मुंबई : आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राज्यातील सर्व समाजघटकांना खूश करताना यंदा अतिवृष्टी आणि पुरामुळे बाधितांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद मदतीच्या दुपटीने मदत देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याचा लाभ लाखो कटुंबांना होणार आहे.
केंद्राच्या नैसर्गिक आपत्ती निकषांच्या धर्तीवर राज्यातही नैसर्गिक आपत्ती प्रतिसाद निधीची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यानुसार कोणतीही नैसर्गिक आपत्ती आल्यास बाधितांना या निधीच्या माध्यमातून मदत केली जाते.
निकष काय?
या मदतीमधील ७५ टक्के वाटा केंद्राचा, तर २५ टक्के भार राज्य सरकारवर असतो. केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी नैसर्गिक आपत्तीमधील बाधितांना देण्यात येणाऱ्या मदतीत- नैसर्गिक आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या मदतीत (२०२२-२३ ते २०२५-२६) या कालावधीसाठी भरीव वाढ केली आहे. त्यानुसार भूकंप, आग, पूर, त्सुनामी, गारपीट, दरड कोसळणे, हिमवर्षाव, ढगफुटी, टोळधाड, थंडीची लाट, यामुळे होणाऱ्या नुकसानीसाठी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद मदतनिधीतून बाधितांना मदत मिळते, तर राज्यात केंद्राच्या निकषाशिवाय वीज कोसळणे, समुद्राचे उधाण, आकस्मिक आग, अवेळी पाऊस, अतिवृष्टी यासाठीही राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून आर्थिक मदत केली जाते.
हेही वाचा >>> कारण राजकारण: विखेंविरोधात ‘मविआ’ला भाजप नाराजांची मदत?
राज्यातील महायुती सरकारने २७ मार्च २०२३ रोजी केंद्राच्या धोरणाप्रमाणेच राज्यातही आपत्तीबाधितांना मदत देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र यंदा राज्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन २७ मार्च २०२३चा निर्णय शिथिल करीत राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या सध्याच्या मदतीपेक्षा दुपटीने मदत करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती मदत आणि पुनर्वसन विभागातील सूत्रांनी दिली.
निर्णय काय?
महायुती सरकारने घेतलेल्या या निर्णयानुसार यंदाच्या मान्सूनमध्ये म्हणजेच जून ते ऑक्टोबर दरम्यान अतिवृष्टी व पूर यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित होणाऱ्या नागरिकांना पुरेशी मदत तातडीने मिळावी यासाठी विशेष दराने मदत देण्यात येणार आहे. दोन दिवसांपेक्षा अधिक काळ क्षेत्र किंवा घर पाण्यात बुडाले असल्यास, घर पूर्णत: वाहून गेले असल्यास प्रतिकुटुंब कपडयांच्या नुकसानीसाठी पाच हजार आणि घरगुती भांडी, वस्तूंच्या नुकसानीसाठी पाच हजार असे १० हजार रुपये लगेच देण्यात येणार आहेत. यावेळी घर दोन दिवस पाण्यात बुडाल्याची अटही शिथिल करण्यात आली असून केवळ घरात पाणी शिरुन नुकसान झाले तरीही मदत मिळणार आहे. तर दुकानदारांना पंचनाम्याच्या आधारे प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीच्या ७५ टक्के किंवा जास्तीत जास्त ५० हजार रुपयांपर्यंत मदत दिली जाणार आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे टपरीधारकांना मदत देण्याची तरतूद राज्य आपत्ती निधीत नसली तरी यंदा मात्र मतदार यादीत नाव असलेल्या टपरीधारकांना पंचनाम्याच्या आधारे प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीच्या ७५ टक्के किंवा जास्तीत जास्त १० हजार रुपये मदत देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
केंद्राच्या नैसर्गिक आपत्ती निकषांच्या धर्तीवर राज्यातही नैसर्गिक आपत्ती प्रतिसाद निधीची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यानुसार कोणतीही नैसर्गिक आपत्ती आल्यास बाधितांना या निधीच्या माध्यमातून मदत केली जाते.
निकष काय?
या मदतीमधील ७५ टक्के वाटा केंद्राचा, तर २५ टक्के भार राज्य सरकारवर असतो. केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी नैसर्गिक आपत्तीमधील बाधितांना देण्यात येणाऱ्या मदतीत- नैसर्गिक आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या मदतीत (२०२२-२३ ते २०२५-२६) या कालावधीसाठी भरीव वाढ केली आहे. त्यानुसार भूकंप, आग, पूर, त्सुनामी, गारपीट, दरड कोसळणे, हिमवर्षाव, ढगफुटी, टोळधाड, थंडीची लाट, यामुळे होणाऱ्या नुकसानीसाठी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद मदतनिधीतून बाधितांना मदत मिळते, तर राज्यात केंद्राच्या निकषाशिवाय वीज कोसळणे, समुद्राचे उधाण, आकस्मिक आग, अवेळी पाऊस, अतिवृष्टी यासाठीही राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून आर्थिक मदत केली जाते.
हेही वाचा >>> कारण राजकारण: विखेंविरोधात ‘मविआ’ला भाजप नाराजांची मदत?
राज्यातील महायुती सरकारने २७ मार्च २०२३ रोजी केंद्राच्या धोरणाप्रमाणेच राज्यातही आपत्तीबाधितांना मदत देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र यंदा राज्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन २७ मार्च २०२३चा निर्णय शिथिल करीत राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या सध्याच्या मदतीपेक्षा दुपटीने मदत करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती मदत आणि पुनर्वसन विभागातील सूत्रांनी दिली.
निर्णय काय?
महायुती सरकारने घेतलेल्या या निर्णयानुसार यंदाच्या मान्सूनमध्ये म्हणजेच जून ते ऑक्टोबर दरम्यान अतिवृष्टी व पूर यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित होणाऱ्या नागरिकांना पुरेशी मदत तातडीने मिळावी यासाठी विशेष दराने मदत देण्यात येणार आहे. दोन दिवसांपेक्षा अधिक काळ क्षेत्र किंवा घर पाण्यात बुडाले असल्यास, घर पूर्णत: वाहून गेले असल्यास प्रतिकुटुंब कपडयांच्या नुकसानीसाठी पाच हजार आणि घरगुती भांडी, वस्तूंच्या नुकसानीसाठी पाच हजार असे १० हजार रुपये लगेच देण्यात येणार आहेत. यावेळी घर दोन दिवस पाण्यात बुडाल्याची अटही शिथिल करण्यात आली असून केवळ घरात पाणी शिरुन नुकसान झाले तरीही मदत मिळणार आहे. तर दुकानदारांना पंचनाम्याच्या आधारे प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीच्या ७५ टक्के किंवा जास्तीत जास्त ५० हजार रुपयांपर्यंत मदत दिली जाणार आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे टपरीधारकांना मदत देण्याची तरतूद राज्य आपत्ती निधीत नसली तरी यंदा मात्र मतदार यादीत नाव असलेल्या टपरीधारकांना पंचनाम्याच्या आधारे प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीच्या ७५ टक्के किंवा जास्तीत जास्त १० हजार रुपये मदत देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
