चंद्रशेखर बोबडे, लोकसत्ता
नागपूर सुधार प्रन्यासच्या भूखंड वाटप घोटाळ्यावरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना शिवसेनेने ( ठाकरे गट) घेरण्याचा केलेला आक्रमक प्रयत्न, याच मुद्यावर भाजपचे चंद्रशेखर बावनकुळे, प्रवीण दटके यांच्या तारांकित प्रश्नामुळे या प्रकरणात भाजपबाबत निर्माण झालेले संशयाचे वातावरण तसेच शिंदे गटाच्या मुंबईच्या खासदाराविरोधात बलात्काराच्या चौकशीचे उपसभापतींनी दिलेले चौकशीचे आदेश आदी मुद्दांवर विधान परिषदेतील पहिला आठवडा गाजला .
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हेही वाचा >>> “आम्ही ज्या राज्यात गेलो, तिथे…”, ‘भारत जोडो’ यात्रा दिल्लीत पोहोचताच राहुल गांधींचं विधान; BJP-RSS वरही सोडलं टीकास्र
विधानसभेत जरी शिंदे-भाजप सरकारकडे बहुमत असले तरी विधान परिषदेत मात्र महाविकास आघाडी बहुमतात आहे आणि उपसभापती या शिवसेना ठाकरे गटाच्या आहेत. त्यामुळे सभेत विधानसभा अध्यक्षाच्या माध्यमातून कामकाज रेटून नेण्याचा प्रयत्न सरकारला परिषदेत करता आला नाही. अधिवेशनाच्या दुसऱ्याच दिवशी विरोधीपक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी एनआयटी भूखंड घोटाळ्यावरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा राजीनामा मागितला. काँग्रेसचे भाई जगताप, राष्ट्रवादीचे एकनाथ खडसे यांनीही मुख्यमंत्र्याच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली. पुढचे दोन दिवस सेनेचे अनिल परब यांनी यामुद्यावर शिंदे-भाजप सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकरणात वरिष्ठ सभागृहात मुख्यमंत्र्यांनी निवेदन करणे टाळले, मात्र उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या नेहमीच्या पद्धतीने शिंदे यांची पाठराखण करीत या प्रकरणात त्यांचा सहभाग नसल्याचे सांगितले. मात्र दोनच दिवसानंतर भाजपचे चंद्रशेखर बावनकुळे व प्रवीण दटके यांनीच या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केल्याचे त्यांनी दिलेल्या तारांकित प्रश्नाने उघड केले. या प्रश्नावर सभागृहात चर्चा जरी झाली नसली तरी या प्रकरणाची पूर्ण कल्पना भाजपला होती हे यातून स्पष्ट होते. त्यामुळेच त्यांनी ४५ दिवसाआधीपासूनच या प्रकरणी प्रश्न दिला. तो चर्चेला आला नाही,पण पुस्तिकेत त्याचा समावेश आहे, त्यामुळे भाजपच मुख्यमंत्र्यांना अडचणीत तर आणत नाहीत ना अशी शंका आता शिंदे गटाच्या मनात घर करू लागली आहे. ठाकरे गटाची ही खेळी पहिल्या आठवड्यात तरी यशस्वी ठरली आहे.
हेही वाचा >>> नितीन रोंघे : विदर्भ चळवळीतील अभ्यासू नेतृत्व
शिंदे गट-विरुद्ध ठाकरे गट असा सामना याही अधिवेशनात होणार हे अपेक्षित होते. सभेत दिशा सॅलियन मृत्यू प्रकरणी एसआयटीची घोषणा करून गृहमंत्री फडणवीस यांनी आदित्य ठाकरे यांच्या अडचणी वाढवल्या, त्याच्या प्रतिउत्तरादाखल विधान परिषदेत ठाकरे गटाने शिंदे गटाचे मुंबईतील खासदाराविरुद्ध बलात्कार प्रकरणाची चौकशीची मागणी केली व उपसभापतींनी तसे सरकारला निर्देश दिले.
भाजपचे सदस्य गोपीचंद पडाळकर यांनी विरोधीपक्ष नेत्याचा एकेरी शब्दात केलेला उल्लेख, प्रश्नोत्तराच्या तासात अनेक मंत्र्यांचा कमी पडत असलेला गृहपाठ, चार-चार खात्याच्या प्रश्नांना उत्तरे देताना मंत्र्यांची उडणारी भंबेरी ही या आठवड्याचे वैशिष्ट ठरले. राष्ट्रवादीचे एकनाथ खडसे यांनी पुरवणी मागण्यांवर चर्चा करताना फडणवीस यांनी स्वतंत्र विदर्भ राज्याबाबत केलेल्या भीष्म प्रतिज्ञेची करून दिलेली आठवण, उपमुख्यंत्री देवेंद्र फडणवीस व सेनेचे अनिल परब यांच्यातील शाब्दिक चकमकीला असलेली वकिली युक्तिवादाची किनार सभागृहाचे लक्ष वेधून घेणाऱ्या ठरल्या.
हेही वाचा >>> “आम्ही ज्या राज्यात गेलो, तिथे…”, ‘भारत जोडो’ यात्रा दिल्लीत पोहोचताच राहुल गांधींचं विधान; BJP-RSS वरही सोडलं टीकास्र
विधानसभेत जरी शिंदे-भाजप सरकारकडे बहुमत असले तरी विधान परिषदेत मात्र महाविकास आघाडी बहुमतात आहे आणि उपसभापती या शिवसेना ठाकरे गटाच्या आहेत. त्यामुळे सभेत विधानसभा अध्यक्षाच्या माध्यमातून कामकाज रेटून नेण्याचा प्रयत्न सरकारला परिषदेत करता आला नाही. अधिवेशनाच्या दुसऱ्याच दिवशी विरोधीपक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी एनआयटी भूखंड घोटाळ्यावरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा राजीनामा मागितला. काँग्रेसचे भाई जगताप, राष्ट्रवादीचे एकनाथ खडसे यांनीही मुख्यमंत्र्याच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली. पुढचे दोन दिवस सेनेचे अनिल परब यांनी यामुद्यावर शिंदे-भाजप सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकरणात वरिष्ठ सभागृहात मुख्यमंत्र्यांनी निवेदन करणे टाळले, मात्र उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या नेहमीच्या पद्धतीने शिंदे यांची पाठराखण करीत या प्रकरणात त्यांचा सहभाग नसल्याचे सांगितले. मात्र दोनच दिवसानंतर भाजपचे चंद्रशेखर बावनकुळे व प्रवीण दटके यांनीच या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केल्याचे त्यांनी दिलेल्या तारांकित प्रश्नाने उघड केले. या प्रश्नावर सभागृहात चर्चा जरी झाली नसली तरी या प्रकरणाची पूर्ण कल्पना भाजपला होती हे यातून स्पष्ट होते. त्यामुळेच त्यांनी ४५ दिवसाआधीपासूनच या प्रकरणी प्रश्न दिला. तो चर्चेला आला नाही,पण पुस्तिकेत त्याचा समावेश आहे, त्यामुळे भाजपच मुख्यमंत्र्यांना अडचणीत तर आणत नाहीत ना अशी शंका आता शिंदे गटाच्या मनात घर करू लागली आहे. ठाकरे गटाची ही खेळी पहिल्या आठवड्यात तरी यशस्वी ठरली आहे.
हेही वाचा >>> नितीन रोंघे : विदर्भ चळवळीतील अभ्यासू नेतृत्व
शिंदे गट-विरुद्ध ठाकरे गट असा सामना याही अधिवेशनात होणार हे अपेक्षित होते. सभेत दिशा सॅलियन मृत्यू प्रकरणी एसआयटीची घोषणा करून गृहमंत्री फडणवीस यांनी आदित्य ठाकरे यांच्या अडचणी वाढवल्या, त्याच्या प्रतिउत्तरादाखल विधान परिषदेत ठाकरे गटाने शिंदे गटाचे मुंबईतील खासदाराविरुद्ध बलात्कार प्रकरणाची चौकशीची मागणी केली व उपसभापतींनी तसे सरकारला निर्देश दिले.
भाजपचे सदस्य गोपीचंद पडाळकर यांनी विरोधीपक्ष नेत्याचा एकेरी शब्दात केलेला उल्लेख, प्रश्नोत्तराच्या तासात अनेक मंत्र्यांचा कमी पडत असलेला गृहपाठ, चार-चार खात्याच्या प्रश्नांना उत्तरे देताना मंत्र्यांची उडणारी भंबेरी ही या आठवड्याचे वैशिष्ट ठरले. राष्ट्रवादीचे एकनाथ खडसे यांनी पुरवणी मागण्यांवर चर्चा करताना फडणवीस यांनी स्वतंत्र विदर्भ राज्याबाबत केलेल्या भीष्म प्रतिज्ञेची करून दिलेली आठवण, उपमुख्यंत्री देवेंद्र फडणवीस व सेनेचे अनिल परब यांच्यातील शाब्दिक चकमकीला असलेली वकिली युक्तिवादाची किनार सभागृहाचे लक्ष वेधून घेणाऱ्या ठरल्या.
