उमाकांत देशपांडे
मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि भाजपचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नवस-सायासाने सत्तेवर आलेल्या दैवदुर्लभ सरकारचे पहिलेच विधिमंडळ अधिवेशन पार पडले. शिंदे गटातील मंत्र्यांचे आत्मविश्वासाअभावी चाचपडणे आणि भाजपच्या मंत्र्यांचा जम बसण्याआधीच्या संधीचा फायदा उठविण्यात महाविकास आघाडी विधानपरिषदेत बहुमत असतानाही निष्प्रभ ठरली.
आपले सरकार गेल्याच्या धक्क्यातून महाविकास आघाडी सावरलेली नाही आणि आपण सत्तेवर आलो आहोत, या स्वप्नपूर्तीच्या आनंदात असलेल्या भाजप-शिंदे गटातील सरदारांना अजून आपल्या खात्याची नीट ओळख करून घ्यायलाही फारसा अवधी मिळाला नाही. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील जुने-जाणते नेते आणि फुटीच्या जखमेने संतप्त असलेल्या शिवसेनेच्या नेत्यांच्या संतापात हे अधिवेशन वादळी ठरेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र ‘ ५० खोके, सबकुछ ओके ‘ सारख्या घोषणाबाजीतून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व त्यांच्या गटातील सरदारांना अस्वस्थ करण्यापलीकडे अधिवेशनात महाविकास आघाडीची चुणूक विधानपरिषदेत जाणवली नाही.
हेही वाचा… मंत्रिमंडळाच्या पुढील विस्ताराची लोणीकरांना प्रतीक्षा
विधानपरिषदेत महाविकास आघाडीचे बहुमत आणि उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे या प्रभारी सभापती या पार्श्वभूमीवर या सभागृहात सरकारची कोंडी होण्याचे अनेक प्रसंग येतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र महाविकास आघाडीतील तीनही पक्षांनी एकत्र येऊन सरकारला अडचणीत आणण्याची खेळी केली, विधेयके थांबविली, मतदानाने फेटाळली, असे उरल्यासुरल्या शिवसेनेने काहीच ‘ करून दाखविले ‘ नाही. मुंबई महापालिकेतील प्रभाग संख्या २२७ वरून २३६ करण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने घेतला होता व शिवसेनेला सोयीची प्रभागरचना झाल्याचाही विरोधकांचा आरोप होता. अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही जनगणना झाली नसली, तरी लोकसंख्या वाढ गृहीत धरून सदस्य संख्या वाढवून नव्याने प्रभागरचना करण्यात आली होती. मात्र शिंदे-फडणवीस सरकारने हे चक्र उलटे फिरवून पुन्हा गाडे पूर्वपदावर आणले व त्यासाठीची विधेयके विधानपरिषदेत सादर केली गेली. प्रभागसंख्या कमी करण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून शिवसेनाही त्यात सहभागी आहे. त्यामुळे न्यायालयाने ‘ जैसे थे ‘ परिस्थिती ठेवण्याचा आदेश दिल्याने हे विधेयक मंजूर करू नये, असा मुद्दा शिवसेनेचे अँड. अनिल परब यांनी मांडला. मात्र उपसभापतींनी महाधिवक्त्यांचा अभिप्राय घेऊन कायदेशीर अडचण नसल्याचा निर्वाळा दिला. काँग्रेसचे आमदार भाई जगताप यांनी सदस्यसंख्या कमी करण्यास काँग्रेसचा विरोध असून प्रभागरचनेस मात्र आक्षेप असल्याची भूमिका मांडली. मात्र कोणताही विरोध न होता किंवा मतदान न होता विधेयक मंजूर झाले. अन्य विधेयकांबाबतही हेच झाले. विधानपरिषदेत शिक्षक आमदार असल्याने शाळा व विद्यार्थ्यांशी निगडीत प्रश्न व विषयांचा समावेश कामकाजात अधिक असतो. त्यानुसार या विषयांवरील प्रश्नांना उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी खाती नवीन असली तरी चांगली तयारी करून उत्तरे दिली.
हेही वाचा… Maharashtra News Live : महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या घडामोडी एका क्लिकवर!
महाविकास आघाडीचे विधानपरिषदेत कागदावर तरी बहुमत आहे. उपसभापती शिवसेनेच्या असल्याने विधानपरिषदेतील किती शिवसेना आमदार शिंदे गटाबरोबर आहेत, हे अजून गुलदस्त्यात आहे. त्यापैकी काही जण शिंदेंबरोबर गेले, तरी मंत्रीपदाची खात्री नाही.
मात्र सरकार गेल्याच्या धक्क्यातून महाविकास आघाडी सावरली नसल्याने शिंदे-फडणवीस सरकारविरोधात मोर्चेबांधणी केल्याचे चित्र विधानपरिषदेत दिसू शकले नाही आणि एखाद्या विषयावर मतदान घेऊन बहुमताची चुणूक दाखविण्याच्या भानगडीतही महाविकास आघाडीचे नेते पडले नाहीत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते विधानसभेत जी चुणूक दाखवत होते, त्यातुलनेत विधानपरिषदेत जोर नव्हता. आपल्या मतदारसंघातील किंवा राज्यातील महत्वाच्या प्रश्नांवर सरकारपुढे व्यथा मांडून ते सोडविणे आणि निधी उपलब्ध करून घेणे, यावर सर्वच पक्षातील बहुसंख्य सदस्यांनी भर दिला. त्यामुळे प्रश्नोत्तरे, लक्षवेधी, अल्पकालीन चर्चा असे बरेचसे कामकाज झाले व सभागृहाच्या विशेष बैठकाही झाल्या. मंत्रिमंडळात १८ सदस्यांचाच समावेश झाल्याने एखाद्या विषयावर संबंधित खात्याचे मंत्री विधानसभेत असल्याने विधानपरिषदेत उपलब्ध नसल्याने कामकाज तहकूब करण्याची मागणी होण्याचे काही प्रसंग झाले. पण हे होणार, याची जाणीव असल्याने मुख्यमंत्री शिंदे यांनी शंभूराज देसाई किंवा अन्य मंत्र्यांना वेळोवेळी निर्देश देऊन सामान्य प्रशासन, नगरविकाससह अन्य खात्यांची उत्तरे देण्यासही परवानगी दिली. त्यामुळे सभागृहाचे नियमित कामकाज फारसे अडथळे न येता सुरू
राहिले.
विधानपरिषदेत सभागृह नेतेपदी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची तर विरोधी पक्षनेतेपदी अंबादास दानवे यांची निवड झाली. दानवे यांना ग्रामीण भागातील आणि विशेषत : मराठवाड्यातील प्रश्नांची जाण असली तरी त्यांच्यात विरोधी पक्ष नेत्याचा जोरकसपणा, मुत्सद्दीपणा व खंबीरपणा येण्यासाठी बरेच कष्ट घ्यावे लागतील. फडणवीस यांनी मात्र नेहमीच्या सराईतपणे ‘ लगान ‘ मधील अमीर खानच्या धर्तीवर उपलब्ध मोजक्या मंत्र्यांच्या मदतीने ‘ सामना ‘ जिंकल्याच्या आविर्भावात अधिवेशन पार पाडले.
मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि भाजपचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नवस-सायासाने सत्तेवर आलेल्या दैवदुर्लभ सरकारचे पहिलेच विधिमंडळ अधिवेशन पार पडले. शिंदे गटातील मंत्र्यांचे आत्मविश्वासाअभावी चाचपडणे आणि भाजपच्या मंत्र्यांचा जम बसण्याआधीच्या संधीचा फायदा उठविण्यात महाविकास आघाडी विधानपरिषदेत बहुमत असतानाही निष्प्रभ ठरली.
आपले सरकार गेल्याच्या धक्क्यातून महाविकास आघाडी सावरलेली नाही आणि आपण सत्तेवर आलो आहोत, या स्वप्नपूर्तीच्या आनंदात असलेल्या भाजप-शिंदे गटातील सरदारांना अजून आपल्या खात्याची नीट ओळख करून घ्यायलाही फारसा अवधी मिळाला नाही. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील जुने-जाणते नेते आणि फुटीच्या जखमेने संतप्त असलेल्या शिवसेनेच्या नेत्यांच्या संतापात हे अधिवेशन वादळी ठरेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र ‘ ५० खोके, सबकुछ ओके ‘ सारख्या घोषणाबाजीतून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व त्यांच्या गटातील सरदारांना अस्वस्थ करण्यापलीकडे अधिवेशनात महाविकास आघाडीची चुणूक विधानपरिषदेत जाणवली नाही.
हेही वाचा… मंत्रिमंडळाच्या पुढील विस्ताराची लोणीकरांना प्रतीक्षा
विधानपरिषदेत महाविकास आघाडीचे बहुमत आणि उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे या प्रभारी सभापती या पार्श्वभूमीवर या सभागृहात सरकारची कोंडी होण्याचे अनेक प्रसंग येतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र महाविकास आघाडीतील तीनही पक्षांनी एकत्र येऊन सरकारला अडचणीत आणण्याची खेळी केली, विधेयके थांबविली, मतदानाने फेटाळली, असे उरल्यासुरल्या शिवसेनेने काहीच ‘ करून दाखविले ‘ नाही. मुंबई महापालिकेतील प्रभाग संख्या २२७ वरून २३६ करण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने घेतला होता व शिवसेनेला सोयीची प्रभागरचना झाल्याचाही विरोधकांचा आरोप होता. अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही जनगणना झाली नसली, तरी लोकसंख्या वाढ गृहीत धरून सदस्य संख्या वाढवून नव्याने प्रभागरचना करण्यात आली होती. मात्र शिंदे-फडणवीस सरकारने हे चक्र उलटे फिरवून पुन्हा गाडे पूर्वपदावर आणले व त्यासाठीची विधेयके विधानपरिषदेत सादर केली गेली. प्रभागसंख्या कमी करण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून शिवसेनाही त्यात सहभागी आहे. त्यामुळे न्यायालयाने ‘ जैसे थे ‘ परिस्थिती ठेवण्याचा आदेश दिल्याने हे विधेयक मंजूर करू नये, असा मुद्दा शिवसेनेचे अँड. अनिल परब यांनी मांडला. मात्र उपसभापतींनी महाधिवक्त्यांचा अभिप्राय घेऊन कायदेशीर अडचण नसल्याचा निर्वाळा दिला. काँग्रेसचे आमदार भाई जगताप यांनी सदस्यसंख्या कमी करण्यास काँग्रेसचा विरोध असून प्रभागरचनेस मात्र आक्षेप असल्याची भूमिका मांडली. मात्र कोणताही विरोध न होता किंवा मतदान न होता विधेयक मंजूर झाले. अन्य विधेयकांबाबतही हेच झाले. विधानपरिषदेत शिक्षक आमदार असल्याने शाळा व विद्यार्थ्यांशी निगडीत प्रश्न व विषयांचा समावेश कामकाजात अधिक असतो. त्यानुसार या विषयांवरील प्रश्नांना उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी खाती नवीन असली तरी चांगली तयारी करून उत्तरे दिली.
हेही वाचा… Maharashtra News Live : महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या घडामोडी एका क्लिकवर!
महाविकास आघाडीचे विधानपरिषदेत कागदावर तरी बहुमत आहे. उपसभापती शिवसेनेच्या असल्याने विधानपरिषदेतील किती शिवसेना आमदार शिंदे गटाबरोबर आहेत, हे अजून गुलदस्त्यात आहे. त्यापैकी काही जण शिंदेंबरोबर गेले, तरी मंत्रीपदाची खात्री नाही.
मात्र सरकार गेल्याच्या धक्क्यातून महाविकास आघाडी सावरली नसल्याने शिंदे-फडणवीस सरकारविरोधात मोर्चेबांधणी केल्याचे चित्र विधानपरिषदेत दिसू शकले नाही आणि एखाद्या विषयावर मतदान घेऊन बहुमताची चुणूक दाखविण्याच्या भानगडीतही महाविकास आघाडीचे नेते पडले नाहीत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते विधानसभेत जी चुणूक दाखवत होते, त्यातुलनेत विधानपरिषदेत जोर नव्हता. आपल्या मतदारसंघातील किंवा राज्यातील महत्वाच्या प्रश्नांवर सरकारपुढे व्यथा मांडून ते सोडविणे आणि निधी उपलब्ध करून घेणे, यावर सर्वच पक्षातील बहुसंख्य सदस्यांनी भर दिला. त्यामुळे प्रश्नोत्तरे, लक्षवेधी, अल्पकालीन चर्चा असे बरेचसे कामकाज झाले व सभागृहाच्या विशेष बैठकाही झाल्या. मंत्रिमंडळात १८ सदस्यांचाच समावेश झाल्याने एखाद्या विषयावर संबंधित खात्याचे मंत्री विधानसभेत असल्याने विधानपरिषदेत उपलब्ध नसल्याने कामकाज तहकूब करण्याची मागणी होण्याचे काही प्रसंग झाले. पण हे होणार, याची जाणीव असल्याने मुख्यमंत्री शिंदे यांनी शंभूराज देसाई किंवा अन्य मंत्र्यांना वेळोवेळी निर्देश देऊन सामान्य प्रशासन, नगरविकाससह अन्य खात्यांची उत्तरे देण्यासही परवानगी दिली. त्यामुळे सभागृहाचे नियमित कामकाज फारसे अडथळे न येता सुरू
राहिले.
विधानपरिषदेत सभागृह नेतेपदी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची तर विरोधी पक्षनेतेपदी अंबादास दानवे यांची निवड झाली. दानवे यांना ग्रामीण भागातील आणि विशेषत : मराठवाड्यातील प्रश्नांची जाण असली तरी त्यांच्यात विरोधी पक्ष नेत्याचा जोरकसपणा, मुत्सद्दीपणा व खंबीरपणा येण्यासाठी बरेच कष्ट घ्यावे लागतील. फडणवीस यांनी मात्र नेहमीच्या सराईतपणे ‘ लगान ‘ मधील अमीर खानच्या धर्तीवर उपलब्ध मोजक्या मंत्र्यांच्या मदतीने ‘ सामना ‘ जिंकल्याच्या आविर्भावात अधिवेशन पार पाडले.
