ठाणे : लोकसभा निवडणुकीत राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांत पीछेहाट होत असताना महायुतीला ठाणे आणि पालघर जिल्ह्याने विजयाचा हात दिला. या दोन जिल्ह्यांतील चारपैकी तीन लोकसभा मतदारसंघांत महायुतीने मोठा विजय मिळवला. लोकसभेच्या चारपैकी तीन जागांवरील विजय एवढ्यापुरतेच या निकालांचे कवित्व मर्यादित राहात नाही. या संपूर्ण पट्ट्यातील विधानसभेच्या २४ पैकी जवळपास १८ मतदारसंघांमध्ये महायुतीच्या उमेदवारांना घसघशीत असे मताधिक्य मिळाले. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीतही मुंबईस लागूनच असलेल्या या महानगर पट्ट्यात महायुतीचे नेते मोठ्या विजयाची अपेक्षा बाळगून आहेत.
मुंबईच्या वेशीवर असलेल्या या भागात हजारो हेक्टर मोकळ्या जमिनी शिल्लक आहेत. अर्थातच मोठ्या आर्थिक उलाढालींचे हे केंद्र ठरू लागले आहे. गेल्या काही वर्षांत राज्य सरकारने येथे लक्ष केंद्रित केल्याचे दिसते. मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग, पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदर, नवी मुंबई विमानतळ, अटल सेतू, मेट्रो प्रकल्पांची आखणीही याच पट्ट्यात करण्यात आली आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळ यांसारख्या शासकीय मंडळांकडे या भागातील हजारो हेक्टर जमीन सोपवून नव्या शहरांचा, विकास केंद्रांच्या आखणीचे प्रयत्नही याच भागात सुरू आहेत. या महानगर पट्ट्याला आर्थिक विकासाचे नवे केंद्र बनविण्याच्या घोषणा एकीकडे सुरू असल्या तरी येथील नागरीकरणाच्या समस्या आणि भूसंपादन करताना स्थानिक शेतकऱ्यांमधील वाढती अस्वस्थता हे मुद्देही केंद्रस्थानी येऊ लागले आहेत. रस्ते, पूल मोठ्या प्रकल्पांचे जाळे विणत असताना हजारो कोटी रुपयांच्या वाढीव रकमेच्या कंत्राटावरून आरोप-प्रत्यारोपांची मालिकाही सुरू झाली आहे. महानगर पट्ट्यात यंदाच्या निवडणुकीतील प्रचारातही हे मुद्दे केंद्रस्थानी आले. महाराष्ट्र विरुद्ध गुजरात या लढाईच्या कथानकची आखणी या पट्ट्यात प्रचाराच्या अखेरच्या टप्प्यात दिसून आली.
हेही वाचा – लक्षवेधी लढत : आघाडीतील लाथाळ्यांचा भाजपला फायदा?
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे प्रभावक्षेत्र असलेला हा संपूर्ण पट्टा असला तरी भाजपचीही या भागात मोठी ताकद आहे. २०१४ नंतर या भागात भाजपचे प्रभावक्षेत्र वाढताना दिसते. पाच वर्षांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत ठाणे जिल्ह्यातील १८ पैकी नऊ जागांवर भाजपने तर पाच जागांवर तेव्हाच्या एकसंध शिवसेनेने विजय मिळवला होता. पालघर जिल्ह्यात सहापैकी अवघ्या एका जागेवर शिवसेना-भाजपला समाधान मानावे लागले होते. असे असले तरी नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने येथून काही लाखांच्या फरकाने विजय मिळवल्याने महायुतीचा उत्साह वाढलेला दिसतो.
हेही वाचा – लक्षवेधी लढत : काँग्रेसमधील बंडाळीचा भाजपला फायदा?
मागील पाच वर्षांत या दोन्ही जिल्ह्यांमधील राजकारणात बरेच बदल घडले आहेत. शिवसेना आता एकसंध राहिलेली नाही. या दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये काँग्रेसची अवस्था तोळामासाच राहिली आहे. शरद पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षही मर्यादित भागात अस्तित्व राखून आहे. शिंदे यांच्या बंडाला या दोन्ही जिल्ह्यांतील सहा आमदारांनी साथ दिली. त्यापैकी मुख्यमंत्र्यांसह पाचही आमदार ठाणे जिल्ह्यातून पुन्हा रिंगणात आहेत. ठाणे आणि पालघर या दोन्ही जिल्ह्यात मुख्यमंत्र्यांचा पक्ष २४ पैकी जेमतेम नऊ जागांवर निवडणूक लढवत आहे. भाजप १३ जागांवर तर अजित पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार दोन मतदारसंघांत रिंगणात आहे. या भागातील सर्वाधिक जागा भाजप लढवत असले तरी प्रभावक्षेत्र मुख्यमंत्र्यांचे असल्याने येथील निवडणूक त्यांच्यासाठी प्रतिष्ठेची ठरली आहे.
मुंबईच्या वेशीवर असलेल्या या भागात हजारो हेक्टर मोकळ्या जमिनी शिल्लक आहेत. अर्थातच मोठ्या आर्थिक उलाढालींचे हे केंद्र ठरू लागले आहे. गेल्या काही वर्षांत राज्य सरकारने येथे लक्ष केंद्रित केल्याचे दिसते. मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग, पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदर, नवी मुंबई विमानतळ, अटल सेतू, मेट्रो प्रकल्पांची आखणीही याच पट्ट्यात करण्यात आली आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळ यांसारख्या शासकीय मंडळांकडे या भागातील हजारो हेक्टर जमीन सोपवून नव्या शहरांचा, विकास केंद्रांच्या आखणीचे प्रयत्नही याच भागात सुरू आहेत. या महानगर पट्ट्याला आर्थिक विकासाचे नवे केंद्र बनविण्याच्या घोषणा एकीकडे सुरू असल्या तरी येथील नागरीकरणाच्या समस्या आणि भूसंपादन करताना स्थानिक शेतकऱ्यांमधील वाढती अस्वस्थता हे मुद्देही केंद्रस्थानी येऊ लागले आहेत. रस्ते, पूल मोठ्या प्रकल्पांचे जाळे विणत असताना हजारो कोटी रुपयांच्या वाढीव रकमेच्या कंत्राटावरून आरोप-प्रत्यारोपांची मालिकाही सुरू झाली आहे. महानगर पट्ट्यात यंदाच्या निवडणुकीतील प्रचारातही हे मुद्दे केंद्रस्थानी आले. महाराष्ट्र विरुद्ध गुजरात या लढाईच्या कथानकची आखणी या पट्ट्यात प्रचाराच्या अखेरच्या टप्प्यात दिसून आली.
हेही वाचा – लक्षवेधी लढत : आघाडीतील लाथाळ्यांचा भाजपला फायदा?
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे प्रभावक्षेत्र असलेला हा संपूर्ण पट्टा असला तरी भाजपचीही या भागात मोठी ताकद आहे. २०१४ नंतर या भागात भाजपचे प्रभावक्षेत्र वाढताना दिसते. पाच वर्षांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत ठाणे जिल्ह्यातील १८ पैकी नऊ जागांवर भाजपने तर पाच जागांवर तेव्हाच्या एकसंध शिवसेनेने विजय मिळवला होता. पालघर जिल्ह्यात सहापैकी अवघ्या एका जागेवर शिवसेना-भाजपला समाधान मानावे लागले होते. असे असले तरी नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने येथून काही लाखांच्या फरकाने विजय मिळवल्याने महायुतीचा उत्साह वाढलेला दिसतो.
हेही वाचा – लक्षवेधी लढत : काँग्रेसमधील बंडाळीचा भाजपला फायदा?
मागील पाच वर्षांत या दोन्ही जिल्ह्यांमधील राजकारणात बरेच बदल घडले आहेत. शिवसेना आता एकसंध राहिलेली नाही. या दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये काँग्रेसची अवस्था तोळामासाच राहिली आहे. शरद पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षही मर्यादित भागात अस्तित्व राखून आहे. शिंदे यांच्या बंडाला या दोन्ही जिल्ह्यांतील सहा आमदारांनी साथ दिली. त्यापैकी मुख्यमंत्र्यांसह पाचही आमदार ठाणे जिल्ह्यातून पुन्हा रिंगणात आहेत. ठाणे आणि पालघर या दोन्ही जिल्ह्यात मुख्यमंत्र्यांचा पक्ष २४ पैकी जेमतेम नऊ जागांवर निवडणूक लढवत आहे. भाजप १३ जागांवर तर अजित पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार दोन मतदारसंघांत रिंगणात आहे. या भागातील सर्वाधिक जागा भाजप लढवत असले तरी प्रभावक्षेत्र मुख्यमंत्र्यांचे असल्याने येथील निवडणूक त्यांच्यासाठी प्रतिष्ठेची ठरली आहे.
