृती यांचं दर्शन घडवणाऱ्या मौल्यवान व दुर्मिळ वस्तू, त्यांचे दागदागिने. देवीदेवता, मुखवटे, शेतीची अवजारं आणि पारंपरिक पोशाख यांची माहिती देणाऱ्या संग्रहालयाचं काम निधी मंजूर होऊनही जागेअभावी रखडलं आहे, हा विषयसुद्धा विधानसभेत चर्चेसाठी आला. पृथ्वीवर आदळलेल्या अशनींमुळे निर्माण झालेल्या विवरांपैकी तिसरं मोठं विवर बुलढाणा जिल्ह्यात लोणार येथे आहे. त्या विवरामधील सरोवराकडे लक्ष वेधणारी चर्चा झाली. कोकणासाठी स्वतंत्र विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी, तसंच पैठणला वारकरी विद्यापीठ व्हावं यासाठी स्थापन झालेल्या दोन समित्यांची विचारणा झाली.
करोनाचा फटका जसा या कलावंतांना बसला, तसाच नाट्यगृहं, चित्रपटगृहं यांनासुद्धा बसला. त्यांनादेखील मदतीची गरज असल्याचं चर्चेमधून समोर आलं. नाटक, हे मराठी माणसाचं वेड आहे, असं म्हटलं जातं. पण मुंबई, पुणे आणि आणखी काही मोजकी मोठी शहरं सोडल्यास राज्यात नाट्यगृहं विरळा आहेत. परभणी</p>
थे नाट्यगृह बांधलं जात असून त्यातील अपुऱ्या राहिलेल्या कामासाठी निधीची मागणी परभणी महानगरपेलिकेने शासनाकडे केली आहे, यावर तातडीने उपाययोजना होण्याची मागणी झाली. कोल्हापूरमधील नाट्यगृह आणि इतर विकासासाठी निधी मिळण्याची मागणी जशी झाली, तशीच तिथल्या चित्रनगरीचा विकास व्हावा, आधुनिकीकरण व्हावं, आवश्यक तो कर्मचारीवर्ग नेमण्यात यावा, असं सांगितलं गेलं; कारण या सर्व कामांसाठी निविदा काढण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यावर लवकरात लवकर कारवाई होण्याची मागणी करण्यात आली. मुंबईतील चित्रनगरीचा विषयसुद्धा चर्चेत आला.
संस्कृती फक्त भूतकाळाशी जोडलेली असते आणि म्हणून किल्ले, देवळं, भूतकाळातील महापुरुषांची- संतांची स्मारकं हेच लोकप्रतिनिधींचं मुख्य काम होय, असं समजण्याचं कारण नाही. सण-उत्सव साजरे करताना डीजेमुळे होणाऱ्या आवाजाचा दणदणाट, वगैरे गोष्टी अपायकारक आहेत, तद्वत त्यांवा नियंत्रण असावं, या मागणीला तब्बल बारा सर्वपक्षीय आमदारांचा पाठिंबा मिळाला! याच्या पुढे जाणारी आणखी एक गोष्ट या विधानसभेच्या कार्यकाळात घडली, ती म्हणजे इंटरनेटवर वापरल्या जाणाऱ्या भाषांमध्ये मराठी भाषा आघाडीवर असूनही राज्यात पुस्तकांची विक्री मात्र दिवसेंदिवस घटत आहे, राज्यातल्या ३६ जिल्ह्यांमध्ये केवळ ४२ पुस्तकांची दुकानं आहेत याकडे लक्ष वेधण्यात आलं. मराठी कथा, कादंबरी, कविता, समीक्षा, वगैरे ग्रंथ ग्रामीण भागातील वाचकांपर्यंत पोचण्याची आवश्यकता व्यक्त झाली. ग्रंथव्यवहार हा मराठी माणसाचा व्यवहार असून त्याला उत्तेजन मिळावं, यासाठी शासनाने उपाययोजना करण्याची मागणीसुद्धा करण्यात आली.
आरोग्य, शिक्षण, महिला सक्षमीकरण अशा विषयांबरोबर सांस्कृतिक विषयसुद्धा विधानसभेत चर्चेला येत असतात आणि सांस्कृतिक विषयांमध्ये मंदिरं गड-किल्ले-स्मारकं यांबरोबर कलावंतांना मदत आणि कलेला प्रोत्साहन यांनादेखील स्थान मिळत असतं. हे विषय आणखी ठळक व्हावेत, अशी इच्छा शिक्षण आणि सुबत्ता यांच्यात वाढ होईल, तसे वाढतच जाणार आहे. अर्थात, लोकप्रतिनिधींचं लक्ष या विषयांकडे वेधून त्यांच्याद्वारे शासनाला या दिशेने कृतिशील करणे, हे आपल्याच हातात आहे.
करोनाकाळात कलावंतांकडे लक्ष
या विधानसभेच्या काळात उद्भवलेल्या करोनामुळे निर्माण झालेली संचारबंदी आणि सार्वजनिक व्यवहारांवर पडलेली बंधनं यांमुळे अनेक कलावंतांची रोजीरोटी धोक्यात आली. त्यांना मदतीचा हात देण्याची मागणी करण्यात आली. अशा कलावंतांमध्ये बँड-बँजो वाजवणाऱ्या कलावंतांना देशभर सर्वत्र मागणी असली, तरी त्यांना कोणत्याही प्रकारची मान्यता नाही, याकडे लक्ष वेधलं गेलं. अशा कलावंतांना मानधन मिळावं, त्यांना निवृत्तीवेतन देण्याचा विचार व्हावा आणि त्यांच्या कुटुंबियांनादेखील मदत मिळावी, यावर सभागृहात चर्चा झाली. अशी मदत मंजूर होऊनही ती गरजूंपर्यंत पोचत नसल्याकडे लक्ष वेधलं गेलं.
ग्रंथालयांबाबतही चर्चा
वाचनालय हा विषय ‘संस्कृती’ या रकान्यात मोजला जात नाही, तो एक स्वतंत्र विषय आहे. परंतु पुस्तकं ही संस्कृतीशी जवळून निगडित आहेत, हे लक्षात घेता राज्यात नवीन ग्रंथालयांना मान्यता मिळणं, ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांचं वेतन प्रलंबित असू नये यांवर सभागृहात चर्चा झाली याची नोंद घ्यायला हवी. याबरोबर ग्रंथखरेदी व्यवहारात भ्रष्टाचार होत असल्याकडे लक्षही वेधण्यात आलं.
हेमंत कर्णिक
info@sampark. net. in
पूर्ण अहवाल www. samparkmumbai. org या संपर्कच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध.
