बुलढाणा : जिल्ह्यातील सातही मतदारसंघात यंदा उत्साही मतदानाची नोंद झाली. मागील विधानसभा निवडणुकीच्या तुलनेत यंदाच्या लढतीत एक मतदारसंघ वगळला तर सहा मतदारसंघांत लक्षणीय वाढ झाल्याचे सुखद चित्र आहे. यामुळे हे वाढीव मतदान कोणाच्या पथ्यावर, याबाबत विविध तर्क लावले जात आहे.
मागील २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत जिल्ह्यात सरासरी ६५.०७ टक्के मतदान झाले होते. मतदानात नेहमीच पिछाडीवर राहणाऱ्या बुलढाणा मतदारसंघात सर्वात कमी म्हणजे ५८.९० तर एरवी चांगल्या मतदानासाठी परिचित मेहकरमध्येही ५९.२३ टक्केच मतदान झाले होते. या तुलनेत मलकापूर ६८.९०, चिखली ६५.४९, सिंदखेडराजा ६४, खामगाव ७०.३९ आणि जळगाव मतदारसंघात ७०.०३ टक्के असे उत्साही मतदान झाले होते.
या तुलनेत यंदाच्या २०२४ च्या निवडणुकीत जिल्ह्यातील सात मतदारसंघातील सरासरी मतदानाची ७०.६० ही टक्केवारी उत्साही म्हणावी अशीच आहे. मागील निवडणुकीच्या तुलनेत यंदा सरासरी ५ टक्के जास्त मतदान झाले.
हेही वाचा – महिला, नवमतदारांचा कौल कोणाला? गडचिरोलीत विक्रमी मतदान
बुलढाण्यात यावेळी ६२.३९ टक्के मतदान झाले. मागील विधानसभा निवडणुकीत ५८ तर २०२४ च्या लोकसभेत बुलढाण्याची टक्केवारी ५२ टक्के इतकीच होती. यामुळे यंदाचे मतदान सुखद चमत्कार म्हणावा असे आहे. मलकापूर ७१.१७, चिखली ७२.०७, सिंदखेडराजा ७०.२२, मेहकर ६८.९७ आणि खामगाव ७६.०६ मध्येही मतदानात वाढ झाली आहे. जळगाव मतदारसंघात मागील ७०.०३ च्या तुलनेत ७३.५४ अशी वाढ झाली. अर्थात तिथे सत्तरी पार असे उत्साही मतदान झाले आहे.
हेही वाचा – चंद्रपूर जिल्ह्यात दलित, मुस्लीम समाजाचे भरघोस मतदान; वाढीव मतदान कोणासाठी लाभदायी?
प्रचारात स्थानिक मुद्यांवर जोर
हे वाढीव मतदान कोणाच्या पथ्यावर, असा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. सातही मतदारसंघांत विकास, त्यावरून दावे-प्रतिदावे, त्यातील गैरव्यवहाराचे आरोप, उकरून काढलेले वादग्रस्त मुद्दे, शेतकरी प्रश्न, सत्ताधाऱ्यांची प्रशासन आणि जनतेतील दहशत, मेहकर, बुलढाणा आणि सिंदखेडराजामध्ये बंडखोरी, गद्दारी, उठाव आणि ऐनवेळी बदललेली राजकीय भूमिका, या मुद्यांवर प्रचारात सर्वच राजकीय पक्षांचा जोर होता. मावळत्या आमदारांनी कोट्यवधीची विकासकोम केल्याचे सांगून मतदारांना प्रभावित करण्याचा प्रयत्न केला. महायुतीच्या राजवटीत सर्वच आमदारांना (अगदी मलकापूरचे काँग्रेस आमदार राजेश एकडेंनाही) मिळालेला विकास निधी कोट्यवधीमध्येच होता. यावरून विरोधकांनी मावळत्या आमदारांना घेरण्याचा प्रयत्न केल्याचे प्रचारात दिसून आले. निधीची उधळपट्टी, गैरव्यवहार, अपूर्ण, रखडलेल्या योजना, यावर टीकेचा रोख होता.
