लोकसभा निवडणुकीमध्ये निकाल अनेक अर्थांनी धक्कादायक लागले. खासकरून उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा आणि पंजाब या चार राज्यांमध्ये भाजपाला मोठा फटका बसला आहे. खरे तर उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र ही दोन्हीही लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने अत्यंत मोठी राज्ये आहेत. उत्तर प्रदेश (८० मतदारसंघ) आणि महाराष्ट्र (४८ मतदारसंघ) केंद्रातील सत्तेचे भवितव्य ठरवतात. फक्त महाराष्ट्राचा विचार करता २०१९ च्या निवडणुकीमध्ये २३ जागा मिळवलेल्या भाजपाला या निवडणुकीमध्ये ९ जागा प्राप्त झाल्या आहेत. भाजपाचे सहकारी पक्ष असलेले एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेना (७ जागा) आणि अजित पवार यांच्या नेतृत्वातील राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही (१ जागा) फार काही चांगली कामगिरी करता आलेली नाही. या खराब कामगिरीची जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घेत फडणवीसांनी 'मला सरकारमधून मोकळं करा' अशीही विनंती पक्षश्रेष्ठींकडे केल्याचे दिसून आले. या सगळ्याच्या पार्श्वभूमीवर आज मंगळवारी (१८ जून) महाराष्ट्रातील भाजपाचे वरिष्ठ नेते गृहमंत्री अमित शाह यांना भेटणार आहेत. या बैठकीमध्ये विविध विषयांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. हेही वाचा : प्रियांकांसाठी राहुल गांधींनी वायनाड का सोडलं? काय आहे कारण? अमित शाहांसोबत बैठक लोकसभा निवडणुकीमधील खराब कामगिरीची जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घेत फडणवीसांनी 'मला सरकारमधून मोकळं करा' अशीही विनंती पक्षश्रेष्ठींकडे केली होती. येत्या चार महिन्यांमध्ये राज्यामध्ये विधानसभा निवडणुकीचे बिगूल वाजणार आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाचा परिणाम अर्थातच विधानसभा निवडणुकीवर पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा पार्श्वभूमीवर, लोकसभा निवडणुकीमध्ये कुठे कमी पडलो, याचे विश्लेषण भाजपा करेलच आणि त्याबरहुकूम काही हालचालीही करेल. गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासोबतच्या या बैठकीमध्ये उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, कॅबिनेट मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि सुधीर मुनगंटीवार, मुंबई भाजपाचे अध्यक्ष आशीष शेलार आणि केंद्रीय मंत्री भूपेंदर यादव देखील असतील. काल सोमवारी भूपेंदर यादव यांची या विधानसभा निवडणुकीसाठी महाराष्ट्राचे प्रभारी म्हणून निवड करण्यात आली आहे. या बैठकीमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांना पुन्हा पक्ष संघटनेमध्ये जबाबदारी देण्याचा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा ठरेल. "प्रत्येकाची जबाबदारी काय असेल, या मुद्द्यांबरोबरच विधानसभा निवडणुकीची रणनीतीही या बैठकीमध्ये ठरवली जाईल", असे नाव न घेण्याच्या अटीवर एका भाजपा नेत्याने सांगितले. लोकसभा निवडणुकीमध्ये बसलेल्या फटक्यावरील उतारा म्हणून जे उपाय केले जातील, त्यामध्ये उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबाबतचा निर्णय महत्त्वाचा ठरेल. त्यांनीच विनंती केल्यानुसार त्यांना पदावरून पायउतार करून पक्ष संघटनेमध्ये लक्ष घालू दिले जाईल का, हा प्रश्न फारच महत्त्वाचा ठरतो. फडणवीस हे भाजपाचे नेते नंतर आहेत, सर्वांत आधी ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक राहिले आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर, देवेंद्र फडणवीस यांना निवडणुकीच्या काही काळ आधी उपमुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार होऊन पक्ष संघटनेमध्ये लक्ष घालून पक्षांतर्गत आणि बाहेरील विरोधकांना उत्तर देण्याची ही संधी असू शकते. हेही वाचा : एनटीआर ते चिरंजीवी! चित्रपट, राजकारण, घराणेशाही आणि आंध्र प्रदेशवरील निर्विवाद वर्चस्व फडणवीसांना 'मोकळं केलं' जाणार? सध्या राज्यामध्ये मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अधिक चर्चेत आहे. या मुद्द्यावरून रणकंदन माजलेले असतानाच मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागू नये, अशी मागणी ओबीसी कार्यकर्त्यांकडूनही केली जात आहे. दोन्हीही समाजाचे प्रतिनिधी आपापल्या मागणीसाठी उपोषण करून राज्य सरकारवर दबाव वाढवत आहेत. या मुद्द्याचा येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत काय प्रभाव पडू शकतो, तसेच त्याबाबत काय भूमिका घ्यावी, याबाबत या बैठकीत चर्चा केली जाऊ शकते. जालना जिल्ह्यामध्ये ओबीसी कार्यकर्ते लक्ष्मण हाके आणि नवनाथ वाघमारे यांनी उपोषण सुरू केले होते. राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने भेट घेऊन त्यांना आश्वासन दिले की, मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये या मागण्यांबाबतची चर्चा केली जाईल. लक्ष्मण हाके हे याआधी महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे माजी सदस्य राहिले आहेत. नवनाथ वाघमारे हे समता परिषद या संघटनेचे अध्यक्ष आहेत. ही संघटना ओबीसींच्या मुद्द्यांवर काम करते. एकीकडे आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील मराठा आणि ओबीसी समाजामधील अंतर वाढतच चाललेले असताना दुसरीकडे अजित पवार यांच्या नेतृत्वातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी मराठा समाजाच्या मागण्यांना विरोध केला आहे. ते ओबीसी समाजाचे नेते मानले जातात. राज्यामध्ये विधानसभेची निवडणूक तोंडावर आलेली असताना या मुद्द्यावरून समाजकारण आणि राजकारण दोन्हीही तापलेले आहे. लोकसभा निवडणुकीमध्ये बसलेला फटका आणि मराठा आरक्षणाचा मुद्दा याचा विधानसभा निवडणुकीमधील सत्ताधारी महायुतीच्या कामगिरीवर काय परिणाम होतो, हे पाहणे निर्णायक ठरेल.
