मुंबई : विधानसभा निवडणुकीसाठी महायुतीने जाहीर केलेल्या आश्वासन दशसूत्रीची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारला किमान दीड लाख कोटी रुपयांहून अधिक आर्थिक भार उचलावा लागणार आहे. सरकारने निवडणुकीआधी जाहीर केलेल्या अनेक घोषणा व योजनांमुळे शासकीय तिजोरीवर मोठा ताण असून राज्यावरील कर्जाचा बोजा सात लाख ११ हजार २७८ कोटी रुपयांवर गेला आहे. महायुतीचा जाहीरनामा किंवा दशसूत्रीची अंमलबजावणी केल्यास कर्जाचा बोजा आणखी वाढणार आहे. तर महाविकास आघाडीनेही आश्वासनांचा पाऊस पाडला असून त्याची अंमलबजावणी करायची झाल्यास दोन लाख कोटी रुपयांपर्यंत आर्थिक बोजा पडण्याची शक्यता आहे.
निवडणूक काळात सर्वच राजकीय पक्षांकडून जनतेवर आश्वासनांची खैरात होते. महायुतीनेही सत्तेवर आल्यास घेणार असलेल्या निर्णय व योजनांची दशसूत्री जाहीर केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) स्वतंत्र जाहीरनाम्यात आणखी काही आश्वासने दिली आहेत. महायुतीच्या दशसूत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यामध्ये शेतकरी कर्जमाफी, वार्षिक १५ हजार रुपये आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना प्रोत्साहन भत्ता, लाडक्या बहिणींना दरमहा २१०० रुपये, वयोवृद्धांना २१०० रुपये मानधन, जीवनावश्यक वस्तूंचे दर पाच वर्षे स्थिर ठेवणार, २५ हजार महिला पोलिसांची भरती, २५ लाख रोजगारनिर्मिती, ४५ हजार गावांमध्ये रस्ते, अंगणवाडी कर्मचारी व आशा सेविकांना दरमहा १५ हजार रुपये वेतन व विमासुरक्षा, वीजबिलात ३० टक्के कपात आदी आश्वासनांचा समावेश आहे.
हेही वाचा : मराठवाड्यात शिक्षकांकडून संस्थाचालकांचा प्रचार !
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात झालेल्या शेतकरी कर्जमाफी व नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकरयांना प्रोत्साहन योजना जाहीर करण्यात आली होती. राज्यात सुमारे अडीच कोटी कृषी खातेदार असून राज्य सरकार सध्या वार्षिक सहा हजार व केंद्र सरकार सहा हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य देते. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या या योजनांसाठी सुमारे ३८-४० हजार कोटी रुपयांहून अधिक निधी लागणार आहे. किती रकमेपर्यंत कर्ज माफ करायचे, याच्या निर्णयावर निधीची तरतूद अवलंबून राहील. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी राज्य सरकार सध्या दरमहा १५०० रुपये देत असून त्यासाठी वार्षिक ४६ हजार कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे. या रकमेत वाढ करुन दरमहा २१०० कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव असून त्यासाठी सुमारे ६५ हजार कोटी रुपयांचा निधी लागण्याची शक्यता आहे. जीवनावश्यक वस्तूंचे दर स्थिर ठेवण्याची घोषणा १९९५ च्या निवडणुकीच्या वेळी करण्यात आली होती. तत्कालीन शिवसेना-भाजप युती सरकारने शिधावाटप दुकानांमधील पाच जिन्नस किंवा वस्तूंचे दर पाच वर्षे स्थिर ठेवले होते. त्यासाठी केंद्र व राज्याचे सध्याचे अनुदान व दर लक्षात घेता किमान चार-पाच हजार कोटी रुपयांचा निधी लागण्याची शक्यता आहे. वस्तूची किंमत कधीची धरायची, यावर हा खर्च अवलंबून आहे. वयोवृद्धांना २१०० रुपये मानधन, अंगणवाडी व आशासेविकांच्या वेतनात वाढ आदींसाठीही मोठा निधी लागणार आहे. राज्यातील ४५ हजार गावांमध्ये रस्त्यांसाठीही किमान १५ ते २० हजार कोटी रुपयांचा निधी लागणार असून त्यातील बहुतांश निधी खासगी क्षेत्राकडून उभारला जाईल आणि पथकराच्या माध्यमातून वसुली होईल. यामध्ये सरकार किती आर्थिक बोजा स्वीकारणार, यावर निधीची तरतूद अवलंबून राहील.
राज्यावर सध्या सात लाख ११ हजार २७८ कोटी रुपये कर्जाचा बोजा असून निवडणुकीसाठी केलेल्या लोकप्रिय घोषणांमुळे आर्थिक वर्ष अखेरीस त्यात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात कर्जाचा बोजा ५,७६,८६८ कोटी रुपये, तर २०२२-२३ मध्ये ६,२९,२३५ कोटी रुपये इतका होता. कर्जाच्या बोजा वाढत असला तरी त्याचे प्रमाण सकल राज्य उत्पन्नाच्या (जीएसडीपी) १७.६ टक्के इतके असून ते रिझर्व्ह बँकेने घालून दिलेल्या कमाल मर्यादेपेक्षा कमी आहे.
महाविकास आघाडीचाही आश्वासनांचा पाऊस
निवडणूक आश्वासनांमध्ये महाविकास आघाडीही कमी नसून त्यांचे सरकार आल्यावर अंमलबजावणी करायची झाल्यास आर्थिक बोजा दोन लाख कोटी रुपयांपर्यंत पडण्याची शक्यता आहे. महाविकास आघाडीने शेतकऱ्यांचे तीन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा केली आहे. ठाकरे सरकारच्या काळात दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्यात आले होते. त्यामुळे नवीन कर्जमाफी व प्रोत्साहन योजनेसाठी ५०-६० हजार कोटी रुपये लागती. आघाडीने लाडकी बहीण योजनेतील मानधन दरमहा तीन हजार रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. त्यासाठी सध्याच्या दुप्पट म्हणजे सुमारे ९२ हजार कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करावी लागेल.
© The Indian Express (P) Ltd