महाराष्ट्रातील दलित समुदाय घेतोय संविधान रक्षणाचा संकल्प; राजकारणातील संविधानाच्या दाव्या-प्रतिदाव्यांवर त्यांचे मत काय?

संविधानाची प्रत भेट देण्याचा ट्रेंड

चैत्यभूमीवरील पुस्तक स्टॉलमध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेली अनेक पुस्तके ठेवली आहेत. महाराष्ट्रातील दलित समुदायामध्ये विवाह सोहळा किंवा वाढदिवसासारख्या शुभ प्रसंगी संविधानाची प्रत भेट दिली जाते. अलीकडे हा ट्रेंड झाला आहे. त्यामुळे या स्टॉलवरूनही अनेक संविधानाच्या प्रतींची विक्री केली जाते. हर्षला साखरे या १५ वर्षीय मुलीने नुकतीच दहावीची परीक्षा दिली. ती संविधानाची प्रत विकत घेण्यासाठी या एका स्टॉलवर थांबली होती.

हेही वाचा : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जन्मगावी संविधानाच्या मुद्यावरून राजकारण केल्याबद्दल दलितांमध्ये नाराजी, मुस्लिमही भीतीच्या छायेत

दलित समुदायामध्ये संविधान बदलाची भीती

तिचे वडील गणेश यांनी सांगितले, “संविधानावरील सध्याच्या चर्चेने पुढील पिढीमध्ये संविधानाविषयी अधिक उत्सुकता आणि जागरूकता निर्माण केली आहे. या मुलांना कायदे वाचायचे आहेत आणि जाणून घ्यायचे आहेत.” सध्याच्या संविधानावरील राजकारणामुळे संविधान बदलाची भीती दलित समुदायामध्ये असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली. परंतु ते हेदेखील म्हणाले, “संविधान बदलणे इतके सोपे नाही”

देशात सध्या सुरू असलेल्या लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधारी भाजपा आणि विरोधी इंडिया आघाडीच्या प्रचारसभांमध्ये संविधानाचा मुद्दा केंद्रस्थानी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणूक प्रचारसभांमध्ये केलेल्या भाषणात संविधान पवित्र आहे आणि ते बदलले जाणार नाही, असा दावा केला आहे. तर, दुसरीकडे काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि इतर विरोधी पक्षनेत्यांनी असा दावा केला आहे की, संसदेत मोठ्या बहुमतासह भाजपा निवडून आल्यास संविधान फेकून देतील. सतत संविधानाविषयी केल्या जाणार्‍या दाव्या-प्रतिदाव्यांमुळे दलित समुदायात चिंता असल्याचे पाहायला मिळत आहे.

संविधान रक्षणाचा संकल्प

महाराष्ट्रातील दलित समुदायातील व्यक्तींकडून इतर गोष्टींसह आंबेडकरांच्या स्मारकावर श्रद्धांजली अर्पण करून, संविधानाचे रक्षण करण्याचा संकल्प करीत आहेत. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर दलितांसाठी एक आयकॉन आहेत; ज्यांनी त्यांना त्यांची ओळख आणि प्रतिष्ठा मिळवून दिली आहे. कुटुंबाकडून पाच दशके जुन्या पुस्तकांच्या स्टॉलचा वारसा मिळालेले करण केदार म्हणतात, “संविधान हा लोकशाहीचा आत्मा आहे.” त्यांना भीती आहे की, जे लोक राज्यघटनेची मोडतोड करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, ते भारताला हजार वर्षे मागे नेतील.

राज्यात दलित समुदायाचे प्रतिनिधित्व करणारे पक्ष

राज्यातील दलितांचे नेतृत्व करीत असलेल्या पक्षांमध्ये अनेक दशकांपासून नेतृत्वाची कमतरता असल्याचे अनेकांचे सांगणे आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रातील लोकसंख्येच्या १३ टक्के अनुसूचित जाती (SC) आहेत. त्यात ५७ टक्के महार, २० टक्के दलित, मातंग व १७ टक्के चामर जातींचा समावेश आहे. राज्यात दलितांचे प्रतिनिधित्व करणारे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) वा आरपीआय (ए)) आणि वंचित बहुजन आघाडी (व्हीबीए) हे दोन प्रमुख पक्ष आहेत. आरपीआय (ए)चे नेतृत्व केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले करीत आहेत; तर व्हीबीएचे नेतृत्व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नातू प्रकाश आंबेडकर करीत आहेत.

दलितांचे लक्ष वेधण्याची जबाबदारी आठवलेंवर

आठवले ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त दलितांचा पाठिंबा असल्याचा दावा करतात; तर प्रकाश आंबेडकर दलित, आदिवासी व ओबीसींच्या मोठ्या वर्गाचे प्रतिनिधित्व करीत असल्याचा दावा करतात. २०१४ मध्ये जेव्हा आरपीआय (ए)ने भाजपाशी युती केली, तेव्हा या निर्णयाने पक्षातील अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला. दलितांची नवी पिढी राजकीय प्रयोगासाठी खुली आहे, असे म्हणत त्यावेळी आठवले यांनी भाजपाशी युती केली होती.

भाजपाच्या नेतृत्वाखालील एनडीएने संविधानाच्या मुद्द्यावर दलितांचे लक्ष वेधण्यासाठी १० वर्षांनंतर जाहीर सभा काढण्याचे काम आठवले यांच्यावर सोपवले. बुधवारी त्यांनी राहुल गांधी यांच्याविरोधात निवडणूक आयोगाकडे भाजपावर केलेल्या हल्ल्याची तक्रारही केली.

प्रख्यात दलित लेखक अर्जुन डांगळे म्हणतात की, संविधानाच्या मुद्द्यावर दलित एकजूट आहेत. समाजात भाजपाच्या विरोधात तीव्र नाराजी असून, राग आणि विश्वासघाताची भावना आहे. परिसरातील आंबेडकरांच्या पुतळ्याजवळ उभे असलेले ६४ वर्षीय हिरामण गायकवाड म्हणतात, “आमच्यासाठी आंबेडकर हेच सर्वस्व आहे. त्यांच्या संविधानाशी आपण तडजोड कशी करू शकतो?” आंबेडकरांच्या पुतळ्याची विटंबना केल्याच्या निषेधार्थ १९९७ मध्ये पोलिसांनी गोळीबार केला होता; त्यात जखमी झालेल्या २६ जणांपैकी गायकवाड एक आहेत. या गोळीबारात १० लोकांचा मृत्यू झाला होता.

मुंबईतील रमाबाई आंबेडकर नगर हे १९६० च्या दशकापासून उपजीविकेच्या शोधात महानगरात आलेल्या दलित स्थलांतरितांचे केंद्र होते. तेव्हा या भागात रस्ते आणि वीज नव्हती. आता परिसरात सर्व सोई असल्याचे येथील स्थानिक शांताराम शुकदेव पटोले सांगतात. “मी वयाच्या १८ व्या वर्षी नाशिकहून आलो. ३५ वर्षे झाली. त्यावेळी एका व्यक्तीच्या कमाईने चार लोकांचे कुटुंब चालायचे. आता दररोज २५० रुपये कमाई असूनही महागाईचा सामना करणे अशक्य आहे,” असे पटोले म्हणाले.

पुनर्विकासासारखे प्रकल्प कागदावरच

वसाहतीने बराच पल्ला गाठला असला तरी २००५ मध्ये दिलेला पुनर्विकास प्रकल्प केवळ कागदावरच राहिला आहे, असे पंचशील कृती समितीचे सदस्य अमोल सोनवणे सांगतात. सोनवणे म्हणतात की, गेल्या काही वर्षांत दलित कार्यकर्त्यांची संख्या अनेक पटींनी वाढली आहे; पण नेतृत्वाची कमतरता आहे.

हेही वाचा : “प्रादेशिक पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन होणार”; शरद पवार असे का म्हणाले? खरंच हे शक्य आहे का?

दुसरीकडे आंबेडकरवादी नेते श्याम गायकवाड आरोप करतात की, आठवले आणि प्रकाश आंबेडकर दलितहिताच्या विरोधात जाणारे राजकारण करीत आहेत. हे दलितांच्या लक्षात आले आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत दलित कोणत्याही नेत्याशिवाय त्यांच्या हक्कांसाठी एकत्रितपणे उभे राहतील. दलित कधीही वैयक्तिक नेत्यांवर किंवा पक्षपाती राजकारणावर अवलंबून नसतात.