जत
सांगली : जत मतदारसंघामध्ये दोन आमदार आणि भाजप बंडखोर यांच्यात होत असलेली तिरंगी लढत जिल्ह्यात लक्षवेधी ठरली आहे. निवडणूक प्रचाराच्या अंतिम टप्प्यात जातीयवादाकडे झुकू पाहणारी ही निवडणूक भूमिपुत्र विरुद्ध बाहेरचा या पातळीवर आली असून काँग्रेसच्या विद्यामान आमदारांवर निष्क्रियतेचा आरोप करत मतदान मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
या निवडणुकीत आमदार विश्वजित कदम यांची आमदार विक्रमसिंह सावंत यांच्यासाठी, तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्यासाठी प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. भाजपचे माजी आमदार विलासराव जगताप यांनी जत स्वाभिमानी विकास आघाडीच्या झेंड्याखाली तमणगोंडा रविपाटील यांना पुढे करून अजूनही आपले मतदारसंघावर वर्चस्व असल्याचे दर्शवण्याचा प्रयत्न चालविला आहे.
गेल्या दोन वर्षांपासून विधान परिषदेतील आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी जतमध्ये राजकीय पेरणी सुरू केली. आमदारपदाची मुदत अजून अडीच वर्षे शिल्लक असताना जतची उमेदवारी भाजपने त्यांना दिली. गेल्या चार वर्षांपासून जतमध्ये विधानसभेसाठी तयारी करत असलेल्या तमणगोंडा रविपाटील यांना मात्र बाजूला करण्यात आले. यातून तालुक्याचा स्वाभिमान म्हणून माजी आमदार जगताप यांनी बंडखोरीचे नेतृत्व हाती घेत काँग्रेस व भाजपसमोर आव्हान उभे केले आहे.
हेही वाचा >>> आरक्षणासाठी ५० टक्के मर्यादा तोडू! नांदेडमधील सभेत राहुल गांधींकडून मोदी लक्ष्य
पडळकर आटपाडीतील असल्याने भूमिपुत्र विरोधात पार्सल असा प्रचार सुरू आहे, तर काँग्रेस आमदार सावंत यांनी तुबची-बबलेश्वरचे पाणी आणल्याचे भांडवल करत मतदारांना आकर्षित करण्याचे प्रयत्न चालविले आहेत. तालुक्याचे राजकारण जातीयवादावर जात असल्याचा बंडखोरांचा आक्षेप असून यापूर्वी अशी स्थिती कधीही नव्हती असा दाखला दिला जात आहे.
लोकसभेतील राजकीय चित्र
●महायुती : ७९,१२५ ●अपक्ष : ७२,८५४
निर्णायक मुद्दे
●जतमध्ये उद्याोगाचा जसा अभाव तसाच दुष्काळ पाचवीलाच पुजलेला. यामुळे शेळीमेंढी पालन या मुख्य व्यवसायाबरोबरच साखर कारखान्यासाठी ऊसतोड मजूर पुरविणारा तालुका अशीच ओळख आजपर्यंत होत आली आहे.
●कर्नाटक सीमेलगत असल्याने विकासकामांची तुलना सामान्य लोक कर्नाटकशी करतात. सीमेपलीकेडे कृष्णेचे पाणी आले आणि आमच्या तालुक्यात मात्र दुष्काळ. अशी स्थिती असल्याने सीमेलगत असलेल्या ४८ गावांनी कर्नाटकात स्थलांतर करावे अशी मागणी उचलून धरली होती. यानंतर सुधारित म्हैसाळ सिंचन योजनेला मान्यताही मिळाली.
सांगली : जत मतदारसंघामध्ये दोन आमदार आणि भाजप बंडखोर यांच्यात होत असलेली तिरंगी लढत जिल्ह्यात लक्षवेधी ठरली आहे. निवडणूक प्रचाराच्या अंतिम टप्प्यात जातीयवादाकडे झुकू पाहणारी ही निवडणूक भूमिपुत्र विरुद्ध बाहेरचा या पातळीवर आली असून काँग्रेसच्या विद्यामान आमदारांवर निष्क्रियतेचा आरोप करत मतदान मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
या निवडणुकीत आमदार विश्वजित कदम यांची आमदार विक्रमसिंह सावंत यांच्यासाठी, तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्यासाठी प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. भाजपचे माजी आमदार विलासराव जगताप यांनी जत स्वाभिमानी विकास आघाडीच्या झेंड्याखाली तमणगोंडा रविपाटील यांना पुढे करून अजूनही आपले मतदारसंघावर वर्चस्व असल्याचे दर्शवण्याचा प्रयत्न चालविला आहे.
गेल्या दोन वर्षांपासून विधान परिषदेतील आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी जतमध्ये राजकीय पेरणी सुरू केली. आमदारपदाची मुदत अजून अडीच वर्षे शिल्लक असताना जतची उमेदवारी भाजपने त्यांना दिली. गेल्या चार वर्षांपासून जतमध्ये विधानसभेसाठी तयारी करत असलेल्या तमणगोंडा रविपाटील यांना मात्र बाजूला करण्यात आले. यातून तालुक्याचा स्वाभिमान म्हणून माजी आमदार जगताप यांनी बंडखोरीचे नेतृत्व हाती घेत काँग्रेस व भाजपसमोर आव्हान उभे केले आहे.
हेही वाचा >>> आरक्षणासाठी ५० टक्के मर्यादा तोडू! नांदेडमधील सभेत राहुल गांधींकडून मोदी लक्ष्य
पडळकर आटपाडीतील असल्याने भूमिपुत्र विरोधात पार्सल असा प्रचार सुरू आहे, तर काँग्रेस आमदार सावंत यांनी तुबची-बबलेश्वरचे पाणी आणल्याचे भांडवल करत मतदारांना आकर्षित करण्याचे प्रयत्न चालविले आहेत. तालुक्याचे राजकारण जातीयवादावर जात असल्याचा बंडखोरांचा आक्षेप असून यापूर्वी अशी स्थिती कधीही नव्हती असा दाखला दिला जात आहे.
लोकसभेतील राजकीय चित्र
●महायुती : ७९,१२५ ●अपक्ष : ७२,८५४
निर्णायक मुद्दे
●जतमध्ये उद्याोगाचा जसा अभाव तसाच दुष्काळ पाचवीलाच पुजलेला. यामुळे शेळीमेंढी पालन या मुख्य व्यवसायाबरोबरच साखर कारखान्यासाठी ऊसतोड मजूर पुरविणारा तालुका अशीच ओळख आजपर्यंत होत आली आहे.
●कर्नाटक सीमेलगत असल्याने विकासकामांची तुलना सामान्य लोक कर्नाटकशी करतात. सीमेपलीकेडे कृष्णेचे पाणी आले आणि आमच्या तालुक्यात मात्र दुष्काळ. अशी स्थिती असल्याने सीमेलगत असलेल्या ४८ गावांनी कर्नाटकात स्थलांतर करावे अशी मागणी उचलून धरली होती. यानंतर सुधारित म्हैसाळ सिंचन योजनेला मान्यताही मिळाली.
