महेश सरलष्कर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मध्य प्रदेशमध्ये शुक्रवारी विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान होत असून जनता काँग्रेसला पुन्हा संधी देणार की, शिवराजसिंह चौहान यांची ‘लाडली बहना’ भाजपवर कृपा करणार हे ठरेल! प्रचाराच्या अखेरच्या टप्प्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी इंदौरमध्ये केलेल्या रोड-शोमुळे भाजपसाठी वातावरण निर्मिती केली. मोदी निवडणूक जिंकून देतील की, कर्नाटकची पुनरावृत्ती होणार याचीही उत्सुकता असेल.
२०१८ नंतरची दीड वर्षे वगळली तर मध्य प्रदेशमध्ये २००३ पासून भाजपकडे सत्ता राहिली आहे. त्यामुळे वीस वर्षांनंतर लोकांना इथे खरोखरच बदलाची अपेक्षा आहे का, हे ३ डिसेंबर रोजी निकालादिवशी समजेल. २००५ पासून मुख्यमंत्री राहिलेल्या शिवराज सिंह चौहान यांच्याबद्दल असंतोष असला तरी, ते अत्यंत मुत्सद्दी राजकारणी आहेत. शिवराज यांनी मार्च महिन्यामध्ये ‘लाडली बहना’ योजना लागू करून महिलांना मोठा दिलासा दिला. गरीब महिला लाभार्थींना वार्षिक १२ हजारांचा निधी मिळवून देण्याची सोय केली. शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारकडून वार्षिक ६ हजार व राज्य सरकारचे ४ हजार असे १० हजार रुपये मिळतात. या तीन योजनांतून लाभार्थी कुटुंबाच्या घरात वार्षिक किमान २२ हजार रुपये येतात. यावेळी हा सरकारी निधी मतदारांसाठी मोठे आमिष आहे. मध्य प्रदेशमध्ये भाजप सत्ता राखण्यात यशस्वी झाला तर श्रेय ‘लाडली बहना’ला द्यावे लागेल!
आणखी वाचा- तापलेल्या ऊस आंदोलनातून मार्ग काढताना शिंदे सरकारची कसोटी
यंदा इथे कोणतीही लाट नसल्याने मतदारांमधील नाराजीही उघडपणे व्यक्त होत नाही. त्याची सर्वाधिक चिंता भाजपला असल्यानेच अखेरच्या टप्प्यात पक्षाने राम मंदिराचा मुद्दा ऐरणीवर आणला. मोदी-शहांच्या भाषणामध्येही जाणीवपूर्वक राम मंदिराचा उल्लेख झाला. यापूर्वी भाजपने शिवराजसिंह हेच मुख्यमंत्री पदाचे उमेदवार असल्याचे मतदारांना जाहीरपणे सांगितले होते. यावेळी शिवराज यांच्यामुळे फटका बसण्याची शक्यता असल्याने नव्या चेहऱ्याचे आमिष मतदारांना दाखवले गेले. ज्योतिरादित्य शिंदे, नरेंद्र तोमर, नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय अशा अनेक नेत्यांची नावे पक्षाने चर्चेत ठेवली. मात्र, त्यांना लोकांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही! नरेंद्र तोमर यांच्या मुलाची चित्रफीत व्हायरल झाली असून निवडणुकीत पैशाच्या देवाण-घेवाणीचे आरोप होत आहेत.
भाजपने केंद्रीय मंत्र्यांसह सात खासदारांना आपापल्या प्रभावक्षेत्रातील दोन-तीन उमेदवार निवडणूक आणण्याची जबाबदारी दिली आहे. दोन आठवड्यांपूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी भोपाळ, उज्जैन, इंदौर या भागांमध्ये मॅरेथॉन बैठका घेऊन निवडणुकीचा आढावा घेतला होता. चंबळ-ग्वाल्हेर पट्ट्यामध्ये गेल्या वेळी ज्योतिरादित्य शिंदेंनी काँग्रेसला भरघोस यश मिळवून दिले होते. यावेळी ज्योतिरादित्य भाजपसाठी हीच कमाल करून दाखवतील का, याकडेही भाजपमधील नेत्यांचे लक्ष असेल. भाजपने पाचशे रुपयांमध्ये गॅस सिलिंडर वगैरे रेवड्यांची चौफेर उधळण केली आहे. पण, बेरोजगारी हा प्रमुख मुद्दा असून त्यावर भाजपला तोडगा काढता आलेला नाही. हे मुद्दे मतदानावेळी किती महत्त्वाचे ठरतील यावर भाजपचे यश अवलंबून असेल.
आणखी वाचा-राजस्थानमध्ये जाट मतदारांसाठी काँग्रेसची खास रणनीती, आरएलडी पक्षाशी हातमिळवणी!
काँग्रेसने निवडणुकीची सर्व जबाबदारी कमलनाथ यांच्याकडे दिली. कर्नाटक निवडणुकीचे पक्षासाठी यशस्वी व्यवस्थापन करणारे महासचिव रणदीप सुरजेवाला यांनीही भोपाळमध्ये ठाण मांडले. हे दोन्ही नेते निवडणुकीचे व्यवस्थापन करत आहेत. असंतोषामुळे काही ठिकाणी उमेदवार बदलण्यात आले तरी काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाने कमलनाथ यांच्या निवडीत फारसा हस्तक्षेप केला नाही. इथे नेतृत्व कमलनाथ यांच्याकडे असले तरी दिग्विजय सिंह हे किंगमेकरच्या भूमिकेत वावरत आहेत. ‘उमेदवारी मिळाली नाही तर दिग्विजय यांचे कपडे फाडा’, असे मिस्किलपणे कमलनाथ म्हणाले असले तरी त्यातून मध्य प्रदेशातील काँग्रेस अंतर्गत स्पर्धा चव्हाट्यावर आली. दिग्विजयसिंह प्रचारात फारसे दिसत नसले तरी, राज्यभरातील घडामोडींची तंतोतंत माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहोचवली जाते. उमेदवारांच्या निवडीपासून प्रचारातील मुद्द्यांपर्यंत विविधांगी प्रभाव असल्याने दिग्विजय सिंह नेमके काय करतात, यावरही काँग्रेसला ११६ जागांचा बहुमताचा आकडा गाठता येईल की नाही हे ठरेल असे काँग्रेसचे कार्यर्त्यांचे म्हणणे आहे. भाजपकडे असलेली संघटनेची ताकद काँग्रेसकडे नाही. पण, शिवराजसिंह व भाजप सरकारविरोधातील लोकांमधील नाराजी काँग्रेसला मते मिळवून देतील असा पक्षाला विश्वास वाटू लागला आहे.
भाजपप्रमाणे काँग्रेसनेही शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, दोनशे युनिटपर्यंत वीजमाफ, पाचशे रुपयांमध्ये गॅस सिलिंडर, महिलांना दरमहा भत्ता आदी लोकप्रिय योजनांची आश्वासने दिली आहेत. राहुल गांधी व इतर नेत्यांनी ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा ऐरणीवर आणून ओबीसी मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. काँग्रेसचे चारपैकी तीन मुख्यमंत्री ओबीसी आहेत, शिवराजसिंह वगळले तर भाजपचा एकही मुख्यमंत्री ओबीसी नसल्याचा प्रचार राहुल गांधींनी केला होता. पण, कमलनाथ यांनी सौम्य हिंदुत्वाचा आधार घेतल्यामुळे ओबीसी मुद्द्याचा प्रभाव किती टिकेल असा प्रश्नही विचारला जात आहे. राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आणि पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे या तारांकित प्रचारकांनी राज्यभर प्रचार केला असून साडेतीन वर्षांपूर्वी झालेल्या बंडखोरीतून बाहेर येत पुन्हा सत्ता मिळवण्याचा कसोशीने प्रयत्न काँग्रेसकडून केला जात आहे.
मध्य प्रदेशमध्ये शुक्रवारी विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान होत असून जनता काँग्रेसला पुन्हा संधी देणार की, शिवराजसिंह चौहान यांची ‘लाडली बहना’ भाजपवर कृपा करणार हे ठरेल! प्रचाराच्या अखेरच्या टप्प्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी इंदौरमध्ये केलेल्या रोड-शोमुळे भाजपसाठी वातावरण निर्मिती केली. मोदी निवडणूक जिंकून देतील की, कर्नाटकची पुनरावृत्ती होणार याचीही उत्सुकता असेल.
२०१८ नंतरची दीड वर्षे वगळली तर मध्य प्रदेशमध्ये २००३ पासून भाजपकडे सत्ता राहिली आहे. त्यामुळे वीस वर्षांनंतर लोकांना इथे खरोखरच बदलाची अपेक्षा आहे का, हे ३ डिसेंबर रोजी निकालादिवशी समजेल. २००५ पासून मुख्यमंत्री राहिलेल्या शिवराज सिंह चौहान यांच्याबद्दल असंतोष असला तरी, ते अत्यंत मुत्सद्दी राजकारणी आहेत. शिवराज यांनी मार्च महिन्यामध्ये ‘लाडली बहना’ योजना लागू करून महिलांना मोठा दिलासा दिला. गरीब महिला लाभार्थींना वार्षिक १२ हजारांचा निधी मिळवून देण्याची सोय केली. शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारकडून वार्षिक ६ हजार व राज्य सरकारचे ४ हजार असे १० हजार रुपये मिळतात. या तीन योजनांतून लाभार्थी कुटुंबाच्या घरात वार्षिक किमान २२ हजार रुपये येतात. यावेळी हा सरकारी निधी मतदारांसाठी मोठे आमिष आहे. मध्य प्रदेशमध्ये भाजप सत्ता राखण्यात यशस्वी झाला तर श्रेय ‘लाडली बहना’ला द्यावे लागेल!
आणखी वाचा- तापलेल्या ऊस आंदोलनातून मार्ग काढताना शिंदे सरकारची कसोटी
यंदा इथे कोणतीही लाट नसल्याने मतदारांमधील नाराजीही उघडपणे व्यक्त होत नाही. त्याची सर्वाधिक चिंता भाजपला असल्यानेच अखेरच्या टप्प्यात पक्षाने राम मंदिराचा मुद्दा ऐरणीवर आणला. मोदी-शहांच्या भाषणामध्येही जाणीवपूर्वक राम मंदिराचा उल्लेख झाला. यापूर्वी भाजपने शिवराजसिंह हेच मुख्यमंत्री पदाचे उमेदवार असल्याचे मतदारांना जाहीरपणे सांगितले होते. यावेळी शिवराज यांच्यामुळे फटका बसण्याची शक्यता असल्याने नव्या चेहऱ्याचे आमिष मतदारांना दाखवले गेले. ज्योतिरादित्य शिंदे, नरेंद्र तोमर, नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय अशा अनेक नेत्यांची नावे पक्षाने चर्चेत ठेवली. मात्र, त्यांना लोकांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही! नरेंद्र तोमर यांच्या मुलाची चित्रफीत व्हायरल झाली असून निवडणुकीत पैशाच्या देवाण-घेवाणीचे आरोप होत आहेत.
भाजपने केंद्रीय मंत्र्यांसह सात खासदारांना आपापल्या प्रभावक्षेत्रातील दोन-तीन उमेदवार निवडणूक आणण्याची जबाबदारी दिली आहे. दोन आठवड्यांपूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी भोपाळ, उज्जैन, इंदौर या भागांमध्ये मॅरेथॉन बैठका घेऊन निवडणुकीचा आढावा घेतला होता. चंबळ-ग्वाल्हेर पट्ट्यामध्ये गेल्या वेळी ज्योतिरादित्य शिंदेंनी काँग्रेसला भरघोस यश मिळवून दिले होते. यावेळी ज्योतिरादित्य भाजपसाठी हीच कमाल करून दाखवतील का, याकडेही भाजपमधील नेत्यांचे लक्ष असेल. भाजपने पाचशे रुपयांमध्ये गॅस सिलिंडर वगैरे रेवड्यांची चौफेर उधळण केली आहे. पण, बेरोजगारी हा प्रमुख मुद्दा असून त्यावर भाजपला तोडगा काढता आलेला नाही. हे मुद्दे मतदानावेळी किती महत्त्वाचे ठरतील यावर भाजपचे यश अवलंबून असेल.
आणखी वाचा-राजस्थानमध्ये जाट मतदारांसाठी काँग्रेसची खास रणनीती, आरएलडी पक्षाशी हातमिळवणी!
काँग्रेसने निवडणुकीची सर्व जबाबदारी कमलनाथ यांच्याकडे दिली. कर्नाटक निवडणुकीचे पक्षासाठी यशस्वी व्यवस्थापन करणारे महासचिव रणदीप सुरजेवाला यांनीही भोपाळमध्ये ठाण मांडले. हे दोन्ही नेते निवडणुकीचे व्यवस्थापन करत आहेत. असंतोषामुळे काही ठिकाणी उमेदवार बदलण्यात आले तरी काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाने कमलनाथ यांच्या निवडीत फारसा हस्तक्षेप केला नाही. इथे नेतृत्व कमलनाथ यांच्याकडे असले तरी दिग्विजय सिंह हे किंगमेकरच्या भूमिकेत वावरत आहेत. ‘उमेदवारी मिळाली नाही तर दिग्विजय यांचे कपडे फाडा’, असे मिस्किलपणे कमलनाथ म्हणाले असले तरी त्यातून मध्य प्रदेशातील काँग्रेस अंतर्गत स्पर्धा चव्हाट्यावर आली. दिग्विजयसिंह प्रचारात फारसे दिसत नसले तरी, राज्यभरातील घडामोडींची तंतोतंत माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहोचवली जाते. उमेदवारांच्या निवडीपासून प्रचारातील मुद्द्यांपर्यंत विविधांगी प्रभाव असल्याने दिग्विजय सिंह नेमके काय करतात, यावरही काँग्रेसला ११६ जागांचा बहुमताचा आकडा गाठता येईल की नाही हे ठरेल असे काँग्रेसचे कार्यर्त्यांचे म्हणणे आहे. भाजपकडे असलेली संघटनेची ताकद काँग्रेसकडे नाही. पण, शिवराजसिंह व भाजप सरकारविरोधातील लोकांमधील नाराजी काँग्रेसला मते मिळवून देतील असा पक्षाला विश्वास वाटू लागला आहे.
भाजपप्रमाणे काँग्रेसनेही शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, दोनशे युनिटपर्यंत वीजमाफ, पाचशे रुपयांमध्ये गॅस सिलिंडर, महिलांना दरमहा भत्ता आदी लोकप्रिय योजनांची आश्वासने दिली आहेत. राहुल गांधी व इतर नेत्यांनी ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा ऐरणीवर आणून ओबीसी मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. काँग्रेसचे चारपैकी तीन मुख्यमंत्री ओबीसी आहेत, शिवराजसिंह वगळले तर भाजपचा एकही मुख्यमंत्री ओबीसी नसल्याचा प्रचार राहुल गांधींनी केला होता. पण, कमलनाथ यांनी सौम्य हिंदुत्वाचा आधार घेतल्यामुळे ओबीसी मुद्द्याचा प्रभाव किती टिकेल असा प्रश्नही विचारला जात आहे. राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आणि पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे या तारांकित प्रचारकांनी राज्यभर प्रचार केला असून साडेतीन वर्षांपूर्वी झालेल्या बंडखोरीतून बाहेर येत पुन्हा सत्ता मिळवण्याचा कसोशीने प्रयत्न काँग्रेसकडून केला जात आहे.
