मुंबई : विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून नवनवीन योजना जाहीर केल्या जात असल्यामुळे शासकीय तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार येत आहे. या कारणास्तव नवीन जिल्हा क्रीडा संकुले उभारण्यासाठी क्रीडा विभागाने सादर केलेल्या एक हजार ७८१ कोटी रुपये खर्चाच्या प्रस्तावावर वित्त विभागाने विरोध करूनही सरकारने प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे.
राज्य सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेल्या लाडकी बहीण योजनेसाठी सरकारला दरवर्षी किमान ४६ हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक भार उचलावा लागणार आहे. त्याचप्रमाणे सरकारने अन्नपूर्णा योजनेंतर्गत दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांसाठी तीन सिलिंडर मोफत देण्याचे तसेच मागसवर्गीय आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गातील विद्यार्थिनींचे शैक्षणिक शुल्क व परीक्षा शुल्क माफ करण्याची घोेषणा केली आहे. या पार्श्वभूमीवर नवीन क्रीडा संकुलांच्या सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावास वित्त विभागाने विरोध केला.
हेही वाचा >>> महाराष्ट्राचा सातबारा अदानींच्या नावे लिहिणार का? विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांचा सवाल
२०२४-२५ या आर्थिक वर्षात राज्याची वित्तीय तूट एक लाख ९९ हजार १२५.८७ कोटी रुपयांवर पोचली आहे. मोठ्या प्रमाणावर सादर करण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्या आणि अंतरिम अर्थसंकल्पामुळे ही वित्तीय तूट वाढली आहे. महसुली तूट ३ टक्क्यांवर पोचली आहे. महसुली तूट, राजकोषीय जबाबदाऱ्या आणि सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेल्या नवनवीन योजना यांमुळे आर्थिक भार वाढला आहे. अशा परिस्थितीत कोणतीही नवीन जबाबदारी स्वीकारू शकत नसल्याचे वित्त विभागाने या प्रस्तावावरील टिप्पणीत नमूद केले आहे.
राज्य क्रीडा विकास समितीने क्रीडा धोरणाचे उल्लंघन करून तसेच वितरित केलेल्या निधीपेक्षा अधिक निधीच्या क्रीडा संकुलाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली असून हा आर्थिक बेशिस्तीचा प्रकार असल्याचे टिप्पणीत म्हटले आहे. नियोजन विभागाकडूनही याला आक्षेप घेण्यात आला आहे.
निधीची मर्यादा
सरकारच्या पायाभूत सुविधा विकास धोरणानुसार खेळाशी संबंधित सुविधा निर्माण करण्यासाठी बांधकाम सुरू झाले नाही, अशा क्रीडासंकुलांसाठी सुधारित प्रशासकीय मंजुरी घ्यायची असेल, तर तालुकास्तरावर ५ कोटी रुपये, जिल्हास्तरावर २५ कोटी रुपये तर विभागीय स्तरावर ५० कोटींपर्यंतच्या निधीची मर्यादा घालण्यात आली आहे. जर क्रीडासंकुल सुरू झाले असेल, तर तालुका स्तरावर ३ कोटी, जिल्हा स्तरावर १५ कोटी तर विभागीय स्तरावर ३० कोटींपर्यंतच्या निधीची मर्यादा घालण्यात आली आहे. याविषयीचा शासन निर्णय २३ मार्च २०२२ रोजीच काढण्यात आला आहे.
धोरणबाह्य प्रस्तावाला मंजुरी
क्रीडामंत्री संजय बनसोडे यांच्या अध्यक्षतेखाली २६ मार्च २०२३ रोजी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीला क्रीडा धोरणाच्या पलीकडे जाऊन तसेच मंजूर निधीपेक्षा अधिकच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्याचे अधिकार दिले आहेत. या समितीने हा क्रीडा संकुलांचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर ठेवला. त्यानुसार शुक्रवारी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयामध्ये १५५.२६ कोटींचा सुधारीत प्रशासकीय मंजुरीचा प्रस्ताव (ज्यामध्ये कार्योत्तर मंजुरीसाठी ७५ कोटी निधीचा समावेश आहे), त्याचप्रमाणे नऊ क्रीडा संकुलांच्या १८४.४२ कोटींच्या सुधारीत प्रशासकीय मंजुरीच्या धोरणबाह्य प्रस्तावाला तर १४१ क्रीडा संकुलांच्या १४४१.३८ कोटींच्या सुधारित प्रशासकीय मंजुरीच्या धोरणबाह्य प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
राज्य सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेल्या लाडकी बहीण योजनेसाठी सरकारला दरवर्षी किमान ४६ हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक भार उचलावा लागणार आहे. त्याचप्रमाणे सरकारने अन्नपूर्णा योजनेंतर्गत दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांसाठी तीन सिलिंडर मोफत देण्याचे तसेच मागसवर्गीय आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गातील विद्यार्थिनींचे शैक्षणिक शुल्क व परीक्षा शुल्क माफ करण्याची घोेषणा केली आहे. या पार्श्वभूमीवर नवीन क्रीडा संकुलांच्या सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावास वित्त विभागाने विरोध केला.
हेही वाचा >>> महाराष्ट्राचा सातबारा अदानींच्या नावे लिहिणार का? विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांचा सवाल
२०२४-२५ या आर्थिक वर्षात राज्याची वित्तीय तूट एक लाख ९९ हजार १२५.८७ कोटी रुपयांवर पोचली आहे. मोठ्या प्रमाणावर सादर करण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्या आणि अंतरिम अर्थसंकल्पामुळे ही वित्तीय तूट वाढली आहे. महसुली तूट ३ टक्क्यांवर पोचली आहे. महसुली तूट, राजकोषीय जबाबदाऱ्या आणि सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेल्या नवनवीन योजना यांमुळे आर्थिक भार वाढला आहे. अशा परिस्थितीत कोणतीही नवीन जबाबदारी स्वीकारू शकत नसल्याचे वित्त विभागाने या प्रस्तावावरील टिप्पणीत नमूद केले आहे.
राज्य क्रीडा विकास समितीने क्रीडा धोरणाचे उल्लंघन करून तसेच वितरित केलेल्या निधीपेक्षा अधिक निधीच्या क्रीडा संकुलाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली असून हा आर्थिक बेशिस्तीचा प्रकार असल्याचे टिप्पणीत म्हटले आहे. नियोजन विभागाकडूनही याला आक्षेप घेण्यात आला आहे.
निधीची मर्यादा
सरकारच्या पायाभूत सुविधा विकास धोरणानुसार खेळाशी संबंधित सुविधा निर्माण करण्यासाठी बांधकाम सुरू झाले नाही, अशा क्रीडासंकुलांसाठी सुधारित प्रशासकीय मंजुरी घ्यायची असेल, तर तालुकास्तरावर ५ कोटी रुपये, जिल्हास्तरावर २५ कोटी रुपये तर विभागीय स्तरावर ५० कोटींपर्यंतच्या निधीची मर्यादा घालण्यात आली आहे. जर क्रीडासंकुल सुरू झाले असेल, तर तालुका स्तरावर ३ कोटी, जिल्हा स्तरावर १५ कोटी तर विभागीय स्तरावर ३० कोटींपर्यंतच्या निधीची मर्यादा घालण्यात आली आहे. याविषयीचा शासन निर्णय २३ मार्च २०२२ रोजीच काढण्यात आला आहे.
धोरणबाह्य प्रस्तावाला मंजुरी
क्रीडामंत्री संजय बनसोडे यांच्या अध्यक्षतेखाली २६ मार्च २०२३ रोजी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीला क्रीडा धोरणाच्या पलीकडे जाऊन तसेच मंजूर निधीपेक्षा अधिकच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्याचे अधिकार दिले आहेत. या समितीने हा क्रीडा संकुलांचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर ठेवला. त्यानुसार शुक्रवारी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयामध्ये १५५.२६ कोटींचा सुधारीत प्रशासकीय मंजुरीचा प्रस्ताव (ज्यामध्ये कार्योत्तर मंजुरीसाठी ७५ कोटी निधीचा समावेश आहे), त्याचप्रमाणे नऊ क्रीडा संकुलांच्या १८४.४२ कोटींच्या सुधारीत प्रशासकीय मंजुरीच्या धोरणबाह्य प्रस्तावाला तर १४१ क्रीडा संकुलांच्या १४४१.३८ कोटींच्या सुधारित प्रशासकीय मंजुरीच्या धोरणबाह्य प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
