What is Calling Attention Motion : महायुती सरकारमधील आमदारांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या कार्यालयातील एका अधिकाऱ्याला पैसे दिल्याचा आरोप होत आहे. या आरोपांमुळे राज्याच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. विधानसभेत लक्षवेधी लावण्यासाठी सत्ताधारी पक्षातील आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्यालयातील एका अधिकाऱ्याशी संपर्क साधला. गरज पडल्यास ते काही पैसे देण्यास तयार होते, असं वृत्त एका वृत्तपत्रात बुधवारी (तारीख २६ मार्च) प्रकाशित झालं. त्याच दिवशी शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार भास्कर जाधव यांनी विधानसभेत हा मुद्दा उपस्थित केला. “काही सत्ताधारी आमदारांनी दिवसाच्या कामकाजात लक्षवेधी प्रस्ताव समाविष्ट करण्यासाठी एका अधिकाऱ्याला पैसे दिले होते”, असं भास्कर जाधव म्हणाले.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी या आरोपांचं खंडन केलं आहे. विधानसभेत लक्षवेधी सादर करण्याचा सर्वांना अधिकार आहे. त्यासाठी कोणताही पक्षपात केला जात नाही, असं विधानसभा अध्यक्षांनी स्पष्ट केलं आहे. आमदार भास्कर जाधव यांनी हा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित करण्याऐवजी माझ्याशी बोलायला हवं होतं, असंही ते म्हणाले. अलीकडच्या काळात विधानसभेत अशा लक्षवेधी सूचनांच्या संख्येत वाढ झाल्याचं विरोधी पक्षातील नेत्यांनी म्हटलं आहे, यामुळे मूळ मुद्दे बाजूला पडत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
लक्षवेधी सूचना म्हणजे काय?
विविध सामाजिक प्रश्न आणि तातडीच्या मुद्द्यांकडे सरकारचं लक्ष वेधण्यासाठी जी सूचना मांडली जाते, तिला लक्षवेधी असं म्हणतात. या सूचनेद्वारे सत्ताधारी किंवा विरोधी पक्षातील आमदार सरकारकडे त्या विषयाची संबंधित उत्तरे मागू शकतात. विधानसभेत लक्षवेधी विविध मुद्द्यांसाठी मांडली जाते. नुकत्याच झालेल्या महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुंबईत बांगलादेशींच्या कथित घुसखोरी, जमिनीवरील अतिक्रमण आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत जात प्रमाणपत्रे देण्याची व्यवस्था नसल्याबद्दल लक्षवेधी प्रस्ताव मांडण्यात आले होते.
आणखी वाचा : संसदेत खासदारांची ‘बोलती’ कोण बंद करू शकतं? कुणाच्या नियंत्रणात असतात माइक?
लक्षवेधीवर कसं उत्तर दिलं जातं?
महाराष्ट्र विधानसभेच्या नियमांमध्ये लक्षवेधी प्रस्ताव मांडण्याची एक प्रक्रिया आहे. “कोणत्याही पक्षाचा आमदार विधानसभा अध्यक्षांची पूर्वपरवानगी घेऊन तातडीने सार्वजनिक महत्त्वाच्या बाबीकडे सरकारचे किंवा त्या खात्यातील मंत्र्यांचे लक्ष वेधू शकतो. या लक्षवेधीवर संबंधित मंत्री नंतरच्या वेळी किंवा तारखेला संक्षिप्त निवेदन देऊ शकतात. त्याचबरोबर निवेदन सादर करण्यासाठी ते विधानसभा अध्यक्षांकडे वेळही मागू शकतात. लक्षवेधीवरून कोणताही वादविवाद होणार नाही याची काळजी घेतली जाते. विधानसभा अध्यक्षांना वाटले की लक्षवेधीत मांडलेल्या प्रकरणाचे स्पष्टीकरण आवश्यक आहे, तर ते काही आमदारांना काही प्रश्न विचारण्याची परवानगी देऊ शकतात, असं नियमात म्हटलं आहे.
लक्षवेधी कशी मांडली जाते?
लक्षवेधी सूचना मांडण्यासाठी आमदार त्यांचे प्रस्ताव विधानसभेत ऑनलाइन सादर करतात. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांकडून लक्षवेधींची तपासणी केली जाते. आमदारांनी मांडलेली लक्षवेधी स्वीकारता येणार की नाही हे ठरवण्याचा अधिकारही त्यांच्याकडेच असतो. एखाद्या विषयावर लक्षवेधी स्वीकारण्यात आली तर ती नंतर विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठवण्यात येते.
लक्षवेधीवर विचार कसा होतो?
राज्य सरकारच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितलं की, “जर लक्षवेधी सूचना एखाद्या प्रलंबित प्रकरणाशी किंवा केंद्र सरकारशी संबंधित असेल आणि राज्य सरकारच्या अधिकार क्षेत्रात नसेल तर ती नाकारली जाते. इतर प्रश्न आणि प्रस्ताव अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या सकारात्मक किंवा नकारात्मक टिप्पण्यांसह विधानसभा अध्यक्षांसमोर ठेवले जातात. लक्षवेधीद्वारे मांडलेला प्रस्ताव स्वीकारण्याचे व नाकारण्याचे संपूर्ण अधिकार विधानसभा अध्यक्षांकडे असतात. त्यांच्या निर्णयाला आव्हान देता येत नाही. विधानसभा अध्यक्षांनी नाकारलेले लक्षवेधी प्रस्ताव परत त्या आमदारांना पाठवले जातात.”
लक्षवेधीबाबत आमदारांचं म्हणणं काय?
विधानसभेत लक्षवेधी प्रस्तावांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. भाजपा आमदार सुधीर मुनगंटीवर यांनी अलीकडच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या मुद्द्यावर भाष्य केलं होतं. विधानसभेचे ‘लक्षवेधी भवन’मध्ये रूपांतर होत आहे, अशी टीका मुनगंटीवर यांनी केली होती. त्यांच्या व्यतिरिक्त राज्यातील अनेक ज्येष्ठ आमदारांनीही लक्षवेधी प्रस्तावांच्या मोठ्या संख्येबाबत सभागृहात प्रश्न उपस्थित केला होता. नुकत्याच पार पडलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात एकाच दिवसात ३५ लक्षवेधी प्रस्ताव आले. त्यानंतर ज्येष्ठ आमदारांनी असा दावा केला की, या प्रस्तावांमुळे सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होतं आणि इतर महत्वाच्या बाबींवर चर्चा करण्यासाठी कमी वेळ मिळतो.
हेही वाचा : उपसभापती निवडीचे काय आहेत नियम? राज्यघटना काय सांगते? भाजपाची कोंडी होणार का?
लक्षवेधीवरून विरोधकांचा आरोप काय?
विधानसभेतील एका अधिकाऱ्याच्या मते, “दिवसाच्या कामकाजात किती लक्षवेधी प्रस्ताव स्वीकारता येतील यावर कोणतीही मर्यादा नाही. लक्षवेधी स्वीकारण्याचा संपूर्ण अधिकार हा विधानसभा अध्यक्षांकडे आहे. लक्षवेधींची संख्या मर्यादित करण्याचा कोणताही विशिष्ट नियम नाही,” असंही ते म्हणाले. लक्षवेधीवरून महाविकास आघाडीतील आमदारांनीही सरकारला लक्ष केलं आहे. विरोधी पक्षांनी सभागृहात मांडलेल्या मुद्द्यांना व प्रश्नांना प्राधान्य दिलं जात नाही, असा आरोप काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला आहे. सभागृहात जेव्हा आम्ही एखादा मुद्दा मांडण्याचा आणि त्यावर आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा विधानसभा अध्यक्ष दुसऱ्या (सत्ताधारी) पक्षाला प्राधान्य देतात,” असं शिवसेना (ठाकरे गट) आमदार वरुण सरदेसाई यांनी म्हटलं आहे.
भास्कर जाधव यांनी काय आरोप केले?
ठाकरे गटाचे आमदार भास्कर जाधव यांनी लक्षवेधी लावण्यावरून सत्ताधारी पक्षावर गंभीर आरोप केले. ते म्हणाले की, “सत्ताधारी पक्षातील आमदार विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्यालयात जातात आणि आमची लक्षवेधी लावण्यासाठी किती पैसे पाहिजेत असं म्हणतात. याबाबत वृत्तपत्रामध्ये बातमी आली आहे, त्याचा हा पुरावा आहे. मी जबाबदारीने बोलत आहे. या प्रकरणाची चौकशी व्हायला हवी”, अशी मागणीही भास्कर जाधव यांनी केली. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, “आम्हाला जनतेने निवडून दिलंय. या ठिकाणी संविधानाने लोकशाही मार्गाने सभागृहातील कामकाज चालते. पण, भास्कर जाधव यांनी जे गंभीर आरोप केलेत हे काही योग्य नाही. हे सभागृहाच्या रेकॉर्डवरून काढून टाकावे. पण यात जे कोणी दोषी असतील, कर्मचारी दोषी असतील तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. गुन्हा दाखल करण्यात येईल.”
