महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत विरोधी पक्षातील कोणत्याच पक्षाचे एकूण सदस्यसंख्येच्या एक दशांश सदस्य निवडून आलेले नसल्याने विधानसभेत विरोधी पक्षनेतेपद मिळू शकते का, यावर सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून वेगवेगळे दावे केले जात आहेत. विरोधकांना हे पद मिळू शकते का, यावर खल सुरू आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
विरोधी पक्षनेतेपद हे घटनात्मक पद नाही. म्हणजेच संविधानात या पदाची तरतूद नाही. विरोधी पक्षनेेतेपद हे वैधानिक पद आहे. घटनात्मक पद असल्यास त्यामध्ये तरतूद असलेल्या अटींचे पालन करावे लागते. वैधानिक पदाला अपवाद करता येतात. उदा. दिल्ली विधानसभेत ७० पैकी फक्त तीन जागा भाजपने जिंकल्या होत्या. पण आम आदमी पार्टी सरकारने भाजपला विरोधी पक्षनेतेपद दिले होते. निवडणूक पूर्व आघाडीने विरोधी पक्षनेतेपदावर दावा केल्यास हा दावा मान्य केला जातो का, यावर पूर्णता अधिकार हा लोकसभा वा विधानसभा अध्यक्षांचा असतो. २०१९ मध्ये यूपीए म्हणून काँग्रेस पक्ष निवडणुकीला सामोरा गेला होता. काँग्रेसला ५२ जागा मिळाल्या होत्या. लोकसभेत एक दशांश म्हणजे ५५ सदस्यांची विरोधी पक्षनेतेपदावर दावा करण्यासाठी आवश्यकता असते. यूपीएकडे तेवढे संख्याबळ होते. पण लोकसभा अध्यक्षांनी काँग्रेसकडे पुरेसे संख्याबळ नसल्याने विरोधी पक्षनेतेपदाचा काँग्रेसचा दावा फेटाळून लावला होता.
हेही वाचा >>>पंतप्रधान मोदी देशभरातील मुख्य सचिवांशी साधणार दोन दिवस संवाद
महाराष्ट्रात पायंडा काय आहे ?
लोकसभेत १९७७ मध्ये कायद्यानुसार विरोधी पक्षनेतेपदाला विशेष अधिष्ठान देण्यात आले. यानुसार वेतन, भत्ते आदी लागू झाले. पण महाराष्ट्रात राज्याच्या स्थापनेपासूनच विरोधी पक्षनेते अस्तित्वात आहे. राज्याच्या स्थापनेनंतर रामचंद्र भंडारे यांनी १९६० ते ६२ या काळात विरोधी पक्षनेतेपद भूषविले होते. १९६२ ते १९७२ या काळात शेकापचे कृष्णराव धुळप यांनी विरोधी पक्षनेतेपद भूषविले होते. लोकसभेत एक दशांश सदस्य असले तरच विरोधी पक्षनेतेपदी निवड करता येते. पण महाराष्ट्रात एक दशांशपेक्षा कमी सदस्यसंख्या असतानाही विरोधी पक्षनेते देण्यात आले होते. १९८५ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेस १६१, समाजवादी काँग्रेस ५४, जनता पक्ष २०, शेकापचे १३ आमदार निवडून आले होते. १९८६ मध्ये शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील समाजवादी काँग्रेस हा पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन झाला. तेव्हा विरोधकांकडे पुरेसे संख्याबळ नव्हते. पण १९८६ ते १९९० या काळात एकूण सदस्यसंख्येच्या एक दशांशपेक्षा आमदारांचे कमी संख्याबळ असूनही जनता पक्ष आणि शेकापला विरोधी पक्षनेतेपद मिळाले होते. शरद पवार यांनी विरोधी पक्षनेतेपदाचा राजीनामा दिल्यावर २० सदस्य असलेल्या जनता पक्षाचे निहाल अहमद यांची विरोधी पक्षनेतेपदी निवड झाली होती. वर्षभरानंतर शेकापचे दत्ता पाटील, मृणाल गोरे आणि पुन्हा दत्ता पाटील या क्रमाने चार विरोधी पक्षनेते झाले. जनता पक्ष आणि शेकापने पुलोद म्हणून एकत्र काम केले होते. पण पुरेसे संख्याबळ नसूनही जनता पक्ष आणि शेकापला विरोधी पक्षनेतेपद देण्यात आले होते.
हेही वाचा >>>राज्यात लोकप्रतिनिधींच्या ४० हजार जागा रिक्त
विरोधी पक्षनेतेपदाचा सर्व निर्णय हा विधानसभा अध्यक्षांचा असतो. यामुळे विरोधी पक्षनेतपदी नेमणूक करायची की नाही या सर्वस्वी अधिकार हा नवे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचा असेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी सल्लामसलत करून नार्वेकर पुढील निर्णय घेतील. उद्या अध्यक्षांनी ठरविल्यास विरोधी पक्षनेत्याची निवड होऊ शकते. कारण राज्यात तसा पायंडा आहे.
एक दशांशचा नियम हा लोकसभेत आहे. विधानसभेत हा नियम लागू नाही. तसेच महाविकास आघाडी ही निवडणूक पूर्व आघाडी आहे. तिन्ही पक्षांचे संख्याबळ ४६ आहे. परिणामी अध्यक्ष विरोधी पक्षनेत्याची घोषणा करू शकतात.- नाना पटोले, माजी विधानसभा अध्यक्ष व काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष.
विरोधी पक्षनेतेपद हे घटनात्मक पद नाही. म्हणजेच संविधानात या पदाची तरतूद नाही. विरोधी पक्षनेेतेपद हे वैधानिक पद आहे. घटनात्मक पद असल्यास त्यामध्ये तरतूद असलेल्या अटींचे पालन करावे लागते. वैधानिक पदाला अपवाद करता येतात. उदा. दिल्ली विधानसभेत ७० पैकी फक्त तीन जागा भाजपने जिंकल्या होत्या. पण आम आदमी पार्टी सरकारने भाजपला विरोधी पक्षनेतेपद दिले होते. निवडणूक पूर्व आघाडीने विरोधी पक्षनेतेपदावर दावा केल्यास हा दावा मान्य केला जातो का, यावर पूर्णता अधिकार हा लोकसभा वा विधानसभा अध्यक्षांचा असतो. २०१९ मध्ये यूपीए म्हणून काँग्रेस पक्ष निवडणुकीला सामोरा गेला होता. काँग्रेसला ५२ जागा मिळाल्या होत्या. लोकसभेत एक दशांश म्हणजे ५५ सदस्यांची विरोधी पक्षनेतेपदावर दावा करण्यासाठी आवश्यकता असते. यूपीएकडे तेवढे संख्याबळ होते. पण लोकसभा अध्यक्षांनी काँग्रेसकडे पुरेसे संख्याबळ नसल्याने विरोधी पक्षनेतेपदाचा काँग्रेसचा दावा फेटाळून लावला होता.
हेही वाचा >>>पंतप्रधान मोदी देशभरातील मुख्य सचिवांशी साधणार दोन दिवस संवाद
महाराष्ट्रात पायंडा काय आहे ?
लोकसभेत १९७७ मध्ये कायद्यानुसार विरोधी पक्षनेतेपदाला विशेष अधिष्ठान देण्यात आले. यानुसार वेतन, भत्ते आदी लागू झाले. पण महाराष्ट्रात राज्याच्या स्थापनेपासूनच विरोधी पक्षनेते अस्तित्वात आहे. राज्याच्या स्थापनेनंतर रामचंद्र भंडारे यांनी १९६० ते ६२ या काळात विरोधी पक्षनेतेपद भूषविले होते. १९६२ ते १९७२ या काळात शेकापचे कृष्णराव धुळप यांनी विरोधी पक्षनेतेपद भूषविले होते. लोकसभेत एक दशांश सदस्य असले तरच विरोधी पक्षनेतेपदी निवड करता येते. पण महाराष्ट्रात एक दशांशपेक्षा कमी सदस्यसंख्या असतानाही विरोधी पक्षनेते देण्यात आले होते. १९८५ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेस १६१, समाजवादी काँग्रेस ५४, जनता पक्ष २०, शेकापचे १३ आमदार निवडून आले होते. १९८६ मध्ये शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील समाजवादी काँग्रेस हा पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन झाला. तेव्हा विरोधकांकडे पुरेसे संख्याबळ नव्हते. पण १९८६ ते १९९० या काळात एकूण सदस्यसंख्येच्या एक दशांशपेक्षा आमदारांचे कमी संख्याबळ असूनही जनता पक्ष आणि शेकापला विरोधी पक्षनेतेपद मिळाले होते. शरद पवार यांनी विरोधी पक्षनेतेपदाचा राजीनामा दिल्यावर २० सदस्य असलेल्या जनता पक्षाचे निहाल अहमद यांची विरोधी पक्षनेतेपदी निवड झाली होती. वर्षभरानंतर शेकापचे दत्ता पाटील, मृणाल गोरे आणि पुन्हा दत्ता पाटील या क्रमाने चार विरोधी पक्षनेते झाले. जनता पक्ष आणि शेकापने पुलोद म्हणून एकत्र काम केले होते. पण पुरेसे संख्याबळ नसूनही जनता पक्ष आणि शेकापला विरोधी पक्षनेतेपद देण्यात आले होते.
हेही वाचा >>>राज्यात लोकप्रतिनिधींच्या ४० हजार जागा रिक्त
विरोधी पक्षनेतेपदाचा सर्व निर्णय हा विधानसभा अध्यक्षांचा असतो. यामुळे विरोधी पक्षनेतपदी नेमणूक करायची की नाही या सर्वस्वी अधिकार हा नवे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचा असेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी सल्लामसलत करून नार्वेकर पुढील निर्णय घेतील. उद्या अध्यक्षांनी ठरविल्यास विरोधी पक्षनेत्याची निवड होऊ शकते. कारण राज्यात तसा पायंडा आहे.
एक दशांशचा नियम हा लोकसभेत आहे. विधानसभेत हा नियम लागू नाही. तसेच महाविकास आघाडी ही निवडणूक पूर्व आघाडी आहे. तिन्ही पक्षांचे संख्याबळ ४६ आहे. परिणामी अध्यक्ष विरोधी पक्षनेत्याची घोषणा करू शकतात.- नाना पटोले, माजी विधानसभा अध्यक्ष व काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष.
