परभणी :विधानसभेसाठी निवडणूक खर्चाची मर्यादा ४० लाख एवढी असली तरी प्रत्यक्षात प्रस्थापित राजकीय पक्षांचे उमेदवार या निवडणुकीत कैक कोटींचा चुराडा करतात. वास्तवाचा विचार केला तर उमेदवारी अर्ज दाखल करताना केल्या जाणाऱ्या शक्ती प्रदर्शनातच ही खर्चाची मर्यादा संपून जाईल एवढी उधळपट्टी उमेदवारांकडून केली जाते. त्यामुळे चाळीस लाखाची मर्यादा ही केवळ नावालाच असल्याचे दिसून येते.
निवडणुकीच्या आचारसंहितेत खर्चाची मर्यादा हा महत्त्वाचा भाग असला तरी अनेक उमेदवारांकडून कोटींची उड्डाणे निवडणुकीत घेतली जातात. निवडणुकीच्या काळात उमेदवारांकडून केले जाणारे आर्थिक व्यवहार हे छूप्या आणि गुप्त पद्धतीने पार पाडले जातात. महत्त्वाच्या कार्यकर्त्यांमार्फत गाव पातळीवर पोहोचवली जाणारी रसद, स्वतःच्या मार्गातल्या अडसर ठरणाऱ्या उमेदवारांनी माघार घ्यावी यासाठी झालेले करार मदार, त्यासाठीच्या ‘अर्थ’पूर्ण वाटाघाटी, मतदार संघातल्या अनेक महत्त्वाच्या देवस्थानांना दिल्या जाणाऱ्या देणग्या, निवडणुकीच्या काळात गावोगावी वाहणारा दारूचा महापूर, भोजनावळी, युवक मंडळे, क्रीडा मंडळाच्या माध्यमातून केली जाणारी तरुणाईची अपेक्षापूर्ती अशा अनेक खर्चाच्या बाबींना निवडणुकीच्या काळात उमेदवार तोंड देतात. हा खर्च कुठेही दाखवला जात नाही. तो गुप्त पद्धतीने सुरू असतो.
हेही वाचा : घराणेशाही आणि बाहेरून आलेल्यांचे लाड होत असल्याने भाजप निष्ठावंतांमध्ये असंतोष
उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या दिवशी जे शक्तिप्रदर्शन केले जाते, त्यावेळी शेकडो वाहनांचे नियोजन करावे लागते. पूर्वी ही वाहने तालुक्याहून पाठवली जात असत आता प्रत्येक गावात वाहनांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे संबंधित गावातल्या कार्यकर्त्यांना ही जबाबदारी सोपवली जाते. मतदार संघातल्या विविध गावांमधून येणाऱ्या या सर्व वाहनांचे भाडे आणि त्यात बसून येणाऱ्या समर्थकांची जेवण्याची व्यवस्था यासाठी लागणारा खर्च जर बघितला तर उमेदवाराच्या संपूर्ण खर्चाची मर्यादा याच ठिकाणी ओलांडली जाते. निवडणुकीदरम्यान पक्षाच्या नेत्यांच्या ज्या जाहीरसभा मतदार संघात होतात त्या सभेसाठीही लोकांना आणावे लागते. त्यातल्या एका एका सभेचे खर्चाचे आकडे एकूण निवडणुकीच्या खर्चाच्या मर्यादेचे उल्लंघन करणारे असतात.
दैनंदिन खर्चाची माहिती निवडणूक विभागाला देणे बंधनकारक असले तरी कोणता खर्च दाखवायचा याबाबत उमेदवार मात्र ‘सुज्ञ’ असतात. सद्यस्थितीत खर्चिक झालेल्या निवडणुका पाहू जाता ४० लाखाच्या मर्यादेत जिल्हा परिषदेतल्या एका गटाचीही निवडणूक प्रस्थापित पक्षांचे उमेदवार लढवू शकत नाहीत. जिल्हा परिषदेच्या गटात कोटींच्या खर्चाची मर्यादा ओलांडलेले धनवंत उमेदवारही आहेत. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांच्या काळात काही वाहनांमधून जी रोकड सापडते ते केवळ अपवाद आहेत. विशेष म्हणजे या रोकडचे पुढे काय होते याबाबतचीही कोणतीच माहिती संबंधित यंत्रणांकडून दिली जात नाही.
हेही वाचा : उमेदवारी यादीत पक्षांना ‘नऊ’ आकड्याची भुरळ
स्थलांतरित मतदारांवरही मोठा खर्च
मराठवाड्यातल्या अनेक मतदारसंघातून रोजगारासाठी बाहेर गेलेल्या मतदारांना मतदानासाठी आणावे लागते. त्यांची नेण्या- आणण्याची व्यवस्था व अन्य खर्च यांचाही आकडा मोठा असतो. रोजगार बुडवून या मतदारांना मतदानासाठी यावे लागते त्यामुळे अलीकडे या मतदारांना केवळ नेण्या आणण्याने भागत नाही. हे मतदार घेऊन येण्यातही प्रमुख उमेदवारांमध्ये स्पर्धा लागलेली असते. त्यातही आता प्रत्येकाचा दर वेगळा निघू लागला आहे. अर्थात त्या- त्या भागातल्या लोकप्रतिनिधींच्या नाकर्तेपणामुळेच हे स्थलांतर होते हा भाग वेगळा.
निवडणुकीच्या आचारसंहितेत खर्चाची मर्यादा हा महत्त्वाचा भाग असला तरी अनेक उमेदवारांकडून कोटींची उड्डाणे निवडणुकीत घेतली जातात. निवडणुकीच्या काळात उमेदवारांकडून केले जाणारे आर्थिक व्यवहार हे छूप्या आणि गुप्त पद्धतीने पार पाडले जातात. महत्त्वाच्या कार्यकर्त्यांमार्फत गाव पातळीवर पोहोचवली जाणारी रसद, स्वतःच्या मार्गातल्या अडसर ठरणाऱ्या उमेदवारांनी माघार घ्यावी यासाठी झालेले करार मदार, त्यासाठीच्या ‘अर्थ’पूर्ण वाटाघाटी, मतदार संघातल्या अनेक महत्त्वाच्या देवस्थानांना दिल्या जाणाऱ्या देणग्या, निवडणुकीच्या काळात गावोगावी वाहणारा दारूचा महापूर, भोजनावळी, युवक मंडळे, क्रीडा मंडळाच्या माध्यमातून केली जाणारी तरुणाईची अपेक्षापूर्ती अशा अनेक खर्चाच्या बाबींना निवडणुकीच्या काळात उमेदवार तोंड देतात. हा खर्च कुठेही दाखवला जात नाही. तो गुप्त पद्धतीने सुरू असतो.
हेही वाचा : घराणेशाही आणि बाहेरून आलेल्यांचे लाड होत असल्याने भाजप निष्ठावंतांमध्ये असंतोष
उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या दिवशी जे शक्तिप्रदर्शन केले जाते, त्यावेळी शेकडो वाहनांचे नियोजन करावे लागते. पूर्वी ही वाहने तालुक्याहून पाठवली जात असत आता प्रत्येक गावात वाहनांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे संबंधित गावातल्या कार्यकर्त्यांना ही जबाबदारी सोपवली जाते. मतदार संघातल्या विविध गावांमधून येणाऱ्या या सर्व वाहनांचे भाडे आणि त्यात बसून येणाऱ्या समर्थकांची जेवण्याची व्यवस्था यासाठी लागणारा खर्च जर बघितला तर उमेदवाराच्या संपूर्ण खर्चाची मर्यादा याच ठिकाणी ओलांडली जाते. निवडणुकीदरम्यान पक्षाच्या नेत्यांच्या ज्या जाहीरसभा मतदार संघात होतात त्या सभेसाठीही लोकांना आणावे लागते. त्यातल्या एका एका सभेचे खर्चाचे आकडे एकूण निवडणुकीच्या खर्चाच्या मर्यादेचे उल्लंघन करणारे असतात.
दैनंदिन खर्चाची माहिती निवडणूक विभागाला देणे बंधनकारक असले तरी कोणता खर्च दाखवायचा याबाबत उमेदवार मात्र ‘सुज्ञ’ असतात. सद्यस्थितीत खर्चिक झालेल्या निवडणुका पाहू जाता ४० लाखाच्या मर्यादेत जिल्हा परिषदेतल्या एका गटाचीही निवडणूक प्रस्थापित पक्षांचे उमेदवार लढवू शकत नाहीत. जिल्हा परिषदेच्या गटात कोटींच्या खर्चाची मर्यादा ओलांडलेले धनवंत उमेदवारही आहेत. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांच्या काळात काही वाहनांमधून जी रोकड सापडते ते केवळ अपवाद आहेत. विशेष म्हणजे या रोकडचे पुढे काय होते याबाबतचीही कोणतीच माहिती संबंधित यंत्रणांकडून दिली जात नाही.
हेही वाचा : उमेदवारी यादीत पक्षांना ‘नऊ’ आकड्याची भुरळ
स्थलांतरित मतदारांवरही मोठा खर्च
मराठवाड्यातल्या अनेक मतदारसंघातून रोजगारासाठी बाहेर गेलेल्या मतदारांना मतदानासाठी आणावे लागते. त्यांची नेण्या- आणण्याची व्यवस्था व अन्य खर्च यांचाही आकडा मोठा असतो. रोजगार बुडवून या मतदारांना मतदानासाठी यावे लागते त्यामुळे अलीकडे या मतदारांना केवळ नेण्या आणण्याने भागत नाही. हे मतदार घेऊन येण्यातही प्रमुख उमेदवारांमध्ये स्पर्धा लागलेली असते. त्यातही आता प्रत्येकाचा दर वेगळा निघू लागला आहे. अर्थात त्या- त्या भागातल्या लोकप्रतिनिधींच्या नाकर्तेपणामुळेच हे स्थलांतर होते हा भाग वेगळा.
