गेल्या आठवड्यात उत्तर प्रदेश येथील महाकुंभमेळा संपन्न झाला. यानंतर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना १२ वर्षांपूर्वी झालेल्या कुंभमेळ्यावरून समाजवादी पक्षाचे नेते आणि तेव्हाचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांच्यावर टीका केली.
“तुम्ही (विरोधक) महाकुंभबद्दल काय म्हणाला, एका विशिष्ट जातीच्या व्यक्तीला जाण्यापासून रोखले. आम्ही म्हणालो की तुम्ही चांगल्या भावनेने जाऊ शकता, पण जर कोणी मनात वाईट विचार घेऊन गेला तर ते अडचणीत येतील… आम्ही समाजवादी पक्षाप्रमाणे लोकांच्या धार्मिक भावनांशी खेळलो नाही. त्यांच्या मुख्यमंत्र्यांकडे कुंभमेळ्याची देखरेख करण्यासाठी वेळ नव्हता. म्हणूनच त्यांनी (अखिलेश यादव ) एका गैर-सनातनी व्यक्तीला कुंभमेळ्याचे प्रभारी बनवले,” असे टोला योगी आदित्यनाथ यांनी समाजवादी पार्टीचे तत्कालीन उत्तर प्रदेश मंत्री आझम खान यांचा उल्लेख करत २४ फेब्रुवारी रोजी लगावला.
२०२५ च्या कुंभमेळ्याप्रमाणेच २०१३ च्या मेळ्यादरम्यानही प्रयागराज (तेव्हाचे अलाहाबाद) रेल्वे स्थानकावर चेंगराचेंगरी झाली होती. मेळा संपल्यानंतर, यावर हार्वर्ड विद्यापीठाच्या पथक आणि कॅगने त्यांनी केलेल्या अभ्यासाबद्दल एक रिपोर्ट सादर केला.
आयोजन किती मोठे होते?
संगमाच्या किनाऱ्यावर १,९३६ हेक्टरवर हा सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. सरकारी आकडेवारीनुसार, त्या वर्षी १४ जानेवारी ते १० मार्च या काळात ५५ दिवस चाललेल्या या कुंभमेळ्यात जवळजवळ १२ कोटी भाविक सहभागी झाले होते. ज्यामध्ये पवित्र मौनी अमावस्येच्या दिवशी प्रयागराजमध्ये अंदाजे ३ कोटी भाविक आले होते. सरकारी आकडेवारीनुसार सरकारने या कार्यक्रमासाठी १,१५२ कोटी रुपये मंजूर केले होते.
या महाकुंभमेळ्यामुळे पायाभूत सुविधांचा देखील मोठ्या प्रमामात विकास झाला. या काळात १५६.२ किमी रस्ते बांधले गेले, ९० पार्किंग लॉट उभारले गेले आणि गंगा नदीवर १८ पोंटून पूल (pontoon bridges) बांधले गेले. एकूण ४३,००० शौचालये देखील बांधण्यात आली, त्यापैकी ३५,००० खाजगी शौचालये, ७,५०० ट्रेंच शौचालये आणि सुमारे १,००० कंपोस्टिंग शौचालये होती. वीज पुरवठ्यासाठी २२,००० वि‍जेचे खांब देखील उभारण्यात आल्याचीही नोंद आहे.
हार्वर्ड विद्यापीठाच्या ५० जणांच्या पथकाने, ज्यामध्ये प्राध्यापक, कर्मचारी, संशोधक आणि विद्यार्थी यांचा समावेश होता, त्यांनीही कुंभमेळ्याचा अभ्यास केला. नोंदींनुसार, ७५० गाड्या आणि ४,००० बसेसने यात्रेकरूंना कुंभमेळ्याला आणले आणि आणले, तर कुंभ शहरात ३० पोलिस ठाणी स्थापन करण्यात आली. रेकॉर्डमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार ७५० रेल्वेगाड्या आणि ४ हजार बसच्या मदतीने भाविकांना कुँभसाठी आणण्यात आले. कुंभमेळ्यासाठी शहरात ३० पोलीस ठाणी उभारण्यात आली होती.
चेंगराचेंगरी आणि इतर वाद
अखिलेश यादव यांनी मेळा परिसराला तयारीचा आढावा घेण्यासाठी भेट दिली होती. पण सुत्रांच्या मते कोणत्याही प्रशासकीय अधिकारी किंवा स्थानिक सपा कार्यकर्यांना या भेटीबद्दल माहिती नव्हती आणि त्यांचा हा दौरा दोन तासात उरकला होता.
दरम्यान प्रयागराज येथे १० फेब्रुवारी रोजी म्हणजेच मौनी अमावस्येच्या दिवशीरेल्वे स्थानकाच्या प्लॅटफॉर्म क्रमांक तीन आणि चारवर चेंगराचेंगरी झाली ज्यामध्ये ३८ भाविकांचा मृत्यू झाला. यानंतर या प्रकरणाची चांगलीच चर्चा झाली होती. भाविकांच्या मते मौनी अमावस्या हा पवित्र संगमात स्नान करण्यासाठी दिवस सर्वात शुभ दिवसांपैकी एक आहे.
आझम खान यांच्याकडे महाकुंभमेळ्याची जबाबदारी होती. मंत्री असलेल्या खान यांनी नैतिक जबाबदारी घेतली आणि पद सोडण्याची तयारी दाखवली, मात्र त्यांनी स्पष्ट केले की ही घटना घडली तो भाग कुंभमेळ्याच्या परिसरात येत नाही. यामुळे राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये शा‍ब्दिक युद्ध सुरू झाले. अखिलेश यादव यांनी खान यांचा राजीनामा स्विकारला नाही आणि कार्यक्रमाच्या नियोजनासाठी त्यांचे कौतुक केले.
या चेंगराचेंगरीनंतर निवृत्त न्यायमूर्ती ओंकारेश्वर भट्ट यांच्या अध्यक्षतेखाली एक न्यायालयीन समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने १४ ऑगस्ट २०१४ रोजी तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक यांच्याकडे अहवाल सादर केला. अहवालात रेल्वे प्रशासन तसेच पोलिस, स्थानिक प्रशासन आणि उत्तर प्रदेशच्या राज्य रस्ते वाहतूक महामंडळाला दोषी ठरवण्यात आले.
कुंभमेळा १२ मार्च रोजी संपन्न झाला, पण त्यानंतर एक महिन्याने त्यांना हार्वर्ड विद्यापीठात कार्यक्रमाच्या आयोजनावर व्याख्यान देण्यासाठी बोलावण्यात आल्याने पुन्हा याची चर्चा झाली.
‘हार्वर्ड विदाउट बॉर्डर्स: मॅपिंग द कुंभमेळा’ नावाने २६ एप्रिल रोजी हार्वर्ड येथे आयोजित कार्यक्रमात अखिलेश यादव, अझम खान आणि तत्कालीन मुख्य सचिव जावेद उस्मानी यांच्या नेतृत्वाखालील अधिकाऱ्यांच्या पथकासह प्रझेंटेशन दिले जाणार होते. पण शेवटच्या क्षणी अझम खान यांना बोस्टन विमानतळावर चौकशीसाठी थांबवण्यात आल्या नंतर हा कार्यक्रम स्थगित करण्यात आला. उस्मानी आणि त्यांच्या टीमने नंतर हे प्रझेंटेशन दिले.
२०१४ साली नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकार केंद्रात आल्यानंतरही २०१३ चा कुंभमेळा प्रकाशझोतात राहिला. यानंतर जुलै २०१४ साली कॅगचा रिपोर्ट प्रसिद्ध करण्यात आला. हा अभ्यास नंतर पुस्तकरुपात प्रसिद्ध करण्यात आला ज्याचे नाव ‘कुंभमेळा, मॅपिंग द इफेमेरल मेगासीटी’ असे आहे. या अभ्यासात लोकसंख्या आणि स्वच्छतेबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली होती.
