महाराष्ट्रात शिंदे आणि ठाकरे गटांचा शिवसेना पक्षावर ताबा मिळवण्यासाठी जसा न्यायालयीन लढा सुरू आहे, त्याप्रमाणेच तामिळनाडूमध्ये अ. भा. अण्णाद्रमुक पक्षातदेखील वाद सुरू झाला होता. अखेर मद्रास उच्च न्यायालयाने बंडखोर नेते पनीरसेल्वम यांची अंतरिम याचिका फेटाळून लावत माजी मुख्यमंत्री इडापड्डी के पलानीस्वामी यांची पक्षाच्या सरचिटणीसपदावरील नेमणूक वैध ठरवली. त्यामुळे पलानीस्वामी यांच्याकडे आता अण्णाद्रमुक पक्षाचे संपूर्ण नियंत्रण आले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पनीरसेल्वम यांची याचिका फेटाळून लावत असताना मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश के. के. कुमारेश बाबू यांनी सांगितले की, AIADMK पक्षाच्या प्राथमिक सदस्यांनी केलेला ठराव रद्दबातल करता येणार नाही. ११ जुलै रोजी पक्षाच्या बैठकीत समन्वयक आणि सहसमन्वयक ही दोन पदे बरखास्त करून सरचिटणीस पदाकडे पक्षाचे सर्वाधिकार देण्यात आले होते. माजी मुख्यंमत्री आणि सरचिटणीस दिवंगत नेत्या जयललिता यांच्यानंतर प्रथमच दुसऱ्या एखाद्या नेत्याकडे पक्षाचे सर्वाधिकार एकवटले आहेत.
२०१६ साली माजी मुख्यमंत्री जयललिता यांचा मृत्यू झाल्यानंतर त्यांच्या सहकारी व्ही. के. शशिकला यांच्याकडे अंतरिम सरचिटणीसपदाची जबाबदारी आली होती. मात्र पक्षातील अंतर्गत बंडाळी आणि त्याला असलेली भाजपाची फूस यामुळे शशिकला, त्यांचा भाचा आणि टीटीव्ही दिनकरन यांची २०१७ च्या मध्यात पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली. त्यानंतर पक्षात दोन गट निर्माण झाले आणि त्याची धुरा पनीरसेल्वम आणि पलानीस्वामी यांच्याकडे आली. दोघांची समन्वयक आणि सहसमन्वयक या पदांवर नेमणूक करण्यात आली.
हे वाचा >> विश्लेषण: एमजीआर, जयललिता यांच्या अण्णा द्रमुकला पलानीस्वामी राजकीय यश मिळवून देतील?
अण्णद्रमुक पक्षाची ११ जुलै २०२२ रोजी महापरिषद बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत पनीरसेल्वम यांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकत पक्षातून त्यांची हकालपट्टी करण्यात आली. तसेच त्यांचे प्राथमिक सदस्यत्वही रद्द करण्यात आले. या वेळी पक्षातून फारसा पाठिंबा न मिळाल्यामुळे पनीरसेल्वम यांची अण्णद्रमुकमधील कारकीर्द संपुष्टात आली. तर दुसऱ्या बाजूला पलानीस्वामी यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाचा २०१९ आणि २०२१ च्या निवडणुकीत पराभव होऊनदेखील त्यांना कार्यालयीन कर्मचारी, जिल्हा कार्यकारिणी आणि निवडून आलेल्या सदस्यांचा मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा मिळाला.
अण्णाद्रमुकच्या महापरिषदेत पलानीस्वामी यांच्या नेतृत्वावर पक्ष संघटनेने मागच्या वर्षी शिक्कामोर्तब केले होते. मात्र पलानीस्वामी यांनी कायदेशीर लढाई सुरू केल्यामुळे राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाने पलानीस्वामी यांच्या पदाला मान्यता देण्यात दिरंगाई केली. मागच्याच आठवड्यात अध्यक्षांनी विधानसभेत अण्णाद्रमुकतर्फे बोलण्यासाठी पनीरसेल्वम यांना परवानगी दिली, त्या वेळी पलानीस्वामी यांनी अध्यक्षांच्या भूमिकेला जोरदार विरोध केला.
अण्णाद्रमुकच्या महापरिषदेने ११ जुलै २०२२ रोजी केलेल्या ठरावाच्या विरोधात ज्या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या, त्या सर्व याचिका आज मद्रास उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या. यामुळे पनीरसेल्वम ही शेवटची लढाईदेखील पराभूत झाले. मागच्याच महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील पलानीस्वामी यांच्या विरोधकांना मोठा झटका दिला होता.
हे ही वाचा >> विश्लेषण : पक्षांतर्गत वादळात अण्णा द्रमुकची दोन पाने गळून पडणार?
पलानीस्वामी यांची सरचिटणीसपदावरील नेमणूक अंतिम झाल्यामुळे अण्णाद्रमुकला भविष्यात पुढची वाटचाल करणे आता सोपे जाणार आहे. विरोधक म्हणून आपला ठसा उमटवण्यासाठी पक्षनेतृत्वावर शिक्कामोर्तब होणे गरजेचे होते. जे आता मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे झाले आहे. जयललिता यांच्या मृत्यूपश्चात अण्णाद्रमुक पक्षात दुहेरी नेतृत्व पद्धत काही काळासाठी अमलात आणण्यात आली होती. मात्र पक्षांतर्गत बंडाळी झाल्यानंतर पुन्हा एकदा सरचिटणीसाकडे सर्वाधिकार देण्यात आले.
पनीरसेल्वम यांची याचिका फेटाळून लावत असताना मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश के. के. कुमारेश बाबू यांनी सांगितले की, AIADMK पक्षाच्या प्राथमिक सदस्यांनी केलेला ठराव रद्दबातल करता येणार नाही. ११ जुलै रोजी पक्षाच्या बैठकीत समन्वयक आणि सहसमन्वयक ही दोन पदे बरखास्त करून सरचिटणीस पदाकडे पक्षाचे सर्वाधिकार देण्यात आले होते. माजी मुख्यंमत्री आणि सरचिटणीस दिवंगत नेत्या जयललिता यांच्यानंतर प्रथमच दुसऱ्या एखाद्या नेत्याकडे पक्षाचे सर्वाधिकार एकवटले आहेत.
२०१६ साली माजी मुख्यमंत्री जयललिता यांचा मृत्यू झाल्यानंतर त्यांच्या सहकारी व्ही. के. शशिकला यांच्याकडे अंतरिम सरचिटणीसपदाची जबाबदारी आली होती. मात्र पक्षातील अंतर्गत बंडाळी आणि त्याला असलेली भाजपाची फूस यामुळे शशिकला, त्यांचा भाचा आणि टीटीव्ही दिनकरन यांची २०१७ च्या मध्यात पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली. त्यानंतर पक्षात दोन गट निर्माण झाले आणि त्याची धुरा पनीरसेल्वम आणि पलानीस्वामी यांच्याकडे आली. दोघांची समन्वयक आणि सहसमन्वयक या पदांवर नेमणूक करण्यात आली.
हे वाचा >> विश्लेषण: एमजीआर, जयललिता यांच्या अण्णा द्रमुकला पलानीस्वामी राजकीय यश मिळवून देतील?
अण्णद्रमुक पक्षाची ११ जुलै २०२२ रोजी महापरिषद बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत पनीरसेल्वम यांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकत पक्षातून त्यांची हकालपट्टी करण्यात आली. तसेच त्यांचे प्राथमिक सदस्यत्वही रद्द करण्यात आले. या वेळी पक्षातून फारसा पाठिंबा न मिळाल्यामुळे पनीरसेल्वम यांची अण्णद्रमुकमधील कारकीर्द संपुष्टात आली. तर दुसऱ्या बाजूला पलानीस्वामी यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाचा २०१९ आणि २०२१ च्या निवडणुकीत पराभव होऊनदेखील त्यांना कार्यालयीन कर्मचारी, जिल्हा कार्यकारिणी आणि निवडून आलेल्या सदस्यांचा मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा मिळाला.
अण्णाद्रमुकच्या महापरिषदेत पलानीस्वामी यांच्या नेतृत्वावर पक्ष संघटनेने मागच्या वर्षी शिक्कामोर्तब केले होते. मात्र पलानीस्वामी यांनी कायदेशीर लढाई सुरू केल्यामुळे राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाने पलानीस्वामी यांच्या पदाला मान्यता देण्यात दिरंगाई केली. मागच्याच आठवड्यात अध्यक्षांनी विधानसभेत अण्णाद्रमुकतर्फे बोलण्यासाठी पनीरसेल्वम यांना परवानगी दिली, त्या वेळी पलानीस्वामी यांनी अध्यक्षांच्या भूमिकेला जोरदार विरोध केला.
अण्णाद्रमुकच्या महापरिषदेने ११ जुलै २०२२ रोजी केलेल्या ठरावाच्या विरोधात ज्या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या, त्या सर्व याचिका आज मद्रास उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या. यामुळे पनीरसेल्वम ही शेवटची लढाईदेखील पराभूत झाले. मागच्याच महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील पलानीस्वामी यांच्या विरोधकांना मोठा झटका दिला होता.
हे ही वाचा >> विश्लेषण : पक्षांतर्गत वादळात अण्णा द्रमुकची दोन पाने गळून पडणार?
पलानीस्वामी यांची सरचिटणीसपदावरील नेमणूक अंतिम झाल्यामुळे अण्णाद्रमुकला भविष्यात पुढची वाटचाल करणे आता सोपे जाणार आहे. विरोधक म्हणून आपला ठसा उमटवण्यासाठी पक्षनेतृत्वावर शिक्कामोर्तब होणे गरजेचे होते. जे आता मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे झाले आहे. जयललिता यांच्या मृत्यूपश्चात अण्णाद्रमुक पक्षात दुहेरी नेतृत्व पद्धत काही काळासाठी अमलात आणण्यात आली होती. मात्र पक्षांतर्गत बंडाळी झाल्यानंतर पुन्हा एकदा सरचिटणीसाकडे सर्वाधिकार देण्यात आले.
