मल्लिकार्जुन खरगे यांचा माइक बंद; संसदेतील खासदारांच्या माइकचे नियंत्रण कुणाकडे असते?

संसदेत विरोधी पक्षाचे खासदार बोलत असताना त्यांचा माइक बंद करण्यात येतो, असा आरोप काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनीही काही दिवसांपूर्वी केला होता. मार्च २०२३ मध्ये ब्रिटिश संसदेत बोलत असताना राहुल गांधी यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. लोकसभेत विरोधी पक्षांचे नेते बोलत असताना त्यांचा मायक्रोफोन बंद करण्यात येतो; जेणेकरून त्यांचे म्हणणे त्यांना मांडता येऊ नये, असा आरोप गांधी यांनी केला होता. भाजपाने गांधी यांच्या त्या विधानावर जोरदार टीका केली होती. राहुल गांधी यांनी परदेशात जाऊन हा मुद्दा उचलण्याऐवजी संसदेत येऊन याचा जाब विचारायला हवा, असे उत्तर भाजपाच्या नेत्यांनी दिले. त्यावेळी संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होते.

हे वाचा >> मी बोलताना माइक बंद करणे हा अपमान; राज्यसभेत खरगेंनी सुनावले, विरोधकांचा सभात्याग

संसदेतील माइक कोण हाताळतात?

लोकसभा सचिवालयाने २०१४ साली जाहीर केलेल्या पुस्तिकेनुसार प्रत्येक खासदाराच्या पुढ्यात मायक्रोफोन आणि त्याच्या बटणाचा संच दिलेला आहे. प्रत्येक खासदाराला त्याच्या बसण्याच्या जागेचा नंबर आणि कोणत्या ठिकाणी बसायचे याची जागा ठरवून देण्यात आली आहे. बटणाच्या संचात विविध रंगांची बटणे देण्यात आलेली आहेत. बोलायला परवानगी मागण्यासाठी राखाडी रंगाचे (grey) बटण दाबावे लागते. डेस्कवरील माइक जेव्हा सक्रिय होतो, तेव्हा त्यावरील लाल रंगाचा एलईडी दिवा पेटतो. जेव्हा एखाद्या खासदाराला बोलायचे आहे, तेव्हा त्याने हात वर करून अध्यक्ष किंवा सभापतींची परवानगी मागणे आणि डेस्कवरील राखाडी रंगाचे (grey) बटण दाबणे आवश्यक आहे, असे सचिवालयाच्या पुस्तिकेत नमूद केलेले आहे. संबंधित सदस्याला बोलायची परवानगी मिळाल्यानंतर एलईडी रिंग आणि मायक्रोफोनचा लाल रंगातील सर्वांत वरचा भाग पेटतो.

माइक थांबविण्याचा निर्णय कोण घेतो?

राहुल गांधी यांनी परदेशात केलेल्या वक्तव्यावर भाजपाने जोरदार हल्ला चढविला होता. राहुल गांधी यांनी लोकसभेतील काँग्रेसचे सभागृहनेते अधीर रंजन चौधरी यांचा माइक बंद केल्याचा संदर्भ दिला होता. अधीर रंजन चौधरी यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र लिहून आरोप केला होता की, त्यांच्या मायक्रोफोन तीन दिवसांपासून बंद ठेवण्यात आला होता.

“विश्रांतीनंतर १३ मार्च २०२३ पासून लोकसभेचे कामकाज पुन्हा सुरू झाले आहे. तेव्हापासून सभागृहात सरकारपुरस्कृत अडथळा निर्माण केला जात आहे. हे पाहून मला दुःख वाटले. विरोधी पक्षातील एका नेत्याची (श्री. राहुल गांधी) प्रतिमा डागाळण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाकडून नियोजितपणे षडयंत्र रचले जात आहे. विरोधी पक्षांतील नेत्यांचा आवाज अजिबात ऐकू येत नाही”, असा आरोप अधीर रंजन चौधरी यांनी लिहिलेल्या पत्रात करण्यात आला होता.

हे ही वाचा >> “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी माझ्या भाषणाला घाबरतात म्हणूनच…” राहुल गांधी यांचा पलटवार

या घटनेच्या दुसऱ्याच दिवशी १७ मार्च रोजी काँग्रेसने पुन्हा आरोप केला की, सभागृहातील मायक्रोफोन २० मिनिटांसाठी बंद होते. काँग्रेसने आपल्या अधिकृत ट्विटर हँडलवर एक व्हिडीओ शेअर करून आपली भूमिका मांडली. त्यात लिहिले, “सभागृहातील विरोधकांची गळचेपी करण्यासाठी हल्ली माइक बंद ठेवण्यात येत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मित्रासाठी सभागृहाचा आवाज दाबण्यात येत आहे.” अदानी समूहाच्या व्यवहाराबाबत हिंडेनबर्ग अहवाल बाहेर आल्यानंतर विरोधकांनी संयुक्त संसदीय समितीमार्फत याची चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी लावून धरली होती. या मागणीवर गोंधळ झाल्यानंतर २१ मिनिटांतच सभागृहाचे कामकाज तहकूब करण्यात आले होते.

त्यातही त्या २१ मिनिटांमध्ये १.२० मिनिटांचा वेळ सोडला, तर सभागृहातील विरोधकांचा माइक बंद होता. दरम्यान, लोकसभेच्या सचिवालयाने यावर भूमिका मांडताना सांगितले की, तांत्रिक अडचण निर्माण झाल्यामुळे माइकचा ऑडिओ बंद पडला होता. सचिवालयाच्या प्रतिक्रियेनंतर काँग्रेसने पुन्हा एकदा टीका केली. अशा प्रकारे तांत्रिक अडचण सांगून सभागृहाला बोलू न देणे हा लोकशाहीवर मोठा आघात आहे.

आणखी एका प्रसंगात राज्यसभेचे लाईव्ह प्रक्षेपण थांबविण्यात आले होते. सप्टेंबर २०२० मध्ये तीन कृषी कायदे संमत करण्यात आले. (नंतर मागे घेतले गेले) यावेळी विरोधकांनी या विधेयकांना जोरदार विरोध केला असताना राज्यसभेचे थेट प्रक्षेपण अचानक बंद झाले. केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे (CPWD) संसदेच्या इमारतीची देखभाल करण्याची जबाबदारी आहे. काही खासदारांनी सभापतींच्या समोरील मायक्रोफोनची तोडफोड केल्यामुळे थेट प्रक्षेपण बंद झाले, अशी बाजू CPWD ने मांडली. उपसभापती हरिवंश हे सभापतींच्या जागेवर बसलेले असताना अभूतपूर्व गोंधळात हे कायदे मंजूर झाले होते. या गदारोळात विरोधी पक्षातील आठ खासदारांचे निलंबन करण्यात आले होते.

माइक बंद केल्याने विशेषाधिकाराचा भंग होतो

भारताच्या संसदेच्या कोणत्याही सभागृहातील सदस्यांना आणि समित्यांना अधिकार, विशेषाधिकार आणि याचे रक्षण करण्यासाठी विशेष सवलत राज्यघटनेच्या कलम १०५ नुसार देण्यात आली आहे. तर कलम १९४ मध्ये राज्याचे विधिमंडळ सदस्य आणि समित्यांना अधिकार, विशेषाधिकार आणि याचे रक्षण करण्यासाठी विशेष सवलत देण्यात आली आहे.

आणखी वाचा >> “देशाचा अपमान सहन करणार नाही” राहुल गांधींच्या ‘त्या’ वक्तव्यावर भडकले उपराष्ट्रपती

सभागृहाची प्रतिष्ठा आणि अधिकार अबाधित राखण्यासाठी संविधानाने संसदेचे सदस्य आणि विधिमंडळाच्या आमदारांना विशेषाधिकार आणि इतर अधिकार दिले आहेत. मात्र या विशेषाधिकारांची संहिता तयार केली गेलेली नाही. यामुळे विशेषाधिकाराचा भंग कसा होतो? किंवा नेमका भंग काय आहे? आणि त्यासाठी काय शिक्षा असेल हे ठरविण्याचे कोणतेही स्पष्ट नियम नाहीत. सभागृहाच्या चारित्र्यावर किंवा कामकाजावर आणि सभागृहाच्या कोणत्याही सदस्य किंवा समित्याच्या चारित्र्याबद्दल किंवा आचरणासंबंधित भाषण करणे किंवा छापणे हा त्यांच्या विशेषाधिकाराचा भंग असल्याचे समजले जाते.