मध्य प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीला अवघे तीन महिने बाकी आहेत. सध्या येथे भाजपाची सत्ता असून मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी शिवराजसिंह चौहान यांच्यावर आहे. या निवडणुकीत विजयी कामगिरी करण्यासाठी भाजपाने आतापासूनच रणनीती आखण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून चौहान सरकारने मंत्रिमंडळ विस्तार केला आहे.
तीन नेत्यांना मंत्रिपद
जातीय समतोल साधण्यासाठी शिवराजसिंह चौहान यांनी गौरीशंकर बिसेन, राजेंद्र शुक्ला, राहुलसिंह लोधी या भाजपाच्या तीन नेत्यांना मंत्रिपदाची संधी दिली आहे. या नेत्यांनी शनिवारी (२६ ऑगस्ट) मंत्रिपदाची शपथ घेतली. या मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर चौहान यांच्या मंत्रिमंडळात एकूण ३४ मंत्री झाले आहेत. अजूनही एक मंत्रिपद रिकामे आहे.
चौहान सरकारचा हा दुसरा मंत्रिमंडळ विस्तार
शिवराजसिंह चौहान यांची मुख्यमंत्री होण्याची ही चौथी वेळ आहे. चौहान सरकारचा हा दुसरा मंत्रिमंडळ विस्तार आहे. या तीन नेत्यांची निवड करण्याआधी चौहान आणि मध्य प्रदेशच्या वरिष्ठ नेत्यांमध्ये चर्चा सुरू होती. या नेत्यांची निवड करण्याआधी चौहान यांनी वेगवेगळ्या नेत्यांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या. आलेल्या सर्व प्रतिक्रियांचा अभ्यास करून वरील तीन नेत्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला आहे.
महाकौशल प्रांतात पक्षविस्तारासाठी गौरीशंकर यांना मंत्रिपद
शिवराजसिंह चौहान यांच्या मंत्रिमंडळात साधारण ११ मंत्री हे मालवा निमार प्रदेशातील आहेत. तर ग्वालियर-चंबल प्रदेशातील ९ नेत्यांना मंत्रिपदं दिलेली आहेत. ५ मंत्री हे बुंदेलखंड भागातील आहेत. तर २ मंत्री हे मध्य मध्य प्रदेश आणि विद्यांचल या भागातील आहेत. मध्य प्रदेशमधील महाकौशल प्रांतातून एकही मंत्री नव्हता. याच कारणामुळे चौहान यांनी गौरीशंकर यांना मंत्रिपदाची संधी दिली आहे. महाकौशल या प्रांतात काँग्रेसचा प्रभाव तुलनेने जास्त असल्याचे म्हटले जाते. मध्य प्रदेश काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष तथा माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ हेदेखील याच प्रांतातील आहेत. असे असताना भाजपाच या भागात विस्तार व्हावा यासाठी चौहान यांनी गौरीशंकर यांना मंत्रिपद दिले आहे.
बिसेन एकूण सात वेळा आमदार
बिसेन हे एकूण सात वेळा आमदार राहिलेले आहेत. १९७१ साली त्यांनी ग्राम कल्याण समितीचे अध्यक्ष म्हणून आपल्या राजकीय कारकिर्दीला सुरुवात केली. १९७८ ते १९८९ या काळात त्यांनी बालाघाटच्या जिल्हा सहकारी बँक आणि लँड डेव्हलपमेंट बँकेचे संचालकपद भूषवलेले आहे. बालाघाट जिल्ह्याचे ते भाजपा उपाध्यक्ष होते. ते भाजपाच्या किसान मोर्चाचे अध्यक्ष राहिलेले आहेत. राज्य मागासवर्ग आयोगाचेही ते अध्यक्ष राहिलेले आहेत.
उमा भारती यांच्या पुतण्याला मंत्रिपद
मध्य प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री उमा भारती यांच्याशी असलेले ताणलेले संबंध सुधारण्यासाठी चौहान यांनी उमा भारती यांचे पुतणे तथा पहिल्यांदाच आमदार राहिलेले राहुलसिंह लोधी यांनादेखील मंत्रिपदाची संधी दिली आहे. ते बुंदेलखंड भागातील खरगपूर मंतदारसंघाचे आमदार आहेत. राहुलसिंह हे लोधी समाजातून येतात. ते मध्यप्रदेश किसान मोर्चाचे उपाध्यक्ष राहिलेले आहेत.
शुक्ला विध्य प्रांतातील महत्त्वाचे नेते
चौहान यांनी रेवा या मतदारसंघातून आमदार राहिलेले राजेंद्र शुक्ला यांनादेखील मंत्रिपद दिले आहे. याआधीही ते चौहान यांच्या मंत्रिमंडळात वाणिज्य आणि उद्योग, खणीकर्ममंत्री होते. शुक्ला हे विंध्य प्रदेशातील महत्त्वाच्या नेत्यांपैक एक आहेत. २०१८ सालच्या विधानसभा निवडणुकीत शुक्ला यांनी पक्षाला रेवा जिल्ह्यातील सर्वच्या सर्व म्हणजेच ८ जागा जिंकून दिल्या होत्या. या भागात असलेल्या ब्राह्मण मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी चौहान यांनी शुक्ला यांना मंत्रिपदाची संधी दिली आहे.
तीन नेत्यांना मंत्रिपद
जातीय समतोल साधण्यासाठी शिवराजसिंह चौहान यांनी गौरीशंकर बिसेन, राजेंद्र शुक्ला, राहुलसिंह लोधी या भाजपाच्या तीन नेत्यांना मंत्रिपदाची संधी दिली आहे. या नेत्यांनी शनिवारी (२६ ऑगस्ट) मंत्रिपदाची शपथ घेतली. या मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर चौहान यांच्या मंत्रिमंडळात एकूण ३४ मंत्री झाले आहेत. अजूनही एक मंत्रिपद रिकामे आहे.
चौहान सरकारचा हा दुसरा मंत्रिमंडळ विस्तार
शिवराजसिंह चौहान यांची मुख्यमंत्री होण्याची ही चौथी वेळ आहे. चौहान सरकारचा हा दुसरा मंत्रिमंडळ विस्तार आहे. या तीन नेत्यांची निवड करण्याआधी चौहान आणि मध्य प्रदेशच्या वरिष्ठ नेत्यांमध्ये चर्चा सुरू होती. या नेत्यांची निवड करण्याआधी चौहान यांनी वेगवेगळ्या नेत्यांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या. आलेल्या सर्व प्रतिक्रियांचा अभ्यास करून वरील तीन नेत्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला आहे.
महाकौशल प्रांतात पक्षविस्तारासाठी गौरीशंकर यांना मंत्रिपद
शिवराजसिंह चौहान यांच्या मंत्रिमंडळात साधारण ११ मंत्री हे मालवा निमार प्रदेशातील आहेत. तर ग्वालियर-चंबल प्रदेशातील ९ नेत्यांना मंत्रिपदं दिलेली आहेत. ५ मंत्री हे बुंदेलखंड भागातील आहेत. तर २ मंत्री हे मध्य मध्य प्रदेश आणि विद्यांचल या भागातील आहेत. मध्य प्रदेशमधील महाकौशल प्रांतातून एकही मंत्री नव्हता. याच कारणामुळे चौहान यांनी गौरीशंकर यांना मंत्रिपदाची संधी दिली आहे. महाकौशल या प्रांतात काँग्रेसचा प्रभाव तुलनेने जास्त असल्याचे म्हटले जाते. मध्य प्रदेश काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष तथा माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ हेदेखील याच प्रांतातील आहेत. असे असताना भाजपाच या भागात विस्तार व्हावा यासाठी चौहान यांनी गौरीशंकर यांना मंत्रिपद दिले आहे.
बिसेन एकूण सात वेळा आमदार
बिसेन हे एकूण सात वेळा आमदार राहिलेले आहेत. १९७१ साली त्यांनी ग्राम कल्याण समितीचे अध्यक्ष म्हणून आपल्या राजकीय कारकिर्दीला सुरुवात केली. १९७८ ते १९८९ या काळात त्यांनी बालाघाटच्या जिल्हा सहकारी बँक आणि लँड डेव्हलपमेंट बँकेचे संचालकपद भूषवलेले आहे. बालाघाट जिल्ह्याचे ते भाजपा उपाध्यक्ष होते. ते भाजपाच्या किसान मोर्चाचे अध्यक्ष राहिलेले आहेत. राज्य मागासवर्ग आयोगाचेही ते अध्यक्ष राहिलेले आहेत.
उमा भारती यांच्या पुतण्याला मंत्रिपद
मध्य प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री उमा भारती यांच्याशी असलेले ताणलेले संबंध सुधारण्यासाठी चौहान यांनी उमा भारती यांचे पुतणे तथा पहिल्यांदाच आमदार राहिलेले राहुलसिंह लोधी यांनादेखील मंत्रिपदाची संधी दिली आहे. ते बुंदेलखंड भागातील खरगपूर मंतदारसंघाचे आमदार आहेत. राहुलसिंह हे लोधी समाजातून येतात. ते मध्यप्रदेश किसान मोर्चाचे उपाध्यक्ष राहिलेले आहेत.
शुक्ला विध्य प्रांतातील महत्त्वाचे नेते
चौहान यांनी रेवा या मतदारसंघातून आमदार राहिलेले राजेंद्र शुक्ला यांनादेखील मंत्रिपद दिले आहे. याआधीही ते चौहान यांच्या मंत्रिमंडळात वाणिज्य आणि उद्योग, खणीकर्ममंत्री होते. शुक्ला हे विंध्य प्रदेशातील महत्त्वाच्या नेत्यांपैक एक आहेत. २०१८ सालच्या विधानसभा निवडणुकीत शुक्ला यांनी पक्षाला रेवा जिल्ह्यातील सर्वच्या सर्व म्हणजेच ८ जागा जिंकून दिल्या होत्या. या भागात असलेल्या ब्राह्मण मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी चौहान यांनी शुक्ला यांना मंत्रिपदाची संधी दिली आहे.
