वर्धा : जिल्ह्यात चारी मुंड्या चीत झालेल्या काँग्रेसला नव्याने उभे करण्याचे आव्हान विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाने दिले आहे. सेवाग्राम – पवनारची पुण्याई हीच शिदोरी घेऊन काँग्रेसीची वाटचाल राहिली. भाजप उदय होईपर्यंत काँग्रेसला आव्हान देणारे इतर पक्ष तुलनेत काडी पहिलवानच होते. निभावून गेले. पण आता निवडणुकीचेच नव्हे तर जनतेस मोहात पाडून वळते करण्याचे कसब साधलेल्या व संघटनात्मक बाहुबळ असलेल्या भाजपने काँग्रेसची कंबर मोडली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

ज्या काँग्रेसने दोन, तीन पिढ्यांना सत्तेची चव दिली, त्या काँग्रेसची उतराई होण्याची वेळ आली असल्याचे चित्र आहे. पण सत्ता सोपान सोपा ठरत असेल तर मग वेळेवर कोणताही झेंडा घेऊन पंजा हद्दपार करण्याची मानसिकता दूर करावी लागेल. लोकसभेत व आता आर्वीतून मतपत्रिकेवरील पंजा चिन्ह गायब होण्याचा इतिहास घडला आहे. आघाडीत असताना वर्धा आपल्या मित्रपक्षासाठी मागणाऱ्या राष्ट्रवादीस, मग तुमचे बारामती आम्हास सोडणार का, असा निरुत्तर करणारा प्रतिप्रश्न ज्येष्ठ नेत्या प्रभा राव यांनी तत्कालीन जागावाटपावेळी केला होता. आता रसद मिळते म्हणून सहज मतदारसंघ सोडल्या जातो. चला आमच्यासोबत म्हणून राष्ट्रवादी स्थापन करताना विनंती करणाऱ्या पवारांना जीव देईल पण काँग्रेस नाही सोडणार असा बाणा दाखविणारे प्रमोद शेंडे लोकांना आता आठवतात. शहरातील वारसदार जिल्हा परिषद निवडणुकीत उभे करायला निघालेल्या एका नेत्यास, यानं शेण तरी कधी पाहिलं का, असा सवाल ते सामान्य कार्यकर्त्यांची पाठराखण करताना करीत.

आणखी वाचा

हेही वाचा – महाराष्ट्र नवनिर्माणाचे इंजिन १८ वर्षांनंतरही यार्डातच, विधिमंडळातील अस्तित्वही संपुष्टात

सगळेच संपले असे नाही. कारण चार लाख मते मिळून चारही मतदारसंघात घेणाऱ्या भाजपच्या तुलनेत काँग्रेसला मिळालेली तीन लाख मते निश्चितच नगण्य नाही. काँग्रेसशी वैचारिक निष्ठा ठेवून मतदान करणारे आजही लाखो असल्याचे हे प्रतीक म्हणावे. तेली बहुल गावात व कुणबीबहुल गावात पण उमेदवाराची जात नं पाहता काँग्रेसला मतदान होत असेल तर जुनीच नव्हे तर नव्या पिढीतही मतदार वारसदार तयार आहेत, हेच सत्य. अमर काळे यांनी पक्ष सोडल्यानंतर रणजित कांबळे व शेखर शेंडे ही दोनच नावे काँग्रेसकडे आहेत. हिंगणघाट येथे तर नावालाही कोणी नाही. म्हणून या दोघांना हिंमत नं हारता काँग्रेस जिवंत ठेवण्याचे आव्हान आहेत. तिकीट मागताना अनेक नावे पुढे येतात. नाही मिळाली की गायब होतात. सत्ता किंवा ती मिळण्याची संधी नसूनही काँग्रेससोबत चिकटून राहणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांची कदर करावी लागणार.

शेखर शेंडे यांना तिकीट मिळू नये म्हणून सर्व ते प्रयत्न झालेत. पण निष्ठा व जातीय समीकरणात ते भारी ठरले. पडले तरी त्यांच्याच खांद्यावर काँग्रेस पक्षाची जबाबदारी असणार. शेंडेंना काँग्रेसची नव्हे तर काँग्रेसला शेंडे यांची गरज आहे. पडत्या काळात जिल्ह्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय व प्रदेश नेत्यांना शेंडे कुटुंबाशिवाय एकही चहापाणी विचारत नाही. सेवाग्राम, पवणार भेटी असतात तेव्हा शेखर शेंडे हेच पदरचा पैका खर्च करून स्वागताचा सोपस्कार पार पाडतात. निवडणूक हारूनही तेच पर्याय असल्याची स्थिती. त्यांनाही स्वभावास मुरड घालून चार नवे शिलेदार जोडणे क्रमप्राप्त आहे. पक्षात दादागिरी करतात, अश्या तक्रारी होणारे रणजित कांबळे यांनाही नियतीने आता मोठी जबाबदारी दिली आहे. पण त्यांना काम सांगतानाही कार्यकर्ता भीत असेल तर, संवाद होणार कसा, असा त्यांच्याच सहकाऱ्यांना पडलेला प्रश्न आहे.

हेही वाचा – चंद्रपूर : लोकसभा निवडणुकीतील मताधिक्य टिकवून ठेवण्यात काँग्रेसला अपयश; नेत्यांमधील चढाओढ कारणीभूत

काँग्रेस विचार एक ठोस पर्याय म्हणून जिवंत राहला पाहिजे, अशी भावना ठेवून अनेक भाजप विरोधक लोकसभा निवडणुकीत एकत्र आले. मोट बांधून लढले व लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा पाडाव केला. ही मोदी विरोधाची वज्रमूठ या निवडणुकीत सैल झाल्याचे चित्र होते. उमेदवारीमुळे ते घडल्याचे सांगितल्या जाते. पण पक्षाने निवडणुकीचे तंत्र पाहून घेतलेला निर्णय पचला नाही. भारत जोडो विजोड झाल्याची घडामोड घडली. काँग्रेस नेत्यांनीही अहंभाव सोडून या अराजकीय मंडळीस जोडून ठेवण्याची आज गरज आहे. पक्षात नव्याने कोणी यायला तयार नाही व जे काँग्रेस विचारांप्रती सहानुभूती ठेवतात व प्रत्यक्ष काम करायला तयार असतात त्यांची विचारपूस नाही, यात बदल झाला तरच विचारांचे पाईक साथ देतील. घराणेशाहीचे ग्रहण आहेच. पण त्यामुळेच अपेक्षित रसद पण पक्षाला वेळोवेळी मिळत असते, असा निरुपाय आहे. सुटू न शकणारे तिढे काँग्रेसभोवती आहे. पक्षच नव्हे तर स्वतःही राजकारणात जिवंत राहायचे असेल तर अनेकांना अनेक तडजोडी करणे भाग आहे. अन्य पक्षाचा पर्याय नाही. कारण सत्ताधारी भाजपमध्ये पूर्वाश्रमीच्या काँग्रेसींनी पक्के ठाण मांडले आहे. इतरत्र जाण्याचा पर्याय नाही म्हणून आपलेच हक्काचे घर नव्याने बांधण्याची जबाबदारी शिल्लक नेत्यांवर आली आहे.