संतोष प्रधान
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाला शनिवारी एक महिना पूर्ण होत असला तरी मंत्रिमंडळाचा विस्तार अद्यापही झालेला नाही. परिणामी मुख्यमंत्री आणि बिनखात्याचे उपमुख्यमंत्री असाच कारभार सध्या सुरू आहे. तेलंगणात मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांच्या नेतृत्वाखाली दोनच मंत्र्यांचे सरकार ६६ दिवस कार्यरत होते. शिंदे हा विक्रम मोडतात का, याचीच उत्सुकता असेल.
मंत्रिमंडळाचा विस्तार लवकरच होईल, असे साचेबद्ध उत्तर मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून सातत्याने दिले जाते. पण विस्ताराला अद्याप मुहूर्त मिळालेला नाही. शिंदे गटातील आमदार अब्दुल सत्तार यांनी ३ ऑगस्टला शपथविधी होईल, अशी तारीखच जाहीर केली. पण अद्याप तरी विस्ताराबाबत अधिकृतपणे घोषणा झालेली नाही.
सध्या तरी सारा कारभार हा मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडेच आहे. मुख्यमंत्री म्हणून सरकारचे प्रमुख या नात्याने त्यांना सर्व खात्यांमध्ये लक्ष घालता येते. उपमुख्यमंत्रीपद हे घटनात्मक पद नाही. राजकीय सोयीसाठी हे पद निर्माण करण्यात आले. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांप्रमाणे उपमुख्यमंत्र्यांना अधिकार नसतात. खाते वाटप झालेले नसल्याने फडणवीस हे कायदेशीरदृष्ट्या बिनखात्याचे उपमुख्यमंत्री आहेत. शिंदे हे मुख्यमंत्री असले तरी सरकावर भाजप किंवा फडणवीस यांचाच पगडा आहे. मात्र सरकारी कामकाजाच्या नियमानुसार खातेवाटप झालेले नसल्याने फडणवीस अधिकृतपणे कोणत्याही खात्यात लक्ष घालू शकत नाहीत.
दोन जणांच्या मंत्रिमंडळावरून मध्यंतरी आक्षेप नोंदविण्यात आला. घटनेत मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची किमान संख्या ही १२ असावी अशी तरतूद आहे. पण किमान संख्येचे मंत्रिमंडळ किती काळात अस्तित्वात आले पाहिजे, अशी कोणतीही ठोस तरतूद नाही. तसेच हिमाचल प्रदेशमध्ये १० जणांच्या मंत्रिमंडळाच्या कारभारावरून करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने खर्च कमी होत असल्यास कमी आकारमानाचे मंत्रिमंडळ असल्यास बिघडले कुठे, असे निरीक्षण नोंदविले होते.
प्रशासकीय गोंधळ
मंत्रिमंडळ किंवा खातेवाटप झालेले नसल्याने मंत्रालयात प्रशासकीय गोंधळ होत आहे. कारण कोणत्याही खात्याला मंत्रीच नसल्याने सर्वच फायली सध्या मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयांमध्ये स्वाक्षरीसाठी पाठवाव्या लागतात. मुख्यमंत्र्यांचे व्यग्र वेळापत्रक, राजकीय बैठका, दौरे यातून छोट्या मोठ्या निर्णयांच्या फायलींना मंजुरी मिळण्यास विलंब लागतो. आता कुठे मुख्यमंत्री कार्यालयाची घडी बसू लागली आहे. मंत्रीच नसल्याने खात्यांमध्ये धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाहीत. अर्थसंकल्पीय तरतुदीनुसार जून-जुलैत प्रक्रिया पूर्ण केली जाते. म्हणजे पावसाळ्यानंतर प्रत्यक्ष कामे सुरू करणे शक्य होते. पण मंत्रीच नसल्याने निविदा व अन्य प्रक्रिया खोळंबल्याची माहिती एका सचिवाने दिली.
तेलंगणात ६६ दिवस दोघांचेच सरकार
शिंदे व फडणवीस सरकारचा विस्तार होत नसल्याने विरोधकांनी टीकेची झोड उठविली आहे. दोनच मंत्र्यांना धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही, अशी टीका सुरू झाली. पण तेलंगणात मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांच्या तेलंगणा राष्ट्र समितीला २०१९ मध्ये पुन्हा सत्ता मिळाली तेव्हा दोन जणांचेच मंत्रिमंडळ ६६ दिवस कार्यरत होते. चंद्रशेखर राव आणि मोहंमद अली हे मंत्री होते. चंद्रशेखर राव यांच्यासह दोघांचा शपथविधी १३ डिसेंबर २०१८ रोजी झाला होता. तर मंत्रिमंडळाचा विस्तार १९ फेब्रुवारी २०१९ रोजी म्हणजे तब्बल ६६ दिवसांनी झाला होता. यामुळेच शिंदे व फडणवीस सरकार तेलंगणाचा विक्रम मोडणार का, अशी कुजबूज सुरू झाली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाला शनिवारी एक महिना पूर्ण होत असला तरी मंत्रिमंडळाचा विस्तार अद्यापही झालेला नाही. परिणामी मुख्यमंत्री आणि बिनखात्याचे उपमुख्यमंत्री असाच कारभार सध्या सुरू आहे. तेलंगणात मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांच्या नेतृत्वाखाली दोनच मंत्र्यांचे सरकार ६६ दिवस कार्यरत होते. शिंदे हा विक्रम मोडतात का, याचीच उत्सुकता असेल.
मंत्रिमंडळाचा विस्तार लवकरच होईल, असे साचेबद्ध उत्तर मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून सातत्याने दिले जाते. पण विस्ताराला अद्याप मुहूर्त मिळालेला नाही. शिंदे गटातील आमदार अब्दुल सत्तार यांनी ३ ऑगस्टला शपथविधी होईल, अशी तारीखच जाहीर केली. पण अद्याप तरी विस्ताराबाबत अधिकृतपणे घोषणा झालेली नाही.
सध्या तरी सारा कारभार हा मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडेच आहे. मुख्यमंत्री म्हणून सरकारचे प्रमुख या नात्याने त्यांना सर्व खात्यांमध्ये लक्ष घालता येते. उपमुख्यमंत्रीपद हे घटनात्मक पद नाही. राजकीय सोयीसाठी हे पद निर्माण करण्यात आले. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांप्रमाणे उपमुख्यमंत्र्यांना अधिकार नसतात. खाते वाटप झालेले नसल्याने फडणवीस हे कायदेशीरदृष्ट्या बिनखात्याचे उपमुख्यमंत्री आहेत. शिंदे हे मुख्यमंत्री असले तरी सरकावर भाजप किंवा फडणवीस यांचाच पगडा आहे. मात्र सरकारी कामकाजाच्या नियमानुसार खातेवाटप झालेले नसल्याने फडणवीस अधिकृतपणे कोणत्याही खात्यात लक्ष घालू शकत नाहीत.
दोन जणांच्या मंत्रिमंडळावरून मध्यंतरी आक्षेप नोंदविण्यात आला. घटनेत मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची किमान संख्या ही १२ असावी अशी तरतूद आहे. पण किमान संख्येचे मंत्रिमंडळ किती काळात अस्तित्वात आले पाहिजे, अशी कोणतीही ठोस तरतूद नाही. तसेच हिमाचल प्रदेशमध्ये १० जणांच्या मंत्रिमंडळाच्या कारभारावरून करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने खर्च कमी होत असल्यास कमी आकारमानाचे मंत्रिमंडळ असल्यास बिघडले कुठे, असे निरीक्षण नोंदविले होते.
प्रशासकीय गोंधळ
मंत्रिमंडळ किंवा खातेवाटप झालेले नसल्याने मंत्रालयात प्रशासकीय गोंधळ होत आहे. कारण कोणत्याही खात्याला मंत्रीच नसल्याने सर्वच फायली सध्या मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयांमध्ये स्वाक्षरीसाठी पाठवाव्या लागतात. मुख्यमंत्र्यांचे व्यग्र वेळापत्रक, राजकीय बैठका, दौरे यातून छोट्या मोठ्या निर्णयांच्या फायलींना मंजुरी मिळण्यास विलंब लागतो. आता कुठे मुख्यमंत्री कार्यालयाची घडी बसू लागली आहे. मंत्रीच नसल्याने खात्यांमध्ये धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाहीत. अर्थसंकल्पीय तरतुदीनुसार जून-जुलैत प्रक्रिया पूर्ण केली जाते. म्हणजे पावसाळ्यानंतर प्रत्यक्ष कामे सुरू करणे शक्य होते. पण मंत्रीच नसल्याने निविदा व अन्य प्रक्रिया खोळंबल्याची माहिती एका सचिवाने दिली.
तेलंगणात ६६ दिवस दोघांचेच सरकार
शिंदे व फडणवीस सरकारचा विस्तार होत नसल्याने विरोधकांनी टीकेची झोड उठविली आहे. दोनच मंत्र्यांना धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही, अशी टीका सुरू झाली. पण तेलंगणात मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांच्या तेलंगणा राष्ट्र समितीला २०१९ मध्ये पुन्हा सत्ता मिळाली तेव्हा दोन जणांचेच मंत्रिमंडळ ६६ दिवस कार्यरत होते. चंद्रशेखर राव आणि मोहंमद अली हे मंत्री होते. चंद्रशेखर राव यांच्यासह दोघांचा शपथविधी १३ डिसेंबर २०१८ रोजी झाला होता. तर मंत्रिमंडळाचा विस्तार १९ फेब्रुवारी २०१९ रोजी म्हणजे तब्बल ६६ दिवसांनी झाला होता. यामुळेच शिंदे व फडणवीस सरकार तेलंगणाचा विक्रम मोडणार का, अशी कुजबूज सुरू झाली आहे.
