विधानसभा निवडणुकीतील दारुण पराभवानंतर राज्यात काँग्रेसला गतवैभव प्राप्त करून देण्याची ग्वाही नवे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दिली असली तरी पक्षासमोरील आव्हाने, लोकांचा विश्वास संपादन करून पक्षाला ताकद देणे हे आव्हान सपकाळ कसे स्वीकारतात यावरच पक्षाचे भवितव्य अवलंबून आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या आतापर्यंतच्या इतिहासात सर्वात कमी म्हणजे अवघ्या १६ जागा निवडून आल्या. लोकसभेतील यशानंतर सत्तास्थापनेची स्वप्न रंगत असतानाच विधानसभा निवडणुकीतील या अपयशानंतर काँग्रेसमध्ये खांदेपालट होणे निश्चित होते. त्याची जबाबदारी घेत माजी प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आणि त्यानंतर प्रदेशाध्यक्षपदासाठी इच्छुक आणि इच्छुक नसलेल्या नेत्यांच्या मांदियाळी बाजूला ठेवत हर्षवर्धन सपकाळ यांच्यावर ही जबाबदारी सोपविण्यात आली. पदभार स्वीकारताना त्यांनी गतवैभव मिळवून देण्याचे आव्हान स्वीकारले आहे.

विधानसभा निवडणुकीतील दारुण पराभवानंतर हे खऱ्या अर्थाने काँग्रेससाठी आव्हानच आहे. मागील काही काळात काँग्रेस पक्षाला उभारी देणारी सकारात्मक घटना घडलेली नाही. महाराष्ट्रापाठोपाठ दिल्ली विधानसभेत त्यापेक्षाही दारुण पराभव होत भोपळाही फोडता आलेला नाही. अशा परिस्थितीत कार्यकर्त्यांमध्ये उभारी देऊन पक्षाच्या तुटलेल्या कड्या पुन्हा गुंफण्याची जबाबदारी नवीन प्रदेशाध्यक्षांनी उचलली आहे.

राज्यात १०१ जागांवर निवडणूक लढताना अवघ्या १६ जागा काँग्रेसला जिंकता आल्या. भाजपशी थेट लढत असलेल्या ७५ पैकी ६५ जागांवर काँग्रेस पराभूत झाला. पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड्यातील काँग्रेसचा गड ढासळलेला आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात केवळ एका जागेवर काँग्रेसला समाधान मानावे लागले. कोल्हापूर, सातारा जिल्ह्यातून काँग्रेस पूर्णत: हद्दपार झाली. सांगलीत विश्वजित कदम यांची केवळ एक जागा राखता आली आहे. विदर्भ, मराठवाड्यातही काँग्रेसला मोठा फटका बसला आहे. विदर्भात काँग्रेसला ९ जागांवर मराठवाड्यात अवघ्या एका जागेवर समाधान लागले आहे. २०१९ च्या निवडणुकीत काँग्रेसने ४४ जागा जिंकल्या होत्या. तेवढ्याही जागा काँग्रेसला राखता आल्या नाहीत. यामुळे राज्यात काँग्रेसची स्थिती अत्यंत कमकुवत झाली असून त्यातून मार्ग काढण्याचे मोठे आव्हान नवीन प्रदेशाध्यक्षांसमोर आहे.

हर्षवर्धन सकपाळ यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर पहिल्यांदा सामोरे जावे लागणार आहे ते स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना. या निवडणुकांत महाविकास आघाडी म्हणून लढायचे की स्वतंत्र निवडणुका लढवायच्या याबाबत काही ठरलेले नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या काळात मित्र पक्ष सोबत असल्याचा फायदा काँग्रेसला मोठ्या प्रमाणावर झाला होता. विधानसभेला मात्र तो झाला नसला तरी बेरजेचे गणित पुढे घेऊन जाताना हर्षवर्धन सकपाळ यांना राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार तर शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासोबतही सकारात्मकतेने पुढे जावे लागणार आहे. शिवसेनेलाही (ठाकरे) मुस्लिम बहुल मतदारसंघात काँग्रेसच्या मतांचा थेट लाभ झाला आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेत स्वबळाचा नारा दिला असला तरी त्यावर अद्याप शिवसेनेने (ठाकरे) अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. मुंबई महापालिका वगळता अन्य ठिकाणी शिवसेना (ठाकरे) महाविकास आघाडीसोबत जाण्यास तयार आहे. दुसरीकडे शरद पवार यांनी सतत महाविकास आघाडीतच निवडणूक लढविण्याची तयारी दर्शविली आहे. अशा परिस्थितीत या दोन्ही नेत्यांशी जुळवून घेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील जागा ठरविण्याचे किंवा काही ठिकाणी स्वतंत्र निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेण्याचे आव्हान नवीन प्रदेशाध्यक्षांसमोर आहे.

हर्षवर्धन सकपाळ यांचे नाव प्रदेशाध्यक्षपदासाठी जाहीर झाल्यानंतर काँग्रेसमध्येच अंतर्गत नाराजी होती. इच्छुकांपैकी विजय वडेट्टीवार यांना विधिमंडळ पक्षनेतेपद मिळाल्याने त्यांची नाराजी दूर झाली तरी यशोमती ठाकूर, नितीन राऊत हेही या पदासाठी इच्छुक होते. पृथ्वीराज चव्हाण हे इच्छुक नसले तरी त्यांनीही सकपाळ यांच्या निवडीवर आश्चर्य व्यक्त केले होते. या नराजीची कल्पना असल्यानेच भाषणाच्या सुरुवातीच्या काळातच सर्व नेत्यांची नावे घेत. आपण यांच्या नावांसाठी आग्रह धरला होता असे सांगत ही नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केला. सकपाळ यांचा हा सकारात्मक दृष्टिकोन पहिल्याच भाषणात दिसल्याने गतवैभव मिळवून देण्याचे आव्हान पेलण्यात त्यांना मदत होणार आहे.