राज्यातील विधानसभा निवडणुकांचे बिगुल एकदाचे वाजल्यानंतर महायुती आणि महाविकास आघाडीमधील राजकीय हालचाली वाढल्या असताना दोन्हीकडील घटक पक्षांमध्ये उमेदवारीसाठी इच्छुकांनी जोर लावला आहे. सोयीप्रमाणे आयात निर्यातीचे राजकारणही होईल. पक्षनिष्ठा, गद्दारी हे शब्द निरर्थक ठरतील. इकडे सोलापुरात काही इच्छुकांनी दुसऱ्या इच्छुकांचा पत्ता कापण्यासाठी त्यांच्या पूर्वेतिहासाचा अभ्यासही सुरू केला आहे. काँग्रेस पक्षातील स्थानिक निर्णय होताना ज्येष्ठ नेते सुशीलकुमार शिंदे आणि त्यांच्या कन्या खासदार प्रणिती शिंदे यांची भूमिका महत्त्वाची असते. हाच धागा पकडून एका इच्छुकाने दुसऱ्या इच्छुकावर कुरघोडी करण्यासाठी डाव टाकला आहे. पूर्वी कधीकाळी उत्तर सोलापूर तालुक्याच्या राजकारणात सुशीलकुमार शिंदे यांच्या विरोधात बंड केलेल्या एका दिवंगत नेत्याचा वारसा चालविताना त्याच्या माजी आमदार पुत्रानेही मागील २०१९ सालच्या सोलापूर शहर मध्य विधानसभा निवडणुकीत तत्कालीन आमदार प्रणिती शिंदे यांच्या विरोधात शिवसेनेकडून लढत दिली होती. आता पाच वर्षानंतर शिंदे कुटुंबीयांशी जुळवून घेत विधानसभा निवडणूक काँग्रेसच्या चिन्हावर लढविण्यासाठी हर तऱ्हेचे प्रयत्न चालविले आहेत. बँक, साखर कारखाना, शिक्षण संस्थांचे जाळे टिकवून ठेवणारा हा नेता अन्य इच्छुकांमध्ये वरचढ ठरू शकतो. त्यातून आपले आमदारकीचे स्वप्न भंग होऊ शकते म्हणून दुसऱ्या इच्छुकांनी या वरचढ इच्छुकाच्या सुशीलनिष्ठेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून त्याची कोंडी करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे.
हेही वाचा >>>काँग्रेसकडून विदर्भात सांगली प्रारुपाची पुनरावृत्ती? राष्ट्रवादीकडे असलेल्या काटोल मतदारसंघाकडे लक्ष
वड्याचं तेल वांग्यावर
निवडणुक आचारसंहिता लागणार म्हणून राजकीय पातळीवर मोठी धांदल गेल्या आठवड्यापासून सुरू होती. विकासकामांची उद्घाटने करता करता आमदारांना पावसात घाम फुटत होता.. कार्यकर्त्यांचा तर उत्साह दांडगा. विकास कामे करण्यात दादा, भाऊ, साहेबांचा हातच कुणी धरू शकणार नाही, असे ढोल बडवले जात होते. पण याच घाईत एका उद्यानाचे उद्घाटन विरोधकांनी खासदारांना घेउन केलं. कायम हसममुखराय ‘सोन्या’सारखे असणारे आमदारही चिडले. विरोधकांनी यासाठी निधी कुठला आणि कसा आणला यापेक्षा निवडणुकीत विरोधकांना आयते श्रेय का मिळाले याचे कोडे काही केल्या उलगडले नाही. उद्घाटन फलकावर विरोधी पक्षातील नेत्यांची नावे पाहून तर इतका जळफळाट झाला की काय सांगावं. आता हा जाळ कुठेतरी निघणारच. ते शेकलं अधिकाऱ्यांवर. त्यांच्यावर थेट हक्कभंग आणण्याची धमकी दिली गेली. तेही अधिवेशन नसताना. आता बोला!
(संकलन : दिगंबर शिंदे, एजाज हुसेन मुजावर)
