Maharashtra Assembly Elections 2024 Political Analysis of BJP Game plan for Dalit Votes : देशात नुकतीच लोकसभा निवडणूक पार पडली. या निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (एनडीएला) बहुमत मिळालं असलं तरी विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीने देखील दोनशेहून अधिक जागा जिंकल्या. राज्यात मात्र महाविकास आघाडीने (इंडिया आघाडी) महायुतीला मागे टाकलं. मविआने (इंडिया) राज्यात ३१ जागा जिंकल्या तर महायुतीला (एनडीए) केवळ १७ जागा जिंकता आल्या. विरोधकांच्या महाविकास आघाडीने सविंधान वाचवणे, आरक्षणाला धोका या मुद्द्यांवर प्रचार केला. परिणामी दलित समाजाने महाविकास आघाडीला भरभरून मतदान केलं.
राज्यात काँग्रेसने सर्वाधिक १३ + १ (अपक्ष खासदार विशाल पाटील), शिवसेनेने (ठाकरे) ९ व राष्ट्रवादी काँग्रेसने (शरद पवार) ८ जागा जिंकल्या. तर, सत्ताधारी भाजपाने नऊ, शिवसेनेने (शिंदे) ७ व राष्ट्रवादी काँग्रेसने (अजित पवार) १ जागा जिंकली. संविधानातील संभाव्य बदलाच्या भीतीने दलित समाज संघटित झाला. राज्यात दलितांची संख्या १५ टक्क्यांहून अधिक असलेल्या ८८ पैकी ५१ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये महाविकास आघाडीला महायुतीपेक्षा अधिक मतं मिळाली.
हे ही वाचा >> Devendra Fadnavis : देवेंद्र फडणवीस कुणाला म्हणाले लक्ष्मी बॉम्ब? कुणाला म्हणाले फुसका लवंगी फटाका?
दलित समुदायाला आकर्षित करण्यासाठी योजना
लोकसभेतील मतदानाची आकडेवारी पाहता दलित समुदाय सरकारवर नाराज असल्याचं दिसत आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दलित समाजापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहे. कारण त्यांना कल्पना आहे की ही मतं विधानसभा निवडणुकीतही निर्णायक ठरू शकतात. दरम्यान, दलितांना आकर्षित करण्यासाठी राज्य सरकारने काही योजना आणल्या आहेत. त्याचबरोबर अनुसूचित जातींचं उपवर्गीकरण करण्याबाबत चालू असलेली चर्चा देखील त्यापैकीच एक बाब आहे.
हे ही वाचा >> राज्याच्या राजकारणात वजन असलेल्या माणिकराव ठाकरे यांच्यापुढे दिग्रस मतदारसंघात आव्हानांचे डोंगर
दलित समुदाय भाजपापासून दूर
राज्याच्या राजकारणात दलितांची मतं नेहमीच निर्णायक ठरली आहेत. २०११ च्या जनगणनेनुसार राज्यात ५९ प्रमुख जाती आहेत. राज्यात १२ टक्के नागरिक अनुसूचित जातींमधील आहेत. यामध्ये महार समुदायाचे सर्वाधिक लोक आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रबोधनानंतर महार समाजाने जातीय भेदभावाला मूठमाती दिली आणि सामाजिक समता जोपासत बौद्ध धर्म स्वीकारला. राज्यातील एकूण दलित लोकसंख्येपैकी ४० टक्के लोक हे नवबौद्ध (महार) आहेत. मात्र, हा वर्ग गेल्या अनेक वर्षांपासून भाजपा आणि शिवसेनेपासून लांब राहिला आहे.
हे ही वाचा >> अमरावती जिल्‍ह्यात दोन आमदारांची फरफट, महायुतीने नाकारले, इतरांनीही झिडकारले
२०१९ नंतर चित्र बदललं
दरम्यान, भाजपाने मातंग सुदायाकडे आपला मोर्चा वळवला आहे. मागील विधानसभा निवडणुकीत त्यांना त्याचा फायदा झाला होता. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत एकूण मतदारांपैकी १५ टक्क्यांहून अधिक दलित मतदार असलेल्या ८८ मतदारसंघांपैकी ४६ जागा भाजपा व शिवसेनेने जिंकल्या होत्या. तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीला केवळ ३३ जागा मिळाल्या. मात्र, त्यानंतरच्या पाच वर्षांमध्ये हे चित्र बदललं
वंचितच्या उपस्थितीनंतरही मविआला दलितांचा पाठिंबा
२०२४ च्या निवडणुकीत दलित मतदारांचा कल बदललेला पाहायला मिळाला. यावेळी ८८ पैकी ५१ मतदारसंघात मविआला आघाडी मिळाली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नातू प्रकाश आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन आघाडीची अनेक मतदारसंघातील उपस्थिती महायुतीच्या फायद्याची ठरली. तरीदेखील महाविकास आघाडीनेच अधिक जागांवर बहुमत मिळवलं.
हे ही वाचा >> हिंगणघाटमधून आघाडीचे अतुल वांदिले, तैलिक संघटनेच्या प्रभावाने तीन उमेदवार
आंबेडकरी जनतेत सरकारबदलाचे वारे
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत आंबेडकरी जनतेने महाविकास आघाडीला एकजुटीने पाठिंबा दर्शवला होता. भाजपा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाविरोधात असल्याचा प्रचार महाविकास आघाडीने केला होता. तो करत असताना भाजपा सरकारच्या भूमिका, भविष्यातील उद्दीष्टे, योजना, आतापर्यंत केलेलं संविधानातील संशोधन, भविष्यातील संविधानातील संभाव्य बदलांचे दाखले दिले. उपेक्षितांचं आरक्षण व हक्कांबाबतच्या भाजपाच्या भूमिकांचा प्रचार केल्यामुळे आंबेडकरवादी जनता केंद्रातील सरकारवर नाराज होती. त्याचीच परीणती लोकसभा निवडणुकीच्या निकालात पाहायला मिळाली. तसेच वारे आंबेडकरी जनतेत आताही वाहत असल्याचं राजकीय विश्लेषक मधु कांबळे यांनी इंडियन एक्सप्रेसला सांगितलं.
हे ही वाचा >> “पार्सल उमेदवार नको,” भाजपच्या दोन माजी आमदारांचा देवराव भोंगळे यांना विरोध
दलित आणि भाजप
लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात झालेली पिछेहाट पाहून महायुतीने आंबेडकरी चळवळीपासून दूर असलेल्या, आंबेडकरी चळवळीच्या प्रभावाबाहेर असलेल्या दलितांच्या गटांवर, लहान समुदायांवर, इतर समाजांवर लक्ष केंद्रित केलं आहे. प्रामुख्याने अधिक मागास असलेल्या मातंग समाजाला आपल्याकडे वळण्यासाठी भाजपासह त्यांचे मित्रपक्ष वेगगेळे प्रयत्न करताना दिसत आहेत. मातंग समुदाय व आंबेडकरी चळवळीच्या प्राभावाखाली नसलेले दलितांचे इतर समुदाय व गट हे हिंदू सांस्कृतिक परंपरांशी घनिष्ठ संबंध ठेवतात, स्वतःला हिंदूच मानतात, भाजपा-शिवसेना (दोन्ही) हिंदुत्वाचं राजकारण करत असल्यामुळे त्यांना या गटांपर्यंत पोहोचणं तुलनेनं सोपं आहे.
राज्यात काँग्रेसने सर्वाधिक १३ + १ (अपक्ष खासदार विशाल पाटील), शिवसेनेने (ठाकरे) ९ व राष्ट्रवादी काँग्रेसने (शरद पवार) ८ जागा जिंकल्या. तर, सत्ताधारी भाजपाने नऊ, शिवसेनेने (शिंदे) ७ व राष्ट्रवादी काँग्रेसने (अजित पवार) १ जागा जिंकली. संविधानातील संभाव्य बदलाच्या भीतीने दलित समाज संघटित झाला. राज्यात दलितांची संख्या १५ टक्क्यांहून अधिक असलेल्या ८८ पैकी ५१ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये महाविकास आघाडीला महायुतीपेक्षा अधिक मतं मिळाली.
हे ही वाचा >> Devendra Fadnavis : देवेंद्र फडणवीस कुणाला म्हणाले लक्ष्मी बॉम्ब? कुणाला म्हणाले फुसका लवंगी फटाका?
दलित समुदायाला आकर्षित करण्यासाठी योजना
लोकसभेतील मतदानाची आकडेवारी पाहता दलित समुदाय सरकारवर नाराज असल्याचं दिसत आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दलित समाजापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहे. कारण त्यांना कल्पना आहे की ही मतं विधानसभा निवडणुकीतही निर्णायक ठरू शकतात. दरम्यान, दलितांना आकर्षित करण्यासाठी राज्य सरकारने काही योजना आणल्या आहेत. त्याचबरोबर अनुसूचित जातींचं उपवर्गीकरण करण्याबाबत चालू असलेली चर्चा देखील त्यापैकीच एक बाब आहे.
हे ही वाचा >> राज्याच्या राजकारणात वजन असलेल्या माणिकराव ठाकरे यांच्यापुढे दिग्रस मतदारसंघात आव्हानांचे डोंगर
दलित समुदाय भाजपापासून दूर
राज्याच्या राजकारणात दलितांची मतं नेहमीच निर्णायक ठरली आहेत. २०११ च्या जनगणनेनुसार राज्यात ५९ प्रमुख जाती आहेत. राज्यात १२ टक्के नागरिक अनुसूचित जातींमधील आहेत. यामध्ये महार समुदायाचे सर्वाधिक लोक आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रबोधनानंतर महार समाजाने जातीय भेदभावाला मूठमाती दिली आणि सामाजिक समता जोपासत बौद्ध धर्म स्वीकारला. राज्यातील एकूण दलित लोकसंख्येपैकी ४० टक्के लोक हे नवबौद्ध (महार) आहेत. मात्र, हा वर्ग गेल्या अनेक वर्षांपासून भाजपा आणि शिवसेनेपासून लांब राहिला आहे.
हे ही वाचा >> अमरावती जिल्‍ह्यात दोन आमदारांची फरफट, महायुतीने नाकारले, इतरांनीही झिडकारले
२०१९ नंतर चित्र बदललं
दरम्यान, भाजपाने मातंग सुदायाकडे आपला मोर्चा वळवला आहे. मागील विधानसभा निवडणुकीत त्यांना त्याचा फायदा झाला होता. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत एकूण मतदारांपैकी १५ टक्क्यांहून अधिक दलित मतदार असलेल्या ८८ मतदारसंघांपैकी ४६ जागा भाजपा व शिवसेनेने जिंकल्या होत्या. तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीला केवळ ३३ जागा मिळाल्या. मात्र, त्यानंतरच्या पाच वर्षांमध्ये हे चित्र बदललं
वंचितच्या उपस्थितीनंतरही मविआला दलितांचा पाठिंबा
२०२४ च्या निवडणुकीत दलित मतदारांचा कल बदललेला पाहायला मिळाला. यावेळी ८८ पैकी ५१ मतदारसंघात मविआला आघाडी मिळाली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नातू प्रकाश आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन आघाडीची अनेक मतदारसंघातील उपस्थिती महायुतीच्या फायद्याची ठरली. तरीदेखील महाविकास आघाडीनेच अधिक जागांवर बहुमत मिळवलं.
हे ही वाचा >> हिंगणघाटमधून आघाडीचे अतुल वांदिले, तैलिक संघटनेच्या प्रभावाने तीन उमेदवार
आंबेडकरी जनतेत सरकारबदलाचे वारे
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत आंबेडकरी जनतेने महाविकास आघाडीला एकजुटीने पाठिंबा दर्शवला होता. भाजपा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाविरोधात असल्याचा प्रचार महाविकास आघाडीने केला होता. तो करत असताना भाजपा सरकारच्या भूमिका, भविष्यातील उद्दीष्टे, योजना, आतापर्यंत केलेलं संविधानातील संशोधन, भविष्यातील संविधानातील संभाव्य बदलांचे दाखले दिले. उपेक्षितांचं आरक्षण व हक्कांबाबतच्या भाजपाच्या भूमिकांचा प्रचार केल्यामुळे आंबेडकरवादी जनता केंद्रातील सरकारवर नाराज होती. त्याचीच परीणती लोकसभा निवडणुकीच्या निकालात पाहायला मिळाली. तसेच वारे आंबेडकरी जनतेत आताही वाहत असल्याचं राजकीय विश्लेषक मधु कांबळे यांनी इंडियन एक्सप्रेसला सांगितलं.
हे ही वाचा >> “पार्सल उमेदवार नको,” भाजपच्या दोन माजी आमदारांचा देवराव भोंगळे यांना विरोध
दलित आणि भाजप
लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात झालेली पिछेहाट पाहून महायुतीने आंबेडकरी चळवळीपासून दूर असलेल्या, आंबेडकरी चळवळीच्या प्रभावाबाहेर असलेल्या दलितांच्या गटांवर, लहान समुदायांवर, इतर समाजांवर लक्ष केंद्रित केलं आहे. प्रामुख्याने अधिक मागास असलेल्या मातंग समाजाला आपल्याकडे वळण्यासाठी भाजपासह त्यांचे मित्रपक्ष वेगगेळे प्रयत्न करताना दिसत आहेत. मातंग समुदाय व आंबेडकरी चळवळीच्या प्राभावाखाली नसलेले दलितांचे इतर समुदाय व गट हे हिंदू सांस्कृतिक परंपरांशी घनिष्ठ संबंध ठेवतात, स्वतःला हिंदूच मानतात, भाजपा-शिवसेना (दोन्ही) हिंदुत्वाचं राजकारण करत असल्यामुळे त्यांना या गटांपर्यंत पोहोचणं तुलनेनं सोपं आहे.
