Madhya Pradesh liquor ban CM Mohan Yadav : मराठा शासक देवी अहिल्याबाई होळकर यांच्या ३०० व्या जयंतीनिमित्त मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी शुक्रवारी (२४ जानेवारी) एक मोठी घोषणा केली. यादव यांनी राज्यातील १७ धार्मिक शहरांमध्ये मद्यविक्रीवर बंदी जाहीर केली आहे. त्यामध्ये मोहन यादव यांचे जन्मस्थळ असलेल्या उज्जैन शहराचाही समावेश आहे. त्यासह ओरछा, सालकनपूर, चित्रकूट, ओंकारेश्वर, महेश्वर, अमरकंटक व मंदसौरमधील पशुपतीनाथ मंदिर या परिसरांचा समावेश आहे. महेश्वर येथे आयोजित मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या शहरांमध्ये आता मद्यविक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच या शहरांमध्ये कोणी मद्याची खरेदी-विक्री करताना आढळल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असे सांगण्यात आले आहे. येत्या १ एप्रिलपासून ही दारूबंदी लागू होईल. त्यानंतर हळूहळू संपूर्ण राज्यात दारूबंदी केली जाईल, असे सरकारकडून जाहीर करण्यात आले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, मैहर, चित्रकूट नगर, दतिया, पन्ना, मंडला, मुल्ताई, मंदसौर, अमरकंटक, सलकनपूर, बरमानकला, लिंगा, बरमानखुर्द, कुंडलपूर, बांदकपूर या शहरांत येत्या १ एप्रिलपासून दारूबंदी लागू करण्यात येणार आहे. हा निर्णय जाहीर करण्यापूर्वी, मंत्रिमंडळ बैठकीपूर्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी नर्मदा किनार्‍यावर पूजा करून, राज्याच्या खुशालीसाठी प्रार्थना केली.
१७ शहरांमधील दारूची दुकाने कायमची बंद होणार, कुठेही हलवली जाणार नाहीत
ज्या १७ शहरांमध्ये दारूबंदी जाहीर करण्यात आली आहे, त्यामध्ये एक महानगरपालिका, सहा नगरपालिका, सहा नगर परिषदा व सहा ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. संपूर्ण राज्यात दारूबंदी लागू करण्याच्या दिशेने उचललेले हे पहिले पाऊल आहे. या ठिकाणी असलेली दारूची दुकाने कायमची बंद केली जातील. ही दुकाने इतरत्र कुठेही हलवली जाणार नाहीत, असे मोहन यादव यांनी स्पष्ट केले आहे. उज्जैन महापालिका हद्दीतील दुकाने पूर्णपणे बंद केली जातील, असेही मुख्यमंत्री यादव यांनी सांगितले. दरम्यान, नर्मदा नदीच्या पाच किलोमीटरच्या परिसरातील दारूबंदी कायमस्वरूपी असेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
तीन दशकांपासूनचे प्रयत्न
अनेक वर्षांपासून मध्य प्रदेशमध्ये दारूबंदी हा विषय नेहमी चर्चेत राहिला आहे. ९० च्या दशकात माजी मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यांनी कोणत्याही परिसरातील ५० टक्क्यांहून अधिक महिलांनी मागणी केल्यास त्या परिसरातील मद्याची दुकाने हटविण्याचे व स्थलांतरित करण्याचे धोरण सादर करण्यात आले होते. घरगुती हिंसाचार, गरिबी व बिघडणाऱ्या सार्वजनिक आरोग्याच्या स्थितीविरोधात आंदोलन करणाऱ्या महिला मतदारांपर्यंत, तळागाळातील महिलांच्या संघटनांपर्यंत पोहोचण्याचा तत्कालीन सरकारचा प्रयत्न होता. परंतु, हा प्रयोग निष्फळ ठरला. त्यानंतर बेकायदा मद्याचं उत्पादन व तस्करीला रोखण्यात राज्याची अंमलबजावणी यंत्रणा असमर्थ ठरली.
उमा भारतींचे प्रयत्न व्यर्थ ठरले
मध्य प्रदेशच्या राजकीय इतिहासावर विस्तृत लेखन करणारे लेखक व माखनलाल चतुर्वेदी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू दीपक तिवारी म्हणाले, जिल्हाधिकाऱ्यांनी दारूविक्रीतून जास्तीत जास्त महसूल मिळवण्याचा विचार केल्यामुळे हे नवे धोरण क्वचितच लागू होईल. २००३ मध्ये उमा भारती मुख्यमंत्री असताना त्यांनी काही ठरावीक ठिकाणी दारूबंदी लागू केली होती. मात्र, नंतरच्या काळात विविध राजकीय कारणांमुळे उमा भारती यांना आठ महिन्यांतच मुख्यमंत्रिपद सोडावे लागले. त्यानंतर हे धोरण पुढे चालू राहू शकले नाही. २००४ मध्ये नवी दिल्लीतील भाजपा मुख्यालयात भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्याबरोबर उमा भारती यांचा वाद झाला. त्यामुळे उमा भारती यांना पक्षातून निलंबित करण्यात आले. त्यानंतर अनेक वर्षे उमा भारती मध्य प्रदेशात दारूबंदीसाठी आंदोलन करत राहिल्या. त्यांनी अनेकदा दारूच्या दुकानांबाहेर रॅली काढल्या; परंतु त्यावर उचित कार्यवाही झाली नाही.
शिवराज सिंह चौहानदेखील अपयशी
२०१६ मध्ये बिहारला ‘ड्राय स्टेट’ घोषित करण्यात आल्यानंतर मध्य प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्याकडे अनेक भाजपा नेत्यांनी दारूबंदीची मागणी केली. परिणामी २०१७ मध्ये चौहान यांनी दारूबंदीच्या दिशेने पहिले पाऊल उचलले. टप्प्याटप्प्याने राज्यातील दारूची दुकाने बंद करण्याचा विचार त्यांनी केला होता. सर्वप्रथम त्यांनी नर्मदा नदीच्या पाच किलोमीटर आसपासच्या परिसरात दारूबंदी जाहीर केली. त्याअंतर्गत ५८ दुकाने बंद करण्यात आली; मात्र चौहान दारूबंदीचे पुढील टप्पे पार करू शकले नाहीत. त्यामुळे राज्यात संपूर्ण दारूबंदी होऊ शकलेली नाही किंवा मध्य प्रदेश ‘ड्राय स्टेट’ होऊ शकलेले नाही. आता मोहन यादव यांनी तसाच प्रयत्न सुरू केला आहे.
ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, मैहर, चित्रकूट नगर, दतिया, पन्ना, मंडला, मुल्ताई, मंदसौर, अमरकंटक, सलकनपूर, बरमानकला, लिंगा, बरमानखुर्द, कुंडलपूर, बांदकपूर या शहरांत येत्या १ एप्रिलपासून दारूबंदी लागू करण्यात येणार आहे. हा निर्णय जाहीर करण्यापूर्वी, मंत्रिमंडळ बैठकीपूर्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी नर्मदा किनार्‍यावर पूजा करून, राज्याच्या खुशालीसाठी प्रार्थना केली.
१७ शहरांमधील दारूची दुकाने कायमची बंद होणार, कुठेही हलवली जाणार नाहीत
ज्या १७ शहरांमध्ये दारूबंदी जाहीर करण्यात आली आहे, त्यामध्ये एक महानगरपालिका, सहा नगरपालिका, सहा नगर परिषदा व सहा ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. संपूर्ण राज्यात दारूबंदी लागू करण्याच्या दिशेने उचललेले हे पहिले पाऊल आहे. या ठिकाणी असलेली दारूची दुकाने कायमची बंद केली जातील. ही दुकाने इतरत्र कुठेही हलवली जाणार नाहीत, असे मोहन यादव यांनी स्पष्ट केले आहे. उज्जैन महापालिका हद्दीतील दुकाने पूर्णपणे बंद केली जातील, असेही मुख्यमंत्री यादव यांनी सांगितले. दरम्यान, नर्मदा नदीच्या पाच किलोमीटरच्या परिसरातील दारूबंदी कायमस्वरूपी असेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
तीन दशकांपासूनचे प्रयत्न
अनेक वर्षांपासून मध्य प्रदेशमध्ये दारूबंदी हा विषय नेहमी चर्चेत राहिला आहे. ९० च्या दशकात माजी मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यांनी कोणत्याही परिसरातील ५० टक्क्यांहून अधिक महिलांनी मागणी केल्यास त्या परिसरातील मद्याची दुकाने हटविण्याचे व स्थलांतरित करण्याचे धोरण सादर करण्यात आले होते. घरगुती हिंसाचार, गरिबी व बिघडणाऱ्या सार्वजनिक आरोग्याच्या स्थितीविरोधात आंदोलन करणाऱ्या महिला मतदारांपर्यंत, तळागाळातील महिलांच्या संघटनांपर्यंत पोहोचण्याचा तत्कालीन सरकारचा प्रयत्न होता. परंतु, हा प्रयोग निष्फळ ठरला. त्यानंतर बेकायदा मद्याचं उत्पादन व तस्करीला रोखण्यात राज्याची अंमलबजावणी यंत्रणा असमर्थ ठरली.
उमा भारतींचे प्रयत्न व्यर्थ ठरले
मध्य प्रदेशच्या राजकीय इतिहासावर विस्तृत लेखन करणारे लेखक व माखनलाल चतुर्वेदी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू दीपक तिवारी म्हणाले, जिल्हाधिकाऱ्यांनी दारूविक्रीतून जास्तीत जास्त महसूल मिळवण्याचा विचार केल्यामुळे हे नवे धोरण क्वचितच लागू होईल. २००३ मध्ये उमा भारती मुख्यमंत्री असताना त्यांनी काही ठरावीक ठिकाणी दारूबंदी लागू केली होती. मात्र, नंतरच्या काळात विविध राजकीय कारणांमुळे उमा भारती यांना आठ महिन्यांतच मुख्यमंत्रिपद सोडावे लागले. त्यानंतर हे धोरण पुढे चालू राहू शकले नाही. २००४ मध्ये नवी दिल्लीतील भाजपा मुख्यालयात भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्याबरोबर उमा भारती यांचा वाद झाला. त्यामुळे उमा भारती यांना पक्षातून निलंबित करण्यात आले. त्यानंतर अनेक वर्षे उमा भारती मध्य प्रदेशात दारूबंदीसाठी आंदोलन करत राहिल्या. त्यांनी अनेकदा दारूच्या दुकानांबाहेर रॅली काढल्या; परंतु त्यावर उचित कार्यवाही झाली नाही.
शिवराज सिंह चौहानदेखील अपयशी
२०१६ मध्ये बिहारला ‘ड्राय स्टेट’ घोषित करण्यात आल्यानंतर मध्य प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्याकडे अनेक भाजपा नेत्यांनी दारूबंदीची मागणी केली. परिणामी २०१७ मध्ये चौहान यांनी दारूबंदीच्या दिशेने पहिले पाऊल उचलले. टप्प्याटप्प्याने राज्यातील दारूची दुकाने बंद करण्याचा विचार त्यांनी केला होता. सर्वप्रथम त्यांनी नर्मदा नदीच्या पाच किलोमीटर आसपासच्या परिसरात दारूबंदी जाहीर केली. त्याअंतर्गत ५८ दुकाने बंद करण्यात आली; मात्र चौहान दारूबंदीचे पुढील टप्पे पार करू शकले नाहीत. त्यामुळे राज्यात संपूर्ण दारूबंदी होऊ शकलेली नाही किंवा मध्य प्रदेश ‘ड्राय स्टेट’ होऊ शकलेले नाही. आता मोहन यादव यांनी तसाच प्रयत्न सुरू केला आहे.
