Political Dynamics Marathwada: मराठवाडा हा मराठा आरक्षण आंदोलनाचे धगधगते केंद्र बनले आहे. मराठवाड्यात विधानसभेचे ४६ मतदारसंघ आहेत. आगामी निवडणुकीत जास्तीत जास्त मराठा मते मिळण्यासाठी महायुती आणि महाविकास आघाडीमध्ये चुरस पाहायला मिळण्याची शक्यता दिसते. २०२३ साली जेव्हा मराठा आरक्षण आंदोलन पेटले, तेव्हापासून शिवसेना (एकनाथ शिंदे) पक्षप्रमुख आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे मराठा आंदोलन काळजीपूर्वक हाताळत आहेत. सप्टेंबर २०२३ मध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे स्वतः जालना जिल्ह्यातील आंतरवाली-सराटी येथे मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांना भेटायला गेले होते. मराठा समाजाचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करावा, अशी मागणी करत जरांगे पाटील उपोषणाला बसले होते. हे उपोषण सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्री शिंदे गेले होते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या माहितीनुसार, राज्यात मराठा समाजाची लोकसंख्या २८ टक्क्यांच्या आसपास आहे. मराठा आंदोलन भडकले असताना महायुती सरकारने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये मराठा समाजासाठी वेगळे १० टक्के आरक्षण देऊ केले होते. हा निर्णय मराठा समाजाची मते मिळविण्यात मदतगार ठरेल, अशी महायुती सरकारची अपेक्षा होती. मात्र, एप्रिल आणि मे महिन्यात झालेल्या निवडणुकीत तसे दिसले नाही. मराठवाड्यातील आठपैकी सात जागा महायुतीला गमवाव्या लागल्या. काँग्रेसने तीन (लातूर, जालना, नांदेड) तर शिवसेना (उद्धव ठाकरे) पक्षाने तीन (धाराशिव, परभणी, हिंगोली), राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाने एका (बीड) जागेवर विजय मिळविला; तर शिवसेना (एकनाथ शिंदे) पक्षाने छत्रपती संभाजीनगर या एकाच जागेवर विजय मिळविला.
मराठवाड्यात छत्रपती संभाजीनगर, बीड, हिंगोली, जालना, लातूर, नांदेड, परभणी आणि धाराशिव असे आठ जिल्हे आहेत. मराठवाड्यातून आतापर्यंत चार मुख्यमंत्री राज्याला लाभले आहेत. काँग्रेसचे शिवाजीराव पाटील-निलंगेकर, शंकरराव चव्हाण, विलासराव देशमुख आणि अशोक चव्हाण (आता भाजपामध्ये आहेत) हे मुख्यमंत्री झाले होते. एकेकाळी काँग्रेसचा बालेकिल्ला राहिलेला मराठवाडा सत्तरच्या दशकानंतर हळूहळू निसटू लागला.
सत्तरच्या दशकात तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी मराठवाडा विद्यापीठाचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठ असे नामकरण करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णया विरोधात मराठवाड्यात हिंसक आंदोलन पेटले होते. या आंदोलनानंतर शिवसेनेचे संस्थापक बाळासाहेब ठाकरे यांनी मराठवाड्यात संघटनेचा पाया मजबूत करण्यास सुरुवात केली. यावेळी अनेक मराठा नेते शिवसेनेत दाखल झाले. १९९० साली जेव्हा राम मंदिराचे आंदोलन सुरू झाले, तेव्हा भाजपानेही मराठवाड्यात हातपाय पसरले. तसेच हिंदुत्वाच्या नावावर शिवसेनेनेही संघटनेला बळकटी आणली.
२००० साली हैदराबादस्थित एमआयएम पक्षानेही मराठवाड्यात एंट्री घेतली. मराठवाडा हा भाग स्वातंत्र्यपूर्व काळात निझामशाहीच्या अखत्यारित येत होता. या प्रांतात मुस्लीम समाजाची लोकसंख्या १५ टक्के एवढी आहे. मुस्लीम बहुल भागात एमआयएमने आपले बस्तान बसविले आणि काँग्रेसकडे असलेली मतपेटी स्वतःकडे वळविली. विशेष करून छत्रपती संभाजीनगर आणि नांदेड जिल्ह्यात एमआयएमने स्वतःचा विस्तार केला आहे.
हे ही वाचा >> Latur City Assembly Constituency: देशमुख गढीचं यावेळीही लातूरवर वर्चस्व? महायुतीचा उमेदवार कोण?
इतर पक्षांनी मराठवाड्यात आक्रमक विस्तार सुरू केल्यानंतर काँग्रेसची पिछेहाट झाली. लातूरमध्ये विलासराव देशमुख यांच्यामुळे काँग्रेस जिवंत राहिली, तर नांदेड जिल्ह्यात अशोक चव्हाण यांनी काँग्रेसची संघटना सक्रिय ठेवली. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपा आणि शिवसेना संयुक्त पक्षाने मिळून २८ जागा जिंकल्या होत्या; तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला केवळ आठ जागा जिंकण्यात यश आले. दोन जागा अपक्षांनी जिंकल्या. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत एमआयएम पक्षाने छत्रपती संभाजीनगरमध्ये विजयाचे खाते उघडले. इम्तियाज जलील यांनी खासदारकीला विजय मिळवून तीन वेळा सलग जिंकून येणाऱ्या चंद्रकांत खैरे यांचा पराभव केला होता.
मराठा आंदोलनानंतर काय बदलले?
२०१९ सालापासून महाराष्ट्रातील राजकारणात अनेक उलथापालथी झाल्या आहेत. त्यानंतर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडली. त्यातच मराठवाड्यात मराठा आरक्षणाचे आंदोलन सुरू झाले. या सर्व घडामोडींचा आगामी निवडणुकीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मराठवाड्यातील आठ लोकसभेपैकी लातूरचा मतदारसंघ हा अनुसूचित जातीसाठी राखवी आहे, तर इतर सात मतदारसंघ खुल्या वर्गात आहेत. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत जात हा महत्त्वाचा घटक राहिला आहे.
बीड आणि परभणी या दोन जिल्ह्यांत मराठा, मुस्लीम आणि दलित या तीन समाजामध्ये जातीय ध्रुवीकरण झाल्यामुळे महायुतीच्या ओबीसी उमेदवार पंकजा मुंडे आणि महादेव जानकर यांचा पराभव झाला. याचप्रकारे छत्रपती संभाजीनगरमध्ये शिवसेना (एकनाथ शिंदे) पक्षाचे उमेदवार आणि मराठा समाजाचे नेते संदीपान भुमरे यांचा विजय झाला. त्यांनी ओबीसी नेते चंद्रकांत खैरे यांचा पराभव केला.
आणखी वाचा >> पंतप्रधान मोदींनी ज्यांचा प्रचार केला, त्या महादेव जानकरांचा महायुतीवर गंभीर आरोप; म्हणाले, “वापरा अन् फेका…”
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी काही दिवसांपूर्वीच मराठ्यांना १०० टक्के मतदान करण्याचे आवाहन केले आहे. जे कुणी ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यास विरोध करत आहेत त्यांचा पराभव करा, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. याबरोबरच शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या फुटीनंतरची पक्षांची झालेली फेररचनाही महत्त्वाची भूमिका आगामी निवडणुकीत बजावू शकते.
मराठवाडा हा दुष्काळग्रस्त भाग मानला जातो. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही मराठवाड्यात १३ महिने हैदराबादच्या निझामाची राजवट होती. १७ सप्टेंबर १९४८ साली मराठवाड्याला स्वातंत्र्य मिळाले. आजही मराठवाड्यात सिंचनाची कमतरता आहे. पायाभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत. ६५
टक्के लोकसंख्या आजही शेतीपूरक व्यवसायांवर अवलंबून आहे. २०२३ साली महाराष्ट्रातील २,८५१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यापैकी १,०८८ आत्महत्या एकट्या मराठवाड्यातील होत्या. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत उमेदवारांकडून विकासाचा मुद्दा पुढे करून निवडणूक लढली जाण्याची शक्यता आहे. पण, त्याला मतदार कसा प्रतिसाद देतात हे पाहावे लागेल.
राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या माहितीनुसार, राज्यात मराठा समाजाची लोकसंख्या २८ टक्क्यांच्या आसपास आहे. मराठा आंदोलन भडकले असताना महायुती सरकारने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये मराठा समाजासाठी वेगळे १० टक्के आरक्षण देऊ केले होते. हा निर्णय मराठा समाजाची मते मिळविण्यात मदतगार ठरेल, अशी महायुती सरकारची अपेक्षा होती. मात्र, एप्रिल आणि मे महिन्यात झालेल्या निवडणुकीत तसे दिसले नाही. मराठवाड्यातील आठपैकी सात जागा महायुतीला गमवाव्या लागल्या. काँग्रेसने तीन (लातूर, जालना, नांदेड) तर शिवसेना (उद्धव ठाकरे) पक्षाने तीन (धाराशिव, परभणी, हिंगोली), राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाने एका (बीड) जागेवर विजय मिळविला; तर शिवसेना (एकनाथ शिंदे) पक्षाने छत्रपती संभाजीनगर या एकाच जागेवर विजय मिळविला.
मराठवाड्यात छत्रपती संभाजीनगर, बीड, हिंगोली, जालना, लातूर, नांदेड, परभणी आणि धाराशिव असे आठ जिल्हे आहेत. मराठवाड्यातून आतापर्यंत चार मुख्यमंत्री राज्याला लाभले आहेत. काँग्रेसचे शिवाजीराव पाटील-निलंगेकर, शंकरराव चव्हाण, विलासराव देशमुख आणि अशोक चव्हाण (आता भाजपामध्ये आहेत) हे मुख्यमंत्री झाले होते. एकेकाळी काँग्रेसचा बालेकिल्ला राहिलेला मराठवाडा सत्तरच्या दशकानंतर हळूहळू निसटू लागला.
सत्तरच्या दशकात तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी मराठवाडा विद्यापीठाचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठ असे नामकरण करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णया विरोधात मराठवाड्यात हिंसक आंदोलन पेटले होते. या आंदोलनानंतर शिवसेनेचे संस्थापक बाळासाहेब ठाकरे यांनी मराठवाड्यात संघटनेचा पाया मजबूत करण्यास सुरुवात केली. यावेळी अनेक मराठा नेते शिवसेनेत दाखल झाले. १९९० साली जेव्हा राम मंदिराचे आंदोलन सुरू झाले, तेव्हा भाजपानेही मराठवाड्यात हातपाय पसरले. तसेच हिंदुत्वाच्या नावावर शिवसेनेनेही संघटनेला बळकटी आणली.
२००० साली हैदराबादस्थित एमआयएम पक्षानेही मराठवाड्यात एंट्री घेतली. मराठवाडा हा भाग स्वातंत्र्यपूर्व काळात निझामशाहीच्या अखत्यारित येत होता. या प्रांतात मुस्लीम समाजाची लोकसंख्या १५ टक्के एवढी आहे. मुस्लीम बहुल भागात एमआयएमने आपले बस्तान बसविले आणि काँग्रेसकडे असलेली मतपेटी स्वतःकडे वळविली. विशेष करून छत्रपती संभाजीनगर आणि नांदेड जिल्ह्यात एमआयएमने स्वतःचा विस्तार केला आहे.
हे ही वाचा >> Latur City Assembly Constituency: देशमुख गढीचं यावेळीही लातूरवर वर्चस्व? महायुतीचा उमेदवार कोण?
इतर पक्षांनी मराठवाड्यात आक्रमक विस्तार सुरू केल्यानंतर काँग्रेसची पिछेहाट झाली. लातूरमध्ये विलासराव देशमुख यांच्यामुळे काँग्रेस जिवंत राहिली, तर नांदेड जिल्ह्यात अशोक चव्हाण यांनी काँग्रेसची संघटना सक्रिय ठेवली. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपा आणि शिवसेना संयुक्त पक्षाने मिळून २८ जागा जिंकल्या होत्या; तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला केवळ आठ जागा जिंकण्यात यश आले. दोन जागा अपक्षांनी जिंकल्या. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत एमआयएम पक्षाने छत्रपती संभाजीनगरमध्ये विजयाचे खाते उघडले. इम्तियाज जलील यांनी खासदारकीला विजय मिळवून तीन वेळा सलग जिंकून येणाऱ्या चंद्रकांत खैरे यांचा पराभव केला होता.
मराठा आंदोलनानंतर काय बदलले?
२०१९ सालापासून महाराष्ट्रातील राजकारणात अनेक उलथापालथी झाल्या आहेत. त्यानंतर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडली. त्यातच मराठवाड्यात मराठा आरक्षणाचे आंदोलन सुरू झाले. या सर्व घडामोडींचा आगामी निवडणुकीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मराठवाड्यातील आठ लोकसभेपैकी लातूरचा मतदारसंघ हा अनुसूचित जातीसाठी राखवी आहे, तर इतर सात मतदारसंघ खुल्या वर्गात आहेत. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत जात हा महत्त्वाचा घटक राहिला आहे.
बीड आणि परभणी या दोन जिल्ह्यांत मराठा, मुस्लीम आणि दलित या तीन समाजामध्ये जातीय ध्रुवीकरण झाल्यामुळे महायुतीच्या ओबीसी उमेदवार पंकजा मुंडे आणि महादेव जानकर यांचा पराभव झाला. याचप्रकारे छत्रपती संभाजीनगरमध्ये शिवसेना (एकनाथ शिंदे) पक्षाचे उमेदवार आणि मराठा समाजाचे नेते संदीपान भुमरे यांचा विजय झाला. त्यांनी ओबीसी नेते चंद्रकांत खैरे यांचा पराभव केला.
आणखी वाचा >> पंतप्रधान मोदींनी ज्यांचा प्रचार केला, त्या महादेव जानकरांचा महायुतीवर गंभीर आरोप; म्हणाले, “वापरा अन् फेका…”
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी काही दिवसांपूर्वीच मराठ्यांना १०० टक्के मतदान करण्याचे आवाहन केले आहे. जे कुणी ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यास विरोध करत आहेत त्यांचा पराभव करा, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. याबरोबरच शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या फुटीनंतरची पक्षांची झालेली फेररचनाही महत्त्वाची भूमिका आगामी निवडणुकीत बजावू शकते.
मराठवाडा हा दुष्काळग्रस्त भाग मानला जातो. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही मराठवाड्यात १३ महिने हैदराबादच्या निझामाची राजवट होती. १७ सप्टेंबर १९४८ साली मराठवाड्याला स्वातंत्र्य मिळाले. आजही मराठवाड्यात सिंचनाची कमतरता आहे. पायाभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत. ६५
टक्के लोकसंख्या आजही शेतीपूरक व्यवसायांवर अवलंबून आहे. २०२३ साली महाराष्ट्रातील २,८५१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यापैकी १,०८८ आत्महत्या एकट्या मराठवाड्यातील होत्या. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत उमेदवारांकडून विकासाचा मुद्दा पुढे करून निवडणूक लढली जाण्याची शक्यता आहे. पण, त्याला मतदार कसा प्रतिसाद देतात हे पाहावे लागेल.
