संजय बापट
नागपूर: राज्य विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशनाच्या माध्यमातून शिंदे-फडणवीस सरकारचे पितळ उघडे पाडण्यासाठी विरोधकांकडे.. विविध मुद्दे आणि प्रश्नांचा मुबलक दारुगोळा होता. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी एका घोटाळ्याच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आयते सापडले. मुख्यमंत्र्यांना माघार घ्यावी लागली. मात्र समन्वय आणि एकीच्या अभावामुळे अधिवेशनाच्या पहिल्याच आठवडयात विरोधकांचीच दांडी गुल झाली. सदनात आणि सदनाबाहेरही सत्ताधाऱ्यांना घेरण्यासाची संधी हाताशी असूनही विरोधकांना त्याचा फायदा उठविता आला नाही. एकीकडे उपमुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस एकामागून एक डाव टाकीत कोंडी करीत असताना विरोधक मात्र आपल्याच नेतृत्वाच्या कमजोर भूमिकेमुळे घायकुतीला आल्याचे चित्र विधानसभेत वारंवार दिसून येत होते.
हेही वाचा >>> ‘सत्काराला या आणि निधी घेऊन जा’; सरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांच्या सत्कार सोहळ्यापूर्वी आमदार संतोष बांगर यांचे आश्वासन
अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्न, विमा कंपन्याकडून होणारी शेतकऱ्यांची फसवणूक, शेतकरी आत्महत्या अदी विषयांसोबतच नागपूर सुधार प्रन्यास(एनआयटी)च्या वादग्रस्त भूखंड नियमितीकरण घोटाळा आणि ज्येष्ठ पोलिस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांचे फोन टॅपिंग प्रकरणावरुन सरकारला खिंडीत पकडण्याची नामी संधी विरोधकांजवळ चालून आली होती. एनआयटी भूखंड नियमितीकरण घोटाळ्यात तर न्यायालयानेच मुख्यमंत्र्यांना अडचणीत आणल्याने विरोधकांना त्याचा पुरेपुर राजकीय फायदा उठविता आला असता. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या प्रमुख उपस्थित झालेल्या महाविकास आघाडीच्या आमदारांच्या बैठकीत, एनआयटी घोटाळ्यावरुन शिंदे यांचा राजीनामा मागत कोंडी करण्याचा निर्णयही झाला. शिंदे यांना घेरण्याची विरोधकांची वज्रमुठ सभागृहात येईपर्यंत कधी सुटली हे आघाडीच्या नेत्यांनाही कळले नाही. त्यामुळे विधान परिषदेत मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्यासाठी विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतली असताना विधान सभेत मात्र सर्वकाही हसत खेळत सुरू होते. काँग्रेस आणि ठाकरे गटाने मुख्यमंत्र्यांना घेरण्याचा प्रयत्न करुनही त्यांना राष्ट्रवादीची साथ मिळाली नाही, विरोधीपक्षनेते अजित पवार यांनी तर या वादावर गप्प बसणे पसंद केले. त्यातून विरोधकांमधील ऐक्याला तडा गेल्याचे चित्र समोर आले.
हेही वाचा >>> नागपूर: विधान परिषदेत विरोधकांचा वरचष्मा; बावनकुळे यांच्या प्रश्नामु‌ळे संशयाचे वातावरण
विधिमंडळाचे अधिवेशन हे राज्यातील जनतेच्या प्रश्नांची सोडवूण करण्याचे व्यासपीठ असते. दोन वर्षांच्या खंडानंतर नागपूरमध्ये होणाऱ्या या अधिवेशनात प्रामुख्याने विदर्भ आणि मराठड्ड्यातील तसेच राज्यातील अन्य प्रश्नांवर चर्चा होऊन त्यांची सोडवणूक होईल अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात मात्र पहिला आठवडा गाजवला तो सामान्य जनतेला सोयरसूतर नसलेल्या वाझोंट्या विषयांनी. एनआयची भूखंड घोटाळ्यामुळे सुरुवातीस सत्ताधाऱ्यांमध्येही काहींसी अस्वस्थता होती. देवेंद्र फडणवीस शिंदे यांची चांगली वकिली करीत होते. तर समोरच्या बाकावर विरोधकांमध्ये गोंधळाचे वातावरण दिसत होते. काँग्रेसचे नाना पटोले, शिवसेनेचे आदित्य ठाकरे यांना अनेकदा टायमिंग साधता न आल्याने स्वत:चे हसे करुन घ्यावे लागले.
रश्मी शुल्का फोन टॅपिंग प्रकरण सदनात उपस्थित करीत पटोले यांनी फडणवीस यांचा आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याची खेळलेली खेळी घटक पक्षांच्या सहकार्या अभावी फुसकी ठरली. शिंदे- फडणवीस यांनी विरोधकांमधील गोंधळाचा पुरेपुर फायदा उठवितांना मुंबई पालिकेतील विविध घोटाळ्यांची चौकशी जाहीर करतानाच दिशा सॅलियनचे प्रकरण पुन्हा उकरून काढले. जयंत पाटील यांना अधिवेशन संपेपर्यंत निलंबित करीत राष्ट्रवादीलाही सत्ताधाऱखयांनी सूचक इशारा दिला. त्यामुळे अधिवेशनाचा पहिला आठवडा लोकांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांपेक्षा रश्मी शुक्ला, दिशा सालियन, पुजा चव्हाण यांनीच गाजवला. विधानसभेत पहिला आठवडा जसा रश्मी शुक्ला, दिशा सालियन, पुजा चव्हाण यांनी गाजवला. त्याहीपेक्षा तो मुख्यमंत्री शिंदेच्या रुद्रावतारानेही लोकांच्या लक्षात राहिला. वांरवार मागणी करुनही विरोधकांना सभागृहात बोलायला दिले जात नसल्याचा आरोप करीत जयंत पाटील यांनी काही अपशब्द उच्चारले. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा पारा इतका चढला की ते अन्य आमदारांप्रमाणे आपले आसन सोडून थेट विरोधकांकडे धावले. शिंदे यांच्यात संचारलेला हा सैनिक पाहून फडणवीसही आवाक झाले. त्यांनी प्रसंगावधान राखीत शिंदे यांना शांत केले. नाहीतर राज्याच्या इतिहासात नवी नोंद झाली असती. एकंदरीच काय तर अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात सत्ताधारी जोमात आणि विरोधक कोमात अशी परिस्थिती होती.
