पश्चिम बंगालमधील भूपतीनगरमध्ये राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या (एनआयए) पथकावर शनिवारी जमावाकडून हल्ला करण्यात आला. एनआयएचे पथक २०२२ साली झालेल्या बॉम्बस्फोट प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी या ठिकाणी दाखल झाले होते. यावेळी जमावाने एनआयएच्या पथकातील वाहनांची तोडफोड केली. या घटनेत दोन अधिकारीही जखमी झाले. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी घडलेल्या या घटनेचे आता राजकीय पडसाद उमटताना दिसून येत आहेत. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी एनआयएच्या कारवाईवरून केंद्रातील भाजपा सरकारवर टीका केली आहे. तर, एनआयएच्या पथकावरील हल्ल्याला टीएमसी जबाबदार असल्याचे भाजपाने म्हटले आहे. त्यावरून आता राजकीय वातावरणही चांगलेच तापले आहे. एनआयए पथकावरील हल्ल्यानंतर काही तासांतच पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या संदर्भात प्रतिक्रिया दिली. यावेळी त्यांनी एनआयएच्या पथकानेच गावकऱ्यांवर हल्ला केल्याचा आरोप केला. “भूपतीनगरमधील गावकऱ्यांनी एनआयएच्या पथकावर हल्ला केला नाही, तर एनआयएच्या पथकानंच येथील गावकऱ्यांवर हल्ला केला“, असे त्या म्हणाल्या. तसेच एनआयएनं मध्यरात्री छापा का टाकला? त्यांनी पोलिसांची परवानगी घेतली होती का? मध्यरात्री आलेल्या कोणत्याही अनोळखी व्यक्तीला जशी प्रतिक्रिया द्यायला हवी होती, तशीच स्थानिकांनी दिली, अशी प्रतिक्रियाही त्यांनी दिली. हेही वाचा - नितीश कुमारांचे बाहेर पडणे ‘इंडिया’ आघाडीसाठी मोठा धक्का? ‘आप’चे संजय सिंह म्हणाले… ”या घटनेवरून ममता बॅनर्जी यांनी केंद्रातील भाजपा सरकारलाही लक्ष्य केलं. निवडणुकीच्या आधी लोकांना अटक का केली जात आहे? भाजपाला असं वाटतं की, ते प्रत्येक बूथ एजंटला अटक करतील? त्यासाठी एनआयएला काय अधिकार आहेत?”, असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले. तसेच एनआयएन अशा प्रकारे कारवाई करून भाजपाला मदत करीत आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. ममता बॅनर्जी यांच्या टीकेला भाजपानेही प्रत्युत्तर दिले. एनआयए पथकावरील हल्ल्याला टीएमसी जबाबदार असल्याची टीका भाजपाच्या नेत्याकडून करण्यात आली. तसेच भाजपाच्या काही नेत्यांनी संदेशखाली येथे ईडीच्या अधिकाऱ्यांवर झालेला हल्लाही टीएमसीच्या कार्यकर्त्यांनीच केला होता, असा आरोपही केला. खरे तर पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीदरम्यान होणाऱ्या हिंसाचाराच्या घटना काही नवीन नाहीत. या घटनांचा पश्चिम बंगालमध्ये मोठा इतिहास राहिला आहे. राज्यात डाव्या पक्षाचे सरकार असताना प्रत्येक निवडणुकीत हिंसाचाराच्या घटना घडल्या होत्या. या घटनांमध्ये अनेकांचा मृत्यूही झाला होता. २००३ मध्ये ग्रामपंचायत निवडणुकीदरम्यान झालेल्या हिंसाचाराच्या घटनेत ७६ जणांना जीव गमवावा लागला होता. त्यापैकी ४५ जणांचा मृत्यू एकट्या मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात झाला होता. २००८ मध्ये ज्यावेळी डाव्या पक्षांचा प्रभाव कमी होऊ लागला आणि तृणमूल काँग्रेसचा प्रभाव वाढू लागला. त्यादरम्यान झालेल्या हिंसाचाराच्या घटनेतही ३० पेक्षा जास्त जणांचा मृत्यू झाला होता. २०१३ मध्ये मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि तत्कालीन राज्य निवडणूक आयुक्त मीरा पांडे यांच्यातील वादानंतर ग्रामपंचायत निवडणुकीतही केंद्रीय सुरक्षा दलामार्फत सुरक्षा पुरविण्यात आली होती. मात्र, त्या वेळीही मोठ्या प्रमाणात हिंसाचाराच्या घटना घडल्या. या घटनांमध्ये ३९ जणांचा मृत्यू झाला होता. त्याशिवाय २०१८ मध्ये झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या निकालाच्या दिवशीही पश्चिम बंगालमध्ये हिंसाचाराच्या घटना घडल्या. त्यात एकूण १२ जणांचा मृत्यू झाला होता. या निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसने ३४ टक्के जागा जिंकल्या होत्या. राजकीय विश्लेषकांच्या म्हणण्यानुसार, २०१८ मध्ये ग्रामपंचायत निवडणुकीदरम्यान झालेल्या हिंसाचाराच्या घटनेची किंमत तृणमूल काँग्रेसला २०१९ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत मोजावी लागली होती. या निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसचा १२ जागांवर पराभव झाला होता. विशेष म्हणजे २०१४ तृणमूलने या जागांवर विजय मिळवला होता. महत्त्वाचे म्हणजे यादरम्यान भाजपा पश्चिम बंगालमध्ये अगदी छोटा पक्ष होता. तरीही २०१९ च्या निवडणुकीत भाजपाला १८ जागांवर विजय मिळाला होता. हेही वाचा - काँग्रेसला अपेक्षा २००४ च्या ‘सोनिया मॅजिक’ची, राहुल गांधींना शक्य आहे का चमत्कार? त्याशिवाय २०२१ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यानही हिंसाचाराच्या घटना घडल्या. या निवडणुकीच्या निकालानंतर झालेल्या घटनांची दखल कोलकाता उच्च न्यायालयानेही घेतली होती. तसेच या घटनांच्या सीबीआय चौकशीचे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. विधानसभा निवडणुकीनंतर झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत पुन्हा एकदा राजकीय हिंसाचाराच्या घटना बघायला मिळाल्या. या घटनांमध्ये ५० पेक्षा जास्त जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यापैकी अनेक जण मुर्शिदाबाद आणि मालदा या जिल्ह्यांतील होते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मागील निवडणुकांचा इतिहास बघता, यंदा हिंसाचारापासून दूर राहण्याच्या सूचना तृणमूल काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांनी कार्यकर्त्यांना दिल्या आहेत. आधीच भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे पक्ष अडचणीत आला असून, अशा घटनांपासून दूर राहावे, असे या नेत्यांनी कार्यकर्त्यांना सांगितले असल्याची माहिती आहे. या संदर्भात द इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना तृणमूल काँग्रेसचे नेते जयप्रकाश मजुमदार म्हणाले, ''पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीदरम्यान होणाऱ्या हिंसाचाराच्या घटनांचा मोठा इतिहास आहे. या हिंसाचाराच्या घटनांची सुरुवात डाव्या पक्षांचे सरकार असताना झाली होती. पुढे त्यांनी ही परंपरा कायम ठेवली. मात्र, राज्यातील हिंसाचार कमी करण्यासाठी तृणमूल काँग्रेसचे सरकार प्रयत्न करीत आहे.'' पश्चिम बंगालमधील हिंसाचाराच्या घटनांना तृणमूल काँग्रेस जबाबदार असल्याचा आरोप भाजपा आणि डाव्या पक्षांतील नेत्यांनी केला आहे. “निवडणुकीदरम्यान होणाऱ्या हिंसाचाराच्या घटनांना तृणमूल काँग्रेस जबाबदार आहे. प्रत्येक निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडून विरोधकांना लक्ष्य केले जाते”, अशी प्रतिक्रिया भाजपाचे प्रवक्ते समिक भट्टाचार्य यांनी दिली. सीपीआय (एम)चे ज्येष्ठ नेते सुजन चक्रवर्ती यांनीही हिंसाचाराच्या घटनांवरून तृणमूल काँग्रेसला लक्ष्य केले. ''गेल्या वर्षी संदेशखालीमध्ये जे काही घडलं, ते सर्वांनी पाहिलं. त्यामुळे तृणमूल काँग्रेसला हिंसाचारावर बोलण्याचा नैतिक अधिकार नाही. त्यांचे कार्यकर्ते निवडणुकीच्या वेळी लोकांना मतदान करू देत नाहीत. मतदानाच्या दिवशी हिंसाचार घडवतात. खरं तर विरोधकांना दोष देण्याऐवजी टीएमसीने आपल्याच नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना आवरलं पाहिजे'', अशी टीका त्यांनी दिली.
