मुंबई: राज्यातील सत्ताधाऱ्यांच्या ११ सहकारी साखर कारखान्यांना शासन हमीवर १५९० कोटी रुपयांचे खेळत्या भागभांडवलासाठी मार्जिन मनी लोन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून त्यानुसार या कारखान्यांना निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. मात्र लोकसभा निवडणुकीत महायुतीच्या विरोधात भूमिका घेणाऱ्या विरोधकांच्या दोन साखर कारखान्यांना केंद्राने मंजूर केलेले कर्ज रोखण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय वादाच्या भोवऱ्यास सापडला आहे. सरकारच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात धाव घेण्याची तयारी काही कारखादारांनी सुरू केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
हेही वाचा >>> साखर उद्योगाला ‘कडू’ निर्णयांचा फटका!
राज्य सरकारने लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अडचणीतील साखर कारखान्यांना राज्य सरकारच्या हमीवर राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून कर्ज मिळवून देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार सत्ताधारी भाजप आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गटातील अशा ११ तर विरोधकांमधील सहकारमहर्षी शंकरराव कोल्हे (कोपरगाव) १२५ कोटी आणि काँग्रेसचे भोरचे आमदार संग्राम थोपटे यांच्या राजगड साखर कारखान्यास ८० कोटी १३ कारखान्यांना १८९८ कोटी रुपयांच्या कर्जाचा प्रस्ताव केंद्रास पाठविण्यात आला होता.
विरोधकांच्या साखर कारखान्यांचे मंजूर कर्ज रोखले
लोकसभा निवडणुकीत बारामती आणि अहमदनगर मतदारसंघांत मदत होईल या आशेवर विरोधकांच्या दोन कारखान्यांना मदत करण्यात आली होती. सरकारच्या या प्रस्तावास राष्ट्रीय सहकार निगमने मान्यता दिली. मात्र या दोन्ही मतदारसंघातून भाजप आणि अजित पवार गटाचे उमेदवार पराभूत झाले. त्यामुळे नाराज झालेल्या सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांच्या दोन्ही कारखान्यांना मंजूर झालेले कर्ज रोखण्याचा निर्णय घेतला, तर सत्ताधाऱ्यांच्या ११ कारखान्यांना मंजूर झालेल्या कर्जातील ३०० कोटींचे कर्ज कमी करण्यात आले असून काही कारखान्यांच्या राष्ट्रीय सहकार निगमने मंजूर केलेल्या कर्जात कपात करण्यात आली. राज्य सरकारच्या या निर्णयावर विरोधकांनी आक्षेप घेतला आहे.
